किसानमा उत्साह जगाउन कृषि गणना

धर्मराज भट्टराई 

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि कृषिको प्रभुत्व कायमै छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्तिले जीविका र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेको पाइन्छ । मुलुकका अधिकांश जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भनिए पनि कहाँ, कति किसान, कुन अवस्थामा, कसरी अवस्थित छन् भन्ने जानकारी समयसापेक्ष अद्यावधिक हुनु आवश्यक हुन्छ । यही आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय जनगणनाजस्तै कृषि गणना गर्ने प्रचलन छ । 

नेपालमा पहिलो कृषि गणना २०१८ सालमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक दस–दस वर्षमा कृषि गणना सञ्चालन हुँदै आएको छ । यही क्रमको सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गरिरहेको छ । यही वैशाख ६ देखि सुरु भई जेठ १९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो गणना मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो कृषि गणना भएकाले यसको छुट्टै महìव छ । 

कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.८३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तुमा अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्रले नै ओगटेको छ । हालैका दिनमा निर्यात व्यापारमा आएको उत्साहजनक वृद्धिको मुख्य कारण कृषि उत्पादनलाई लिने गरिन्छ । व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालीको सुरुवात भएको छोटो समयमै वैदेशिक व्यापारमा आशा जगाउन थालेको यो क्षेत्रको विकासले देशको वैदेशिक व्यापारमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने हरेक क्षेत्र जस्तै– उत्पादन, उपभोग, आय, रोजगारी, जीवनस्तर आदिमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । 

जसको उदाहरण विश्वका प्रमुख कृषिउत्पादक मुलुक संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, इजरायल आदिले पुष्टि गरेका छन् । यी मुलुकले जस्तै कृषिबाट अपेक्षित लाभ पाउन यो क्षेत्रमा पनि उचित लक्ष्य तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वसनीय रूपमा सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क नै परिणाममुखी योजना र नीति तर्जुमाका ठोस आधार हुन् । कृषि र यस क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालनका लागि कृषि गणना अपरिहार्य छ । 

विगतका कृषि गणनाले कृषि संरचना, कृषि गतिविधि तथा कृषि उत्पादनसम्बन्धी विवरण जिल्ला तहसम्म मात्र दिँदै आएकोमा यस पटक सङ्घीय ढाँचाअनुसारका ७५३ वटै गाउँपालिकादेखि नगरपालिका तहसम्मको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ । पहिलेका कृषि गणनाजस्तै यो गणना पनि वैज्ञानिक नमुना छनोट विधिमा आधारित बृहत् सर्वेक्षण हो । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ मा गणनाको एकाइ ‘कृषिचलन’लाई लिइने भएको छ । देशभरका किसान परिवारको प्रतिनिधित्व हुने गरेर छानिएका परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएर गणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यसका लागि नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्व हुने गरी करिब तीन लाख ५० हजार किसान परिवार छानिएका छन् भने करिब छ हजार गणक, १५ सय सुपरिवेक्षक तथा करिब ७७ कृषि गणना अधिकृत गरी करिब सात हजार पाँच सय कर्मचारी प्रत्यक्ष फिल्डमा परिचालित भएका छन् । तथ्याङ्क सङ्कलनमा मूलतः कागजी प्रश्नावलीको नै प्रयोग गरिएको छ भने बिजुली बत्ती, इन्टरनेटको सहज पहँुच र सुविधा भएका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा ट्याब्लेटमार्फत (क्यापी) विधिबाट पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । 

