मोहन नेपाली
मोहन नेपाली
आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनमा संसद् जनताको केन्द्र हो; जहाँ राष्ट्र र जनजीवनसँग सम्बद्ध मुद्दाबारे विचारविमर्श हुन्छ, निर्णय गरिन्छ, नीति बन्छ र जहाँबाट सरकारको निगरानी हुनुका साथै जवाफदेहितासमेत खोजिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यथलोका रूपमा संसद्ले राष्ट्र सञ्चालनमा जनताको उपस्थितिलाई जनाउँछ । प्राचीन शासन व्यवस्थामा पनि राजाहरूले दरबारमा भारदारहरूको सभा बोलाएर महìवपूर्ण विषयमा छलफल र परामर्श गरी निर्णय लिने गरेको इतिहास सामान्यतः अज्ञात विषय होइन ।
प्राचीन ग्रिसको संसद्लाई ‘एलेक्सिया’ भनिन्थ्यो; जहाँ छनोट गरिएका नागरिकको सभा बस्थ्यो । त्यस्तै प्राचीन रोमको संसद्लाई ‘रोमन सिनेट’ भनिन्थ्यो । प्राचीन पूर्वीय र पश्चिमा सभ्यतामा तत्कालीन शासन प्रणाली अनुकूलका नाम जे जे भए पनि कुन प्रकारको संसद् थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त संसद् मानव समाजमा बिल्कुल नौलो आविष्कार होइन; यो विकासक्रमसँगै परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको संस्था हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने मात्रै होइन कि कार्यपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायका लागि दिग्दर्शन एवं दिशानिर्देश गर्ने जनादेश प्राप्त संस्थासमेत हो ।
सिद्धान्ततः सही दिशामा राष्ट्रको कार्यभार सम्हाल्ने र जनजीवन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत विचारविमर्श र बहस गर्ने ध्येय राखेको संसद् स्वयम्का बारेमा पनि नागरिक तहमा विचारविमर्श र बहस नियमित आवश्यकता नै हुन जान्छ । नेपालमा संसदीय प्रणाली अब केवल उपयोगको विषय रहेन । समग्रतामा पार्टीहरूले यसलाई अवलम्बन नै गरिसकेका छन् । नेपालमा सुशासनको मामलामा गहिरिँदो सङ्कट र त्यसबाट जनजीवनमा पर्न गएको पीडादायी असरका कारण केहीमा संसदीय प्रणाली नै निरर्थक हो कि भन्ने भ्रम पर्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।
यस सम्बन्धमा नियत नै नियतिको निर्धारक हो भन्ने प्राकृतिक सत्यलाई बुद्धले आजभन्दा दुई हजार ५०० वर्षअघि नै मानवको नैतिक तथा मानसिक रूपान्तरणका दृष्टिकोणबाट प्रस्ट्याएको पक्षलाई हामीले थप अन्वेषण ग¥यौँ भने झन् प्रस्ट हुने नै छौँ । नियतवश गरिने कतिपय गलत हर्कतले जनजीवनमा घातक परिणाम आउँदा निराशाको लहर उठ्दछ । जनतामा बेलाबखत उत्पन्न हुने निराशालाई सम्बोधन गर्न संसदीय प्रणाली आवश्यकता अनुसार परिमार्जनयोग्य हुन्छ ।
संसद्ले चाह्यो भने लामो समयसम्म सम्झनायोग्य काम गर्न सक्छ भनेर दर्साउने केही नजिरलाई उल्लेख गर्नु मनासिब हुन्छ । सन् १२१५ को जुन १५ मा बेलायतको संसद्ले भारी मात्रामा राजाका निरङ्कुश अधिकार कटौती गरेर जनतालाई बढी अधिकार दिने गरी ‘म्याग्ना कार्टा’ नामको नागरिक बडापत्र पारित ग¥यो । यसअघि भगवान्को अवतारका रूपमा मानिँदै आएका राजा कानुनमाथि नै हुन्थे ।
जनता र राजाबिच चलेको सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राजा नागरिकसरह कानुनमा बाँधिन तयार भएपछि सो म्याग्ना कार्टामा त्यतिखेरका राजा जोनले हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदीय इतिहासमा आजभन्दा ८०९ वर्षअघिको यस नजिरलाई विशेष सम्मानका साथ हेरिछ । त्यस्तै सन् १६८८ मा बेलायतकै संसद्ले धेरै नै निरङ्कुश राजा जेम्स द्वितीयलाई सत्ताच्युत गरिदियो । त्यस घटनालाई संसदीय इतिहासमा ‘गौरवमय’ वा ‘रक्तपातहीन क्रान्ति’ का रूपमा सम्झना गरिन्छ । यस प्रकार संसद्ले चाह्यो भने जनताको पक्षमा शक्तिशाली कदम चाल्न सक्छ भन्ने पुराना नजिर पनि भेटिन्छ ।
संसद्को अवधारणालाई यथार्थवादी र वस्तुवादी दृष्टिकोणबाट बुझ्नु मनासिब हुन्छ । संसद्प्रति आशक्ति र घृणा दुवै बेठिक हो । यथार्थमा आधुनिक मानव समाजले संसदीय अवधारणालाई आआफ्नो सन्दर्भमा ग्रहण गरेका छन् । बेलायत, फ्रान्स र भारतको संसद्लाई ‘संसद्’ नै भन्ने गरिन्छ । नेपालको संसद्लाई ‘सङ्घीय संसद्’ भनिन्छ । अमेरिका र फिलिपिन्सको कङ्ग्रेस, जर्मनीको बुन्डेस्टाग, जापानको डायट, इजरायलको क्नेसेट, स्विट्जरल्यान्डको सङ्घीय सभा, नर्वेको स्टोर्टिङ, रुसको ड्युमा र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसलाई संसद् मान्ने कि नमान्ने ? यस सन्दर्भमा अनेक भिन्नताका अतिरिक्त वर्तमान विश्वमा फरक फरक चरित्र र स्वरूपमा संसद् छ भन्दा असन्तुलित ठहर्दैन ।
