जनप्रतिनिधिलाई सडक सञ्जाल विस्तार मुख्य चुनौती
सङ्घीयता कायम भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि मनाङको विकट मानिने नार्पाभूमि गाउँपालिकामा भने सडकसम्म पुग्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन एमालेको माग
नेकपा (एमाले)ले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने माग गर्दै २४ बुँदै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई कार्यकक्षमै भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको हो ।
बिस वर्षदेखि एउटै कोठामा थुनिएका युवकको उद्धार
गोरखामा करिब २० वर्षदेखि कोठामा थुनिएका एक युवकलाई उद्धार गरिएको छ । मानसिक अवस्था कमजोर रहेका गोरखा नगरपालिका-५, नाङ्लेपानीका मङ्गलबाबु सिर्मललाई मानवसेवा आश्रम गोरखा शाखाले आइतबार उद्धार गरेको उक्त शाखाको व्यवस्थापक मुना लामाले जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम खण्डको तीन किलोमिटरमा एकतर्फी कालोपत्रे
पृथ्वीराजमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पश्चिम खण्डको कामले गति लिएको छ । सुस्त गतिमा भइरहेको आयोजनाको काम तीन महिना अघिदेखि भने गति लिएको हो ।
हिउँ नपर्दा घाँसकै समस्या
मलका रूपमा लिइने हिउँ नपर्दा मनाङका किसान चिन्तित बनेका छन् । एकातिर समयमै हिउँ नपर्दा सिँचाइको समस्या भएर स्याउको बोट सार्न समस्या हुने, फूल नलाग्ने, रोग र किराको सङ्क्रमण बढ्ने, दाना राम्रो नहुनेजस्ता समस्या देखा परेको छ भने अर्कोतिर पशुचौपायाका लागि घाँस उपलब्ध नहुँदा किसान चिन्तित बनेका हुन् । विगतको तुलनामा यसपालि मनाङको माथिल्लो भेगमा हल्का मात्र हिमपात
आँधीखोला गाउँपालिकाको फरक शैली
स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले समग्र विकासका लागि फरक शैली अपनाएको छ । पालिकाले नागरिकका गुनासो सुन्ने, समस्या देख्ने र समाधानका लागि सहकार्य गर्ने रणनीति अपनाउन थालेको हो । गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकासमा नागरिकलाई जोड्न र दिगो विकास गर्न फरक शैली अपनाएको पालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी नागरिकका कुरा सुन्छौँ, समस्या देख्छौँ अनि सामथ्र्य र प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै जान्छौँ ।” ‘हाम्रो आँधीखोला राम्रो आँधीखोला’ बनाउन प्रदेश र सङ्घ सरकार, नागरिक, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोरखाको जनप्रतिनिधिलाई बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रवर उद्योग र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभएकोे छ ।
लागूऔषध सहित तीन पक्राउ
तनहुँ प्रहरीले लागूऔषध सहित एकै दिनमा तीन पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको दुई स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो।
-original-thumb.jpg)
स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटन
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४, स्थित दग्नाममा नवनिर्मित स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटन गरिएको छ ।
भिरकोटवासीको घर–घरमा खानेपानी
लामो समयसम्म खानेपानीको समस्याबाट पीडित भिरकोट नगरपालिका –१ र २ का स्थानीयको अहिले घर–घरमा खानेपानी पुगेको छ ।
निर्धारित समयअगावै पुल निर्माण पूरा
पर्वत र बागलुङ जोड्ने निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका-८ नाङलीवाङको ओडारे र बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौरको गौरीधाम जोड्ने पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
'कांग्रेस सुधारमा युवा नेतृत्व आवश्यक'
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेसलाई सुधार गरेर अगाडि बढाउन युवा नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
धौलागिरि आधार शिविर पुग्ने पर्यटकलाई होटलको सुविधा
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा अवस्थित धौलागिरि हिमालको दक्षिणी आधारशिविर जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी होटल सञ्चालनमा आएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका-७ चिमखोलाको सेतिनी भ्यालीमा व्यवसायी कुशल पाइजाले होटल सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो ।
-original-thumb.jpg)
निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा
वालिङ नगरपालिकाले लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षा सुरु गरेको छ । बढ्दो शैक्षिक बेरोजगार न्यूनीकरण गर्न र युवा शक्तिलाई स्वदेशमै अड्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले तीन महिने तयारी कक्षा सुरु गरेको हो ।
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजारभन्दा बढी लाभान्वित
गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका-६ नयाँसाघुमा भएको निःशुल्क मुटु जाँच स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजार भन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् ।
जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र
तनहुँको सदरमुकाम दमौलीस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दमौलीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको अभाव भएकोे छ ।
नार्पाभूमिमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिँदै
गण्डकी प्रदेशको विकट जिल्लाका रुपमा मनाङलाई लिइन्छ । जिल्लाको नार्पाभूमिमा सहज यात्राका लागि अहिलेसम्म सडक पहुँच विस्तार भएको छैन । अहिले हिमाली जिल्ला मनाङका जनप्रतिनिधिलाई यहाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।
चिटिक्क भएर कम्मरकाे मादल बजाउँदै मारुनी नाच
मगर समुदायको परम्परागत मौलिक पोसाकमा चिटिक्क सजिएर कम्मरमा मादल भिरेका साना साना बालबालिकाहरूले नृत्य प्रदर्शन गर्दै थिए । पाका पुस्ताले गीत गाउँदै र बालबालिकाहरूलाई नृत्य सिकाउँदै थिए । मादल बजाउनेलाई मादले र महिलाको भेषमा सजिएर नाच्नेलाई मारुनी भनिन्छ ।
ट्रयाक खुलेको १५ वर्षपछि ग्रामीण सडक स्तरोन्नति
पन्ध्र वर्ष अगाडि गलकोटका स्थानीयले रकम सङ्कलन गरेर निर्माण गरेको ग्रामीण सडक स्तरोन्नति हुन थालेको छ । गलकोट नगरपालिका–२ को नरेठाँटीबाट वडा नं ६ को मजुवा जोड्ने गरी विसं २०६५ मा ट्रयाक खुलेको यस वर्ष गत मङ्सिर महिनादेखि स्तारोन्नति गर्न थालिएको हो ।
माटाका घर पाउनै मुस्किल
कङ्क्रिटको घर निर्माणले तीव्रता पाएसँगै मनाङमा माटाका घर पाउनै मुस्किल भएको छ । पर्यटकीय विकाससँगै अहिले माटाका परम्परागत घर मासिँदै गएका हुन् । वर्षामा पानी चुहिने अनि चिसो हुने भएकाले पनि माटाका घर लोप हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । अर्कोतिर मनाङीलाई पर्यटक आकर्षित गर्न तथा सुविधासम्पन्न होटलको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले पनि परम्परागत माटाका घर लोप हुँदै गएको हो । युवा व्यवसायी राम गुरुङ भन्नुहुन्छ, “यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । सबै पर्यटक सुविधासम्पन्न घरमा बस्न रुचाउँछन् । पुराना माटाका घरमा सेवासुविधा दिन पनि गाह्रो हुन्छ ।”
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई भवन हस्तान्तरण
तनहुँको व्यास नगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँलाई भवन उपलव्ध गराएको छ । व्यास –१ करङकाठमा रहेको बसपार्कस्थित टर्मिनल भवन ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
च्याउ खेतीतर्फ किसान आकर्षित
पूर्वी नवलपरासीमा व्यावसायिक च्याउ खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । व्यावसायिक च्याउ खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि नवलपुरमा फर्म दर्ता गरी किसान सो खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । थोरै लगानी गरी खेती तथा व्यवसाय गर्न सकिने भएकाले पनि च्याउ खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
कृषिमन्त्रीको लोभलाग्दो गोलभेँडा खेती
गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले राजनीतिसँगै अब्बल कृषकका रूपमा पनि आफूलाई परिचित गराउनुभएको छ । देवचुली नगरपालिका–१७ का मन्त्री जिसी यस वर्ष १० बिघामा गोलभेँडा, २० बिघामा धान खेती र १० बिघामा तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी लिन सफल हुनुभएको छ ।
निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष , रुट परमिट प्रदेशबाटै
