गणतन्त्रका पन्ध्र वर्ष
स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको देशको शासन प्रणाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । बोलिचालीको भाषामा भन्नुपर्दा जनतन्त्र नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा वडा तहको सदस्यदेखि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उच्चतम पद राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदाधिकारी चुनावका माध्यमबाट चयन हुन्छन् । जनताले आफ्नो शासक आफैँ चयन गर्ने परिपाटी हो– गणतन्त्र । हुन त नेपालमा वि.सं. २०४६ देखि नै जनताको शासन आएको हो । जनताको, जनताद्वारा
निर्णायक पदमा महिला आरक्षण
देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा र राज्य सञ्चालन प्रणाली वा प्रशासन व्यवस्थामा महिला सहभागिता हुन थालेको छ । निर्णायक राजनीतिक पदमा आजसम्म पनि महिलाको सहभागिता आरक्षणका कारण भएको छ । आरक्षणको कुरा धेरैलाई मन पर्दैन ।
स्थानीय तहका जिम्मेवारी
वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०७२ सालमा संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी गरियो । गणतन्त्रकै जगमा रहेर नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संविधानले स्थानीय तहमा पनि अधिकारसम्पन्न सरकारको बाटो अख्तियार गरेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्वशासन, सहशासन र साझा शासनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । जनता
प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सङ्घीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएपछि यसमाथि छलफल पूरा गर्ने र जेठ १५ मा सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
मीमांसा दर्शनमा आधारित सञ्चार सिद्धान्तीकरण
वैदिक परम्परामा मुख्य छ वटा दर्शनलाई प्राचीनतम् दर्शन मानिन्छ । साङ्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्तलाई वैदिक षड् दर्शनमा समावेश गरिन्छ । यिनीहरूलाई आस्तिक दर्शन पनि भनिन्छ । आस्तिक दर्शनमध्येको मीमांसा दर्शनका सूत्रकार जैमिनि हुन् ।
सुर्तीको वातावरणीय चुनौती
सुर्तीमा करिब सात हजार प्रकारका हानिकारक रासायनिक पदार्थ पाइन्छन् । तिनले सुर्तीसेवक मानिसलाई मात्र होइन कुनै पनि जीव, वातावरणको जैविक र अजैविक संसारलाई नै हानि गरिरहेको हुन्छ । संसारमा हरेक साल घटीमा ६० खर्ब वटा चुरोट उत्पादन गरेर बिक्री गरिन्छ एउटा पनि नबिकी रहँदैन । अन्य धुवाँरहित सुर्तीजन्य परिकार त कति बनिन्छ त्यसको हिसाब छैन ।
बलात्कार प्रकरणमा हदम्यादसम्बन्धी बहस
हरेक देशको कानुनले बालबालिकाको उमेर हद तोकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १८ वर्षसम्मलाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । नेपालमा पनि १८ वर्ष कम उमेरकालाई नाबालक, नाबालिका मानिन्छ । कानुनले उमेर तोक्नु सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण छ । त्यसैले विवाहका लागि पनि कानुनले उमेर तोकिदिएको छ ।
चट्याङबाट कसरी सुरक्षित रहने ?
पूर्वमनसुनको समयमा पर्ने चट्याङका कारण नेपालमा मात्रै सन् २०२१ को मे महिनादेखि २०२२ को मे महिनासम्म कुल ५२ जनाको निधन भयो । यही मे महिनामा मात्रै १३ जना र गत हप्ता मात्रै सात जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क विपत् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलको अध्यावधिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । पूर्वमनसुनको समय चट्याङका कारण धेरै क्षति हुने समय हो । हालमा पनि दैनिकजसो चट्याङका कारण भइरहेका क्षतिको विवरण बढ्दै गएकोे छ । विश्वमा हरेक वर्ष चट्याङका कारणले करिब २४ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । भने यो तथ्याङ्क नेपालमा लगभग १०० जना रहेको छ ।
निर्वाचनपछिको कांग्रेस रणनीति
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने तिथि मात्र घोषणा गरेन, घोषित मितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न पनि गरायो । एकथरी व्यक्ति⁄वर्ग यस्ता पनि थिए जो तिथि नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचन हुनेमा आशावादी थिएनन् र सरकारविरुद्ध नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा क्रियाशील रहे । अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनका विपक्षमा रहेका ती प्रयास असफल ठहरिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाली लोकतन्त्रले एउटा नयाँ ‘कोर्स’ समातेको छ ।