यस गणनामा किसानले भोगचलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, बाली लागेको क्षेत्रफल र बालीको उत्पादन, सिँचाइ, पशुपन्छीको सङ्ख्या, कृषि औजारको उपयोग, कृषि–कार्यमा संलग्न जनशक्ति, महिलाको नाममा भएको जग्गा, कृषि वन, कृषि ऋण, बीमा, अनुदान, कृषिकार्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हरित गृह पद्धतिको प्रयोग, माटो परीक्षण, पशुआहारको स्रोत, कृषि बजारसम्मको पहँुच, कृषि अवशेष वा फोहोरको व्यवस्थापनलगायत कोभिड–१९ ले कृषिक्षेत्रमा पु¥याएको असरजस्ता विविध विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट सङ्कलित तथ्याङ्क कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि मात्र नभई कृषिसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रलाई समेत आवश्यक पर्ने आधारभूत सङ्ख्यात्मक सूचना प्रदान गर्नेछ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले कृषि गतिविधिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र नभई कृषिक्षेत्रमा रोजगारीको स्थिति, कृषि ऋण, बीमा र अनुदानको उपलब्धता, कृषिमा लैङ्गिक सहभागिताको अवस्था र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता, कृषि र यसमा वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी विवरणका तथ्याङ्कीय सूचनासमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । यसले किसान र कृषिसँग सम्बन्धित आर्थिक पक्ष मात्र नभई सामाजिक, राजनीतिक र लैङ्गिक पक्षसँग सम्बन्धित सूचना पनि प्रतिविम्बित हुनेछ । 

चालू पन्ध्रौँ योजनाले आगामी २५ वर्षभित्रमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका माध्यमबाट देशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन सोच अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तय गरिएका गन्तव्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक हुने नीति, योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि तथ्याङ्क निकै महìवपूर्ण हुन्छ । यसको सहायताबाट विगतमा तर्जुमा गरिएका योजनाको मूल्याङ्कन, वर्तमानका लागि आवश्यक पर्ने नीति र भविष्यमा सञ्चालन गरिने रणनीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न पनि कृषि तथ्याङ्कको ठूलो महìव हुनेछ । 

विश्वका विभिन्न मुलुकमा गरिने कृषि गणनाको इतिहास हर्ने हो भने पहिलो पटक अमेरिकी मार्सलले सन् १८२० मा सञ्चालन गरेको गणनामा अन्य क्षेत्रको सँगसँगै कृषि तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरेको देखिन्छ तर पछि सन् १८४० देखि उक्त मार्सलले अलग्गै कृषि गणना गर्न थालेको पाइन्छ । विश्वको पहिलो कृषि गणनाका रूपमा नर्वेले सन् १८३५ मा सञ्चालन गरेको कृषि गणनालाई लिइन्छ । हाल विश्वका अधिकांश देशले आवधिक रूपमा कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत आर्थिक वर्ष सन् १९७०–७१ मा पहिलो कृषि गणना सम्पन्न भएको थियो । हाम्रो मुलुकमा हरेक दस– दस वर्षमा कृषि गणना भए पनि भारतमा भने हरेक पाँच–पाँच वर्षमा यो गणना गरिँदै आएको छ । गणनाबाट सङ्कलित सूचना र तथ्याङ्कका आधारमा सबै मुलुकले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने योजना र नीति तर्जुमा गरेको पाइन्छ । 

नेपालका अधिकांश किसान ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । सही सूचना र शिक्षाको अभावले कृषि गणनाको महìवबारे उनीहरू अनभिज्ञ हुन पनि सक्छन् । अर्कोतर्फ आफ्नो व्यवसाय र कारोबारको सही तथ्याङ्क चुहावट भई यसबाट कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने डरले तथ्याङ्क लुकाउने अर्थात् गलत सूचना उपलब्ध गराउने सम्भावना पनि हुन सक्छ । यस परिस्थितिमा राष्ट्रिय कृषि गणना किसानकै हितका लागि गरिएको र उनीहरूले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क गोप्य रहनेछ । यी तथ्याङ्क तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने र यसबाहेक कर वा अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने कुरा कानुनमै उल्लेख गरिएको जानकारीबाट उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि र किसानसँग सम्बन्धित सही तथ्याङ्कले कृषि क्षेत्रको मात्र नभई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, बैङ्किङ, बीमाजस्ता क्षेत्रको पनि प्रवद्र्धन हुन्छ । तसर्थ, किसानबाहेक समाजमा रहेका अन्य सरोकारवाला व्यक्ति एवं निकाय जस्तै– शिक्षक, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी, सञ्चारजगत् आदिले यस गणनालाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र समन्वय गरेमा राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सफल हुनुका साथै यसको उद्देश्य प्राप्तिमा समेत  सहयोग पुग्नेछ ।