‘स्वार्थी संसार’ सार्वजनिक
गीतकार नारायण खतिवडाको शब्द/रचना रहेको गीत ‘स्वार्थी संसार’ सार्वजनिक भएको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरिएको ‘स्वार्थी संसार’ गीतमा वरिष्ठ सङ्गीतकार ल
सगरमाथा संवादमा इलामे चियाको स्वाद
नयाँ वर्ष २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा नेपालमा रहेका विदेशी नियोगका प्रमुख तथा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनहरूका प्रतिनिधि तथा राजदूतहरूका लागि ‘रिट्रिट’ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
एमाले उपमहासचिव गुरुङ सम्मानित
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सम्मानित हुनुभएको छ । एमाले लमजुङको नवौँ जिल्ला अधिवेशन परिषद्को प्रथम बैठकको समापनका अवसरमा आज यहाँ उहाँसहित अन्य नेतालाई पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार विष्टलगायतले खादा र सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गर्नुभएको हो ।
‘सगरमाथा संवाद’का विशिष्ट पाहुनाद्वारा हिमशृङ्खला दृश्यावलोकन
बहुप्रतिक्षित ‘सगरमाथा संवाद’मा सहभागी विशिष्ट विदेशी पाहुनालाई हिमशृङ्खला दृश्यावलोकन गराइएको छ । पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट)मार्फत उनीहरूलाई सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमालको दृश्यावलोकन गराइएको हो ।
विद्यालयलाई पङ्खा
लहान नगरपालिकाद्वारा चर्को गर्मीबाट जोगिन सामुदायिक विद्यालयलाई पङ्खा वितरण गरिएको छ । जस्ता (टिना) ले छाएको विद्यालय भवनमा गर्मीको समयमा शिक्षण कार्य असहज
एक सय आठ धारा निर्माण
रामधुनी मन्दिर परिसर क्षेत्रमा १०८ धारा बनाउन सुरु गरिएको छ । भगवान् रामको पाउ स्पर्श भएको मन्दिर परिसर क्षेत्रमा धारा बनाउन सुरु गरिएको हो ।
अन्नपूर्ण आरोहणका पचहत्तर वर्ष
जेठो हिमालको उपाधि हासिल गरेको ८०९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहणको ७५ वर्षको अवधिमा ५३२ जनाले सफल आरोहण गरेका छन् । चालु वसन्तकालीन याममा
पालि भाषाको एकमहिने प्रशिक्षण
भगवान् बुद्धले उपदेश, शिक्षा दिनु भएको पालि भाषाको ३० दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा, सभ्यता
देश दौडाहामा ‘नरसिंहा अवतार’
अभिनेता राजेश हमाल अभिनीत चलचित्र ‘नरसिंहा अवतार’ को प्रवर्धन र प्रचारको व्रmममा चलचित्रका कलाकारदेखि निर्मातासम्मको टोली हेटौँडा आइपुगेको छ । जेठ ९ गतेदे
मौलिक संस्कृति संरक्षणका लागि पुख्र्यौली नाच
परम्परागत पुख्र्यौली नृत्यको संरक्षणका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले शनिबार पुख्र्यौली नृत्य प्रतियोगिता गरेको छ । मगर र छन्त्याल समुदायको मौलिक संस्कृतिका रूपमा रहेको पुख्र्यौली नृत्यको संरक्षण गर्न पालिकाले प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो ।
बजार सुरक्षाका लागि ‘प्लमवाल’
उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजार सुरक्षाका लागि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तारजालीमा ढुङ्गा भर्ने तथा सिमेन्ट छड जडान गरेर बनाइएको स्थायी प्रकृतिको ‘प्लमवाल’ सहितको तटबाँध निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
साहसिक यात्राका लागि कञ्चनजङ्गा हिमाल, पर्यटकको रोजाइमा
विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । विशेषगरी साहसिक यात्रा, ट्रेकिङ र हिमाल आरोहणका लागि यो क्षेत्रलाई रोज्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ ।
क्षतिपूर्तिको आश्वासन मात्रै
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–२, मार्फाका खच्चड व्यवसायी माइकल परियार धवलागिरि हिमालको आधार शिविरमा घोडा र खच्चड मरेको क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा बसेको तीन वर्ष बित्यो ।
जबरजस्ती करणी आरोपमा युवक पक्राउ
शिवराज ढुङ्गाना अछाम, जेठ ४ गते । आफन्त पर्ने युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अछाममा एक युवक पक्राउ परेका छन् । चौरपाटी गाउँपालिकाका अन्दाजी २२ वर्षीय युवकले अन्दाजी २० वर्षीया विवाहित युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । पछिल्लो पटक गएको वैशाख २८ गते बिहान करिब साढे ११ बजेतिर घरमा गई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै युवतीको उजुरीपछि युवक पक्राउ गरिएको अछाम प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । युवकलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको भण्डारीको भनाइ छ । युवकले एक वर्षदेखि पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको युवतीको आरोप रहेको छ । भारतमा रहेका युवतीका पति घर पुगेपछि घटना बाहिरिएको पनि बताइएको छ ।
