घरदैलोमा स्थानीय उम्मेदवार
आम नेपाली नागरिकको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको स्थानीय तह निर्वाचन नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय सँंगसंँगै एकाएक राजनीतिक माहोल तात्न पुगेको छ । २०७४ को तिनै तहको निर्वाचनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनले छुट्टै महत्त्व र विशेष
किसानमा उत्साह जगाउन कृषि गणना
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि कृषिको प्रभुत्व कायमै छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्तिले जीविका र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेको पाइन्छ । मुलुकका अधिकांश जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भनिए पनि कहाँ, कति किसान, कुन अवस्थामा, कसरी अवस्थित छन् भन्ने जानकारी समयसापेक्ष अद्यावधिक हुनु आवश्यक हुन्छ । यही आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय जनगणनाजस्तै कृषि गणना गर्ने प्रचलन छ ।
निर्वाचन र स्थानीय मिडिया
नेपालका मिडियाले स्थानीय निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको करिब सात दशकको इतिहास छ । स्थानीय निर्वाचनबारे समाचार प्रकाशित गरेको इतिहास त त्योभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा निर्वाचनको इतिहास वि.सं. २००४ जेठ ३ गते राजधानीमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ को निर्वाचनसँगै प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
सच्चा धर्म दुःखीको सेवा
गीता श्रेष्ठमहाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सर्वाधिक चर्चितमध्येको एक कविता ‘यात्री’मा ‘कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो...’ ‘....फर्क–फर्क हे जाउ समाऊ मानिसहरूको पाउ, मल्हम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेका घाउ’ । यो पङ्क्तिले धर्मको परिभाषा गरेको छ । धर्म मानवता हो, प्रकृति संरक्षण हो, समानता हो, सहिष्णुता हो । धर्म गर्नु भनेको आफूमा भएको गलत विचार र व्यवहारको त्याग गरी असल विचार र व्यवहार धारण गर्नु हो । धर्म भनेको सेवा हो । अझ असहायको सेवा गर्नु नै ठूलो धर्म हो, भागवत् सुन्ने, पुराण सुन्ने, भन्नेले पनि यसै भन्छन्, तर पालना कति भयो । सबैले धर्म गर्ने हो भने समाजमा गरिबी, अशिक्षा, विभेद कायमै रहँदैन । आजभोलि वातावरण विनाशको दुष्चक्र सिङ्गो पृथ्वीमा परेको छ । संसारमा मानिने सबै धर्मले प्रकृति संरक्षणलाई उच्च महŒव दिएर विविध थितिसमेत बसालिएको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नदी संरक्षण, वन संरक्षण, पाटी–पौवा, कुलो–कुवाको संरक्षणका लागि अनि वन्यजन्तु संरक्षण गर्न धार्मिक आस्था र विश्वास बोकेका कथा लिपिबद्ध गरियो । ‘वनदेव’, ‘जलदेवता’को पूजा गर्ने चलन त्यसै बसेको होइन । नदीलाई भगवान्को नाम दिएर संरक्षण गरियो । आजभोलि पवित्र मानिएका नदीको हालत के छ ? प्राकृतिक चक्रमा अवरोध नआओस् भनेर चरादेखि मुसा अनि हिंस्रक तथा भीमकाय जनावरसम्मलाई भगवान्का बाहन मानेर संरक्षण गरियो । यी सब संस्कार मानव कल्याणका लागि थियो, प्रकृति संरक्षणका लागि थियो, जसले मानवसँगै सृष्टिका सबै पक्षको भलो होस् भन्ने उद्देश्य थियो । धर्मको ताŒिवक मर्म, अर्थ र व्यवहारलाई कर्ममा उतार्न सकियो भने शान्ति र समुन्नतिको बाटो खुल्छ, सबैबीच हातेमालोको संस्कार बस्छ । अहिलेका धेरै समस्याको समाधान पनि हुन्छ ।