पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरादायित्व
रामजी दाहाल पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रसङ्ग कोट्याउँदा रोबर्ट हचिन्सको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाबाट प्रकाशित टाइम र लाइफ म्यागेजिनका प्रकाशकले सिकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर उनै हचिन्सको अध्यक्षतामा आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्राज्ञिक अध्ययनका लागि ‘हचिन्स कमिसन’ (जसको आधिकारिक नाम ‘कमिसन अन फ्रिडम अफ द प्रेस’ हो) गठन गरेका थिए । आफ्नो भूमिका बारे अध्ययन गर्नका लागि मिडिया स्वयंले लगानी गरेर हचिन्स कमिसन गठन गरिएको थियो । चार वर्ष काम गरेपछि कमिसनले सन् १९४७ मा यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो कि समाजप्रति उत्तरदायी हुनु प्रेसको नैतिक दायित्व हुन्छ ।दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सरकारले रेडियो र पत्रपत्रिकालाई ‘प्रोपगण्डा’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । जतिबेला टेलिभिजनको बिस्तार भइसकेको थिएन । चौथो अङ्गका रूपमा मिडियाले काम गरेको भए तापनि युद्धका बेला ‘प्रोपगण्डा’ मै सीमित हुँदा समाजमा मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको थियो । यहीबीच सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले के कुरामा जोड दियो भने मिडियाले समाजका लागि जे जति काम गर्छ, ती सबै समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हचिन्स कमिसनअघिको पत्रकारिता उदारवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित थियो । जुन सिद्धान्तले जेजस्ता सामग्री बिक्छ त्यसैलाई समाचार बनाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको थियो । यसरी अघि बढ्दा समाजमा थप जोखिम देखियो । कतिपय अवस्थामा मिडियाले समाजमा ‘मिस इन्फर्म’ पनि गरायो । त्यसकारण मिडियालाई नैतिक दायित्वको ख्याल गर्दै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अगाडि आएको हो । समाचारको मृत्यु विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका मिडियालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले नै डोहो¥याएको छ तर सामाजिक उत्तरादायित्वको यो सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्दा नेपाली पत्रकारिता कुन दिशातिर अघि बढ्दैछ त ? मिडिया र मिडियाकर्मीले आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात् गरेर काम गरेका छन् त ? अपवादलाई छाडेर नेपाली मिडियामा ‘कर्पोरेर्ट’ प्रभाव हावी भएको छ । यति सारो थिचिएको छ कि त्यसबाट हत्तपत्त उम्कन पत्रकारितालाई हम्मे पर्छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा चन्द्रागिरि केबलकार नै हेरौँ न । विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या आएर १६ चैत २०७८ मा केबलकारमा अड्किएका पाँच बालबालिकासहित ३७ यात्रुलाई प्रहरीको सहयोगमा डेढ घण्टापछि उद्धार गरियो । केबलकारमा यात्रु फसेको सूचनापछि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको टोलीले यात्रुहरूको उद्धार गरेको समाचार भोलिपल्ट गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा छापियो । काठमाडौँबाट १० किलोमिटर दक्षिणको यो घटना नेपालका अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमका लागि समाचारको विषय बन्न सकेन । सञ्चार माध्यमले समाचारको विषयवस्तु बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि ठानेनन् । मिडियामा सामग्री छनोटको मुख्य आधार भनेको समाचारीय मूल्य वा कुनै विषय, घटनाको समाचार बन्न सक्ने आधार नै हो । तर केबलकारमा मानिस अड्किएको विषयमा समाचारीय मूल्यभन्दा पनि ‘जनसम्पर्र्क’ वा ‘स्वार्र्थ’ को आधार बलियो बन्न पुग्यो । जसले गर्दा मानौँ साना लगानीका मिडिया त कर्पोरेट प्रभावमा परे रे अनि ‘ठूला’ सञ्चार गृह नि ? तिनका लागि पनि केबलकारमा मानिस अड्किएको कुरा समाचारको विषय बन्न पाएन, बन्न सकेन । ती मिडिया पनि कर्पोरेट प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन्, सकेका छैनन् । जबकि पत्रकारिताको आँखाबाट हेर्दा आम मानिससँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासो र सरोकारका हरेक विषय समाचार हुन्, समाचार बनाउनु पर्छ । यतिसम्म कि केबलकारमा बालबालिकासहित यात्रु अड्किदा समाचार नभेट्ने राष्ट्रिय स्तरका ठूला सञ्चारगृहले समेत १० माघमा काठमाडौँ वरिपरिका डाँडा हिउँले सेताम्मै हुँदा चन्द्रागिरीको डाँडोबाहेक कहीँ हिउँ परेको देखेनन्, लेखेनन् । पत्रपत्रिकादेखि अनलाइन र रेडियोदेखि टेलिभिजनसम्म चन्द्रागिरीको हिउँको समाचारले छ्याछ्यापी भयो । कतिपय अनलाइनले त फोटो फिचर नै राखे । हिउँ खेल्नको लर्को भनेर त्यस दिनका अनलाइन, टेलिभिजन हेर्दा अनि भोलिपल्टका पत्रिका पढ्दा लाग्थ्यो चन्द्रागिरीबाहेक कहीँ पनि हिउँ परेन । मानौँ फुल्चोकी र वरपरका डाँडामा जमेको सेतो पदार्थ सिमलको भुवा थियो । सञ्चार माध्यममा हिउँको समाचार र फोटोले स्थान पाउने लोभमा पत्रकारलाई केबलकारको निःशुल्क यात्रा अफर गरेको चन्द्रागिरी केबलकारले डेढघण्टासम्म केबलकारमा अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गर्न नसक्नुलाई आफ्नो तर्फबाट गल्ती, कमजोरी भएको भनी औपचारिकता पूरा गर्ने व्यावसायिक धर्मसमेत निर्वाह गरेन, गर्न चाहने । चन्द्रागिरि हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले विद्युत् प्रवाह बन्द भएपछि समस्या आएको दाबी गरे पनि प्राधिकरण कुलेश्वर वितरण केन्द्रका प्रमुख बाबुराम सुवेदीले प्राधिकरणका तर्फबाट कुनै पनि त्रुटि नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।मिडियाका मुख्य सम्पत्ति भनेकै पाठक, स्रोता र दर्शक हुन् । यो तथ्यलाई भुलेर, बेवास्ता गरेर कतिपय अवस्थामा विशेषगरी व्यापारिक घरानाका समाचारसँग कुनै साइनो नभएका विषयलाई मिडियाले प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिने गरेका छन् । अनि कतिपय अवस्थामा समाचारका विषयवस्तुलाई जबर्जस्ती लुकाउने प्रयास गरेका छन् । पत्रकारिताको धर्मले भन्छ, यी दुवैथरी काम गर्नु हँुदैन, जसले व्यावसायिक पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने काम गर्छ ।मुलुकको अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोभिड १९ ले पत्रकारिता क्षेत्र पनि मारमा परेको थियो र छ । कोभिडपछि दैनिक पत्रपत्रिकाका पृष्ठ कटौती भएका छन् । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको हालत पनि उस्तै छ, फरक छैन । यही सङ्कटका बीच बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेषगरी रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा विज्ञापनको चारो छरेर मिडियाको आँखामा पट्टी बाँध्ने, मुख थुन्ने र कानमा पिउरी कोच्ने प्रयास गरेका छन् । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निर्देशित पत्रकारिता बनाउने पक्का छ । कुनै पनि व्यापारिक घरानाको संलग्नता एक वा दुई व्यवसायमा सीमित छैन । व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्दै गएका छन् । जसले गर्दा कुनै एउटा बैङ्क, वित्तीय संस्था, व्यावसायिक घराना वा उद्योगले विज्ञापनको चारो छरेर कुनै पनि मिडियालाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । कतिसम्म भने सबैजसो मिडियामा व्यापारिक घरानाले तयार पारेका रेडिमेट समाचार हुबहु प्रकाशित भइरहेका छन् । कर्पोरेट हाउस या समाचार समितिले मिडियालाई डो(याएका छन् । जसले गर्दा स्थलगत रिपोटिङ लगभग समाप्त भएको छ ।सवाल व्यापारिक घरानाको मात्र होइन । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र तिनका भातृसंस्थाको सबालमा पनि पत्रकार र पत्रकारिताले त्यस्तै शैली अपनाएका छन् । दलका नेता र तिनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबारे मिडियाले प्रश्न गर्न छाडेका छन् । यो भनेको नेताहरूले हिजो जे गरे ठीक गरे र अहिले जे गरिरहेका छन् त्यो पनि ठीक छ भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा आम मानिसतिर फर्केर हेर्दा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि पत्रकारिता जगत्ले सर्वसाधारणप्रति न्याय गर्न सकेको छैन । जबकी हरेक कालखण्डमा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले विश्वास र भरोसा गरेका छन् । पछिल्लो समय २०६२ /६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कु मार्फत शासन सत्ता हातमा लिएपछि राजाको निरङ्कुश कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर मिडियाले आन्दोलनका पक्षमा काम गरेका थिए । त्यतिबेला आर्जन गरेको मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको छ । यसको मुख्य कारण मिडियाले प्रश्न गर्न नसक्नु नै हो । यसले कसैलाई खुसी बनाउला । पत्रकार र पत्रकारिताका लागि क्षणिक लाभ पनि होला । तर यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । पत्रकारिताको मुख्य विशेषता भनेकै प्रश्न गर्नु हो । जब पत्रकारिता प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, लोकतन्त्रका खम्बाहरू हल्लिन थाल्छन् । त्यसकारण लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन पत्रकारले प्रश्न गर्नैपर्छ ।
विद्यालय पाठ्यक्रममा असङ्गति
