शिक्षाप्रति सरकारको दृष्टिकोण
सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाई शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने दलहरूको चुनावी प्रतिबद्धताअनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्ने आशा गरिए पनि कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन भएपछि शैक्षिक सरोकारवाला उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।
नगरप्रमुखसँग काठमाडौँवासीका अपेक्षा
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा सोचेभन्दा फरक परिणाम आएको छ । विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले जित्दै आएको यस महानगरमा यस पटकको नतिजा सधैँको भन्दा फरक आयो । लामो समयसम्म राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत दिँदै आएका काठमाडौँवासीले यस पटक भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)लाई काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा भारी मतले विजयी गराए ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार अन्तिममा अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी सुरु भएको छ । नेपालका सरकार प्रमुखबाट दुई दशकपछि अमेरिका भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि देउवाले नै २०५९ वैशाख २३–२८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसयता नेपालबाट त्यो तहमा उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन ।
समृद्धिको मार्ग अवलम्बन
मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकाससँगै आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि रूपान्तरणका विभिन्न आयाम चलायमान छन् । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका बहुआयामिक पक्षहरूको गति प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको सबलीकरण
नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था सङ्घीय प्रणालीअनुसार हुने संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उल्लेख छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव
सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौँ, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा मनाइने योलगायत स्वास्थ्य, क्षयरोगविरुद्धको र विश्व एड्स दिवस औपचारिक जनस्वास्थ्य अभियान हो ।
स्थानीय योजना तथा बजेट तर्जुमा
अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकारका आ–आफ्ना जिम्मेवारी छन् । यी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
स्थानीय चुनावको सन्देश
कुनै राजनीतिक दलका एक नेताले प्रसङ्गवश भनेका थिए, “नेता हुन त्यसै सजिलो छ र ? अघिपछि प्रशस्त कार्यकर्ता हुनुपर्छ । पार्टीभित्र आफ्नो हैकम जमाउन सक्नुपर्छ, अझ जनताले पत्याएको पार्टीको झण्डा र सिद्धान्त बोकेर हिँड्न सकेमा मात्र भइन्छ नेता ।”
मितव्ययी गाउँका सिंहदरबार
सङ्घीय शासनअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । भुइँ तहबाट हेर्दा नागरिकको सहज पहुँच भएको र सानातिना समस्याको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसैकारण हुनुपर्छ, गणतन्त्रको जगमा संविधान सभाबाट २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।