भेटियो अर्घसहितको शिवलिङ्ग
कपिलवस्तुको निग्लिहवामा पोखरीको माटो निकाल्ने क्रममा अर्घसहितको मध्यकालीन शिवलिङ्ग फेला परेको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका–९ स्थित निग्लिहवागाउँको उत्तरतर्फ रहेको एक पुरानो पोखरीबाट माटो निकाल्ने व्रmममा ऐतिहासिक तथा धार्मिक महìवको उक्त शिवलिङ्ग फेला परेको हो । स्थानीय वीरेन्द्रकुमार उपाध्यायले पोखरीबाट
राजनीतिक दलको जिम्मेवारी
फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ ।नेपालमा विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सबैको राय सुझाव लिने÷दिने बारेमा आजसम्म छलफल गरेको पाइँदैन । विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकबद्धता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको बैठक बेला बेलामा बस्छ । त्यसमा कुन निकायमा कुन दलको समर्थक वा सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भयो र कुरा मिल्यो भन्ने सुनिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र नै विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक व्यक्ति नै गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका व्यक्तिले भने राजनीतिक नेताबाट नै विकृति सुरु हुन्छ भनेर खासखुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको सबै जनाले विरोध गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही भयो भने पूर्वाग्रही भयो भनेर हल्ला पनि गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको खास महìव कसैले दिँदैनन् । त्यही गल्ती राज्यको पदमा बस्नेले गरेको भए त्यो महìवको वा चर्चाको विषय हुन्छ । कारबाहीमा पनि यही तथ्य लागु हुन्छ । पदमा बसेर गरेको गल्ती अक्षम्य हुन्छ । सानो वा ठुलो गल्ती होस् । कानुनबमोजिम सजाय हुनै पर्छ । यहाँ हल्लाखोरले आफ्ना मन परेकालाई कारबाही भयो भने अर्को फलानालाई कारबाही नगरेको हुँुदा यो अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर्न हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम फिजाउँछन् । भन्नुपर्ने थियो, यो अभियुक्तलाई कारबाही भएकोमा स्वागत छ अब अरू अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर । यो राजनीतिक दलको उच्च नेताबाट पनि भन्न थालियो कि फलानालाई कारबाही नगरेकाले फलानालाई कारबाही गरेको मिलेन पूर्वाग्रही भयो सरकार भन्दै हिँड्न थाले । कारबाही गर्ने कार्यमा जुनसुकै पनि पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभयो । सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाही चल्यो तर रविलाई मुद्दा चलेन । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पनि त पूर्वाग्रही हो । जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुद्दा नचल्ने कस्तो अनुसन्धान ? यस विषयमा संसदीय समितिको छानबिन पनि जिम्मेवार छैन ? रवि गृहमन्त्री हँुदा प्रहरी उहाँ निर्दोष हो भन्छ । गृहमन्त्री हटेपछि रवि दोषी हो भन्छ । यही हो हाम्रो रोग । यसमा उपचार कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यसको निराकरण राजनीतिक दलले संसद्मार्फत उपयुक्त कानुन बनाएर गर्ने हो । कानुन बनाउने प्रव्रिmया पनि हाम्रो प्रचलन गलत छ । कानुनको मसौदा गर्दा नै कानुनको सुझाव आह्वान गर्नु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ, प्राविधिक, आमसञ्चार र जनताको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार वा सांसदले मसौदा तयार गर्नुपर्र्नेमा एक कोठामा एक कर्मचारीले मसौदा गरेर सो मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारितको स्वाङ पारेर संसद्मा पेस गर्ने, संसद्मा स्वार्थी समूहले सांसदलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहीँ बर्सौं अड्काउने विवाद गर्ने गरिएको देखिन्छ । विकसित देशमा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रव्रिmयाका बारेमा सयौँ वर्षअगाडि नै संसद्ले कानुन बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ मा जारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिको चासो अध्ययन र मसौदासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएर विधायन ऐन बनाउन निर्देशन दिएर सो निर्देशन सरकारले मानेर ऐन बनाएको पहिलो हो । यसै गरी नेपालका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने जुन चलन छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नै परेन । संवैधानिक अङ्ग सरकारको होइन, राज्यको अङ्ग हो । यसलाई कर्मचारी