• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

आयोजना वर्गीकरणका आधार 

१. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको परिचय दिँदै यी नीतिबिच समन्वय किन आवश्यक छ ? लेख्नुहोस् ।

अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्न सरकारले जारी गर्ने नीति वित्त नीति हो । यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिन्छ । सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण र कर नीतिको आधारमा सरकारको वित्त नीति तय हुन्छ । सरकारले वार्षिक बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो नीति संसदबाट अनुमोदन भई जारी हुन्छ ।

     अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पारी मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, बाह्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता कायम गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । यसका लागि मुद्रा आपूर्ति, बैङ्क कर्जा र ब्याजदरको वाञ्छित नियन्त्रण गर्ने नीतिगत उपाय अवलम्बन गरिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट यो नीति पारित गरी जारी गरिन्छ । मौद्रिक नीति तथ्यमा आधारित नीति पनि हो । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तताको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्दछ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयको आवश्यकता 

सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न,

रोजगारी सिर्जना गर्न,

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न,

स्रोतसाधनको समन्यायिक विनियोजन गर्न,

आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट मुक्त हुन,

सरकार र सरकारका नीतिप्रति उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको विश्वास बचाइराख्न,

अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने जोखिम र आर्थिक झड्काको सही व्यवस्थापन गर्न,

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ।

अतः उल्लिखित उद्देश्य हासिल गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सन्तुलनमा राख्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वयको आवश्यकता पर्दछ ।


२. नेपालमा आयोजनाको तहगत वर्गीकरण के कसरी गरिएको छ ? आयोजना वर्गीकरणका मार्गदर्शक आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

आयोजनाको तहगत वर्गीकरणले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुन तहको सरकारले के कस्ता प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निक्र्योल गरी तयार गरिएको वर्गीकरणलाई बुझाउँछ । यसले आयोजना पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तहगत सरकारको जिम्मेवारीलाई प्रस्ट पार्दछ । साथै आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा तहगत जवाफदेहिता खोजी गर्न सहयोग गर्दछ । आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८० बमोजिम आयोजनाको तहगत वर्गीकरण देहायबमोजिम गरिएको छ ः

क) सङ्घीय आयोजना

नेपालको संविधानको अनुसूची–५ बमोजिम सङ्घको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयको आयोजना,

कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार सङ्घको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको आयोजना,

साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक आधारबाट महत्वपूर्ण देखिएको आयोजना,

साझा अधिकारका अन्य विषयमा तोकिएका क्षेत्र र सीमासम्मका आयोजना,

साझा अधिकारको विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये एकभन्दा बढी प्रदेश समेटिने आयोजना,

प्राकृतिक विपत् सृजित आपत्कालीन अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय तह वा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने आयोजनासमेत,

ख) प्रादेशिक आयोजना

नेपालको संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयको आयोजना,

कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको आयोजना,

साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका एकभन्दा बढी स्थानीय तह र एक प्रदेश मात्र समेटिने आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले, 

साझा अधिकारका अन्य विषयमा तोकिएका क्षेत्र र सीमासम्मका आयोजना,

सङ्घले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना,

नेपाल सरकारको ससर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानबाट प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना, 

ग) स्थानीय आयोजना

नेपालको संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयको आयोजना,

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयको आयोजना,

कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयको आयोजना,

साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका विषयक्षेत्रका आयोजनामध्ये एक स्थानीय तह मात्र समेटिने आयोजना,

साझा अधिकारका अन्य विषयमा तोकिएका क्षेत्र र सीमासम्मका आयोजना,

सङ्घ वा प्रदेशले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना,

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको ससर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानबाट प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना,

अन्त्यमा आयोजनाको तहगत वर्गीकरणले आयोजनामा तहगत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी आयोजना सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । कार्य जिम्मेवारी प्रस्ट नहुँदा स्रोतसाधन विनियोजनमा देखिने गरेको दोहोरोपना न्यूनीकरण गरी विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि गर्नसमेत सहयोग गर्दछ । अतः तीनै तहका सरकारले आयोजनाको तहगत वर्गीकरण प्रतिकूल नहुने गरी आयोजना पहिचान र छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।


३. आयोजना अनुगमन भन्नाले के बुझिन्छ ? स्थानीय तहको आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा के कस्ता समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ? समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् ।

आयोजनामा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए/नभएको वा अपेक्षित नतिजा हासिल भए/नभएको तथा कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान भए÷नभएको सम्बन्धमा निरन्तर तथा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले तोकेको व्यक्ति वा संस्थाबाट आयोजना अनुगमन गरिन्छ । आयोजना अनुगमनमा देहायका विषयमा सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिन्छ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समय तालिकाबमोजिम स्रोतसाधनको प्राप्ति र प्रयोग भएको छ/छैन,

तोकिएका क्रियाकलाप सञ्चालनमा छन्/छैनन्,

कार्यप्रगति कस्तो छ,

अपेक्षित प्रतिफल समयमै र लागत–प्रभावी रूपमा हासिल भएका छन्/छैनन्,

कार्यान्वयनका समस्या र बाधा व्यवधान के के छन्,

कार्यान्वयनका बाधा अडचन हटाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ ?