प्रेमनारायण भुसालशिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सङ्गठित, व्यवस्थित र उद्देश्यमूलक बनाउने आधारभूत सूत्र वा सिद्धान्तलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ । सिकारुको रुचि, समाजको आवश्यकता र विश्व सन्दर्भलाई समेटेर शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेतको समष्टिगत रूपमा पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा साधनका रूपमा विविध विषयवस्तु र पाठ्यसामग्री आएका हुन्छन् । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षण सिकाइका समग्र पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणपश्चात् निर्माण गरिएको राजमार्गका रूपमा पाठ्यक्रम रहेको हुन्छ । शिक्षाका समाजशास्त्रीय तथा दर्शनशास्त्रीय आधारलाई टेकेर सिकारुको मनोविज्ञान, अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप, मूल्य र तत्परतालाई ध्यान दिई पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । यस प्रकारको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत, सामाजिक र विषयगत मूल्यलाई प्राप्त गर्न उपयुक्त किसिमका सामग्री र पद्धति विकास गरिएको हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधिसम्पन्न वर्तमान युगमा पाठ्यक्रम निकै दूरदर्शी र लचक हुनुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका सीप आर्जन गर्न र भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नका लागि पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता पर्छ । दिनानुदिन भइरहेका नवीनतम आविष्कार र सूचनाको बाढीका कारण कुनै पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर लेखिएका पाठ्यसामग्री प्रकाशन हुने समयसम्म पुराना भइसकेका हुन्छन् । प्रविधिको उच्च प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको वर्तमान शताब्दीमा सूचना सङ्कलनलाई भन्दा व्यवस्थापन, विश्लेषण र सिर्जनशील कार्यमा जोड दिनुपर्छ । वर्तमान समयसन्दर्भका यिनै विविध विषयलाई समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय तहमा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ लागू गरिएको छ । यसरी लागू गरिएको पाठ्यक्रम समसामयिक, सान्दर्भिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्ने भए पनि सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन र अनुसन्धानको अभावका कारण विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेको छैन । विद्यालय तहको नेपाली पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आधार सूत्रका रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमी ज्ञानका तहलाई वर्गीकरण गरी सामान्य किसिमका ज्ञान प्राप्त गरेर मात्र उच्च स्तरको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने सिद्धान्तमा आधारित छ । ज्ञानको सामान्य स्तरमा स्मृति, बुझाइ र प्रयोग रहेका हुन्छन् भने सामान्य स्तरको ज्ञान प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सिर्जना वा नवप्रयोगका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ । यसैले बालबालिकाको उमेर र तहअनुसार सामान्यबाट उच्च स्तरसम्म ज्ञान आर्जन गर्न उपयुक्त विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा समेत सरलबाट जटिल हुँदै ज्ञानको मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ब्लुम टेक्सोनोमीमा पाइन्छ । नेपाली पाठ्यक्रमको निर्माणका सन्दर्भमा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आत्मसात् गरिए पनि कक्षागत खण्ड सामान्य विभाजनका एकाइ भए पनि समग्रमा सिकाइ प्रक्रिया अखण्ड हुन्छ भन्ने बुझ्न सकेको देखिँदैन । ब्लुम टेक्सोनोमीले सिकारुको बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानलाई जोड दिनुपर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखे पनि पाठ्यक्रमले सिकारुका बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानको पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । वार्षिक १६० पाठ्य घण्टामा अध्ययन अध्यापन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सीमाको समेत ख्याल नगरेर छ कक्षामा पढ्ने कलिला बालबालिकालाई नौवटा एकाइअन्तर्गत ६१ वटा पाठ पढ्नुपर्ने बाध्यता आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ र यसैलाई आधार मानेर सरकारी तबरबाट निर्माण गरिएको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा सिर्जना गरिएको छ । बालबालिकाको स्तरलाई पटक्कै ध्यान नदिएर देश–विदेशका ऐतिहासिक र सामयिक सबै किसिमका सूचना घोकाउने उद्देश्य पाठ्यपुस्तकले राखेको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा आठ कक्षाका लागि योजना गरिएका पाठ्यांश जस्ताको तस्तै छ कक्षामा राखिएबाट पनि प्रस्तुत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणका सन्दर्भमा बालमनोविज्ञान र सिकारुको बौद्धिक क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।प्रस्तुत पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तु थोपरेर ठूलो किताब बनाएमा स्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रम मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यवस्तुको समरूपता भएमा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दा तल्लो तहमा प्राप्त गरेको विषयवस्तुको जानकारीले सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ । यसैले सम्भव भएसम्म पाठगत समरूपता राख्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ तर पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा पाठगत समरूपता भनेको विषयवस्तुलाई दोहो¥याउनैपर्छ भन्ने अपव्याख्या गरिएको छ । यसैले सरलताबाट जटिलतातिर जानुपर्ने शिक्षाको सर्वमान्य र सार्वभौम सिद्धान्तविपरीत छ कक्षाको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षामा अति उच्चस्तरको भाषा र १० कक्षासम्म अध्ययन गरिने सबैजसो विषयवस्तुलाई समेट्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । २०–२१ वटा पाठका माध्यमबाट समाज र मानव मूल्यका आधारभूत विषयका बारेमा जानकारी दिने र अभिवृत्ति निर्माण गर्न अभ्यास गर्ने मौका दिनुको सट्टा समाज, सामाजिक मूल्य, अधिकार र कर्तव्यका कानुनी व्यवस्था, सामाजिक समस्या, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनसङ्ख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक घटना एवं सूचना प्रविधिसमेतलाई समेट्ने प्रयास हुँदा यो पाठ्यक्रम बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागिभन्दा आधारभूत तहको पहिलो खुड्किलोमै बालबालिकालाई त्रसित बनाउने, विषयवस्तुप्रति वितृष्णा जगाउने सामग्री बनेको छ । समाजशास्त्रका अमूर्त विषयलाई बुँदाका माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गरिँदा समाज र सामाजिक एकाइप्रतिको नकारात्मक भावलाई बढावा दिइएको छ । सामाजिक विषयमा समाज खराब हो, समुदाय वा सम्प्रदाय मात्र ठीक हो भन्ने किसिमको सन्देहप्रद विषयवस्तु उठान गरिएको छ । ६ कक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको भाषा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिने किसिमको स्तरीकृत छ । पाठ्यपुस्तक सरल रूपमा बालबालिकालाई समाज र सामाजिक मूल्यका बारेमा बुझाउने भन्दा स्नातकको परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीले परीक्षाको तयारीका क्रममा तयार गरेको नोटबुकजस्तो देखिन्छ । एकातिर क्लिष्ट भाषा र असीमित विषयवस्तुको ओइरो लगाउँदा शिक्षककै मथिङ्गल खल्बल्याउने किसिमको पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । अर्कोतिर ६१ वटा पाठमा विस्तार गरिँदा कुनै पनि बुँदालाई शिक्षकले कक्षाकोठामा व्याख्या गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जटिल किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा हतोत्साहित तुल्याउने काम सामाजिक अध्ययनको पाठ्यपुस्तकमार्फत गरिएको छ । जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिले पढाउन पाउने गरी सामाजिक विषयलाई राखिँदा समाजशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको अवधारणाविपरीत शिक्षकले व्यक्तिगत बुझाइका भरमा व्याख्या गर्ने गरेको यथार्थ एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा यस्तै अमूर्त विषयको थुप्रो लगाउँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अझै तहसनहस बन्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ । ६ कक्षाका लागि निर्धारण गरिएको सरकारी पाठ्यपुस्तकमा रहेको एउटा अंश नमुनाका लागि प्रस्तुत छ ः “पृथ्वीको उत्तरतिरको भागमा उत्तरी ध्रुव र दक्षिणतिरको भागमा दक्षिणी ध्रुव छ । उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको ठीक बीचमा पृथ्वीको सतहवरिपरि रेखा खिचिएको हुन्छ । यसलाई भूमध्यरेखा भनिन्छ । यस रेखालाई ० डिग्री अक्षांश पनि भनिन्छ । भूमध्यरेखादेखि उत्तर वा दक्षिणको कोणिक दूरीलाई अक्षांश भनिन्छ । यो दूरी पृथ्वीको केन्द्रबाट डिग्रीमा नापिन्छ । त्यसैकारण उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवका बिन्दु पृथ्वीको केन्द्रबाट ९० डिग्रीमा रहेका हुन्छन् ।” यस पाठ्यांशबाट बालबालिकाले पृथ्वीका बारेमा परिकल्पना गरेर अक्षांश र देशांशका बारेमा अवधारणा निर्माण गर्लान् कि पृथ्वी भनेको टेबलमा सजाएर राख्ने ग्लोब मात्रै हो भन्ने गलत धारणा बनाउलान्, अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । अप्ठ्यारो भाषा, नबुझिने विषयवस्तु र ठूलो आयाम, सिकारुको मानसिकताले भेट्नै नसक्ने सामग्रीको अव्यवस्थित चाङ नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षाका विशेषता हुन् । नयाँ पाठ्यक्रमले सो चर्चालाई सत्य प्रमाणित गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमीले सरलताबाट जटिलतातिरको सहज यात्रालाई सङ्केत गरे पनि सोही सिद्धान्तमा आधारित भएको यस पाठ्यक्रममा सिकारुको सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात र अन्तिम बिन्दु एउटा कक्षा विशेषलाई मान्ने भ्रम पालेका कारण समग्र पाठ्यक्रम अनुपयुक्त, असान्दर्भिक, बालबालिकाको मनोविज्ञान र बौद्धिक क्षमताको विपरीत, अरुचिकर, अव्यावहारिक र अस्पष्ट बनेको छ । पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित, सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणा र बालकेन्द्रित एकीकृत विकास र सिद्धान्तमा आधारित भनिए पनि विश्वव्यापी मान्यताको ठीक विपरीत भाषा, समाज, संस्कृति र पठनपाठनप्रति वितृष्णा जगाउने, बालबालिकामा मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने र अप्ठ्यारो विषयका रूपमा सामाजिकलाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरेर बालबालिकालाई दुःखी बनाउने साधनका रूपमा देखा परेको छ । गलत पाठ्यक्रमको असर वर्षाैंपछि सघन रूपमा देखा पर्ने भएकाले नकारात्मक असरबाट आगामी पुस्तालाई जोगाउन समयमै यस पाठ्यक्रमको पुनरवलोकन, पुनर्मूल्याङ्कन एवं पुनर्लेखन गरी बालमैत्री समसामयिक ज्ञानका तहमा शृङ्खलाबद्ध र सिकाइ शृङ्खलालाई अन्योन्याश्रित रूपमा अगाडि बढाउने वैज्ञानिक र व्यवस्थित माध्यम बनाउने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