मानसिकतामा जीवन गुजार्ने मानिस लैजान हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाका भाइभारदार र ताबेदार नै कर्मचारी हुन्थे । उनीहरूलाई सधँै आफ्नो बनाइराख्न राजतन्त्रले तिनीहरू अवकाश भएपछि राजदूतलगायत संवैधानिक अङ्ग र राजका सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने गर्थे । त्यही चलन दलका नेताले नगरी त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संवैधानिक अङ्गमा प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञहरूलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा लैजानुपर्ने थियो । अनि मात्र ती आयोग प्रभावकारी हुन सक्ने थिए भनेर संसद्मा मिडियामा धेरै आवाज, तर्क, तथ्य र अनुभूतिका साथ राखियो तर यसको सुनुवाइ भएन राजनीतिक दलमा परिवर्तन आएन । राजाको शैलीमा राज्य संयन्त्र गइरह्यो । यसैलाई एकथरीले घुमाएर बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो भन्ने प्रचारतिर लागेको देखिन्छ । २०१७ मा पनि दलले देश हाँक्न सकेन भनेर राजाले निर्दलीय व्यवस्था लादे । अहिले तिनै निर्दलवादीले नक्कली नाम दलको राखेर निर्दलीय राजतन्त्रका मतियारको गठबन्धन गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा दलले गम्भीर हुने वा सच्चिने प्रयास गरेका छैनन् । दलहरूको कारणले दलीय व्यवस्था बदनाम हुनु भएन, यो अहिलेको मुख्य विषय हो । यसबारेमा दलहरूले गोलमेच बैठक गर्नु उपयुक्त छ । राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । किनकि दलीय व्यवस्था चलेको छ, कहाँ निर्दलीय मान्छे खोज्न जानु ? निर्दलीय व्यवस्थामा दल प्रतिबन्ध थियो अनि दलमा लागेको मान्छे अयोग्य भनेको थियो । अहिले त दलमा नलागेको व्यक्ति पाउन नै मुस्किल छ । कोही मान्छे म कुनै दलमा छैन भन्छ भने ऊ निर्दल हो । निर्दल पक्षधर पनि चमचमाएको देशमा देखिएकै छ । उसको पनि निर्दल मान्ने नेता छ । उसको पनि लुटिखाने गिरोह छ । ऊ कसरी स्वतन्त्र भयो ? तसर्थ राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । दल छाडेर जानु पर्छ । दल छाडेर राज्यको पदमा र राज्यको पद छाडी दलमा बस्ने कानुन अनिवार्य चाहिन्छ । दल र पद एकैचोटि लिन पाइँदैन । पदमा बस्नेले निष्पक्षता कायम गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो भन्ने राज्य कानुनमै निर्धारण गरिनु पर्छ । पेन्सन र दल पनि यस्तै हो । पेन्सन र सुविधा खाने अनि दलमा वा गिरोहमा बसेर मनलागी व्यवस्था विरुद्धमा षडयन्त्र गर्नेहरू पनि कम दोषी छैनन् । सर्वसाधारण र पेन्सन सुविधा खानेहरू सँगसँगै निर्वाचनमा जान पाइँदैन । त्यहाँ समानता भएन । एक व्यक्ति राज्यको पेन्सनसहित सुविधा भोगेर चुनाव लड्ने अर्को व्यक्ति सर्वहारा भएर चुनाव लड्ने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । यी सबै कुरा राजनीतिक दलको गोलमेच बैठकले परिमार्जित गर्नु पर्ने हो । यो कुरा ढिला वा बेवास्ता गरिएमा वर्तमान व्यवस्था दलका कारण धरापमा पर्ने छर्लङ्ङै दुरद्रष्टाले देखिरहेका छन् । कानुन बनाउने प्रव्रिmया परिमार्जन, संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्ने विधि तय, देशको नीतिनिर्माणमा दलहरूको संयुक्त कार्य योजना, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वभाव (व्यक्ति जो पदमा र दलमा हुन्छन् तिनले) चटक्कै छोड्ने अभ्यास र प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । यी कार्य सामान्य हुन् । सजिलै गर्न सकिन्छ । नाम र काम मिलेन भने अन्योलमा परिन्छ । जो प्रजातन्त्रको विरोधी, उसको नाम प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्र होइन उसको नाम स्वतन्त्र, जो समाजवादी हैन, साम्यवादी होइन उसको नाम कम्युनिस्ट । जो सङ्कीर्णवादी छ, उसको नाम लोकतान्त्रिक, जो राजतन्त्र माग्छ उसको नाम लोकतन्त्र रहेको देखिन्छ । फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ । यसमा इमानदारी प्रदर्शन भाबी पुस्ताका लागि गरौँ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र
देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् । यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ ।टानको सरकारी मुखपत्र क्युनसेलले दुई वर्षअघि नै चिन्तन गरेको थियो कि देशका प्राविधिक सबै जागिर छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा भासिएका छन् । यतिसम्मकी, देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पाउँदै नर्सहरूसमेत राजीनामा दिन थाले । उमेर समूहबारे तथ्याङ्क पेस गर्दै उसले भनेको थियो, अब दुई÷तीन दशकमा भुटानमा ज्येष्ठ नागरिक र भएकाहरू पनि ५२ वर्षमाथिकाको मात्रै सङ्ख्या धेरै हुने छ । भुटानको यो चिन्तन थियो । देशमा अवसर छ तर नागरिक छैनन्, नागरिक विदेशमोहमा परे । कसरी नागरिकलाई देशमै राख्ने ? डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतका प्राविधिक जनशक्ति पनि देशमा जागिरबाट राजीनामा गरेर बिदेसिने व्रmमले भुटान आव्रmान्त थियो, त्यो समाचारमा । यही साता नेपालमा पनि दुई समाचारले देशको उस्तै अवस्था सङ्केत गरेको छ । यो साता प्रसार भएको पहिलो समाचार हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैतसम्ममा मुलुकमा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो अर्थात् समयसापेक्ष सामान्य वृद्धिभन्दा नेपाल माथि जानसकेको छैन । किनभने हाम्रा नेपाली दाजुभाइको विदेशको काममा दक्ष कामदार भन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष कोटामा सीमित छ । पछिल्लो नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको सङ्ख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या तीन लाख २७ हजार ८४२ र दुई लाख ११ हजार २२६ थियो । यसको अर्थ हो हरेक दिन एक हजार तीन सय २७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । अहिले दैनिक नौ सय २४ जना पुनः श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । यो व्रmम अघिल्लो वर्ष एक हजार दुई सय १४ र ७८२ थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक २५५ युवा देश छाडिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले हामी चलिरहँदा र दैनिक देश छाड्नेको सङ्ख्या घटाउने वाचा गर्दा पनि बढिरहँदा अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । त्यो हो अब देश बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमय बन्दै छ । अबको चार दशकभित्र देश लगभग ज्येष्ठ नगारिकको देश हुनेमा शङ्का छैन । देशको नीति फेरबदल गर्न सकेनौँ भने यसरी नै युवा पुस्ता बिदेसिँदा देश भने जटिल मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सामाजिक–आर्थिक समस्या व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । आर्थिक समस्याकै कारण युवा बिदेसिँदा देशमा युवाशक्ति कम त छँदै छन् । बिस्तारै देश ज्येष्ठ नागरिकको आवासगृहमा परिणत हुने तथ्य छन् । बिस्तारै देशमा ६० वर्षमाथिका नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ । १५ वर्षमुनिका जनसङ्ख्या लगातार घट्दै छ । यो नयाँ कुरा होइन–थिएन, विश्व विकासको स्वाभाविक परिणति हो भन्नेहरू पनि छन् । विकास र सम्पन्नतामा पछि परेका देशका लागि यो गम्भीर चिन्तनको विषय बन्नु पर्छ । जुन हामीले गरिरहेका छैनौँ । यसले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असरबारे छलफल चलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । ५० को दशकपछि बिदेसिने व्रmम बढिरहँदा यो तीन दशकमै देश ज्येष्ठ नागरिकको बस्ती हुने खतराबाट हामीले पार लगाउनै पर्छ । बजेट, नीति तथा कार्यव्रmम आइरहँदा अबका वर्ष व्रmमशः यस्ता विषयमा केन्द्रित गराउने गरी सचेत, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले शासनसत्ता चलाउनेहरूलाई घच्घच्याउनै पर्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०७८ को जनगणनामा आधारित भएर सार्वजनिक जनसङ्ख्या संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा देशको जटिल दृश्यबारे सङ्केत आएको छ । विव्रmम संवत् २१११ मा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशमा अहिले नै ६० वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या १० प्रतिशत नाघेको छ । ६४ वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या छ प्रतिशत नाघेको छ । आगामी २१ वर्षमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण छ । काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् १५ देखि ६० वर्षसम्मको सङ्ख्या लगातार खुम्चँदै गइरहेको छ । यतिखेर नेपाली समाजमा काम गर्न सक्ने मानिसको अनुपात दुई तिहाइ छ । अबको ३०÷४० वर्षमा यो घटेर ६० वर्ष पुगेका र कटेकाहरूको देश बन्ने छ । जस्तो केही दशकअघि नेपालमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको सङ्ख्या ४० प्रतिशत थियो । अहिले यो ह्वात्तै घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेरका नागरिकको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत छ र ६४ वर्षमाथिका सात प्रतिशत छेउछाउमा छन् । अब नेपालीसँग काम गर्न सक्ने उमेर करिब २७ वर्ष बाँकी छ । नेपालले गर्ने आर्थिक प्रगतिका लागि यो उमेर काफी हो । भारत, चीनलगायत संसारका प्रगतिमा फड्को मार्ने देशले यही उमेरमा अथाह प्रगति गरेका छन् । हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्नै नसक्दा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक समस्याले युवा पुस्ता देशमा बस्नै सक्दैनन् । बिदेसिनुपर्ने पीडा छ । अझ नेपालीको औसत आयु पनि बढेर ७१ वर्ष पुग्दा २७ वर्षमा देश कस्तो होला ? के हामी आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ ? बसाइँसराइ, पलायन र विदेश भूमिममा परिवार ओसार्ने सङ्व्रmमण खेपिरहेका छौँ । अहिले दुई करोड ९८ लाख जनसङ्ख्या छ र वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत छ । २०४८ यता देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या लगभग तीन गुणाले बढेको छ । सन् २०५० मा संसारमा प्रत्येक छ जनामा एक जना ६५ वर्ष वा बढी उमेरका हुने प्रक्षेपण छ । त्यसको मार हामी पनि खेप्छौँ । अरू देशले नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका हुन्छन्, हामीकहाँ उपचार र सेवा सुविधा नै सबैभन्दा महँगो बन्ने गरेको छ । खानपान, जीवनशैलीले विश्वका मानिसको औसत आयु बढेर ७७ वर्ष नाघ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । हाम्रो देशमा पनि औसात आयु बढेकै छ । यसर्थ देशमा १० वर्षमा हामीले युवा पुस्तालाई रमाउन र कमाउन सक्ने अवस्था बनाउन सकेनौँ भने बाँकी देखिएको १७ वर्ष पनि अहिलेकै निरासाका धर्सा नपुरिने अवस्थाभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । परिवारका एउटा सदस्यले काम गर्दा बाबुआमा र पत्नी अनि छोराछोरी पाल्न, हुर्काउन, बढाउन, पढाउन पुग्ने सस्तो जीवनशैली छ हाम्रो । उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने देशबाट पर्वमा फूलमाला र खाद्यान्न अनि नुनतेल पनि आयात गर्ने बनेका छौँ । विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स परिवार पाल्ने काममा सीमित भएको छ । पछिल्लो एक शताब्दी हामीले घर मात्रै बनायौँ । हजुरबुबाले सबैले देख्ने गरी डाँडागाउँमा घर बनाउनु भयो । बुबाले डाँडाबाट बेँसीमा घर सार्नुभयो । बँेसीबाट छोराछोरी हुर्केर–बढेर सहरमा डेरा र घर सरे । यो एक शताब्दीमा घर बनाउने र छाड्ने व्रmमले अहिले नै देशका पाँच लाख बस्न हुने घर खाली छन् र हामी बाबुआमा या छोराछोरीसहित कर्मभूमि देशमा सिफ्ट हुन थालिसकेका छौँ । देशप्रति हामीले भरोसा गुमाएको झैँ गरेर अविश्वास गर्दा बनेको घर खाली छन् र नयाँ घर बनाउने होडमा हाम्रो कमाइ सकिएको छ । घर बनाउने, छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिने, बाबुआमाको उपचार गर्नेभन्दा माथि रेमिट्यान्स प्रयोग हुन सकेको छैन । देशका कुनै ठुला आयोजनामा विदेशमा बसेका नेपालीको सेयर सुरक्षित गर्न सक्ने योजना बनाउन जरुरी छ । अबको १० वर्षमा देश अत्यन्त सुन्दर, बस्नयोग्य, रोजगारी र उद्यमबाट समृद्ध भएको देखाउने गरी हामीले हाम्रो आर्थिक स्तर बढाउन शासनसत्ता चलाउनेहरूले कार्यव्रmम ल्याउने र त्यसलाई काम गर्न सक्ने समूहसम्म पु¥याउन जरुरी छ । काम गर्ने समूहका अर्थात् ५० वर्षमा पनि बालबच्चा र परिवारसुखका खातिर बिदेसिने अवस्था नै हाम्रो सबैभन्दा कहालीलाग्दो र बाध्यताको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट मुलुक पार लगाउन खास गरी अबको २७ वर्षमा देशमा नागरिक सबल, अब्बल र सफल बनाउने कार्यव्रmम ल्याउन सकेनौँ भने अहिले व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनेहरू त्यतिखेर देशसँगै वितृष्णित हुन्छन् । देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् ।यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ । हामीकहाँ राम्रा सपना, योजना ल्याउने भन्दा अरूको सपना र योजनामा प्रश्न गरेर नै बस्ने परिपाटी लोकतन्त्रको थप खराब पक्ष बनेको छ । विरोध गरेर खराब बनाउने भन्दो उन्नयनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा पनि शासनसत्ता एकाङ्गी हुँदोरहेछ भन्ने विगतका अभ्यासले पुष्टि गरेकै छन् ।
हामी मात्र कोषका खेलाडी होइनौँ, दायित्व बोकेका मुलुकसँग हातेमालो जरुरी छ: इब्राहिम शेख डिओङ
जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित नेपाललगायतका मुलुकलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा परिपूरण दिलाउने उद्देश्यका साथ हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (युएनएफसिसी) को ‘म्यान्डेट’ अनुसार जलवायु कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनडिपी) को संयुक्त अन्तरिम सचिवालयले कोष स्थापना गरेको हो । गत वर्ष सम्पन्न कोप–२९ ले कोषका कार्यकारी निर्देशकमा इब्राहिम शेख डिओङलाई चयन गरेपछि कोष परिचालनको औपचारिक प्रव्रिmया सुरु भएको छ । नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायतका मुलुकलाई उनीहरूले वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कोषमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति रकम भरण गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । उक्त दायित्व अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम र क्षतिको गम्भीरताका आधारमा प्रभावित मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । कोषको हालसम्मको प्रगति र आवश्यक प्रव्रिmयाका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक डिओङसँग गोरखापत्रका चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :- हानिनोक्सानी कोषको कार्यभार र यसको उद्देश्य के हो ? तपाईंलाई थाहै छ, यो हानिनोक्सानी कोष स्थापना विगत एक दशकदेखि भएको पहलको परिणाम हो । सबैभन्दा कमजोर र जलवायु जोेखिमयुक्त देश जसले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमै उनीहरू जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट पीडित हुँदै आएका हुन्छन् । कोषले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर जलवायु परिवर्तनले उब्जाएको मानवीय, आर्थिक क्षति र प्राकृतिक क्षतिको परिपूरण गर्ने प्रयास गर्छ । यसले त्यस्ता क्षति र क्षतिको सामना गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको महìवपूर्ण कार्यका रूपमा प्रतिविम्बित जलवायु कोष हो । देशहरूले आफ्नो योगदानका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न आउँछन् र प्रव्रिmयागत रूपमा उनीहरूले प्राप्त पनि गर्छन् । कोषको मिसन पनि त्यही नै हो । जहाँ तपाईंले क्षति भएको पाउनुहुन्छ, जुन जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हुन्छ, त्यसले सरकारलाई त्यससँग प्रतिकार गर्न क्षमतावान् बनाउन सघाउँछ ।जलवायु परिवर्तनको असर जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरूमा नै पर्ने गरेको छ । यसले तिनका धेरै क्षेत्रको पूर्वाधारलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोष पूर्ण रूपमा तिनीहरूप्रति समर्पित हुन्छ । हामी समयमै तिनको प्रतिकारका लागि कोषको रकम प्रदान गर्छौं । कोषले कोही पनि पछाडि नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्छ । - कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने सोच छ ? यो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको एउटा राम्रो उदाहरण हो । दुबईमा भएको कोप–२९ मा यसको स्थापनाको पहल भएको हो । आवश्यकताका आधारमा कोषलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले रकम प्राप्त गर्ने विषय उल्लेखनीय छ, विशेष गरी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पहिलो, हामीले हाम्रो बोर्डको आयोजकको रूपमा फिलिपिन्सलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले कोषको कार्यालयलाई बस्ने ठाउँ दिने छ । दोस्रो, विश्व बैङ्कले कोषको सचिवालयलाई कम्तीमा पहिलो चार वर्षका लागि ठाउँ दिने निर्णय भएको छ । तिनीहरूले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ । म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । आजसम्म लगभग २७ देशले कोषमा ७६६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अन्य विभिन्न योगदानकर्ताबाट तीन सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिबद्धता आउँदै छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो, जसमा मेरो नियुक्ति भएको छ । मैले सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेको छु ताकि हामी बोर्डलाई सघाउन सकौँ । यसले गरेका प्रगति सुशासनसँग जोडिएका छन् । - पीडित देशलाई सहयोग गर्न र कोषको रूपमा उनीहरूको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुअघि ती देशले के कस्तो प्रव्रिmया अपनाउनु पर्छ ?यसअघि बार्बाडोसमा भएको पाँचौँ बोर्ड बैठकले मोडालिटीका बारेमा बहस गरी त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो, जुन हाम्रो प्रारम्भिक हस्तक्षेप हो । जसद्वारा बोर्डले देशहरूमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित पूर्ण रूपमा समर्पित हुने गरी २५० मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । हामी सुशासनको सफलताका लागि धेरै कार्यलाई लक्षित गछौँ, ताकि हामी कोषको सान्दर्भिकता बुझ्न सकौँ । कोषले सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी प्रभावित र जलवायु परिवर्तनको असर परेका देशहरूलाई नै हेर्छ । - अति कम विकसित र साना टापु मुलुकलाई वित्तीय सहयोग र समर्थनसँगै उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न कोषले कसरी सहजीकरण गर्र्छ ?