गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ४ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न ४० अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको पूर्ण प्रतिवेदन तथा सोको आधारमा बनाइएको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले ४० अर्ब बजेटको व्यवस्था नभए स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न कठिन पर्ने बताउनुभयो । सरकारले बर्सेनि सात अर्ब रकम मात्र बिमाका लागि दिने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले राज्यले दिने सात अर्ब रुपियाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल बनाउन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकत्रित गर्न सके स्वास्थ्य बिमालाई बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित बनाउन सके सरकारी अस्पतालका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब राज्यले दिनु नपर्ने र अस्पताल आफैँले दिन सक्ने स्थिति हुन सक्ने बताउनुभयो । “सरकारी अस्पतालमा डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको वेतन पनि राज्यले दिनुपर्ने स्थिति नरहन सक्छ,” मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अस्पताल आफैँले आम्दानी गर्ने स्थिति रहन सक्छ ।” उपकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि अस्पतालले आम्दानी गर्ने रकमबाट टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सबै नागरिकले समान ढङ्गबाट स्वास्थ्योपचार पाउने स्थिति सिर्जना हुने बताउनुभयो । “खल्तीबाट पैसा झिकेर होइन, कार्ड झिकेर उपचार गर्ने अवस्था हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पैसा नहुनेले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।”
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई राष्ट्रिय सङ्कल्पका रूपमा लिएर जानुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले सबैलाई प्रणालीमा आबद्ध हुन पनि आग्रह गर्नुभयो । स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गत असोज ८ गते सुझाव समिति गठन भएको थियो ।
सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा कार्ययोजना तयार गर्न अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले निर्माण गरेको कार्ययोजना मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमाको हालको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने विषय र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आठ वटा कारणहरू दिँदै व्याख्या गरिएको छ ।
बिमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कारणहरूमा प्रतिकूल छनोट र न्यून संलग्नता, बजेटको अपर्याप्तता र काम गर्न नसक्ने जोखिम, छरिएर रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रमको उच्च खर्च र सरकारको बजेटमा चर्को दबाब, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमामा एकीकरण/समन्वय आवश्यक, बढ्दो नागरिक असन्तुष्टि, व्यवस्थापकीय असफलता, उपचार सुविधाको अपर्याप्तता र अव्यावहारिकता र सुशासनको प्रश्न रहेका छन् ।