दिनभर मन्दिरमा बसेर भजन गाउने, अरूका कुरा काट्ने, समाजमा आइपरेका समस्याबाट भाग्ने वा त्यो मेरो काम होइन, म त धर्मकर्ममा लागेको मान्छे भनेर पन्छने हो भने त्यो मान्छेले गरेको धर्मबाट उसले पनि केही पाउँदैन र समाजले पनि । एउटा सच्चा धार्मिक मानिसले सिङ्गो समाजलाई सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्छ, यस्ता अनेक उदाहरण छन् । ठूला–ठूला धार्मिक व्यक्तित्वले कहिल्यै भजन गाएर मात्रै आफूलाई स्थापित गरेका होइनन् । धर्म एकै हो, त्यहाँ पुग्ने अर्थात् सेवा गर्ने बाटो मात्रै फरक हो । धर्मको बाटो अनेक छन् । हामीले सच्चा मनले दुःखीको सेवा गर्नु पनि धर्म हो । मन्दिरमा बत्ती बालेर, मूर्तिको पूजा गरेर शङ्ख फुकेर घण्ट बजाएर एउटा अलग्गै आनन्द त आउँछ तर त्यो धर्म हो वा होइन पत्तो छैन । वास्तवमा आफ्नो खुसी र सन्तुष्टिका लागि गरिने कामसँगै अरूको खुसीका लागि पनि केही योगदान गर्ने हो भने त्यो झनै ठूलो धर्म हो । वेद–उपनिषद्, रामायण, भागवद्गीता कुनैमा पनि हिन्दु धर्म र यसभित्रका अनेक पन्थको चर्चा गरिएकै छैन भने शास्त्रमै नभएको पन्थ सिर्जना गरेर केही जान्नेसुन्ने भनिएकाले व्यापार चलाएका छन् । गाउँघरका सोझासिधा महिलालाई भ्रममा पारेर आफ्नो अनुयायी बनाएका छन् । यसैलाई धर्म मानेका छन् । गरिब–दुःखी र असहायलाई दान दिनुभन्दा आफूजस्ता धार्मिक गुरुलाई दान दिए पुण्य मिल्ने भ्रम बाँडेर लुट्छन् ।नेपालमा यस्ता अनगिन्ती अध्यात्मवादी छन्, जसले धर्मलाई मानवसेवामा समर्पित गरेका छन्, शास्त्रको मानव जीवनोपयोगी व्याख्या गरेर सत्मार्गमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद । शास्त्रको सही अर्थ समाजलाई दिन सकियो भने यसले प्राणी मात्रको कल्याण गर्छ, प्राणी, वनस्पतिको कल्याणले नै मानव कल्याण हुन्छ । धर्म दुई अभीष्टका लागि गरिन्छ रे । एउटा आफ्नै स्वार्थका लागि, अर्को जगत्कै लागि । आजभोलि जगत्का लागि धर्म गर्ने कमै छन् । धर्म, संस्कृति, संस्कारका नाममा व्यापार गर्नेको बोलवाला छ । अनि ‘धर्म अफिम हो’ भन्नेहरू तिनै धर्म र संस्कार अनि संस्कृतिको नाममा व्यापार गर्नेलाई महान् वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी ठान्छन्, पाठपूजा गर्छन् । धर्मका नाममा व्यापार र समाजमा विभेद बढेको छ । सनातन धर्मले अँगालेको, मार्गनिर्देश गरेको बाटोमा कोही पनि हिँडेका छैनन् । आफूलाई हिन्दु त भन्छन् तर त्यही धर्मभित्र विभेद गर्छन् । कोही कुन पन्थ, कोही कुन पन्थ– एकले अर्कोलाई नीचा देखाउने र आफूले अँगालेको पन्थ मात्र सर्वश्रेष्ठ भन्ने ! के यही हो धर्म ?जब धर्ममा लागेको भनिएकाहरू धर्ममै विभेद गर्छन्, धर्मको नाममा मानव कल्याणका पक्ष बिर्सिएर रामनामी ओढेर अरूलाई अर्ती दिने, आफू त्यो अर्ती पालना नगर्नेको बोलवाला छ । यसले धर्मको रक्षा होइन, नाश गरिरहेको छ । मानवता हराएको छ, धर्मको नाममा व्यापार बढेको छ, संस्कार, संस्कृति संरक्षणमा कसैको चासो छैन । वर्ण विभाजन (श्रम विभाजन)लाई जातको रङ्ग दिएर छुवाछूत गरिन्छ, मान्छेको रगत रातै हुन्छ, रोग लागे जुन जातको रगत पनि चल्ने, तर त्यही रगत दिनेलाई छुनै नहुने ? यो कुन धर्म हो ? सनातन धर्म व्यवस्थाले जातीय विभेद गरेको छैन, मन्दिरका पूजारी र सडकका व्यापारी सबैलाई समान मानेको छ, सबैको महत्त्व बराबर ठानेको छ । अहिले जसले भगवान्को प्रतिमा बनाउँछ उसैलाई मन्दिरमा निषेध छ, जसले सिलाएको लुगा लगाएर ठाँटिएर हिँडिन्छ उसैलाई छुन नहुने बनाइन्छ । विभेदको यो पराकाष्टा कसले तोड्ने ? महिलाको मासिक स्राव नभए सृष्टि रोकिन्छ, तर त्यही मासिक स्रावलाई पापको संज्ञा दिएर त्यस्तो अवस्थामा महिलामाथि दुव्र्यवहार गरिन्छ । शास्त्रले महिलालाई महाशक्तिशाली दुर्गा, महाज्ञानी सरस्वती र धनवान् लक्ष्मीका रूपमा स्विकारेको छ । छोरी जन्मिएको घरमा लक्ष्मी भित्रिएको भन्ने चलन रहेको समाजमा आजभोलि छोरी बोझ हुन थाल्यो किन ? यसको एउटै कारण छ– धर्मको नाममा बनावटीपना, व्यापार र आफूलाई ठालु बनाउने कुकर्म । सच्चा धर्मवान्ले कहिल्यै भेदभाव गर्दैन, मूर्तिमा पनि दूध चढाउँछ र मन्दिरबाहिरका भोकालाई पनि खुवाउँछ । मन्दिरमा पूजा गर्नु आस्था हो, त्यस्तो आस्था मनभित्रबाट आएको छ भने मानिसको आत्मा पवित्र हुन्छ र पवित्र आत्माले अरूको सेवा गर्छ । त्यही पवित्र आत्मा मात्रै धार्मिक मानिन्छ र उसले गरेको धर्म सत्कर्ममा परिणत हुन्छ ।नेपाली समाजमा जातीय र लैङ्गिक विभेदको जरा उखेल्नै सकिएको छैन । यसलाई उखेल्ने भाषण त हुन्छ तर जसले उखेल्न पहल गर्नुपर्ने हो उनीहरू नै जातीय सङ्गठन खडा गरेर राजनीतिक शक्ति आर्जनको स्रोत बनाउँछन् । हरेक राजनीतिक दलभित्र दलित सङ्गठन किन ? विभिन्न धर्म–सम्प्रदायका मानिसको सङ्गठन किन ? अनि जातीय सङ्गठन किन ? यस्ता प्रवृत्ति रहँदासम्म हामी विभेदमुक्त समाजको कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । महिलालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पश्चिमा नाराको पछि लागेर उनीहरूलाई पनि राजनीतिक शक्ति आर्जनको औजार बनाइयो, तर हाम्रा शास्त्रले महिलालाई दिएको स्थान र अधिकारका बारेमा बोल्नै चाहँदैनन् । बाहिरबाहिर क्रान्तिकारी र परिवर्तनशील देखिने भित्रभित्रै विभेदको खाडल खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म समाज विकासको आधार बन्दैन ।
रमजान र आत्मशुद्धिको प्रश्न
नमाज कायम गर्नु रमजानको रोजा राख्नु, जकात निकाल्नु र हज गरेको आधारमा इस्लाम बनेको छ । कोही यी आधारभन्दा बाहिर गएको छ भने ऊ मुसलमान होइन । यसै आधार स्तम्भमध्ये रमजानको रोजा राख्नु तेस्रो आधार स्तम्भ हो ।
हिमाल सफाइ अभियानमा नेपाली सेना
नेपालमा मात्र आठ हजारभन्दा अग्ला आठ र छ हजारमाथिका एक हजार ३१० हिमाल छन् । संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथादेखि धेरै हिमाल भएका कारण नेपाल सगरमाथा र हिमालयको देश भनेर विश्वमा बढी परिचित छ । प्राकृतिक अनुपम यिनै हिमालको सौन्दर्य अवलोकन गर्न तथा ती हिमालका चुचुरो चुम्ने अभिलासासहित बर्सेनि ५० हजार विदेशी पर्यटक तथा ८० हजार सहयोगी विभिन्न हिमालमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका हुन्छन् ।
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
एसईईको उत्साह (सम्पादकीय)
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात् कक्षा १० को परीक्षा आज (वैशाख ९ गते) मुलुकभरि सुरु हुँदैछ । परीक्षा ११ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । मिहिनेती सबै विद्यार्थीका लागि यो उत्साहको अवसरसमेत हो । प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को परिवर्तित स्वरूपका रूपमा एसईई परीक्षा विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा एसएलसी परीक्षालाई उच्च शिक्षाको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिन्थ्यो । यसको ओज असाध्य उच्च थियो । परिवर्तित स्वरूप अनुरूप हालको कक्षा १० को परीक्षा तुलनात्मक रूपमा सहज तवरले लिइने गरिएको अनुभव सबैतिर गरेको पाइन्छ । यसो भए पनि एसईई परीक्षाप्रति देशभरिका लाखौँ परीक्षार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकको गहिरो चासो एवं प्रभाव भने घटेको पाइँदैन । लाखौँ विद्यार्थीको सहभागिता तथा मुलुकभरि एकै समयमा परीक्षा सञ्चालनलाई यसैको कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण महामारीका कारण वि.सं २०७६ र २०७७ मा परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिबिना नै विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । यो विशिष्ट अवस्था थियो तर यस वर्ष कोरोना महामारी लभग सकिएको छ । त्यसैले परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै यो परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । यसबाट पक्कै पनि विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपको उचित मूल्याङ्कनको वातावरण तयार हुने अवसर प्राप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । गत साल पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसईई परीक्षाको फारम भरेकोमा निश्चित रूपमा यस पटक परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुनेछ । मुलुकभरि दुई हजारभन्दा बढी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरेर गरिने यस पटक ११ हजारभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि गन्तव्य तय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगतका परीक्षाका तुलनामा परीक्षा बोर्डले एक कानुन तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारलाई एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रदान