बजेट निर्माणमा महिला सहभागिता
प्रतिभा सुवेदीहुन त आजभोलि बैङ्कमा लगानीका लागि स्रोत र तरलताको कमी भएको चर्चामा छ । त्यसो भनेर कतिपय कार्य रोक्न मिल्दैन । यस वर्ष चुनावमय हुनेछ । पैसाको खेल चुनावमा हुन्छ नै । एक अनेक बहानामा महिलामैत्री बजेट काटिने हुन हुँदैन । बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट नै उनीहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । बजेट कागजमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा सदैव समस्या छ । पँुजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुन्छ कृषि प्रधान देशमा । कृषिजन्य वस्तु र खाद्यान्न पनि आयात गरिन्छ । यतिबेला महिलाको कुरा किन गर्न प-यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ । पुरुष कमाइ गर्न विदेशिएका र सहर ओर्लेका छन् भने धेरै महिला घर, गाईबस्तु, बालबच्चा र वृद्धको हेरचाह गरेर बसेको स्थिति छ ।आम महिलाको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका बारेमा समय–समयमा विश्वव्यापी रूपमा नै समीक्षा हुँदा उनीहरूका सर्वाङ्गीण स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यसको कारण खोतल्दा आर्थिक स्रोत अभावका कारण नै उनीहरूको उद्यमशीलता उजागर हुन नसकेको निचोड निकाल्ने गरिन्छ । तत्पश्चात् विकसित देशमा पनि राष्ट्रिय बजेटमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि निश्चित भाग विनियोजन गर्न सुरु गरियो । साथै विभिन्न देशका सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा कम रकम विनियोजित गरेको देखियो । यस किसिमको महिलाको आवश्यकताका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रम सन् १९८४ मा अस्टे«लियाबाट गरिएको हो । त्यसपश्चात् सन् १९९५ को चौथो महिला विश्व सम्मेलनले पनि प्राथमिकता दिएको हो । महिलाका आँखाबाट संवेदनशील बजेट विभिन्न ९० वटा देशमा लागू गरिएका छन् । महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मविश्वासको विकासका लागि उनीहरूको क्षमता र दक्षता विकासमा राष्ट्रिय बजेटको केही स्रोत तोकेर राख्न आवश्यक भएको हो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलोपल्ट आ.व. २०६४/६५ बजेट प्रस्तुत गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको औपचारिक सुरुवात गरियो । बजेटलाई महिलामा पर्ने भाग प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ भनी वर्गीकरण गरी बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास गरियो ।यी भए नीतिका कुरा । यो नीति लागू भएपछि महिलाका क्षमता विकासका लागि भनेर राष्ट्रिय बजेटमा निश्चित रकम विनियोजन गर्न थालियो । महिला र पुरुषका कतिपय आवश्यकता फरक हुने हुनाले र पछि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिन पनि निश्चित बजेट विनियोजन गर्न थालियो । त्यो निश्चित बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुने, उनीहरूको आयवृद्धि हुने, रोजगारी बढ्ने, महिलाको सामूहिक परिचालन, महिलाको समय बचत हुने र उनीहरूको हित हुने कार्यमा खर्च गर्न पर्ने प्रावधान राखियो, यसलाई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी भनियो । यो प्रावधानबारे स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि त्यति सजग भने भएनन् । यसको महìव र आवश्यकता कम आकलन गरियो । तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा दिने अनुदान वार्षिक दस लाख दिने क्रमलाई हरेक वर्षका बजेटहरूले निरन्तरता भने दिँदै आए । त्यसमा महिलालाई १० प्रतिशत छुट्ट्याएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै यो रकम भने चाहिँ दलगत राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रभावित भयो । जहाँ जुन दलको प्रभाव बढी छ, त्यही दलका महिला समूहलाई दिने चलन नै जस्तो स्वकार्य थियो । आम महिलालाई जिल्ला विकासबाट र गाविसमार्फत कार्यक्रमका लागि गएका पैसा लिन पनि कठिनभन्दा कठिन थियो । पार्टीमा नलागेका महिला कतैका पनि हुुँदैन थिए । एक त धेरै महिला समूहलाई त्यो रकम कसरी लिने भन्ने प्रक्रिया पनि थाहा पाउन नै कठिन, थाहा पाएर जानेले पनि पाउन सहज थिएन ।तत्कालीन स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा रकम विनियोजित भएर गए तर यो महिलाका लागि भनेर विनियोजित रकम उपलब्ध गराउने गाविसलाई जिविसले महिलाका लागि उपलब्ध गराउनभन्दा बाटो, पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च गर्न थाले र महिला पनि त बाटोमा हिँड्ने त हुन् नि भनी व्याख्या गर्न थाले । यता महिलाका लागि निर्धारित शीर्षकमा बजेट दिने गाविसलाई पुरस्कृत गर्ने र रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गाविसलाई दण्डित गर्ने चलन पनि आएन । अहिले पनि सुधार भएको छैन । स्थानीय विकासका लागि बजेट योजना बनाउने र विनियोजन गर्ने जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी र सर्वदलीय संयन्त्र पनि यस विषयमा सजग भएनन् । महिला, जनजाति दलित, अपाङ्गका लागि भनेर विनियोजित रकममा पनि जिविस र गाविसमा राजनीति भएका उदाहरण धेरै देखिन थाले । महिलाका सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हाम्रो देशको वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने समयमा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने गरेका छन् ।सुझाव दिनेमा महिला समूहहरूको सहभागिता कम छ । साथै बजेट र योजना बनाउने प्रक्रियामा पनि तत्कालीन गाउँ परिषद् होस् वा जिल्ला परिषद्देखि नै महिला सहभागिता नगण्य मात्र हुने परिवेश थियो तर महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर आएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको अवधारणाले योजना कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नु पनि एक मुख्य उद्देश्य राखिएको हो तर महिलाले उनीहरूका लागि प्रत्यायोजन हुने बजेटमा आफ्ना विचार राख्ने पहुँच थिएन भने पनि हुन्छ । अझै पनि छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि, सङ्घीय शासन आए पनि शक्ति संरचना र कार्य गर्ने शैली पुरानै छ ।महिलाले राष्ट्रिय बजेटको हिस्साबाट फाइदा पाए पनि महिलाका लागि नै भनेर विनियोजन गर्दा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने चलन छ । जथाभावी सडक बनाउन स्थानीय तहले खर्च गरी वातावरणमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अर्को पक्ष पहिलो सङ्घीय बजेट आउँदाको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यतिबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महìवाकाङ्क्षी योजना जनतासामु बोलेर निर्वाचित भएर आएका कारण गाउँ सभा र नगर सभाको गठन पनि हुन नपाउँदै धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने वाचा दिन थालेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिन परेको अवस्था पनि नआएको होइन ।हाम्रो विकास योजनाको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरण हुँदाहँुदै पनि आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अपर्याप्त स्रोत, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनका कारण गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू नै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दशकयता राजनीतिक दलबीचको असमझदारी र खिचातानीका कारण विकासका काममा थप समस्या देखिएका छन् । गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू पनि राजनीतीकरण हुन थालेका छन् । गरिबलक्षित होइन, महिलालक्षित होइन, चुनावी भोटलक्षित हुन थालेको देखिन थाल्यो । आ.व. २०७९ सालको बजेट आउनभन्दा अघि स्थानीय तहको निर्वाचन छ, तसर्थ पनि बजेट प्रभावित हुन हुँदैन । वितरण र लोकप्रियतामुखी बजेट देशले धान्न सक्दैन ।
व्यवस्थाको जग स्थानीय निर्वाचन
रामनारायण बिडारी यतिबेला स्थानीय तह चुनावबारे छलफल र तयारी भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह चुनाव हुँदैछ कि गाउँ/नगर सभाको चुनाव हुँदैछ ? वा गाउँ÷कार्यपालिकाको चुनाव हुँदै छ कि गाउँ/नगर व्यवस्थापिकाको चुनाव हुँदैछ? स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रावधान संविधानमा नै छ । संविधानको धारा ७५ र धारा २१४ का बनोट उस्तै छ । धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिकाको बनोट भने अलि फरक छ । यसमा प्रदेश कार्यपालिकाको अभावमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुुखले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश कार्यपालिकाले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोबाहेक कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात् सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको केही फरकबाहेक उस्तै छ । यहाँ भन्न खोजिएको कार्यपालिका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय कार्यपालिका आ–आफ्नै स्वतन्त्रतामा छन् भने प्रदेशमा अलि बन्देज देखिन्छ ।यसैगरी सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको धारा ८४ ले किटानी व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था धारा २२१ मा गरिएको छ । यसमा के फरक देखिन्छ भने स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक कार्यपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षसहित कार्यपालिकाको सदस्यको चुनाव हुन्छ बाँकी सबै व्यवस्थापिकाको सदस्यको निर्वाचन पनि त्यही समयमा हुन्छ, नगर सभा गाउँ सभाका रूपमा रहन्छन् । यो व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणालीमा आधारित छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका करिब सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप नै हुने गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवै व्यवस्थापिकामा एकतिहाइ महिलासहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने दृढता देखिन्छ । माथिका कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा तीन तहको सरकार मात्र होइन, व्यवस्थापिका पनि तीनै तहको छ । यी सबैले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्न सक्छन् । प्रदेशबाहेक सङ्घ र स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय पनि छन् । स्थानीय तहको न्यायिक निकाय त्यति प्रभावकारी छैन । तैपनि आफ्नो तहमा यो पनि स्वतन्त्र छ । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति रहेको छ । यो समितिलाई नगर सभा वा गाउँ सभा तथा नगर÷गाउँ कार्यपालिकाले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । तसर्थ तीन तहको राज्यव्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । जसलाई संविधानको धारा २ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । जहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो नै संविधानको जनमुखी चरित्र हो । यसैगरी तीनै तहको राज्य व्यवस्थामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि बेग्लाबेग्लै दिएको छ । यसरी नेपालको मूल संरचना तीन तहमा रहेको कुरा पनि धारा ५६ ले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोग पनि यिनै तीनै तहले गर्न पाउनेछ । यिनै तहले नेपालको सबै प्रकारका विशेषताको संरक्षण गर्नेछन् । नेपालमा यो संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक चुनाव हुँदैछ । यस्ता चुनाव तीन–चार पटक भएपछि मात्र व्यवस्थामा अभ्यास बस्छ र व्यवस्थामा अपूरा कुरा संशोधनमार्फत पूरा हुन्छ । यो कुरालाई उदाहरणका रूपमा अमेरिकी संविधान र भारतीय संविधानलाई लिन सकिन्छ । धेरै संशोधन र लामो टिकाउका संविधान हुन् यी । आकारमा ठूलो भारतको र सानो अमेरिकी संविधान पनि टिकाउ र परिमार्जनको हिसाबले दुवै संविधानको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा छन् । आगामी चुनाव पहिला स्थानीय तहबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका साथै न्यायिक निकायसमेत पूरा गर्दै छौँ । न्यायिक निकाय पनि निर्वाचनबाट हुन्छ र ? यो प्रश्न पनि जटिल छ तर अमेरिकामा पनि न्यायाधीश निर्वाचनबाट आउने प्रावधान छ । तसर्थ स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनै अङ्ग संविधान र प्रचलित कानुनबाट सञ्चालित हुने हुँदा यो निर्वाचनलाई अतिमहत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । देशका ७५३ स्थानीय तह वास्तवमा राज्यको हैसियतले सञ्चालन गर्ने हाम्रो संवैधानिक र प्रचलित कानुन छ । यसैले यो संविधान र सङ्घीयताको जग नै स्थानीय तह हो । यो स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा निष्पक्ष रहने गरी चल्न सक्नुपर्छ । अहिले कैयांैँ पालिका गर्वका साथ राम्रा मानिएका छन्, केही नराम्रा पनि देखिएका छन् । कार्यपालिका प्रमुख नै पालिका प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता पनि उनैले गर्ने गर्छन् । त्यसैले यहाँ प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका नै हो । यसमा प्रमुख/अध्यक्षको इमानदारी, निष्पक्षता, सक्रियतामा भर पर्छ । यस्तै न्यायपालिकाको प्रमुख पनि दलको स्वीकृतिले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले यो पदमा रहेर काम गर्न उनले सो कार्यबाट अलग रहनुपर्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । यो अभ्यासको कुरा हो । अमेरिकामा सर्किट अदालत/घुम्ती अदालत छन् । न्यायाधीश निर्वाचित भएर आउने पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने र सिनेटले सुनुवाइ गरी मतदानबाट बहुमत प्राप्त गरेर पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी पालिकामा राज्यशक्ति निहित रहेका पालिका हुन् । देशका पनि पालिका छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका । यिनै पालिकाका आधारमा स्थानीय पालिका पनि छन् । तसर्थ यो निर्वाचन महŒवपूर्ण छ । चुनावमा उम्मेदवार पनि हुने पदमा बसेर राज्यको सानमान दुरुपयोग हुने र स्थानीय तहको भूभाग सानो हुने हुँदा होसियारीका साथ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव क्षेत्रमा सरकारका पदाधिकारी जाँदा सरकारी साधन प्रयोग नगर्ने, सरकारी पद भएकाहरू चुनावमा नजाने, सरकारी सुविधा सोझै वा घुमाएर उपयोग नगर्ने, प्रचार गर्ने शैली र माध्यम सबैको घर–घर गएर गर्ने, तडकभडक नगरी गर्ने, माइक, पर्चा, पोस्टर निर्धारित तरिकाले अतिसीमित मात्र गर्ने, प्राकृतिक वातावरण असर नपर्ने गरी गर्ने, सवारीसाधनमा वडाध्यक्षले मोटरसाइकल मात्र प्रयोग गर्ने मेयरले पनि सकेसम्म तेल धेरै नलाग्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेका छन्, ती सबैले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई आधार मानेर हो । त्यसको दफा १३ को देहाय (घ) ले “कुनै स्थानीय तह वा तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ” भनिएको छ । सङ्घ, प्रदेशका मन्त्री सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले छुट दिएको छ तर यो छुट स्थानीय तहलाई दिएको छैन । यसमा पनि सिद्धान्त छ । स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको चुनाव हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशमा भने व्यवस्थापिकाको मात्र चुनाव हुन्छ । तसर्थ मन्त्री पदको चुनाव हुँदैन । संविधानले मन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहमा प्रमुख÷अध्यक्ष कामचलाउ नगरेको हुँदा तहमा भने पदबाट राजीनामा दिएर नै चुनाव लड्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि गर्ने कुरामा संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२, १३ समेतले पुष्टि गरिन्छ । यसको सार भनेको स्थानीय तह निर्वाचन पद सकिएपछि गर्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानले संघीय–प्रदेशको कार्यपालिकाको चुनावमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने कुरा पनि संविधानमा नै छ । यसैले सबैले संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित ऐन पनि संविधानसँग नबाझिएमा पालना अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुनेले स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिएको हुनुपर्छ । यही प्रावधानअनुरूप संयम भएर गर्नु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचन रोकिने हो कि भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । एमालेले यस्तै आचारसंहिता लागू गर्ने कुरामा खोचे थापेर अवरोध गरेबाहेक निर्वाचन रोक्नु आवश्यक छैन । तैपनि संविधानको मूल मर्मअनुसार पदमा बहाल रहेर कोही पनि स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार हुनै सक्दैन । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
काँग्र्रेसको नेतृत्वमा दलीय गठबन्धन
रामनारायण देवस्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको छ । सबै दल चुनावको रणनीतिमा लागेका छन् । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र निकै व्यापक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि यसको महत्त्व झनै बढेको छ । सङ्घीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । स्थानीय तहमा गएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी सहकारी, सिँचाइलगायतका अधिकारले केन्द्रको भरपर्ने कुराको अन्त्य गरिदिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा विगतभन्दा विकास र निर्माणका धेरै काम भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । सानातिना उद्योग व्यवसाय पालिकामा स्थापना भएका छन् ।प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले पहिलाभन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारलाई विस्तार र व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निहित गरेको छ । यसरी गाउँ–गाउँ सिंहदरबार पु-याएको अनुभूति गराएको छ । आर्थिक स्रोतको परिचालनमा पनि सामाजिक सुरक्षा, महिलाको अधिकार र सुविधा वृद्ध–वृद्धा, अशक्त अपाङ्ग जस्ता समुदायको हक–हितका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तह निकै आकर्षित रूपमा विकास भएको छ । यसै सेरोफेरोमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम राखी चुनावमा जाने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले सँगै चुनाव लड्ने वाचा गरेका छन् तर नेपाली काँग्रेसका कोइराला समूहले एक्लै स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । काँग्रेसले भने यस विषयमा औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।काँग्रेसमा सहमति र समझदारी नभएमा चुनावमा निकै असर पर्ने देखिन्छ । सहमतिमा प्रत्येक पालिकामा उम्मेदवार खडा गरिएमा जिल्लाका आमकार्यकर्ताले पनि त्यही उम्मेदवारलाई सघाउँछ नत्र असहयोग हुने सम्भावना रही रहन्छ । काँग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र एकमत गरी उम्मेदवार दिएमा अन्य पार्टीसित पनि तालमेल बनाउन सकिन्छ । नत्र अन्य पार्टीले आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताउन कम्मर कसेर लाग्नेछन् । खासगरी तराईका जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलसित प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । २०७४ को चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थानीय तहमा बढी स्थानमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि एमाले स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो तर यसपालि एमाले र मधेस केन्द्रित दल फुटेकाले कमजोर भएका छन् । मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तालमेल गरी संयुक्त उम्मेदवारी दिएमा काँग्रेसले ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । उता एमाले कमजोर अवस्थामा छ । उसले तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लडेमा विगतभन्दा धेरै सिट गुमाउनुपर्नेछ । तराईमा एमालेप्रति नकारात्मक भावना छ । मधेस आन्दोलनताका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेसविरोधी भावनाले तराई–मधेसका जनता निकै चिढिएका छन् । त्यसो त एमालेले स्थानीय चुनावमा मधेस केन्द्रित दलबाट विजयी केही महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पार्टीमा भिœयाएको छ । अहिले स्थानीय चुनाव मुखमा आएकाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसप्रति केही नरमपन देखाएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा लालसलामको सट्टा जय मधेसको अभिवादनलाई जोड दिएका छन् तर मधेसका नेता र जनताले ओलीका विगतका तीता र घोचपेच भाषण र उखान टुक्कालाई बिर्सेका छैनन् । मधेस प्रदेशको माग राखी आन्दोलन गरेका मधेसका जनतालाई होच्याएर मानिसको साङ्ले जुलुसलाई माखेसाङ्लो भनेर हाँसो उडाएका थिए ।