• गोरखापत्र अनलाइन
• ४ चैत २०८१, सोमबार

भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैनः सांसद शर्मा

काठमाडौँ, चैत ४ गते । राष्ट्रियसभाको सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य श्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशःतपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षको संसद्को अनुभव कस्तो रह्यो ?— सांसदको भूमिका भनेको सरकारले विधेयकका रूपमा अगाडि सारेका कानुनको बारेमा पर्याप्त छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने हो । अर्को, जनताका समस्यालाई सदनमा उठाउने र सरकारसम्म पुर्‍याउने काम राष्ट्रियसभाको काम हो । पाँच वर्ष राष्ट्रियसभाको सांसद हुँदैगर्दा मैले पनि कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सांसदर्फत सरकारसम्म पुर्‍याउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रियसभाको अर्को भूमिका विकास निर्माणको विषयबारे सदनमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएको छु । संसदमार्फत सरकारलाई सचेत बनाउने, खबरदारी गर्ने र रचनात्मक आलोचना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु । विकास निर्माणको हिसाबले उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, कोरोनालगायत विभिन्न विपद्का समस्यालाई पनि संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । संसदमा देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र उत्पीडित जाति, वर्ग, मधेसी, दलित, महिलामाथि हुने विभेदका घटनाको विषयलाई संसद्मा उठाउने काम भएको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सरकारलाई सचेत बनाउने काम पनि भएको छ । संविधान जारी भएको करिब दस वर्ष भएको छ । यो दस वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?—  जुन गतिका साथ संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको देखिँदैन । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा विभिन्न पक्षले काम गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । आठ–नौ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीका कारण पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत पनि हुन सकेन । दलहरूको बिचमा समीकरण बनाएर निर्वाचन लड्नुपर्ने र समीकरण बनाएरै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहँदै आएको छ । त्यसको असर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यसकारण संविधानको मूल भावनाअनुसार कानुन बन्न सकेको छैन । यो एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ । यो संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?—  संविधान जारीको भएको १० वर्ष पूरा भइसकेपछि संविधानबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकै सन्दर्भमा अहिले बहस चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयलाई संशोधन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । जनता र राष्ट्रको हितमा आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुरूपका कानुन बनाउने सवालमा सरकार पछि परेको छ । कुनै पनि सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाउन सकेनन् । संविधान जारी गर्ने समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले शासकीय स्वरूपमा फरकमत राखेको थियो । त्यो हिसाबले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको लामो सङ्घर्षबाट देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर जनताको अवस्था उस्तै छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्ला ? — हामीले जसरी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले बुझ्न जरूरी छ । जनताको अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । अब देशको सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?—  विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने हो । सुशासनको निम्ति सरकार र सबै दलहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको छैन । यदि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर त्यो पार्टीले संरक्षण गर्नेभन्दा पनि कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको एजेन्डा र समृद्धिमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने थियो, तर बाटो बिराएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने हो भने मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कटको सही ढङ्गबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईंको विचारमा सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?— सङ्घीयता सुदृढीकरणको निम्ति निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेका सबै कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाली युवापुस्ता विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ? — नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिजलगायत सबै हिसाबले देश सम्पन्न छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि नेपाल आफैँमा सुनको कचौरा हो, तर नेपालीहरूले सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छन् भनेर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । नेपालमै प्रशस्त उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । सम्भावना छ । कुनै पनि सरकारले त्यता ध्यानै दिएनन् । ४६ प्रतिशत नेपालको जङ्गल छ । तर सुकेको काठ हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । नेपालसँग थुप्रै गिट्टी, बालुवा छ । त्यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । नेपालमा भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । इच्छाशक्ति पनि छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो तर त्यसको सही उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसैले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दिन जरूरी छ । हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्दै त्यसको वृद्धि गर्दा युवा पलायन विस्तारै रोक्न सकिन्छ । नेपाली युवालाई मात्र होइन देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा विदेशी युवालाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यो विषयमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो बन्छ भन्ने माहोल जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्ने छ । तपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदैगर्दा अबको तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ ?— मुख्यतः संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण गर्नेमै मेरो भूमिका रहन्छ । अर्को जनताका सवाललाई सांसदमार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउने काम हुन्छ । त्यसैगरी विकास समृद्धिको निम्ति सरकारलाई सृजनात्मक दबाब सृजना गर्ने काम पनि हुन्छ । सरकारले गलत गरेको खण्डमा समेत गराउने काम पनि हुन्छ । रासस