गर्ने तयारी गरिररहेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नम्बर चढाउनेजस्ता कार्य प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नेछन् । यसैगरी प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अनुकूलको समयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार पनि हुनेछ । यी अधिकार तथा जिम्मेवारीका कारण प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालय बढी जिम्मेवार तथा अधिकार सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रावधानबाट एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा चाप कम भएर व्यवस्थित हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ तर यसमा विगतमा जस्तो एसईईको गुणस्तर भने कुनै पनि अवस्थामा कायम राखिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु भनेको राष्ट्रको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो । कक्षा १० को यस अन्तिम परीक्षा एसईई विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि नयाँ मार्गहरूको दिशानिर्देश गर्ने सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहँदै आएको छ । यसैबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यका लागि कुन प्रकारको शिक्षा ग्रहण गर्ने उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । यस अर्थमा मुलुकको समग्र विकासमा सघाउ पु-याउने दिशा तय गर्ने शिक्षा माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ एसईईलाई । यस परीक्षामा सहभागी हुने सबै परीक्षार्थी कडा मिहिनेत तथा परिश्रमका साथ तयारी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । रचनात्मक तथा तार्किक लेखन शैली, अध्ययनशील एवं विवेकपूर्ण व्यवहार नै विद्यार्थीका सफलताका सूत्र हुन् । विगतमा जस्तो पुराना परीक्षाका प्रश्नपत्र हल गरेर तथा गेस पेपर पढेकै भरमा उत्तीर्ण हुन कठिन हुँदैछ । विगतका प्रश्नपत्र दोहरिएर आउने कारणले विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक शैलीको दाँजोमा यस्ता प्रश्न हल गर्ने बानी बस्दै गएकाले सम्बन्धित निकायले अब पटकै पिच्छे बेग्लै प्रश्नपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा घोकन्ते प्रवृत्तिभन्दा सिर्जनात्मक तवरले अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ । यसलाई बोर्डको स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । मिहिनेत अनि परिश्रमको समिश्रणबाट नै विद्यार्थीले भविष्यका सुनौला दिन रेखाङ्कन गर्न सक्छन् । राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीले शान्ति र व्यवस्थित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । यस पटकको एसईई परीक्षाका सबै परीक्षार्थीलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
बदलियो शिक्षा, बदलिएन परीक्षा
सन् १७५७ मा सुधारको माग राख्दै भारतको मेरठ राज्यका सिपाहीले विद्रोह गरेका थिए । सिपाही मंगल पांडेले अङ्गेज अफिसर मारेर सुरु गरेको विद्रोह भारतभरि फैलियो । नेपाल तथा अन्य भारतीय राज्यहरूको सहयोगले विद्रोह दमन गरे पनि तत्कालीन गभर्नर जनरल केनिङले भारतमा शासन मात्र होइन, सुधार पनि गर्नुप¥यो भन्ने सोचका साथ अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए । त्यहीँ अङ्ग्रेजी शिक्षा थापाथली दरबारबाट बाहिर निस्कियो र दरबार स्कुल बन्यो । चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि यिनलाई कलेज खोल्ने चौतर्फी दबाब बढ्यो, सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चाबाट त्रिभुवन चन्द्र कलेजको ढोका खुल्यो । दरबार स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका गङ्गालाल श्रेष्ठले त्रिभुवन चन्द्र (त्रिचन्द्र) कलेजको विज्ञान विषयमा प्रवेश पाए । सन् १९३४ मा एसएलसी बोर्डको स्थापना भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै बसेर स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट परीक्षा दिन पाएका थिए ।