ओलीले मधेस आन्दोलनको काउन्टरका रूपमा तराईका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लाको दलबलसाथ भ्रमण गरी आन्दोलनको विरुद्ध विषवमन गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा सप्तरीको मलेठ घटनामा गोली चल्दा तराईका होनहार युवा सहादत भएका थिए । ती जघन्य अपराधलाई तराईका जनताले बिर्सेका छैनन् । उता नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच गठबन्धन भई गत नौ महिनादेखि संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसैले गठबन्धनका शीर्ष दलका नेताले स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश सङ्घीय चुनावसम्म केन्द्रको गठबन्धन जस्तै गठबन्धन कायम राखी चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । तराईमा अन्य दलभन्दा काँग्रेसको यसपालि राम्रो स्थिति छ । किनभने अन्य दल फुटको सँघारमा पुगिसकेका छन् । काँग्रेसले पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सुल्झाई एकमत गरी उम्मेदवार खडा गरेमा निश्चय नै विजयी हुनेछ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा अर्को समूहबीच आपसी समझदारी भए मात्र काँग्रेसको पक्षमा मात्र चुनावी वातावरण बन्न सक्छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेतादेखि केन्द्रीय पदाधिकारीले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहमा अन्य पार्टीसित तालमेल गरी जाने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जुन एक किसिमले जायज देखिन्छ । किनभने तराई मधेसलगायत पहाडमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसभन्दा अन्य दल बलियो हुन सक्छन् । त्यहाँ गठबन्धन गरी तालमेल गरी जाँदा राम्रै हुने देखिन्छ तर जहाँ काँग्रेस बलियो अवस्थामा छ, त्यहाँ अन्य पार्टीलाई आफ्नो क्षेत्र छाड्नुहुँदैन । विगतका स्थानीय चुनावमा भरतपुरलगायतका महानगरपालिकामा काँग्रेसका बफादार कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीमा भोट हाल्न उर्दी जारी गरिएको थियो तर यसपालि त्यस्तो नहोस् । काँग्रेसको अस्तित्व र मर्यादा कायम राख्दै तल्लो तह वडादेखि महानगरपालिकासम्म आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार तालमेल गरी चुनाव लडेमा काँग्रेसलाई फाइदाजनक नै हुन्छ तर स्थानीय तह जस्तै सङ्घीय चुनावमा यही सिद्धान्त लागू गरिएमा काँग्रेसलाई घाटा हुन्छ । सङ्घीय संसद् चुनाव स्थानीय चुनावभन्दा बेग्लै चरित्रको हुन्छ । यसले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने सङ्घीय संसद्को चुनावको परिणामले सरकार बनाउँछ । जुन पार्टीको संसद्मा बहुमत आउँछ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । त्यसैले काँग्रेसले दूरदृष्टि राखी चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्छ । आफ्नो शक्ति र अस्तित्वलाई कायम राख्दै अन्य पार्टीसित तालमेल बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह जहाँ काँग्रेसले गत चुनावमा जितेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका जहाँ विगतमा मधेस केन्द्रित दलले वर्चस्व कायम गरेका छन् । त्यहाँ आवश्यकता तथा कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार काँग्रेसले तालमेल गरी पद बाँडफाँट गरी चुनावमा जानुपर्छ । महानगरपालिकामा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि काँग्रेसले आफ्ना सक्षम उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा पकड भएका तथा जनताको नजरमा स्वच्छ, इमानदार र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ । साथै चुनावी परिणाम आउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी सबै कुरामाथि व्यापक ध्यान पु¥याएर मात्र स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको साख रक्षा
शान्तिकृष्ण अधिकारीवि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि त्रिभुवन र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पदाधिकार रहने अवस्था रहेन । पञ्चायतकालीन उपकुलपतिले राजीनामा दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. बीसी मल्ललाई नियुक्ति लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आग्रह गरे तर मल्लले मान्नुभएन । ज्यादै कर गरेपछि त्यसो भए तपाईं कुलपति रहुञ्जेल म बस्छु, तपाईं कुलपति नरहनेबित्तिकै अर्थात् एक वर्षमै पद छाड्छु है त भनेर मल्लले भन्दा किसुनजीले सहमति जनाउनुभएपछि मल्ल उपकुलपति हुनुभएको थियो । नभन्दै प्रधानमन्त्रीबाट किसुनजी बाहिरिनेबित्तिकै मल्लले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुलपतिका हैसियतले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बन्न आग्रह गर्नुभयो तर माथेमाले मान्नुभएन । कोइरालाको विशेष आग्रहपछि माथेमाले सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नपाउने र उहाँले गरेका काममा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो । गिरिजाबाबुले उहाँको सर्तमा सहमति जनाएपछि मात्रै नियुक्ति बुझेर त्रिवि सञ्चालन गर्न माथेमा जानुभयो । त्यसपछि कुनै बेला गिरिजाबाबुले कुनै काम गर्न अह्राउँदा पहिलेको सर्त कोइरालालाई सम्झाउनुभयो र कोइरालाले पनि दबाब दिनुभएन । माथेमाका पालामा उल्लेख्य काम धेरै भए । त्यसैले अहिले पनि करिब डेढ दर्जनपूर्व उपकुलपतिका माझमा पूर्वउपकुलपतिको खोजी गर्दा माथेमालाई नै खोज्ने गरेको पाइन्छ ।यसरी उपकुलपति नियुक्त हुन्थे र विश्वविद्यालयको मर्यादा अभिवृद्धि हुने काम गर्दथ्यो । अहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता फेरिएको छ र विश्वविद्यालयको साख गिर्दै जान थालेको छ । कि त नेताको मान्छे हुनुपर्ने, कि त राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड््ने असली कार्यकर्ता हुनुपर्ने, कि त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति आदिको मामाको छोरा, फुपूको छोरा, दिदी, बहिनीजस्ता नाता हुनुपर्ने । उपकुलपति एमालेको भए शिक्षाध्यक्ष माओवादीको हुनुपर्ने । यी दुई दलले भाग पाए भने काँग्रेसलाई कुनै न कुनै विश्वविद्यालय अनिवार्य रूपमा चाहिने । सबै दलले पाएपछि मधेसवादी मात्रै किन चुप ? जस्ता आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पदाधिकारी हुन चाहने प्राध्यापक नेताको दैलो धाउने मात्रै होइन, विद्यार्थीको जमात बोकेर दौडने गरेको पनि देखिन्छ । यही अवस्था बहाल रहँदासम्म विश्वविद्यालयको साखमाथि उठाउने कुरा स्वैरकल्पना मात्रै हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।विश्वविद्यालयका सेवा आयोगमा त्यसैगरी पार्टीले आफ्ना मान्छे खटाउने गरेका छन् । सेवा आयोगमाथि प्रश्न उब्जिएको उब्जियै छन् । त्यसैले कम्तीमा स्नातकोत्तर न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरूले जागिर खाने ठाउँका मान्छेलाई तृतीय श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेर जागिरमा प्रवेश गरेकाहरूले समेत औँलो ठड्याउन थालेका छन् । प्राध्यापक तहका विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति रहने विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगले नियन्त्रण गर्न थालेको छ । केही अघिसम्म विश्वविद्यालयमा प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई सोझै करार या अस्थायीमा नियुक्ति दिएर पढाउन पठाइन्थ्यो । अहिले त्यो प्रचलन फेरिएको छ । नियुक्ति त दिइन्छ तर अर्कै मापदण्डमा । फस्र्ट ब्वाय, सेकेन्ड गर्ल भनिनेहरू वर्षौंसम्म सडकमै रुमल्लिनुपर्ने भएको छ । यही अवस्था रहेमा विश्वविद्यालयको अस्तित्वमाथि उठ्छ भन्ने सोच्नसम्म पनि कठिन भइसकेको छ ।मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने मुख्य जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हो । देशलाई उपयुक्त मार्गनिर्देश गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बहस चलाएर सार्थक निर्णय प्रस्तुत गरी शिक्षा क्षेत्रको गरिमा बढाउने दायित्व प्राध्यापकको हो । शासकले बाटो बिराए भने निर्भीक भई सही बाटो देखाउन हिम्मत गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले नै हो । नेपालमा अहिले केन्द्रीय सरकारद्वारा खोलिएका ११ वटा विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित एक गरी १२ विश्वविद्यालय छन् । वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दशकौँसम्म एक्लै उच्च शिक्षाको भार थेग्दै आएको थियो । मुलुकको शिक्षा नीतिले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अँगालेपछि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा वि.सं. २०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्न पुग्यो । वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् भने स्थानीयको चाहना र नेताहरूको अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले धमाधम विश्वविद्यालय स्थापना हुन थालेको पाइन्छ । क्रमैले काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र राजर्षि जनक विश्वविद्याल स्थापना भए । पोखरामै पोखरा विश्वविद्यालय छँदाछँदै प्रादेशिक स्तरको गण्डकी विश्वविद्यालय पनि स्थापना गरिएको छ । विश्वविद्यालय धमाधम खोलिएका छन् तर तिनको गुणस्तर, आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । कतिपय विश्वविद्यालय त निजी क्षेत्रलाई क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिने निकायका रूपमा मात्रै परिचित हुँदै गइरहेको पाइन्छ । पुराना विश्वविद्यालय समस्यै समस्यामा जेलिएर दिनदिनै साख गुमाउँदै जान थालेका छन् । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी खोज्दै ठिक्क हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिमाथि समाजले प्रश्न उठाउँदै जान थालेकाले अब विश्वविद्यालय सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ ।विशेषगरी समाजको आँखा पर्ने विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । नेपालको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत भार थामेको भनिएका कारण र प्राध्यापक एवं कर्मचारीका हिसाबले पनि ठूलो विश्वविद्यालयमा पर्ने भएकाले सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त हुँदा चिन्ताको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसपछि विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन हेतु खुलेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । यो विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयो भन्ने गुनासो सर्वत्रबाट सुनिन्छ तर यो धेरै विद्यार्थी पढाउन होइन, संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान् उत्पादन गर्न खोलिएको हो भन्ने कुरामा ध्यान जान सकेको पाइँदैन ।यी दुई विश्वविद्यालय राजनीतीकरण भएका कारण बिग्रिए भन्ने आम रूपमा सुन्ने गरिएको छ । वास्तवमा राजनीतीकरण भएको भने होइन, भएको चाहिँ दलीयकरण हो । पञ्चायतकालभर भक्तका रूपमा परिचित तर वरिष्ठ र प्राज्ञिक क्षमता भएकालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो भने प्रजातान्त्रिक कालमा भक्त मात्रै छान्ने गरिएबाट विश्वविद्यालयमा ह्रास आउँदै गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । पदाधिकारी हुनका लागि बिहानै दरबारमा दौडने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने योग्यता तोकिनाले विश्वविद्यालयको उन्नति प्रगति हुन नसकेको कुरामा विवाद हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन ।राजनीति हुने थलो विश्वविद्यालय नै हो । राजनीति पढाउने ठाउँ पनि विश्वविद्यालय नै हो । प्रजातन्त्र र साम्यवादबीचको भिन्नता र यी व्यवस्थाका गुण–दोष पढाएर उपयुक्त वादका बारेमा निक्र्योल गर्ने स्थान विश्वविद्यालय नै हुन् । बीपीवादमा के छ, लेनिनवाद भनेको के हो, स्टालिनले कस्तो शासन चलाएका थिए, कम्युनिज्ममा कस्ता नागरिक अधिकार हुन्छ, यी वादहरू अँगालेका पार्टीको विगतका चरित्र र व्यवहारहरू के कस्ता थिए र शासनशैली कस्तो अपनाएका थिए, प्रचण्डपथ भनेको के हो आदि कुरा विश्वविद्यालयमा नै पढाउने हो । यस्ता सन्दर्भमा अध्ययन, अध्यापन, छलफल र बहस हुनुलाई राजनीतीकरण गरिएको निश्चय नै मानिँदैन । सरकारी तलब खाए पनि यी कुरामा वादविवाद चलाउन प्राध्यापक स्वतन्त्र हुन्छन् तर विश्वविद्यालयमा यस्तो हुने गरेको छैन ।विश्वविद्यालयमा हुने गरेको त के हो भने दलीयकरण, जसले प्राध्यापकको क्षमता र विश्वविद्यालयको गुणस्तरलाई घटाउँदै लगेको छ । म फलानो पार्टीको प्राध्यापक, पार्टीभित्रको पनि म फलानो नेताको मान्छेभन्दा गर्व गर्ने प्राध्यापक भेटिन थालेका छन् । मेरो प्राज्ञिक क्षमता यस्तो छ, प्रशासनिक दक्षता ममा यति छ, मैले विश्वविद्यालयमा यति वर्ष सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेको छु आदिजस्ता विषय विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनका लागि योग्यतामा गनिन छाडेको छ । अनि यही अवस्थामा विश्वविद्यालयको समुन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार मात्रै होइन, क्याम्पस प्रमुख, प्रमुखदेखि लिएर विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक भागबण्डामै वितरण गर्ने परम्परा बसेको छ । छ महिनाको करार लिएका शिक्षण सहायकले दुईवर्षे कार्यकालको सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति लिन सफल भएका उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक शक्तिकै उपयोग गरी विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण नगरी माथिल्लो तहको पदाधिकारीको नियुक्ति लिएको पनि पाइन्छ । अव्यवस्थाका शृङ्खला अनगिन्ती छन् । पञ्चायतकालमा एक उपकुलपतिले निजामती कर्मचारीको भन्दा प्राध्यापकको तलब पचास रुपियाँ भए पनि बढी हुनैपर्छ भन्ने अडान लिएका थिए र केही बढी तलबको व्यवस्था गराएरै छाडेका थिए । के अहिलेका उपकुलपतिमा त्यो हिम्मत छ ? विश्वविद्यालयको आर्थिक सङ्कट टार्नैपर्छ र विश्वविद्यालयले पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउनैपर्छ । यो अवस्थाको परिवर्तन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा सुधार गर्न यो परिपाटीमा सुधार हुनैपर्छ । यसका लागि पहिलो प्रतिबद्धता सरकारको, दोस्रो राजनीतिक दलको, तेस्रो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको, चौथो प्राध्यापकको, पाँचौँ विश्वविद्यालयका कर्मचारीको, छैटौँ विद्यार्थी सङ्गठन र सातौँ समाजको चाहिन्छ । अन्यथा सुध्रिएका विश्वविद्यालय देख्न पाउनु आकाशको फल आँखा तरी मर नै हुनेछ । गैरजिम्मेवार पदाधिकारी र विश्वविद्यालयप्रति उदासीन सरकार रहँदासम्म तीन महिना त के वर्ष दिन विश्वविद्यालयमा ताला झुन्डिए पनि कसैलाई केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
समृद्धि हेर्ने टावर
रमेश गौतमनेपाल देश आफैँमा प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा धनी भएर पनि नेपालमा विकासले खास गति लिन नसक्नु आफैँमा दुखद हो । विकासमा त्यस देशको शासन पद्धति र आम नागरिकको सामाजिक चेतनाको स्तरले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विभिन्न शासन व्यवस्था चल्दै तथा परिवर्तन हँुदै हाल नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रथम अभ्यास हुँदै छ । यस शासकीय स्वरूपमा सिङ्गोे देश वा राष्ट्रलाई स–साना प्रशासनिक एकाइमा छुट्ट्याएर प्रत्येक प्रशासनिक एकाइलाई विभिन्न हक र अधिकार सम्पन्न गराएर राज्य सञ्चालन गरिन्छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै हरेक सङ्घीय सरकार आफ्नै तरिकाले विकासको काममा लागिरहेका छन् । हरेक स्थानीय तहको विकासको आफ्नै परिभाषा छ भन्ने उनीहरूको कामबाट बुझ्न सकिन्छ । कुनै स्थानीय तहले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास हो भनेर सोहीअनुसार काम गरेको देखिन्छ । केहीले विकासमा भौतिक पूर्वाधारसहित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षको पनि उत्तिकै विकास गरेको पाइन्छ ।सामान्यतया सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पर्नासाथ नेतृत्वकर्ताले पहिला भौतिक संरचनालगायतका विषयमा लगानी र विकास गर्न खोज्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा गरिएको विभिन्न अध्ययनले नेपालको धेरै जनसङ्ख्या गरिबी र अशिक्षाको रेखामुनि छन् भन्ने देखाएको छ । जबसम्म यी गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त जनसङ्ख्याको न्यूनतम आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई औसत आम नेपालीसरह बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदैन, तबसम्म ती जनसङ्ख्याका कारणले पनि हाम्रो राष्ट्रले विकासमा लक्षित गति लिन सक्दैन । जबसम्म आम नेपाली नागरिकमा देश, समाज र विकासका बारेमा सामान्य धारणा बनाई उनीहरूलाई सो विषयमा जागरुक बनाउन सकिँदैन, तबसम्म विकासले अपेक्षा गरेअनुसारको फल दिन सक्दैन । भौतिक विकासभन्दा पहिले आम नेपाली नागरिकमा चेतना र देश, समाज र राष्ट्रप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन तथा त्यसतर्फ उत्पेरित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।नेपालमा सङ्घीयतासहितको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् हरेक भौतिक संरचनामा होडबाजीसहित बजेट खर्चेको देखिन्छ । ती भौतिक संरचना पनि अधिकांश विलासी र मनोरञ्जनका लागि बनेका वा बन्दै गरेका भेटिन्छन् । अति आवश्यकभन्दा पनि कम आवश्यक कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको देखिन्छ । आलिसान प्रशासनिक भवन, पार्क, पोखरी र विभिन्न व्यक्ति तथा जनावरका प्रतिमा आवश्यक भए पनि योभन्दा अति आवश्यक मनिने स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, सार्वजनिक सभाहल पहिलो आवश्यकता हो । पहिलो आवश्यकता वा अति आवश्यक वस्तुको विकास भइसकेपछि बनेका आलिसान भवन र अग्ला भ्युटावरमा चढेर वरिपरिको वातावरण हेर्दा चारैतिर विकासको लहर देख्दा मन कति आनन्दित हँुदो हो ? भ्युटावरबाट हेर्दा उडेको उराठलाग्दो डाँडा, भत्किएका वा चर्किएका विद्यालय भवन, काठदाउरा र जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्य चौकी, हिलाम्मे र धुलाम्मे सडक देखियो भने भ्युटावर चढेर गरिएको अवलोकनको के अर्थ ? त्यसैले भ्युटावर बनाउनुअघि भ्युटावरबाट हेर्दा समृद्धि झल्कने किसिमको विकास गर्न आवश्यक छ । हालसालै रोल्पामा युद्ध सङ्ग्रहालय नामसहित बनेको भ्युटावर र सोही जिल्लामा यसो बेरबार पारेर काम चलाइरहेको स्वास्थ्यचौकीको तस्बिरसँगै राखेर सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस भयो । जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पतालको अगाडि आलिसान भ्युटावर ठडिनु आफैँमा भद्दा मजाक बनेको छ ।हाल देशको झन्डै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा र बढीमा चार÷पाँचवटा भ्युटावर बनाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भ्युटावर र यसको विषयमा विभिन्न धारणा र आँकडा आउन थालेका छन् । सरल नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा दृश्यावलोकन स्तम्भ र आम चलनचल्तीको भाषामा भ्युटावर भनिने पूर्वाधार देशका हरेक स्थानीय तहमा उच्च महìवका साथ बनेको कुरा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत बुझ्न र पढ्न सकिन्छ । सङ्घीताको यो पहिलो अभ्यासमै अनगिन्ती भ्युटावर बन्नुले आम जनप्रतिनिधिमा विकास भनेको आम जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि के कुराले आफ्नो स्थानीय तहमा आम्दानी हुन्छ र के काम गर्दा सबैले स्पष्ट देख्छन् भनेर सोहीअनुसार क्षणिक ख्यातिका लागि परेको देखिन्छ ।सामन्यतया चरणबद्ध तरिकाले विकास गर्दा सर्वप्रथम आम सर्वसाधारण नागरिकको जीविका सामान्यबाट मध्यम बनाउन के के आवश्यक छ, ती कुराको छनोट, वर्गीकरण र प्राथमिकता मूल्याङ्कन गरी ती न्यूनतम कुराको विकास गरेपश्चात् अनि मात्रै ठूला आयोजना वा महìवाकाङ्क्षी योजना अघि बढाउनु्पर्ने हो तर विडम्बना हाल नेपालको स्थानीय निर्वाचन भएको वर्षदेखि नै ठूला–ठूला आलिसान टावर र नगर÷गाउँपालिका वा वडाको प्रशासनिक भवन बने तर जनताको न्यूनतम माग र आवश्यकता अहिले पनि ओझेलमै छ । गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोजगारमा लगानी नगर्ने वा ती कुरालाई न्यूनबाट मध्यम स्तरसम्म उकास्नेतर्फ ध्यान नदिने तर बढेमानको फूलबुट्टा भरिएको झिल्केमिल्के प्रवेशद्वार, बाघ, भालु तथा सुँगुरको प्रतिमा, विभिन्न नामका पार्क बनाउनु कतिको न्यायसङ्गत र सान्दर्भिक होला ? हो माथि उल्लिखित सम्पूर्ण विषय आवश्यक छन् र ती विषयलाई पनि क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले जे भइरहेका छन्, त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । पहिलो प्राथमिकतामा आम जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने विभिन्न विकास र पूर्वाधार नै हो । सर्वप्रथम आवश्यक स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाउँमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, केही सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका युवा शक्तिलाई गाउँमै खटाऔँ । अनि मात्रै प्रवेशद्वार, भ्युटावर बनाऔँ अनि त्यो टावरबाट गाउँको समृद्धि हेरौँ । जनप्रतिनिधिमा प्रवेशद्वार, विभिन्न पार्क, भ्युटावरप्रतिको मोह बढ्दो देखिन्छ । समाज र आम सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताको पहिचान र ती आवश्यकताको प्राथमिकताको वर्गीकरणबिना एकापसमा होडबाजी गरेर बनाइएका संरचनाले न जनताको आवश्यकता पूरा गर्छ न त दीर्घकालीन विकासमा टेवा पु-याउँछ । केवल क्षणिक ख्याति र प्रशंसाका लागि जनप्रतिनिधिको भ्युटावरमोह हेर्दा मौका पाए यिनीहरूले सगरमाथाको टुप्पामा समेत टावर बनाउन बेर छैन भनेर व्यङ्ग्य गरेको सुनिन थालेको छ ।पर्यटनविद्ले जथाभावी बनाइएका टावर तथा पार्कले पर्यटनलाई खासै टेवा नपु-याउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कृत्रिम ठूल्ठूला भ्युटावर ठूलो खर्च गरेर बनाउनुभन्दा त्यस्ता ठाउँलाई छेकबार लगाएर प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने र त्यस्तो ठाउँ पर्यटकका लागि बढी आकर्षक हुनेछन् । नेपालजस्तो देशमा प्राकृतिक भीरपहरा, डाँडाकाँडा आफैँमा प्राकृतिक भ्युटावर हुन् । तिनै प्राकृतिक डाँडा तथा भीरलाई केही सुधार गरेर पर्यटकको आकर्षक रोजाइको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक यातायातको पहुँच
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’ व्यक्ति वा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने वा पु¥याउने विषयसँग सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित छ । यातायात क्षेत्रलाई विकास र प्रगतिको संवाहकका रूपमा पनि लिइन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यातायात सम्बद्ध विषय पनि मानवीय सभ्यता र विकासमा आएको फेरबदलसँगै फेरिँदै आएको छ र फेरिनुपर्दछ । यातायात आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो अर्थात् यो सेवा व्यापारको विषय हो । गरिब वा धनी, बालक युवा वा वृद्ध जोसुकैका लागि पनि यातायात आवश्यक पर्दछ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पर्यटकीय उद्देश्यका लागि जाने क्रम तत्काल घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ यातायातको सुविधा र सेवालाई थप सुदृढ बनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको महìवपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । कार्यजिम्मेवारी र सुधार एजेन्डायातायातको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सुधारको पहल सङ्घीय विभाग र साबिकमा विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि हुँदै आएका थिए । साबिकमा पूरै काम ढड्डा वा कागजमा हुने गरेकोमा सूचना प्रविधि प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रयासस्वरूप नै हाल केही प्रणाली विकास भई सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यचाप बढ्दै जाँदा कामलाई विषय क्षेत्रमा बाँडी कार्यालय थप भएकै छन् । यति हुँदा पनि अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल मोडमा लैजान नसक्नु र अनुमतिपत्र परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशनमा रहे भएका केही खराबीका कारण समग्र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक देखिँदैन । विगतमा भएको गल्तीकमजोरीकै कारण अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू समेत कारबाहीमा पर्ने जोखिम छ । यसखाले परिवेशमा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, अभिलेख कागजातलाई डिजिटाइज गर्ने र संलग्न जनशक्तिलाई इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । नीतिगत तहमा निरन्तरको संवाद, कार्यगत तहसमेतमा समस्या समाधानको पहल तथा कार्यसम्पादनसँग प्रोत्साहनलाई जोड्ने काम सँगसँगै अघि बढाइनुपर्दछ । कतिपय विषयहरूमा सङ्घीय विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयसँग संवाद, सहकार्य र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेका कार्यालयको कार्यसम्पादन वातावरण सुधार गर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरू पनि कार्ययोजनासहित जुट्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई औँल्याउने, अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने, प्राप्त अधिकारको व्यवस्थित उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने समय बित्दै जान्छ तर समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ अर्थात् सेवाग्राहीले दुःख पाइरहन्छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले सेवा लिन आउँदा जे जस्तो वातावरणबाट आफ्नो काम गरेर घर फर्कन पाउँछ सोबाट नै सार्वजनिक निकायको सुशासनको चित्रण हुने हुँदा सेवा प्राप्तिको कोणबाट सुधारलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । उपयुक्त पूर्वाधार निर्माणसडक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक वा मोटरबाटोका अलावा पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटी, साइकलका लागि छुट्टै लेन, नालीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सुरक्षित र व्यवस्थित आवतजावतका लागि आवश्यकताअनुसार बसपार्क, हाइवे पार्क, पार्किङस्थल, आकाशे पुल, अन्डरपास, क्रस पुल र सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । उपयुक्त विकल्पको छनोटका लागि सम्भाव्यता भएका स्थानमा रेल यातायात, जल यातायात, रज्जुमार्ग, हवाई यातायातको पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नुपर्दछ । सडक यातायातकै कुरा गर्दा उपयुक्त दूरी र स्थानमा पुलको व्यवस्था, चेकजाँचका लागि आधुनिक तथा स्वचालित सडक प्रयोगको शुल्क उठाउने गेटहरू एवं स्थान र दुरी जनाउने डिस्प्ले बोर्डहरू पनि आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै शीघ्र उपचार व्यवस्थाका लागि मुख्य सडक आसपास ट्रमा सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरिनुपर्दछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू र प्रदूषण परीक्षणको सुविधासमेत ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुँदा सरल हुने देखिन्छ । सवारी साधनको चयनहामी कहाँ प्रयोगमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहेको वर्षको हिसाबले र आकारका हिसाबले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमित सङ्ख्यामा बाहेक भाडामा गुड्ने साना आकारका सवारी साधनहरू हटाई धेरै सिट क्षमता भएका सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतकै मुख्य सहरमा युरो छ को गुणस्तरका सवारी मात्र प्रयोगमा आइरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ जुनसुकै साधनहरू आयात भैरहनु युक्तिसङ्गत होइन । त्यस्तै कुन सडकमा के कस्तो सवारी साधनहरू कति सङ्ख्यामा सञ्चालनमा ल्याउने र कति वर्षपछि पुरानोलाई नयाँ साधनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।यातायात सेवा व्यवस्थापननेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, प्रदेश लोकमार्ग र यातायातलाई समेटेको हुँदा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन त सवारी साधन अनुमतिको विषयलाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको विषय परेबाट यातायात पूर्वाधार र व्यवस्थापनको विषयले सबै तहको अग्रसरताको र सहकार्यको माग पनि गर्दछ । यातायात सेवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तथा साबिकमा केन्द्रीय सरकारले विकसित गरेका प्रणालीहरू हाल सङ्घीय तहमा क्रियाशील यातायात व्यवस्था विभागको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशबीच झनै नजिकको र कार्यात्मक समन्वय र समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रदेशले लिने अग्रसरतामा समेत सङ्घीय तहले सहजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ताकि यातायात व्यवस्थापनको मूल म्यान्डेट रहेको प्रदेश तहका संरचनाहरू नै भावी दिनमा यस कार्यका लागि सक्षम र सशक्त हुन सकून् । यात्रुको दायित्व यातायात क्षेत्रमा सुधारका लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा यात्रुको समेत भूमिका हुने गर्दछ । कानुन पालना गरी सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका प्रशासनिक काम लिने, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र लाइसेन्स लिने, समयमै नवीकरण गर्ने, सवारीसम्बन्धी कागजात सुरक्षित रूपमा राख्नेजस्ता व्यवहारले मात्र यातायात व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । यसबाहेक सवारी साधनमा चढ्ने र ओर्लने कार्य सवारी रोक्नका लागि तोकिएको स्थानमा मात्र गर्ने, सवारी साधानबाट जथाभावी फोहोर सडकमा नफाल्ने, कमजोर शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई सिटमा बस्न प्राथमिकता दिनेजस्तो संस्कारलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ जसमा यात्रुकै मुख्य भूमिका रहन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगनेपालमा सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भएयताका दर्ता, इजाजतपत्र तथा यीसँग सम्बद्ध सबैखाले सवारी साधनका मुख्य कागजातहरू डिजिटाइज गरी आधुनिक खालको सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ भने सार्वजनिक सवारी साधनमा बुझाउनुपर्ने भाडासमेत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने र ट्रायल सेन्टरहरूलाई पनि क्यामरा वा सेन्सरजडित स्वचालित प्रणालीमा लैजाने पहल हुनु जरुरी छ । यी कामहरू एकै पटक सम्भव नहोलान् तर नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरी सफल प्रयोगपश्चात् विस्तार गर्न सकिन्छ । हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगको नाममा एकपछि अर्को सफ्टवेयर थपौँला तर यदि हाम्रा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित भएनन्, गोपनीयता रहेन र मनपरि ढङ्गले सम्पादन भए भने त्यसको अर्थ रहँदैन । तसर्थ भएका प्रणालीहरूको सुदृढीकरण तथा सही प्रयोगका साथै पछिल्लो पुस्ताको प्रणाली अवलम्बन गर्दा राखिने विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने र प्रणालीको प्रयोग बिना झन्झट गर्न मिल्ने हुनुपर्दछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि समेत यस्तै किसिमको अन्तरआबद्धता सहितको प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । हरित ऊर्जाको प्रयोग र दिगोपन विश्वमै सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बर्सेनि बढिरहेको छ भने यसखाले ऊर्जाको प्रयोगले पर्यावरणमा प्रदूषण बढेको मात्र हैन कि विश्वव्यापी उष्णीकरणमा समेत प्रमुख हिस्सा रहेको विवरणहरू आइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतालगायतका प्रतिबद्धतामा हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाएर लैजाने भनेका छौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । साइकल चढ्ने वातावरणका साथै पैदलमैत्री पूर्वाधारले पनि सवारी साधनउपरको निर्भरता घटाउने र ऊर्जा खपतको चाप केही खुकुलो हुने देखिन्छ । हामी कहाँ विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र विद्युत्को खपत बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने युरो चार र सोभन्दा राम्रो गुणस्तर भएको इन्धन प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग भई दिगो विकास लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय एक दशकअघि सेती नदीमा आएको बाढीले पोखराका गगनचुम्बी महल र सुन फल्ने खेत बगाएर लग्यो । सात समुद्रपारि लाहुरेले मेहनत गरेर ल्याएको पैसा ती बस्ती निर्माणमा पोखिएको थियो । अकस्मात आएको बाढी–भेलले बस्ती मात्र होइन, त्यसवरपरको पक्की सडक एकैछिनमा भत्कायो, हातमुख जोर्ने खेत बगरमा परिणत भयो । यसको अरू केही कारण थिएन, जबसम्म पोखराको उपल्लो क्षेत्रमा डोजरे विकास भएको थिएन, तबसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनेको करोडौँ मूल्यका सुन्दर घर सुरक्षित थिए । जब डाँडाकाँडामा डोजर चल्न थाले, रातारात वनजङ्गल फाँडियो अनि यस्तो विपत्ति आइलागेको हो । डोजरको कम्पनसँगै भत्किन सुरु भएको पहाडले सेती नदीलाई उर्लिन मद्दत ग¥यो अनि क्षणभरमै बस्ती विनाश भयो । विकासले साँच्चै विकास होइन, विनाश निम्त्याएको यो एक उदाहरण मात्र हो । विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । विकासको एउटा आयोजनाले त्यसवरपरको क्षेत्रभरि पुस्तौँसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यही मान्यतामा आधारित भएर होला, विकसित मुलुकमा पाँच सय वर्ष पुराना भौतिक संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ तर नेपालमा एक ठाउँको विकास गर्दा अर्काे क्षेत्र भत्किने, बिग्रने र त्यो पनि एकाध वर्षभित्रै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । विकास दिगो हुनुपर्छ । दिगो विकास भएन भने एकातिर लगानीको प्रतिफल नपाइने र अर्काेतिर प्राकृतिक सम्पदा सदाका लागि लोप भएर जाने खतरा बढ्दै जान्छ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विकासका चाहना र माग निकै बढिरहेका छन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले यो चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । विकसित मुलुकको सिँढीमा चढ्ने चाहना हरेक मुलुकको हुन्छ नै । त्यो चाहना नेपालले राख्नु सान्दर्भिक भए पनि दिगो विकासको मोडल समात्न नसक्दा नेपालले कहिले पोखराको सेती नदी त कहिले मेलम्चीको बाढी–पहिरोको पीडा खेपिरहनुपरेको छ । के हो दिगो विकास ? नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘तातै खाउँ, जली मरुँ’ । विकासको एउटा मोडलसँग यो उखान मिल्दोजुल्दो छ । भोलि जेसुकै होस्, आजका लागि जसरी पनि विकास गरौँ, त्यो विकास अर्काे दिनसम्म टिकोस् वा नटिकोस् । आजका लागि भए पुग्यो भन्ने विकासे अवधारणा हो यो । विकासको अर्काे मोडल छ, त्यो हो– दिगो विकास । विद्यमान प्राकृतिक सम्पदालाई कमभन्दा कम नोक्सानीमा पारेर उत्तम विकल्पको प्रयोग गरेर गरिएको विकास दिगो विकास हो । अर्कोतिर, पुस्तौँसम्म टिक्ने गरी गरिने विकास नै दिगो विकास हो । एक ठाउँमा विकास गर्दा अर्काे ठाउँमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नु र त्यो विकासले पुस्तौँसम्म सेवासुविधा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै दिगो विकास हो । दिगो विकाससँग प्राकृतिक सम्पदाको प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको हुन्छ । प्रकृतिसँग जसले सिर्जनात्मक र सकारात्मक साइनो गाँस्न जान्दछ, त्यो दिगो रहन्छ । जसले साइनो गाँस्न जान्दैन, त्यसले प्रकृतिसँगको प्रतिवादमा टिक्न सक्दैन, दिगो रहन सक्दैन । त्यसैले बेला–बेला प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो धनजन अनि विकासका योजनामा क्षति हुने गरेको छ । वातावरणमैत्री भएका विकास टिकाउ हुन्छन् । पुस्तौँसम्म प्रतिफल दिइरहन्छन् । त्यसैले दिगो विकास आजको अपरिहार्यता हो । वनको दिगो व्यवस्थापनयो सृष्टि माटो, पानी र हावाको संयुक्त रूप हो । माटोमा वनजङ्गल, वन्यजन्तु र समग्रतामा जैविक विविधताको खेती हुने गर्छ । माटो स्थिर भएकाले मानव जातिले जेजति भौतिक प्रगति गरेको छ त्यो माटोमै गरेको छ । माटोमा जति पानी र हावामा मानव जातिले न खेल्न सकेको छ न फुल्न सकेको छ । त्यसैले माटोमा भएको वन सम्पदाको व्यवस्थापनबाट दिगो विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । वन सम्पदा उचित समयमा सदुपयोग गर्न सकेन भने नासिने स्रोत हो । बोटबिरुवाको निश्चित आयु हुन्छ । युवा अवस्थामै रहेको रुख–बिरुवालाई सदुपयोग गर्दा जति मुलुकले फाइदा लिन सक्छ, बुढो रुख–बिरुवाबाट त्यति फाइदा लिन सकिँदैन । त्यसैले वन स्रोतलाई उचित समयमा सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्नुपर्छ । यसको अर्थ प्राकृतिक सम्पदा एउटै पुस्ताले उपयोग गरेर सक्ने कुरा पनि होइन । सदुपयोगका साथसाथै जैविक विविधताको वंश जगेर्ना गर्दै, संरक्षण गर्दै पुस्तौँपुस्तासम्म जोगाइराख्नु नै दिगो वनको व्यवस्थापन हो । यो नै अहिलेको पुस्ताको बुद्धिमानी काम हो । किन गर्ने दिगो व्यवस्थापन ? झन्डै एक महिनाअघि अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीबाट ५५ अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहयोग लिने सन्दर्भमा मुलुक विभाजित अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो रकमलाई मुलुकको विकास र हितसँग जोडिएर हेरियो तर नेपालले तराईका १३ जिल्लामा भएको वनजङ्गलको कार्बन व्यापारबाट सन् २०१८ देखि २०२४ को अवधिमा ९० लाख टन कार्बन सञ्चितिबापत विश्व बैङ्कबाट ४५ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउने भएको छ । तराईका २० वटा र भित्री मधेसका थप आठ जिल्लामा भएको वन क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा लग्ने हो भने करोडौँ टन कार्बन सञ्चितिबाट ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र होइन, खर्ब रुपियाँ नेपालले वनजङ्गल जोगाएबापत पाउने सम्भावना देखिएको छ । यसरी वनको दिगो विकासबाट मात्रै नेपालले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउन सक्छ भन्ने यो अर्काे सफल उदाहरण हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । तराईको चारकोसे झाडीदेखि लिएर उच्च हिमाली क्षेत्रको स–सानो बुट्यानसम्मको वन क्षेत्र वृद्धि र संरक्षण गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप नेपालले हरेक वर्ष गुणस्तरीय वन क्षेत्र विकासका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । वन संरक्षण मात्र होइन, वनको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । कार्बन व्यापार गर्ने हो भने पनि पुराना, बूढा रुख काटी त्यो क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न जरुरी छ । करिब दुई वर्षदेखि नेपालमा काठ उत्पादन गर्ने काम बन्द भएको छ । यो अवधिमा अर्बाैं रुपियाँबराबरको विदेशी काठ आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा एकातिर कार्बन सञ्चिति गर्न नसक्ने बूढो, धोद्रो रुख वनजङ्गलमा यथास्थितिका रहेका छन् भने अर्कातिर काठको अभावमा विदेशबाट काठ आयात गर्दा व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । यी कुरालाई दृष्टिगत गरी अब वनको दिगो व्यवस्थापनको योजना सरकारले सञ्चालन गर्न जरुरी छ । पर्यटन विकासको आधार नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्र पनि हो । नेपाल भित्रिने ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक प्राकृतिक सम्पदा, वन्यजन्तु हेर्न भनेर आउने गरेका छन् । चितवन, बर्दिया, सगरमाथा, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, रारा, खप्तड, कोसीटप्पु, शुक्लाफाँटा, गोसाइँकुण्ड, कञ्चनजङ्घा लगायतका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटक घुम्ने गरेका छन् । यी सबै क्षेत्र नेपालको पर्यटन विकासका आधारस्तम्भ हुन् । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका चितवन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र रामसार सूचीमा रहेका इलामको माईपोखरी, रारा, कोसीटप्पु, घोडाघोडी ताल क्षेत्र सबै वनजङ्गल तथा जैविक विविधताको धनी स्थान मानिन्छन् । त्यति मात्र होइन, पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवा, रेडपाण्डा, अर्ना, बाह्रसिङे तथा कृष्णसार पनि प्रकृतिको वरदान हुन् । विश्वमै दुर्लभ मानिएका यी जैविक विविधतालाई देखाएर नेपालको आर्थिक समृद्धि हुने कुरामा दुईमत छैन । अतः प्राकृतिक सम्पदाको एकोहोरो दोहन होइन कि दिगो व्यवस्थापन गर्दा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा चाँडै सफलता मिल्न सक्छ भने अर्काेतिर प्राकृतिक सम्पदालाई भोलिको पुस्तालाई पनि हेर्न पाउने गरी सुरक्षित साथ संरक्षण गर्न सकिन्छ ।