स्थानीय तहमा आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्नसम्बन्धी समस्या

पालिका र वडा समितिबाट हुने अनुगमनको अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरिनु,

अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रस्ट नहुनु,

अनुगमनलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने प्रवृत्ति रहनु,

अनुगमनलाई केवल अवलोकनको अर्थमा हलुका तवरले लिनु,

नतिजामूलक अनुगमन हुन नसक्नु,

अनुगमनमा संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकास हुन नसक्नु,

अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारी दबाब र प्रभावमा पर्ने जोखिम रहनु,

अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारी सेवासुविधा केन्द्रित हुनु,

आयोजनास्तरीय अनुगमन समिति र सोको काम कागजमा मात्र सीमित रहनु,

अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषण र सिकाइलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,

ससाना आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुँदा आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्न समय र स्रोतसाधनको अभाव हुनु,

तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,

आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु ।

अन्त्यमा स्थानीय तहमा आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र आयोजनालाई तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गरी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मिडियालगायत सरोकारवाला सबैको सक्रियता जरुरी छ । 


४. स्थानीय स्वायत्त शासनको परिचय दिँदै स्थानीय स्वायत्त शासनको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई कसरी सबल बनाउन सकिएला ? सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

स्थानीय निकायलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई स्थानीय मामिलाको व्यवस्थापन जनताबाट निर्वाचित जनताको निकटको स्वायत्त निकायबाट गर्ने शासकीय प्रबन्ध स्थानीय स्वायत्त शासन हो । स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा नियमनसम्बन्धी कार्य स्थानीय जननिर्वाचित निकायबाट हुँदा कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन हुने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासले नागरिकलाई तल्लो तहदेखि नै शासन प्रक्रियामा सहभागी गराई स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास एकात्मक वा सङ्घात्मक जुनसुकै व्यवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहमार्फत स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न संवैधानिक निक्षेपणद्वारा अधिकार र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासनको महत्व

क) जनताको निकटमा सरकार रहने हुँदा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता सम्बोधन भई शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने,

ख) स्थानीय निर्वाचनको माध्यमबाट स्थानीय शासनमा जनसहभागिता र समावेशिता अभिवृद्धि हुने,

ग) सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास निर्माणमा नागरिक संलग्नता वृद्धि भई प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने,

घ) सरकारका कामकारबाही पारदर्शी र जवाफदेही हुने,

ङ) स्थानीय शासन र प्रशासनको माध्यमबाट स्थानीय विविधताको बढ्ता सम्बोधन हुने,

च) स्थानीय नेतृत्व विकास र जराधार तहदेखि नै लोकतन्त्रको विकासका लागि सुनौलो अवसरका 

रूपमा रहने,

छ) स्थानीय विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने अवसर प्राप्त भई शान्त र सौहार्द समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने,

ज) न्यून लागतमा नवीन नीति तथा कार्यक्रमको नमुना परीक्षण गरी सोको विस्तार वा अन्त्य गर्न सकिने अवसरसँगै नीतिगत नवप्रवर्तन र प्रयोगको सम्भावना रहने,

झ) स्थानीय भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचानको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने ।

नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउने उपायहरू

स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउन नीतिगत, प्रशासनिक र वित्तीय पक्षमा सुधार गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि निम्नानुसारका उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ ः

सन्निकटताको सिद्धान्तलाई प्रमुख आधार मान्दै विगतका केही वर्षको अनुभवका आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने, 

तहगत क्षेत्राधिकारमा प्रस्टता ल्याई समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने,

सङ्घ र प्रदेशले साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने,

वित्तीय अन्तरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी स्रोत हस्तान्तरणमा समन्यायिकता कायम गर्ने,

स्थानीय तहहरूको राजस्व क्षेत्राधिकारलाई प्रस्ट पार्ने,

आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने,

सङ्घ र प्रदेशको बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढाउँदै लैजाने,

ससर्त अनुदानलाई कम गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै जाने,

योजनाबद्ध विकास अवलम्बन गरी विनियोजन दक्षता बढाउने,

आयोजनाको तहगत वर्गीकरणलाई इमानदारीका साथ पालना गर्ने,

स्थानीय तहमा जनशक्तिको समयमै पूर्ति गरी कर्मचारी अभाव हुन नदिने,

स्थानीय तहमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने,

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका कार्यव्रmम लागु गर्ने,

जवाफदेहिता अनुपालन संयन्त्रको उपयोग गरी स्थानीय शासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने,

स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुने क्षेत्र पहिचान गरी लागु गर्ने,

स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सङ्घ र प्रदेशले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने,

स्थानीय शासनमा संस्थागत संरचनालाई समावेशी बनाउने,

नागरिक सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,

स्थानीय निर्वाचनबाट क्षमतावान् र नैतिकवान् नेतृत्व चयन गर्ने,

नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासनको केन्द्र भागमा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । शासन प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न, नागरिक सशक्तीकरण गर्न, स्थानीयस्तरदेखि नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताको कुशलतापूर्वक सम्बोधन गरी जनतालाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन स्थानीय स्वायत्त शासनको महŒव रहन्छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका उपाय अवलम्बन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । 


५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारको सहयोगी अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६६ र सैनिक ऐन, २०६३ मा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन

क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

ख) नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री – सदस्य

ग) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य

घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य

ङ) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य

च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य

छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य

ज) रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यसचिव भई काम गर्ने,

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार

नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,

नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने,

नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,

नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने, 

नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,

नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,

वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने,

तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कामकारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था सैनिक ऐनमा रहेको छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा