पृथ्वी दिवस र हाम्रो दायित्व
करिब ७.९ अर्ब मानिस बसोवास गर्ने पृथ्वी हाम्री धर्तीमाता र अथाह विशेषता बोकेकी संरक्षणकर्ता हुन् । हामीलाई जन्म दिने हाम्री आमाजस्तै उत्पादनको अदम्य क्षमता भएकी, सुन्दरता, विविधताकी धनी, स्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण, सहनशीलताकी खानी जननी हुन् पृथ्वी । प्रगति र उन्नतिको प्रचुर अवसर दिएर सबै प्राणी जगत्लाई समान व्यवहार गर्दै प्रकृतिको विरुद्ध नजान आग्रह गर्दैछिन् । आपूmमाथि जघन्य अपराध गरी आफूलाई कुरूप बनाउने मात्र होइन, मानिसलाई नै बस्नलायक नहुने गरी अत्यधिक दोहन गर्ने मानव जातिलाई पनि ‘प्रकृतिसँगै मिलेर शान्तिसँग बस’ भनि
तीन शीर्ष वामनेताको दन्तबझान
मोहन दाहालनेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताले सर्वसाधारण जनता र प्रेसमार्फत उठे÷उठाइएका संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नको वस्तुपरक चित्तबुझ्दो उत्तर दिएर गुम्दै गरेको साख, विश्वास र प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्ने बेला भएको छ । चुनावी राजनीतिका नाममा एकले अर्काविरुद्ध अतिरञ्जित तवरबाट गालीगलौजको वर्षा गर्दा हिजोका दिनमा सगरमाथाजस्तै अग्ला देखिने कतिपय खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूको कद र काँट आज लिलिपुट मानवमा रूपान्तरित हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । लोकतन्त्रको सुदूरभविष्यको निम्ति जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विशेषतः नेपाली कम्युनिस्ट जगत्का शीर्ष नेतात्रय– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच अहिले एकअर्का विरुद्ध गालीगलौजका जेजस्ता दोहोरी–तेहरी चलेका छन् । तिनले नेताजीहरूको उचाइ र आयतन मात्र घटाएको नभई जनतालाई निःशुल्क मनोरञ्जनसमेत प्रदान गरेको अवस्था छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नौलो जनवादी चरण पार गर्दै गरेर समाजवादतर्फ अघि बढ्दै गरेको विश्लेषण वाम विश्लेषक र बुद्धिजीवीले गरिरहँदा र नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत कुल मतदाता सङ्ख्याको दुईतिहाइ नजिक रहेको तथ्य उजागर भएको चार वर्ष हुँदा नहुँदै तिलस्मी ढङ्गले कम्युनिस्ट कित्ता रणनीतिक र राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार भएन भने वाम कित्तालाई आफ्नो जीवन्त अस्तित्व र प्रभावकारी उपस्थिति कायम राख्न धौधौ नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालमा उत्कर्षमा पुगेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको बलमा सत्तामा आसीन रहेकै बेला आजको नाजुक एवं टिठलाग्दो अवस्थामा पु¥याउनेमा अरू कोही नभएर स्वयं शीर्ष नेतृत्व अर्थात् तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल हुन् । कम्युनिस्ट भाषाका कथित प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादी, संशोधनवादी वा साम्राज्यवादीले सत्तरी वर्ष बढीको अथक प्रयास र सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह बनेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई निमेषभरमै क्षतविक्षत तुल्याएका होइनन् यो परिस्थितिका जिम्मेवार स्वयं शीर्ष नेता नै छन् । कतिपय अरू मुलुकमा कम्युनिस्ट राजनीतिलाई कमजोर तुल्याउन शक्तिशाली कम्युनिस्टविरोधी बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका रहेका उदाहरण छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको अपवाद देखियो, स्रष्टा नै संहारक बने । भन्छन्, माकुराका बच्चाले माउलाई खान्छन् तर नेपालमा माउ (स्रष्टा नेता) ले बच्चा (कम्युनिस्ट आन्दोलन) खाइरहेको विचित्रको अवस्थाको अनुभव भएको छ । अर्को खट्किँदो पक्ष के छ भने कम्युनिस्ट कित्ताका शीर्ष नेताद्वय–ओली र दाहालबीच जुन बेमेल र द्वन्द्व थियो र अद्यावधि पर्यन्त छ त्यसमा वैचारिक एवं सैद्धान्तिक भिन्नता खासै देखिँदैन । गैर कम्युनिस्ट आँखाबाट हेर्दा नेताद्वय बीच व्यक्तित्वको टकराव, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्राधिकारी बन्ने होडबाजी र जुँगाको लडाइँभन्दा बढी देख्न सकिँदैन भने स्वयं कम्युनिस्टका आँखाले त झन् के पो देख्लान् र ! यहाँसम्म कि दुई नेता र तिनका गुटबीचका घोचपेच र गाली गलौजमा कम्यनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्द मात्रै हुन्थे भने पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त मन पराउने नयाँ पुस्ताले कमसेकम शब्दसम्म सिक्ने अवसर पाउँथ्यो । आश्चर्य, कथित अग्रगामीले कथित प्रतिगामीविरुद्ध प्रयोग गरिने गरेका शब्द र शैली ओली–दाहाल वाक्युद्धमा प्रयोग भएका छन् । समाजवादउन्मुख संविधानलाई आदर्श र मार्गदर्शक मानेर अघि बढेका नेताले, कम्युनिस्ट शब्द सापटी लिएर भन्दा, बुर्जुवाले प्रयोग गर्ने गालीगलौजका भाषा प्रयोग गरेको सुन्दा र देख्दा सिद्धान्त र राजनीतिमा मात्र नभई नेपालमा माक्र्सवादी भाषा र साहित्यमा नै पो खडेरी परेर सङ्कट उत्पन्न भएको हो कि क्या हो भन्ने भान पर्छ ।राष्ट्रिय समस्या वा जनताका समस्याको चित्रण, तिनको समाधानका लागि दल वा नेताहरूबीच नीतिगत, वैचारिक, सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक विवाद वा मतभेदका सन्दर्भमा यो गालीगलौज केन्द्रित हुन्थ्यो भने एक हदसम्म स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला । नेताहरूबाट जनताले गरेको अपेक्षा यो होइन । जनता चाहन्छन्–आफ्ना नेता जनजीविकाका सवालमा दन्तबझान गरुन्, नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारका फेहरिस्त पस्किएर जनतालाई सजग र सचेत तुल्याउँदै हरेक निकाय र क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूित गराउन्, विभिन्न निकायमा क्रियाशील प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवहारमै जनताप्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील तुल्याउन्, राज्य प्रणाली र जनताबीच सघन कुहिरोको रूपमा विकसित बिचौलिया प्रथालाई जरैदेखि उखेलेर निर्मूल गरी राज्य प्रणाली र यसका सञ्चालन संयन्त्रप्रति जनतामा अपनत्व र स्वामित्वको भाव कायम हुन सकोस् आदि आदि । लाग्छ, वाम नेतात्रयको दृष्टिमा राष्ट्र र जनता पूराका पूरै समस्या रहित छन् र उनीहरूको विषयलाई लिएर कसैले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन । समस्या छ त केवल उहाँहरूबीचमा जुन समस्याको माग एकले अर्कोलाई पूर्ण निषेधमा केन्द्रित रहेको प्रतित हुन्छ । एउटाको जरो किलो गरेर अर्कोलाई औषधि बनाउनेजस्ता कुरा वर्तमान राज्य प्रणाली र यसलाई परिभाषित एवं निर्देशित गर्ने संविधानको आशय, भाव र मर्म होइन । अपितु सहअस्तित्व, एक अर्काप्रतिको सम्मान तथा सहकार्य हो । निषेधको सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । यस्तो विचार र व्यवहार झाँगिदै जाँदा अन्ततः यसको गर्भबाट अधिनायकवाद प्रादुर्भावको खतरा हुन्छ । निषेधको सोच र व्यवहार अहिले जसरी राष्ट्रिय संस्कार, चरित्र र संस्कृतिका रूपमा विकसित भइरहेको छ भोलिका दिनमा यसले राष्ट्रिय एकताको भावनामा नै आघात नपु¥याउला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाव र मर्म राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने वा खलल पु¥याउने निश्चय नै होइन । जोड्ने हो तोड्ने होइन, गाँस्ने हो मास्ने होइन । राजनीतिका नाममा नेकपाका शीर्ष नेतात्रयले एकअर्का विरुद्ध जुन हदसम्मका गाली गलौजका शब्दको अपव्यय गरिरहनु भएको छ त्यसले नेपाली समाजलाई थप छिन्नभिन्न र कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।गाली गलौज वा नकारात्मक आलोचना–प्रत्यालोचनाले परिस्थितिलाई कहाँबाट कहाँ पु-याउँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त खोज्न टाढा जान पर्दैन । निकट अतितमा सचिवालयका नाममा तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्येका एक अध्यक्ष दाहालले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँगको सहकार्यमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अघि सार्नु भएको आरोप पत्रले निम्त्याएको अकल्पनीय घटना नै पर्याप्त छ । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताबीचको त्यति बेलाको झगडा र गाली गलौज पनि अहिलेको जस्तै गैरराजनीतिक गुटगत, व्यक्तिवादी र निजात्मक थियो, कुनै वैचारिक–सैद्धान्तिक वा राज्य सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित थिएन । विचार र सिद्धान्त गौण तथा व्यक्ति र गुटका निहित स्वार्थले प्रधान्यताप्राप्त विवादको परिणाम प्रायः नकारात्मक रहने गरेका छन् । मूलतः ओली र दाहालबीचको निजात्मक द्वन्द्वले करिब दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार मात्र ढलेन सात दशक लामो सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप निर्मित कम्युनिस्ट किल्लालाई स्वयं निर्माताले नै ध्वस्त तुल्याए, एकीकृत पार्टी तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । यस घटनालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासको दुःखद अध्याय मान्दा अत्युक्ति हुँदैन तर यति ठूलो क्षति व्यहोरी सक्दा पनि नेताहरूबाट तिनै नकारात्मक चरित्र, प्रवृत्ति र व्यवहारको पुनरावृत्ति भइरहँदा उहाँहरूबीचको विद्यमान द्वन्द्वले आसन्न निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभावित तुल्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसै पनि दल र उम्मेदवारबीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि ठाउँठाउँमा शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठ्दै आएको हो । निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र दलका समर्थक मतदाताका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा, भाग्य र भविष्यको अहं प्रश्न बन्ने भएकाले उम्मेदवार आफू विजयी बन्न नेता, कार्यकर्ता र पक्षधर मतदाता निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यसर्थ जहिल्यै पनि निर्वाचनको समयमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति निकै संवेदनशील एवं नाजुक रहने गरेका घटना र प्रवृत्तिसँग प्रायः हामी सबै परिचित नै छौँ । आसन्न निर्वाचन, शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधको कारण, कम्युनिस्टका तीनवटा घटकका लागि प्रतिष्ठाका लागि मात्र नभई राजनीतिक जीवन–मरणको विषय भएको छ । तीनवटै घटकका नेता कार्यकर्ताको मानसिकता आफ्ना उम्मेदवार जिताउने भन्दा सगोत्रीविरोधी उम्मेदवारलाई हराउनेमा बढी केन्द्रित रहने रुझान रहलाजस्तो आशङ्का बढेको छ । निर्वाचनमा यदि यस्तो रुझान विद्यमान रहेमा शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न अहिले सोचेभन्दा पनि नाजुक नहोला भन्न सकिन्न । यो वर्ष तीनवटा निर्वाचन हँुदैछन्, तीनवटै निर्वाचन दलहरूको भाग्य र भविष्यसँग मात्र होइन राष्ट्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाग्य तथा भविष्यसँगसमेत जोडिएका छन् । तीनवटा कम्युनिस्ट घटकबीचको चरम नकारात्मक सम्बन्धको वातावरणमा आफूले जित्नेमा भन्दा अर्कोलाई हराउने मानसिकतामा सहभागी हुने दललाई कस्तो परिणाम हात लाग्ला ? यस्तो वातावरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा कति हौसला र उत्साहसाथ मतदाता सहभागी होलान् र आएको परिणाम देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र विकास, शान्ति तथा समृद्धिको जनचाहनालाई पूरा गर्न सफल होला ? तीन शीर्ष वाम नेताले यी सामान्य लाग्ने तर आधारभूत प्रश्नको उत्तर आफैँसँग मागेर अब उताका दिनमा तदनुरूप नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
