ऐतिहासिक सगरमाथा संवाद, पच्चिस बुँदे कार्यान्वयन सुरु

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । जलवायु परिवर्तन, हिमालको अवस्था र मानवताको भविष्यलगायतका सम्बन्धमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भएको सगरमाथा संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ । 

संवादका क्रममा उठेका सवाललाई आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारले जेठ २–४ गतेसम्म काठमाडौँमा संवादको आयोजना गरेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेपालले आयोजना गरेको यो पहिलो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेकाहरूको न्याय र अधिकार रक्षाको पैरवीको सुरुवात यस ऐतिहासिक सम्मेलनबाट भएको छ । 

संवादमार्फत २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ अर्थात् सगरमाथा कार्य आह्वान जारी गरिएको थियो । उक्त बुँदाका आधारमा प्राप्त निष्कर्षलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका क्रममा अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूमा आन्तरिकीकरण गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सामूहिक पहल खोजिने सरकारको तयारी छ । संवादका सदस्य सचिव तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवादका ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ कार्यान्वयको विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिसकिएको बताउनुभयो । 

संवादका क्रममा जारी गरिएका यी कार्य आह्वानलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत थप सम्बोधन गरिने र सोही अनुसार थप कार्यान्वयन चरणमा लगिने सहसचिव ढकालले बताउनुभयो । सगरमाथा संवादले दिएको कार्यादेश भनेर कुनै छुट्टै परियोजना भने सञ्चालन गरिने छैन । यी २५ बुँदा जुन मन्त्रालय वा निकायसँग सम्बन्धित छन्, सोही अनुसार आन्तरिकीकरण गर्दै लैजाने योजना सरकारले बनाएको छ । 

आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम

जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका समुदायका समस्या सम्बोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, खोनपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिकालगायतका मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार योजना तथा कार्र्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर जानुहुने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतका प्रतिनिधिमार्फत सगरमाथा संवादका विषयलाई उठाएर कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गरिने छ । 

जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता 

सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई सार्थक बनाउन नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने छ, जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सदुपयोग गरिने छ । सहसचिव ढकालले भन्नुभयो, “यही साता ताजकिस्तानमा हिउँ संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलन हुँदै छ । त्यहाँ वन राज्यमन्त्रीले यी बुँदाबारे कुरा उठाउँदै हिमाल संरक्षणमा आवश्यक पहल गर्नुहुने भएको छ ।” त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आगामी महासभामा सगरमाथा संवादको निष्कर्षलाई उठाउँदै नेपालको हिमाल संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मत जुटाउने छ । आउँदो कोप–३० मा नेपाल सरकारले संवादका निष्कर्षलाई वैश्विक नेतृत्व लिने गरी थप प्रगाढ बनाउने पनि सरकारी तयारी छ । 

सहसचिव ढकालले भन्नुभयो, “हामीले सगरमाथा संवादमा यसरी छलफल गर्‍यो, यी निष्कर्ष आए र यी बुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्नु पर्छ र यी बुँदा नेपाल सरकार आफैँले कार्यान्वयन गर्छ र यी बुँदामा हामी मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छौँ ।” उहाँका अनुसार कतिपय कार्यक्रम क्षेत्रीय साझेदारीमा कतिपय वैश्विक साझेदारीमा जाने गरी सञ्चालन गरिने छ । संवादले जारी गरेको निष्कर्षमा हिमाल संरक्षणको अपिलसहित मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने, राष्ट्रिय अनुकूलनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न विकास साझेदारीसँगै विविध योजनाहरूमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनसँग जोडेर अघि बढाउन समाहित गरिनेलगायतका विषय उल्लेख छ ।

जलवायु वित्तका निम्ति पहल 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता सङ्कलन र परिचालनलाई जलवायु परिवर्तनमैत्री बनाउन तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकहरूलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्य वैकल्पिक वित्तीय स्रोत पहिचान र सञ्चालनका लागि युएनएफसिसिसी, पेरिस सम्झौता मातहत बनेका अन्य जलवायु कोषहरूमा सहज पहुँचका लागि पनि आह्वान गरिएको थियो । त्यस्तै जलवायुजन्य प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षण गर्न विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित समाधानहरूको प्रवर्धनका लागि थप पहल गर्ने, जलवायुजन्य मनसुनी विपत्ले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनका मुद्दाका बहसलाई प्रोत्साहित गरिने पनि कार्य आह्वानमा उल्लेख छ । कार्य आह्वान सफल बनाउन जलवायु वित्तका निम्ति कूटनीतिक पहल गरिने छ ।