यस अन्तरनिर्भर विश्वमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै अन्य मुलुकसँग सन्तुलित एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ । जनताको हितमा विश्वव्यापीकरणबाट उत्पन्न चुनौतीको सशक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नेपालको संसद् गुणस्तरीय बन्नु आवश्यक छ । विगतमा संसद्ले गतिशील ढङ्गले भुइँ तहका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले सशक्तीकरण गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्नु नै संसद्लाई गुणस्तरहीन अवस्थाबाट गुणस्तरीय बनाउने प्रयत्नको द्योतक हुने छ ।
पारदर्शिता, जावाफदेहिता र समावेशितालाई अँगाली लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने तथा जनचासोलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने संसद् नै गुणस्तरीय संसद् हो । विपन्न वर्ग, शक्तिहीन, पहुँचहीन, आवाजहीन जस्ता पीडित जनताको पक्षमा प्रभावोत्पादक काम गर्ने संसद् गुणस्तरीय हुन्छ । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान, निगरानी र सम्परीक्षण गरी आवश्यक सिफारिस गर्न बनाइएका संसदीय समितिले जनहितमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँ छ । सांसदहरू चिन्तनशील, अध्ययनशील तथा वस्तुपरक हुँदा संसद्को गुणस्तर बढ्छ । तथ्यपरक आलोचना र समाधानमुखी प्रस्तुति गर्ने सांसदहरू गुणस्तर वृद्धिका सहयोगी हुन्छन् । संसद्को गुणस्तर बढाउन मुख्यतः पार्टीभित्रैबाट पहल हुनु पर्छ । निर्वाचित सांसदको सशक्तीकरणमा पनि पार्याप्त ध्यान दिनु पर्छ ।
नेपाली संसद्को गुणस्तर हामी आफैँले निर्धारण गर्ने हो । नेपाली समाजका आफ्नै धरातलीय यथार्थले यहाँको मौलिक आवश्यकता पहिचान गर्न सघाउँछ । सबै क्षेत्रका भुइँं तहको वास्तविकताले प्रवाह गर्ने अन्तरनिहित सन्देशले नै यहाँको मौलिक आवश्यकतालाई इङ्गित गर्छ । त्यसैका आधारमा यहाँको संसद्को प्रभावकारी भूमिकाको विकास गर्नु पर्छ । त्यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख महासन्धिका मूलभूत विशेषतालाई नेपालको संविधानको प्रस्तावना र दफा/उपदफामा घनीभूत रूपमा दर्ज गरेका हामीले नागरिकका राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई ठोस नीतिमा समावेश गरी समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितता गर्न संसद्को सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने बल्ल संसद्को गुणस्तर बढाउन सम्भव हुन्छ ।
नेपाली जनता सुशासनको जगमा द्रुततर गतिमा समग्र रूपान्तरण चाहन्छन् । यो चाहना स्वाभाविक छ । सयौं वर्ष पछाडि परेको समाजले यस्तो चाहना राख्नु पर्छ । सन् १९५० को दशकमा नेपालकै हाराहारीमा रहेका कतिपय मुलुकले आश्चर्यजनक रूपमा समृद्धिको फड्को मारेका छन् । उनीहरू अहिले नेपाललगायत कैयौंँ अरू मुलुकका नागरिकलाई आप्रवासी कामदारका रूपमा रोजगारी दिइरहेका छन् । हामी भने अझै पनि गाँस, बास र कपासको समस्यासँग जुधिरहेका छौँ ।
यस्तो स्थितिमा संविधानमाउच्चस्तरीय लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेका हामीले उच्च स्तरकै पारदर्शिता, प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता व्यवहारमा पनि पुष्टि गरे मात्रै नेपालीको जीवनस्तर माथि उठ्ने छ । यस सिलसिलामा नेपाली संसद्को मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक रूपान्तरण गर्न पार्टीहरू अठोट र राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ अग्रसर हुनु पर्छ । निगरानी, अध्ययन अनुसन्धान र सम्परीक्षण गर्न संविधानबमोजिम गठित संसदीय समितिहरूलाई थप मजबुत र गुणस्तरीय बनाउनु त झनै आवश्यक छ ।
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ पार्टीहरूले चाहेमा संसद्लाई वास्तविक अर्थमा जनताको ढुकढुकी पनि बनाउन सक्छन् । संसद्को बिग्रेको छवि सुधार्ने कि थप बिगार्ने ? त्यो पनि मुख्यतः पार्टीहरूकै हातको कुरा हो । सारमा जनप्रतिनिधि जनताको विश्वविद्यालयबाट सिकेर खारिन्छन् र सक्षम बन्छन् । मूलतः सांसदहरू स्वयंले संसद्लाई जनताको ऊर्जागृह, नीतिशाला, जनहितमा केन्द्रित उत्पादनशील प्रयोगशाला र मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक व्यायामशालाका रूपमा भरमग्दुर सदुपयोग गर्ने हिम्मत गरेमा नेपालको संसद्को गुणस्तर नबढ्ने प्रश्नै उठ्दैन । अर्को शब्दमा संसद्लाई जनताको बहुआयामिक प्रगतिका लागि कार्य गर्न असीमित सम्भावना बोकेको मानसिक तथा नैतिक शल्यक्रिया कक्षका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले संसद्लाई श्राद्ध गर्ने थलो जस्तो मात्र बन्न नदिन सबैको सजगता आवश्यक पर्छ ।