लडाइँले भन्दा भोकले मर्दै यमनी
रामप्रसाद आचार्यअहिले विश्वको ध्यान रुस–युक्रेन युद्धमा केन्द्रित हुँदा सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटचाहिँ यमनमा देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यमनका लागि आर्थिक सहायता जुटाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रयास सफल भएन । सङ्घले गएको मार्च १६ मा स्थापित कोषमा चार अर्ब जम्मा गर्ने आकलन गरेको थियो तर उक्त रकमको एक तिहाइभन्दा कम रकम सङ्कलन भयो ।युक्रेनमा जारी युद्धको कारण यमनमा महँगी दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । विशेष गरी पीठोको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यहाँका धेरै परिवार दैनिक रूपमा पाउरोटीमा निर्भर छन् । धेरै गरिब परिबार पाउरोटी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सामाजिक संस्थाले विशेष गरी कमजोर व्यक्ति, अनाथ, अपाङ्गता भएका मानिस र महिलालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । ती संस्था पनि महँगीको मारमा परेका छन् । ती संस्था पनि सहजै पाउरोटी वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथी विद्रोहीले यमनको सबैभन्दा ठूलो र राजधानीसमेत रहेको सहर साना कब्जा गरेपछि यमनमा गृहयुद्ध सुरु भएको हो । सिया इस्लाम यो विद्रोहीलाई इरानको समर्थन छ । उनीहरूले राष्ट्रपति अब्द्राबुह मन्सुर हादीको नेतृत्व रहेको सुन्नी सरकारसँग विद्रोह गर्दै आएका छन् । हादी सन् २०११ को अरब क्रान्तिपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो । त्यसअघि अली अब्दुल्लाह सलेह लामो समय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । अरब क्रान्तिले उहाँलाई सत्ताच्युत ग¥यो । सलेहलाई हटाएपछि हादीले देशमा स्थायित्व स्थापना गर्न प्रयास गर्नुभयो तर सेना विभाजित भयो । हुथी विद्रोहीले दक्षिणमा प्रदर्शनमा उत्रिए । हुथीहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशका अन्य ठाउँसमेत कब्जा गरे । प्रस्तावित सङ्घीय संविधान र सत्ता साझेदारीका लागि हादीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले थप लक्ष्य तय गरे । हुथीहरूले सहजै राजधानी साना कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति हादी साउदी अरबमा पलायन हुनुभयो । यद्यपि उहाँ अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारको प्रमुखका रूपमा रहनुभएको छ ।यमनी युद्ध देशभित्र लडाकुहरूमा सीमित रहेन, बाह्य शक्तिको चलखेल सुरु भयो । सन् २०१५ को मार्चमा साउदी अरबको नेतृत्व रहेको प्रायः सुन्नी मुस्लिम भएका खाडी देश, पश्चिम समर्थित गठबन्धनले देशमा इरानी प्रभाव समाप्त गर्ने उद्देश्यले हुथीहरूविरुद्ध हवाई कारबाही सुरु ग¥यो । त्यसयता यमनका विभिन्न भागमा अहिले पनि लडाइँ र हवाई आक्रमण जारी छ ।यो आक्रमण जनताप्रति लक्षित छैन । त्यहाँका मानिस लडाइँले भन्दा भोकले धेरै मरिरहेका छन् । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै किसिमको सहायतामा निर्भर छन् । यमन मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब देश हो जसले करिब ९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यमनमा ४० प्रतिशत गहुँ युक्रेन र रुसबाट जाने गर्छ । अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिले यमनी सहर एडेनका स्थानीय मुस्लिम ह्यान्ड्स सहायता संस्थाले मानवीय सहयोग परियोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । एडेनबासी राइधा मोथना अली पाँच सन्तानसहितकी एक विधवा हुन् । उनको परिवार परोपकार सहायतामा निर्भर छ । उनी भन्छिन्, “म आधारभूत आवश्यकताको अभावबाट गुज्रिरहेकी छु । मसँग निश्चित तलब प्राप्त हुने काम छैन । म र मेरा सन्तानले दिनमा दुईवटा पाउरोटी पाउँछौँ र हामी त्यही खान्छौँ । यदि उनीहरूले पाउरोटी दिन बन्द गरे भने मसँग उपाय छैन ।”