हामी सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमध्ये, साना टापु मुलुकहरू र अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्छौं । कोष जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हो । कोषको बोर्डले स्रोत विनियोजनको पहल गरिरहेको छ । टापु मुलुक र एलडिसीहरूलाई कति स्रोत दिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कोषको ५० प्रतिशत रकम टापु मुलुक र अति कम विकसित मुलुकलाई समर्पित गर्न सूचीकृत हुनु पर्छ । अब यसको अर्थ यो होइन कि हामी अन्य देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने छैनौँ । यो विषय सुनिश्चित गर्नु साँच्चै महìवपूर्ण छ । उपलब्ध स्रोत, जसले देशहरूलाई किन सम्बोधन गर्नु पर्छ र कोषबाट समर्थन उनीहरूले किन पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ । चरम मौसमी अवस्थाका कारण सबैभन्दा कमजोर देशलाई असर गर्ने हामी प्रस्ट रूपमा बुझ्छौँ र त्यसको कदर गर्छौं । कोषको बहुपक्षीय आयाम झन् महìवपूर्ण छ । यसबारेका प्रतिव्रिmया पनि महìवपूर्ण छन् । यो मात्र एउटा तरिका हो, जसले मानव जीवन बचाउन सक्छ, जसमा तपाईंले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो स्रोतको लगभग ५० प्रतिशत उच्च चव्रmवात, बाढी र खडेरीबाट प्रभावित विश्वका ती भागलाई समर्थन गर्न छुट्याएका छौँ । कतिपय अवस्थामा यो विभेदकारी देखिनु आवश्यक छैन । बाँकी धेरै जसो देश यसबाट बाहिर पनि छन् । त्यही कारणले गर्दा म यहाँ छु र यो सुनिश्चित गर्दै छु कि हामीले परिदृश्य बुझेका छौँ । चुनौती क्षेत्रको बारेमा थाहा छ, त्यसैले हामी योजना र सहयोगका लागि प्रभावकारी हुन सक्छौंँ । - नेपाल जस्ता उच्च हिमाली देशले सामना गर्ने अद्वितीय जोखिमलाई कोषले कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी बुझ्छौँ, कोष जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोरिरहेकाहरूको हक स्थापित गर्न एकपक्षीय रूपमा लागेको छ । प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देशको आफ्नै चुनौती छन् । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा म यहाँ हुनुको अर्थ, नेपाल र अन्य पर्वतीय देशको चुनौती र विशिष्टता बुझ्नु पर्छ । मानवीय जीवनका लागि त्यो राम्रो सुरुवाती विन्दु हो । नेपालको परिदृश्य, अवस्था र चुनौती बुझेर हामीले प्रदान गर्ने सहयोगबारे सुनिश्चित हुने छ । कोषले नेपालदेखि बार्बाडोस, अफ्रिकासम्म र चिनियाँहरूसँग समान छैनन् भनेर पहिचान गर्छ । हामीले आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गर्न नसकेमा यो पनि स्वीकार गर्नु पर्छ कि देशमा सरकारी कोष, सरकारको वित्तपोषणमा सघाउने बाटो खोज्नु पर्छ । जलवायु कोषका लागि हामी मात्र प्रमुख खेलाडी होइनौँ, यसका योगदानकर्ता, दायित्व बोकेका मुलुक सबैको हातेमालो हुनु जरुरी हुन्छ । अन्य कोष पनि छन्, तिनले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य पूरक सहयोगका लागि समन्वय गर्नु हो । हामी देशलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न यहाँको प्रव्रिmयामा सामेल हुन चाहन्छौँ । नेपालसहित सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न समन्वयको खाँचो छ । - पहिलो पटक सगरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएको छ । संवादबाट तपाईंले कस्तो आशा राख्नुभएको छ ?म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली अत्यन्तै दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । कोष, साझेदारी र एकसाथ आउने धेरै विषयका बारेमा कुराकानी सुन्छु, जसले कोषलाई काम गर्न सहायकको भूमिका खेल्ने छ । यो भविष्यको सहयोगलाई सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न महìवपूर्ण हुने छ । सगरमाथा संवाद निश्चित रूपमा राम्रो सुरुवात हो, म पछि पनि यसका धेरै संस्करणमा आउन तत्पर छु । विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा नेपालले नेतृत्व देखाएको छ, जसले विश्वलाई नै एक दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । विविध फरक पक्ष एकसाथ आएका छन् । हामी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सकौँ अनि हानिनोक्सानीको कुरा आउँदा कोही पनि पछाडि नपरोस् । म यहाँ हुन पाउँदा खुसी छु । म यस्तै धेरै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ग्रहण गर्न सदा तत्पर पनि छु । - प्रभावितहरूले कोषमा पहुँच कसरी पु¥याउन सक्छ । यसका प्रव्रिmयाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?