गण्डकी, माघ २१ गते । यातायात क्षेत्रमा जकडिएर रहेका समस्याको हल दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्यमान कानुन र नीतिमा हेरफेर गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० लाई यातायात क्षेत्र सुधारमा नीतिगत फड्कोका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको उक्त नियमावली बिहीबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । एक सय तीनवटा नियम र १३ परिच्छेद रहेको सो नियमावलीमा ३२ अनुसूची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाएको उहाँको भनाइ छ ।सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र सङ्घबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई आधार मानेर नियमावली तयार पारिएको अधिकृत बस्यालले बताउनुभयो । नियमावली जारी भएसँगै विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्नेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालय विश्वस्त छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो नियमावली गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।”रुट परमिट प्रदेशभरसार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत ९रुट परमिट० दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७४ यता गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने जिप र ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिइएको थियो । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित स्थानीय तह वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गर्न लागिएको हो । यातायात व्यवसायीलाई एकैठाउँमा मात्र केन्द्रित हुन नदिन मापदण्ड बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।नियमावलीमा रहेको सो व्यवस्थाले बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने म्याग्दीका ट्याक्सी चालकको बाध्यता पनि हट्ने भएको हो । ट्याक्सीलाई दुई जिल्लामात्र चल्ने अनुमतिका कारण छिमेकी जिल्लाको सडक प्रयोग गर्दा पनि पटकैपिच्छे अस्थायी मार्ग इजाजत ९रुट परमिट० लिनुपर्ने अवस्था थियो ।प्रदेश राजधानी पोखरा गुड्ने म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत हाललाई पर्वतसम्म मात्र छ । म्याग्दी, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मार्ग स्थायी इजाजत दिने व्यवस्था हटाई प्रदेशभरलाई इजाजत खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए । म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले सार्वजनिक सवारीसाधनको मार्ग इजाजतका सम्बन्धमा नियम खुकुलो पार्न लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।“ट्याक्सी व्यवसायीले पटकपटक उठाउँदै आएको माग हो यो, दुई जिल्ले रुट परमिटका कारण प्रदेश राजधानी पोखरा जानका लागि पनि पटके काट्नुपर्ने बाध्यता थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ, यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनमा व्यवसायी पनि सहयोगी बन्न चाहन्छौँ ।”म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट पोखरासम्म चल्न पाउनेगरी ट्याक्सी दर्ता गरे पनि मार्ग इजाजतलाई दुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण ट्याक्सी चालककले अनावश्यक झण्झट व्यहोर्दै आएका थिए । म्याग्दीबाट पोखरा चल्ने अधिकांश ट्याक्सीले आकस्मिक बिरामी र पर्यटकलाई सेवा पुर्याउँदै आएका छन् ।बिदाका दिन र कार्यालयबाहेकको समयमा अस्थायी मार्ग इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुुने, यात्रुु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्नेजस्ता समस्या ट्याक्सी चालकले भोग्दै आएका थिए । सवारीधनी र व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम अब मार्ग इजाजत दिइने भएपछि उक्त समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने भएको हो ।मुख्यगरी पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष नियमावलीमा नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको पनि २५ वर्ष आयु तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा हालसम्म निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको थिएन । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान पनि देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भने तीस वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधनलाई विद्युत्मैत्री सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । पत्रु कायम हुने ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर अर्को दर्ता गर्दा अनिवार्यरूपमा इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ताकाको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न नदिने नीति अपनाइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यसैगरी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत दिने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउन कानुनी बाटो