पाउरोटी उत्पादक उद्योगमा काम गर्ने सलह अहवासले ताइज सहरका मानिस रातको समयमा फोहोरको डङ्गुरमा खाना खोज्न जाने गरेको सुनाए । उनले त्यहाँ पुग्ने मानिसले प्रतिष्ठा कायम राख्न अनुहार छोप्ने गरेको बताए । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँ कम्तीमा तीन लाख ७७ हजार मानिसको मृत्यु भयो । सन् २०१४ मा युद्ध सुरु भएदेखि १० हजारभन्दा बढी बालबालिका मारिएका छन् । अहिले एक करोड ९० लाख मानिसलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता छ । त्यहाँका ५० लाख मानिस भोकमरीको नजिकै छन् भने ५० हजार मानिसले भोकमरी भोगिरहेका छन् । गृहयुद्धका कारण ४० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।यमनमा शान्तिका लागि बनेका थुप्रै योजना असफल भए । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भने जारी छ । साउदी अरबमा रहेको खाडी मुलुकहरूको सहकारी परिषद् (जीसीसी) ले हुथी विद्रोही र अन्य यमनी पक्षलाई परामर्शका लागि सम्मेलन ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा हुथी विद्रोही पनि सहभागी भए तर शान्तिका लागि कुनै तयारी भएन । दलहरू सम्झौता गर्न तत्पर भएनन् । हुथीहरूले उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने सोच त्याग्न तयार छैनन् । जसले गर्दा सम्मेलन असफल भयो । मुख्य पक्षहरूले युद्धबाटै पैसा कमाइरहेका कारण उनीहरू सम्झौताका लागि तयार भएनन्, जनता मात्र मरिरहेका छन् । साउदी अरबले गत वर्षको मार्चमा पनि शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निरीक्षणमा युद्धविराम गर्न दिइएको त्यो सुझाव सफल भएन । अमेरिकाले सन् २०२१ मा यमनप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले हुथीहरूलाई दिएको आतङ्कवादीको पहिचान बाइडेन प्रशासनले खारेज ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा यमनलाई आवश्यक पर्ने तीन अर्ब ४० करोड डलरमध्ये आधाभन्दा बढी मात्र प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष दाताहरूले दुई अर्ब ३० करोड डलर दिएका थिए । सङ्घको कोष रित्तिएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई पनि यमनमा खाद्यान्न सहायता घटाउन बाध्य पारिएको थियो । गत मार्च १६ मा राष्ट्रसङ्घले दाताहरूको ध्यान यमनतर्फ आकर्षित गर्न अर्को प्रयास ग¥यो । उक्त एक दिवसीय कार्यक्रममा दातृ देशहरूलाई गरिएको विशेष अपिलमार्फत एक अर्ब ३० करोड डलर सङ्कलन ग¥यो जुन राष्ट्रसङ्घले आशा गरेको भन्दा रकमको एकतिहाइ मात्र थियो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यमनको सङ्कटलाई युक्रेनी युद्धले छायाँमा पर्न नहुने चेतावनी दिनुभयो । गत वर्ष बेलायत सरकारले यमनलाई प्रदान गर्दै आएको सहायताबाट ठूलो रकम कटौती घोषणा ग¥यो । यस वर्ष ११ करोड ५० लाख डलर दिने बताएको छ जुन रकम गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको २१ करोड ५० लाख भन्दा कम हो । “यो कदम निकै हानिकारक छ र अब हामीसँग पैसा सकिएको छ”, डब्लूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले भन्नुभयो । यमनमा कोषमा घटेको स्रोत नै चिन्ताको प्रमुख विषय हो ।“युक्रेनको युद्धले हाम्रा परियोजनालाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ र सायद हामीले सहयोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ”, परोपकारी संस्था मुस्लिम ह्यान्ड्स, यमनका निर्देशक अब्दुल रहमान हुसेन भन्नुहुन्छ । हाल हामी यहाँ हरेक दिन ५० हजार पाउरोटी बाँड्छौँ तर मूल्यवृद्धि दोब्बर भएको कारण यस कार्य जारी राख्न हामीलाई थप सहयोग चाहिन्छ । नत्र हामीले पाउरोटी उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द गर्न सक्छौँ”, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।अत : यमनको सङ्कट छिटो समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ । एक पक्षको प्रयासले मात्र समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । छिटो समस्याको समाधान भएन भने भोकका कारण त्यहाँ धेरैको ज्यान जाने अवस्था छ ।
निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै राजनीतिक दलले चुनावी प्रचारका क्रममा भएको खर्च बैङ्किङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नि
सुदृढ कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दर्शनबाट अलग रहेको संरचनालाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी सरकार, पात्र वा संयन्त्र भनेर पनि चिनिन्छ तर यसको समुचित नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन सकेन भने अस्थिरताको बीजारोपण पनि यसैबाट हुन्छ । निजामती सेवाले विभिन्न प्रकारका विकसित स्वरूप पार गर्दै योग्यता प्रणालीमा आधारित गन्तव्य हासिल गरेको छ तर कर्मचारीतन्त्रले बृहत् रूपमा निजामतीबाहेकका तमाम संरचनालाई समेट्ने हुँदा य
निर्वाचन सफल बनाउने जिम्मेवारी
आजको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एक महìवपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार नै निर्वाचन मानिन्छ । देशको विभिन्न परिस्थिति र परिवेशको आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्न संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको हुन्छ । यसका लागि नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नका लागि एक निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।
मुद्रास्फीति निरन्तर बढ्ने सङ्केत
कुनै समयावधिमा वस्तु र सेवाको मूल्यस्तरमा भएको वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । यस्ता वस्तु र सेवा सर्वेक्षणबाट छानिएका प्रतिनिधिमूलक घरपरिवारले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवा हुन्छन् । धेरै व्यक्तिले खरिद गर्ने बजार केन्द्रबाट मूल्य सङ्कलन गरिन्छ । मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा भन्नाले उपभोक्ता अर्थात् घरपरिवार, व्यवसायी र लगानीकर्ताले भविष्यमा हुने मुद्रास्फीतिको अनुमान गर्नु हो अर्थात् यी क्षेत्रले अब भविष्यमा वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्छ भनेर अनुमान लगाउनु हो र विश्वास गर्नु पनि हो ।
सावधानीपूर्वक सेयरमा लगानी
आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं व्यापारिक उन्नतिको दृष्टिकोणले सन् १९९० को दशक एक महìवपूर्ण उपलब्धि भएको शताब्दीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । यसै दशकमा नै प्रजातान्त्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरणजस्ता कार्यको थालनी हुन गयो भने विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि सन् १९९५ बाटै कार्य प्रारम्भ गर्न सफल रह्यो । यी कार्यको प्रतिविम्ब नेपालमा समेत प-यो ।
परिवर्तनको पहरेदार नेविसङ्घ
विद्यार्थी राजनीतिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को गौरवशाली इतिहास छ । २०२७ सालयताका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सङ्घले परिवर्तन र क्रान्तिको सेतुका रूपमा काम गर्दै आएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि सङ्घ अग्रमोर्चाको सिपाही नै बनेर उभियो ।