ठिक छ, यो अर्थमा धेरै राम्रो प्रश्न हो । कोषको दायित्व भनेको अर्बौं डलर परिचालन गर्नु हो । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु हो । कोष अन्य जलवायु कोषको अतिरिक्त पछिल्लो कोष भएकाले जलवायु प्रभावितमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले पनि बढी प्रतिबद्ध छ । पहुँचयोग्य, सरल र फुर्तिलो छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छौं । यसको पहुँच तल्लो समुदाय वा वर्गलाई पुग्ने हदसम्म कोषमा पहुँच पु¥याउने पहलका लागि काम हुँदै छन् । हामी अन्य कोषको परिचालन कसरी भएको छ भन्ने विषयमा थप पाठ सिक्दै छौँ । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देशहरूका लागि सकेसम्म सजिलो पहुँच होस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै छौँ । त्यसपछि अन्य प्रव्रिmया र आवश्यक मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सुरु हुन्छ, । यो कोषका लागि अवसर पनि हो, सबै हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्छ । बोर्डमा मात्र होइन, एक कार्यकारीका रूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने छ । - जलवायु परिवर्तनको नोक्सानी र क्षति हो भनेर कसरी छुट्याएर पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ?बोर्डलाई कोषका रूपमा सफल हुन सक्ने एक मात्र तरिका छ, त्यो हो कुनै पनि देशको नेतृत्वले नै पहल गर्नु पर्छ । अर्को शब्दमा देशहरूभित्र तपाईंले छलफल गर्नु पर्छ । अन्य देशहरूले पीडित देशलाई समर्थन गर्न आउनुअघि उनीहरूको आवश्यकता र मागको मूल्याङ्कन गर्छन् । हामी देशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्छौं । हामी मूल रूपमा कोषको रूपमा मूल्याङ्कनमा आउँछौँ । हाम्रो कोष नेपालको समर्थन गर्न सक्ने एक मात्र कोष होइन । अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधालगायतका धेरै कोष छन् । अब यी सबै कोषको देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने हाम्रो जस्तै उद्देश्य छ । तिनीहरूले हाम्रो विशेष अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनले पारेको नोक्सानी र क्षति भनेको धेरै विशिष्ट र परिभाषित गरिएको क्षतिको विशिष्ट नोक्सानीमा केन्द्रित छ । हामी प्रतिबद्ध छौँ, एक पटक कुनै देशले ती आवश्यकता पहिचान गरेपछि साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्छौं । हामी सहयोग प्रदान गर्न सकौँ, ताकि तपाईंको देशको मागसँग मेल खान सकोस् । त्यसपछि हामीले प्रदान गर्ने समर्थन र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकौँ । अनि भविष्यमा त्यसरी नै प्रभावित देशले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकौँ ।–इब्राहिम शेख डिओङकार्यकारी निर्देशक, हानिनोक्सानी कोष
स्थानीय आफैँले बनाउन थाले खोलामा पुल
दाङ–रोल्पा सडकखण्डअन्तर्गत विजौरी–होलेरी सडकखण्डको बीचमा पर्ने ग्वारखोलामा पुल छैन । पुल नहुँदा बर्खामा आवतजावत नै ठप्प हुन्छ । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको व्यापारिक थलो भनेकै दाङको विजौरी हो ।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ ।
एक दशकपछि रामबहादुरको मुहारमा फिरेको खुसी
गुम्दा गाउँका ८८ वर्षीय रामबहादुर गुरुङले एक दशकपछि संसार देख्न थाल्नुभयो । विगत १० वर्षदेखि दुवै आँखाको ज्योति गुमाउनुभएका उहाँलाई ज्वाइँ कर्णमाहिला गुरुङले बोकेर विद्यालयको आँगनमा ल्याइपुर्याउनुभएको थियो । उहाँजस्तै अरु ४८ जनाले पनि अब आँखा देख्न थाल्नुभएको छ ।
ढकमक्क फुलेका गुलमोहरले पर्यटकलाई लोभ्यायो
बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ बर्नेस्थित झापाबाट इलाम जाने सडक किनारमा ढकमक्क फुलेको गुलमोहरले दैनिक हजारौँ पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ । सो स्थानमा फुलेका गुलमोहरले यहाँ आउने पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने’ प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची छ ।
बुल्दीखोलामा पुल निर्माण
जिल्लाको व्यास नगरपालिका–१ र २ जोड्नेगरी कराङकाठबाट बसपार्क जावतजावत बुल्दीखोलामा पुल निर्माण गरिएको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बुल्दीखोलामा एक स्पामको पुल निर्माण गरिएको बताउनुभयो । पुल निर्माणपछि बसपार्कमा गाडी व्यवस्थापनका साथै सवारी र सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज भएको छ ।
नदी कटान रोकथाम गर्न सिङ्गा तातोपानीमा ‘कम्पोजिट’ पर्खाल
नदी कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा तातोपानीमा ‘कम्पोजिट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ ।
