गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान
संसद्का प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ ।
एक महिनामै आगलागीबाट एघार जनाको मृत्यु, ६७ जना घाइते
देशभर पछिल्लो एक महिनामै आगलागीबाट ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा तीन पुरुष, पाँच महिला, दुई बालक र एक बालिका छन् ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । सुन तोलामा रु. २०० र सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले घटेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई आगामी बजेटबारे जानकारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
निराश बनाउने हैन उत्साह छर्ने बजेट चाहियो: अध्यक्ष न्यौपाने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरू उत्साहित हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट आउँदा सुधारोन्मुख ढङ्गले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका बजेटहरूले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्यो जस कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउनु भयो । नागरिकले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ । चलिरहेका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्राविधिक हिसाबले समेत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ । अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरू हुँदा भूक्षय भइरहेको भए पनि दोष आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरू अघि बढाइएका कारण त्यसको बदनाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरू हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुरा, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौँ । त्यहाँ व्यापक रूपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाई गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्क तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ । आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवा प्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन । समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरू धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । कृषि, वन, जडीबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । आगामी बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले ढुङ्गा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन । ठेक्का टेन्डर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिँदा स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ । खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठुलो क्षति गर्न सक्नेछ । बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरूको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन् । सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ । नवीकरण गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि नियमको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो । आगामी बजेटले कानुन सम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउनु प(यो । क्रसर व्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । व्यापारीहरूले अनधिकृत रूपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदै छन् भनेर बिचौलियाहरूले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार व्यापारीले व्यापार गर्न पाए मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । व्यापार हुन सके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । उद्योगहरू चल्न सके मात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ । उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ । प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ । खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चौडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ । अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआई सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानुनहरूका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । उद्योगधन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उद्योगधन्दामैत्री कानुनहरू बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले पनि बेवास्ता गरिदिँदा व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ । अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ । व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
ठूला दलबीचमा सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि : कृष्णप्रसाद सिटौला
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले साझा नीति बनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य सिटौलाले भन्नुभएको छ, “संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने अहिलेको मूल आवश्यकता हो ।” पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले भन्नुभयो, “देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।” सांसद सिटौलासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा धेरै ढिला भएको छ । ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय भएको विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिएर बदलाको भावना अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अविश्वासको भावनालाई पनि अन्त्य गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यो विषयको समाधान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पूर्णता पाएको छ । मुख्य यी आयोगले कति गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाबमोजिम आयोगले कत्तिको छिटो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने हो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । राज्यले छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विषय हो । अब ढिला नगरिकन टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन पनि गर्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?- अहिले धेरै नै शान्ति, सुरक्षामा प्रगति भएको छ । आपराधिक घटना कम हुँदै गएका छन् । समाज निर्माणका क्रममा यस्तो छिटपुट नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै हुन्छ । तर आपराधिक क्रियाकलाप हुनै नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई आधुनिक उपकरण दिँदै उत्कृष्ट तालिमको व्यवस्था गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान होइन, अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध नै हुन नदिने खालको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । देशको व्यवस्था परिवर्तनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दललाई तपाइको सुझाव के छ ?- दलहरूबीच संविधान निर्माणका क्रममा भएको सहमति र एकतालाई देश निर्माणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संविधान जारी भएलगत्तै मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा केही मतभेद सुरु भयो । त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समस्या ल्याएको हो । संविधान निर्माणमा झण्डै सात वर्ष लागेको छ । त्यसैले अब संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ । मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, राष्ट्रको मूल समस्या पहिचान गरेर साझा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ । देशको अर्थ, घरेलु, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव कस्तो भयो ?- राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने गरेका छन् । मेरो बुझाइमा यो राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सभाका सबै सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । सभाका सबै सदस्य संविधानसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण द्रूतगतिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैँले अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । मुख्य कुरा, राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट हुने हो । त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कार्यदिशामा सभाले काम गर्न थालेको छ । यही सोचअनुसार राष्ट्रियसभाले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभाको योजना छ । सरकारले त्यसअनुसार द्रूतगतिमा विधेयक ल्याउने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?- संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो पाटोबाट हेर्दा मलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद् र सरकार बनाउने मात्र होइन । तीन तहको सरकार बन्नुमात्रै संविधानको कार्यान्वयन होइन । संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका बनाउने मात्रै पनि संविधान कार्यान्वयन होइन । यसको कार्यान्वयन भनेको जनताको अधिकार र आर्थिक प्रगतिका निम्ति मौलिक हकका रूपमा जनतालाई भनिएको विषयमा संसद् र सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्नसकेको छैन । संविधानमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो ?- संविधानको एकपटक राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । विसं २०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन भएपछि तीनै तहको सरकार बन्यो । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल तीनै तहले पूरा गर्यो । हामी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छौँ । स्थानीय तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेर अहिले चौथो वर्षमा छ । प्रदेश र सङ्घ तेस्रो वर्षमा छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछिको आठ वर्षको अवधिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कहीँकतै राज्य सञ्चालनमा त्रुटि भएको छभने पनि राज्य सञ्चालकले सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्चिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको छभने त्यसलाई पनि सच्याउन सक्नुपर्छ । तर संविधानलाई संशोधन गर्ने नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका मौलिक पक्षलाई अझै कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु बलियो र सुदृढ गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक निकायले जनताको पक्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिलाई जनताले औँल्याइरहनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहको सरकार वा संवैधानिक निकायले गल्ती गरेको खण्डमा जनताले भन्न छाड्नु हुँदैन । देशको आर्थिक, भौतिक विकासको गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?- देशमा विकास नभएको होइन । भौतिक विकास हेर्दा, धेरै ठूला सडक, अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । धेरै मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय खुलेका छन् । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ । अबको १० वर्षपछि जलविद्युत् नेपाललाई पुगेर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी सृजना मुख्य मुद्दा हो । किसानको श्रम र पुँजी खेर जान नदिन सरकारले उनीहरूको उत्पादन खरिद गरेर भण्डार गर्नेतर्फ सोच्नुपरेको छ । किसानलाई मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तीनै तहले नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । किसानलाई कृषि गर्दा घाटा भएपछि नेपालका खेतबारी बाँझै भएका हुन् । मलका लागि नेपालको आफ्नै रासानिक मल कारखाना छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर भए पनि कृषिमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न राष्ट्रसामु रहेका चुनौती के–के हुन् रु त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यही साझा दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अब्बल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यव्रmमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भरतपुर अस्पताल प्रथम भएको छ ।
सञ्चालनमा नआउँदै बसपार्क लथालिङ्ग
निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९, भिमानमा बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको बसपार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
‘सरसफाइ र स्वच्छता कायम राख्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ’
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम राख्न सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूका प्रमुख एवं नेताहरूलाई पत्राचार गर्दै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, जलवायु अनुकूल सरसफाइलगायत क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
अब नेपालमै रक्त क्यान्सरको ‘प्रकार’ पत्ता लगाउने ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ परीक्षण
यहाँस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रक्त क्यान्सरको ‘भेरियन्ट’ (प्रकार) पत्ता लगाउन गरिने ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ परीक्षण सुरुआत भएको छ । यसका लागि अस्पतालले उपकरण जडान गरी चिकित्सक, प्राविधिकलाई आवश्यक तालिमसमेत दिएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
बसको ठक्करबाट तीनको मृत्यु, चारजना घाइते
मकवानपुर, जेठ १३ गते । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–३ मा सडक दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।सोमबार बेलुका बज्रवाराही गोपाली गाउँबाट ठाना बजार आउँदै गरेको बा३ख ५९९० नम्बरको यात्रुबस ब्रेक फेल भएर अनियन्त्रित हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नजिकै सडकमा हिँडिरहेका सात जनालाई ठक्कर दिएको थियो ।दुर्घटनामा अन्दाजी ४० वर्षीय कृष्ण बलामी, ३८ वर्षीय लोकेन्द्रकुमार ठाकुर, सिराहा औराही गाउँपालिका–१ का रघुनन्दन यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मृतक दुई जनाको ठेगाना खुलेको छैन । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका एकजनाको ट्रमा सेन्टर काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ भने अन्यको पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । बसचालक थाहा–५ वसन्तका २९ वर्षीय राजेश कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
पाँच लाख कर्मचारी र तीन लाख जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अख्तियारमा पेस
काठमाडौँ, १३ जेठः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८० ।८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेस गर्नुभएको हो । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तोकिएबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले सम्पत्ति विवरण सङ्कलनकार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतका निकायबीच विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझै पनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायमा यस विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न पनि प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।प्रमुख आयुक्त राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव र निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरेपश्चात केकस्तो सुधार आएको छरु सोबारे अनुगमन गर्न पनि केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभयो । सतर्कता केन्द्रका सचिव वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेको विषयलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०–८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घका चार लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका दुई लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् । त्यसमध्ये सङ्घका चार लाख ८३ हजार ६८७, प्रदेशका १९ हजार ३५५ र स्थानीय तहका २७ हजार २८० गरी सात लाख ७५ हजार ८४९ जनाले सम्पत्ति बुझाएका छन् । पाँच हजार ५०४ जनाले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
ललितकला प्रदर्शनीमा जीवन्त कलाको प्रस्तुति
राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी–२०८२ जेठ १५ गते बिहीबारदेखि सुरु हुने भएको छ ।
आम्दानीको मुख्य स्रोत पर्यटन
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । उक्त गाउँपालिका चितवनको एक मात्र गाउँपालिका हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१८२ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ ।यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूचीसमेत तय भएको छ । साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘बालबालिकासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
वृद्धिदरमा गण्डकी आकारमा बागमती अगाडि
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको पीडा , हरेक दिन चार जनाको शव भित्रिँदै
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये औसतमा दिनको चार जनाको शव भित्रिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये एक हजार २१७ जनाको शव भित्रिएको हो । यो तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक महिना १२२ जना र दिनमा चार वटा शव नेपाल भित्रिन्छ ।
copy-original-thumb.jpg)
ऐतिहासिक सगरमाथा संवाद, पच्चिस बुँदे कार्यान्वयन सुरु
जलवायु परिवर्तन, हिमालको अवस्था र मानवताको भविष्यलगायतका सम्बन्धमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भएको सगरमाथा संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव : दलका पदाधिकारी दुई कार्यकाल मात्र
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मसौदा तयार गरेको छ । आयोगले तयार गरेको मसौदा गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।
बसको ठक्करबाट दुई पैदल यात्रुको मृत्यु, चारको उपचार हुँदै
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नं. ३ विद्युत प्राधिकरणस्थित सडकखण्डमा यात्रुबाहक बसको ठक्करबाट दुईजना पैदलयात्रुको मृत्यु र चारजना पैदलयात्रु घाइते भएका छन् ।
गहिटीसँगैको आकर्षण पोखरी
भक्तपुर नगरपालिकाले पुनः संरक्षण र सरसफाइ गरेपछि आकर्षण र सुन्दर देखिन्छ गहिटिसँगै रहेको पोखरी ।
युवालाई विदेश पठाएर मुलुक बन्दैन : शिक्षामन्त्री पन्त
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले युवा पुस्तालाई विदेश पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमवार नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना नगरेसम्म मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय पर्यटन संवाद कार्यक्रमलाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन आग्रह गरेको छ ।