नियमावलीले खुलाएको छ । नियमावलीको दफा १३ मा उल्लेख भएको निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका भाडामा यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’ यात्रुहरूमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानुनको अभाव थियो । नेपालमा पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डू, क्याब ट्याक्सीलगायत ‘राइड सेयरिङ’ एप सञ्चालनमा छन् । दर्ताका लागि कम्पनी अनिवार्य नहुने गण्डकीमा कम्पनीमा नगई पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले समितिको नाममा एकाधिकार जमाएको भन्दै सरकारले त्यही ऐनको दफालाई टेकेर कम्पनीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । समितिहरूले हाल कम्पनीमार्फत चक्रीय प्रणाली ९आलोपालो० कायमै राखेका छन् । व्यक्तिले मार्गको इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीबाट हटाइएको छ । कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्थाका कारण चर्को मूल्य लिएर ‘रुट’ बिक्री र सिफारिस गर्ने गुनासो यातायात व्यवसायीहरूले गरेका थिए । “सवारीधनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कम्पनीमा आबद्ध नभइकन यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन पञ्जीकृत गरी आएमा मागबमोजिमको मार्ग इजाजत जारी गर्न सकिनेछ”, नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिले स्वतन्त्ररूपमा एक–दुईवटा सावारीसाधन किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।यसैगरी यातायात कार्यालयमा एकै आर्थिक वर्षमा कर तिर्न र नवीकरण गर्न दुईपटक धाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीलाई भएको सास्ती नियमावलीले हटाएको छ । नवीकरण र राजस्व तिर्न दुईपटक आउने सेवाग्राहीलाई भएको झञ्झट र कार्यालयको भीड हटाउन सवारीसाधन नवीकरण गर्दा नै अनिवार्यरूपमा त्यो वर्षको राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । सवारीसाधनको नामसारी गर्दा अनिवार्यरूपमा नागरिकता नै चाहिने व्यवस्था भएकामा नियमावलीले अब राज्यका निकायबाट जारी भएका अन्य परिचयपत्रबाट पनि नामसारी हुने सुविधा दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको जाँचपास प्रमाणपत्र दिँदा अन्य प्राविधिक परीक्षणका अतिरिक्त अनिवार्यरूपमा प्रदूषण जाँच पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको सरकारी कार्यालय तथा यातायात क्षेत्रका अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने नीतिअनुसार गण्डकी प्रदेशको यातायात कार्यालयका सेवालाई छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न नियमावलीमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यातायात कार्यालयमार्फत कागजातका आधारमा प्रवाह हुने सबै सेवाहरू क्रमशः कागजविहीन सेवाका रूपमा रुपान्तरण गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । जरिवाना बढाइयो मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई रु दुई हजारबाट बढाएर रु १० हजार पुर्याइएकामा छ महिना निलम्बनसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । हालसम्म मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सीलाई रु दुई हजार एक सयका दरले जरिवाना तिराउने गरिएको थियो । अबदेखि जरिवानाको न्यूनतम दर रु १० हजार पुर्याइने र छ महिनासम्म मार्ग इजाजत रद्द गर्ने नियम बनाइएको हो । पोखराका यातायात व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्रालयले गत भदौ १ गतेदेखि ट्याक्सी मिटर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा उठेबराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्ने पटकपटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले नियम कसिलो बनाउँदै लगेको हो । पोखरामा दुई हजार पाँच सयसहित गण्डकी प्रदेशभर करिब तीन हजार पाँच सय ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।
कुहिन थाले असी करोड मूल्यबराबरका काठ
जिल्ला वन डिभिजनल कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका चार लाख क्युफिट काठ बिक्री गर्न नसक्दा करोडौँ मूल्य पर्ने सालका काठ कुहिन थालेका छन् । पूर्वी नवलपरासीमा करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ तर वनबाट कानुनी मान्यता प्राप्त गरी निस्कने काठ र काठ तस्करबाट बरामद गरिएका करोडौँ मूल्य पर्ने सालका काठ कुहिन थालेको डिभिजन वन कार्यालय कावासोतीका वन अधिकृत समीर लम्सालले बताउनुभयो ।
