कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा नयाँ प्रजातिको चरा फेला
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा नयाँ प्रजातिको चरा फेला परेको छ । सप्तकोशी नदीको बराज क्षेत्रमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका लागी नयाँ प्रजातिको पानी चरा ‘लालकण्ठे फालारोप’ फेला परेको हो ।
गण्डकीमा सार्वजनिक यातयात ठप्प
गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा शुक्रबारदेखि ठप्प पारिएको छ ।
ताप्लेजुङका २४ हजार परिवार कृषिमा आबद्ध
ताप्लेजुङमा २४ हजार बढी कृषक परिवार कृषि कर्ममा आबद्ध छन् । नौ वटा स्थानीय रहेको जिल्लामा कुल २४ हजार ३२ परिवार कृषि कर्म (पेशा) मा आवद्ध रहेका पाइएको हो ।
कृषकलाई अनुदानमा २१ टन धानको बिउ वितरण
रामपुर नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा २१ टन भन्दा बढी धानको बिउ वितरण गरेको छ । धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नगरपालिकाले २१ हजार ९९८ किलोग्राम उन्नत बिउ ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो ।
संरक्षणको पर्खाइमा ऐतिहासिक बिसे नगर्ची पार्क
जिल्लाको गोरखा नगरपालिका–६ को पोखरीथोकमा रहेको ऐतिहासिक बिसे नगर्ची पार्क संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ ।
गुल्मीमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड हुने
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा १५ औं जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता हुने भएको छ।
रणबाङ–दरबाङ सडक कालोपत्रे योजना रोकियो
बजेट अभाव हुँदा बेनी–दरबाङ सडकको तेस्रो खण्ड रणबाङ–दरबाङ सडक कालोपत्रे योजना रोकिएको छ ।
मातृभाषा पढाइ प्रवाहका लागि शिक्षक तालिम
रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको माझी भाषाको संरक्षण तथा लिखित रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले “शिक्षक तालिम कार्यक्रम“ शुक्रबारबाट सुरु भएको छ ।
२३ वटा सहकारी निष्क्रिय
नवीनराज कुइँकेललमजुङ, जेठ १६ गते । लमजुङमा २३ वटा सहकारी संस्थाहरू निष्क्रिय रहेका छन् । सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका गण्डकी प्रदेशले कार्यालयमा दर्ता भएर निष्क्रिय रहेका सहकारीहरू लमजुङमा २३ वटा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । लामो समयदेखि सम्पर्कमा नआएका तथा निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यालयले पटक पटक अद्यावधिक गराउन तथा खारेजीका लागि प्रक्रियामा आउनेसमेत आग्रह गर्दै आएको छ । यद्यपि ती संस्थाहरू अद्यावधिक गर्न तथा खारेजीका लागि पनि नआएको रजिस्ट्रार भेषराज रिजालले बताउनुभयो । समर्पकमा नआएका सहकारी सञ्चालकहरूले संस्था अद्यावधिक गर्ने तथा नियमकमा गएर आवश्यक कागजपत्र पेस गरेर संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यदि संस्था सञ्चालन नगर्ने हो भने संस्थाको सबै हिसाबकिताब तथा लेखा परीक्षण गरी फरफारक गरेर संस्था खारेज गर्नुपर्ने रजिस्ट्रार रिजालले बताउनुभयो । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सहकारीहरूमा वित्तीय, उपभोक्ता, बहुउद्देश्यीय र सेवामूलक रहेका छन् । २०३४ सालदेखि २०७१ सालसम्मको विभिन्न मितिमा दर्ता भएका सहकारीहरूमध्ये बेँसीसहरका १५, मध्य नेपालका तीन वटा, राइनास र दोर्दीका दुई, दुई वटा र सुन्दरबजारको एउटा रहेका छन् । लमजुङमा प्रदेशअन्तर्गत ६६ वटा र स्थानीय तहअन्तर्गत २ सय ६८ गरी ३ सय ३४ वटा सहकारी रहको तथ्याङ्क छ । जसमा बचत तथा ऋण सहकारी मात्र एक सय ४२ वटा, कृषि सहकारी ९५, बहुउद्देश्यीय सहकारी ३५, उपभोक्ता सहकारी १८, कफी सहकारी १६ र अन्यमा २६ वटा सहकारी संस्था रहको जिल्ला सहकारी सङ्घ लमजुङले जनाएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित सुनुवार भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित सुनुवार भाषा
-original-thumb.jpg)
इलामको माङसेबुङ (लारुम्बा) गाउँ
इलाम, जेठ १६ गते । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ मा पर्ने गाउँ माङसेबुङ (लारुम्बा)क्षेत्र र आसपास। किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा पशुबली, मांस, धूमपान र मद्यपान निषेधित गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले वि।सं। २०७२ साल चैत ११ गते यहाँको रिङरोडभित्रको क्षेत्रलाई शाकाहारी गाउँ घोषणा गरेको थियो । तस्बिरः रासस
अछामको भटाकाटिया गाउँ
अछामको रामारोशन गाउँपालिका ६ स्थित भटाकाटिया गाउँ।
-original-thumb.jpg)
पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा समस्या
बन्दीपुर गाउँपालिका–२ का रोजन बानियाँलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दुई दिन लाग्यो ।
सरकारी कार्यालय नै छैनन् अपाङ्गतामैत्री
सिन्धुली जिल्लामा स्थानीय तहका भवन तथा सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । राज्यले सरकारी तथा सार्वजनिक स्थल, भवन तथा कार्यालय अपाङ्गतामैत्री
गणतन्त्र संस्थागत गर्न आग्रह
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सुनसरीको इनरुवामा प्रभातफेरी कार्यक्रम गरिएको छ । बिहीबार १८ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सदरमुकाम इनरुवामा प्रभातफेरी कार्यव्रmम गरिएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उराँव भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उराँव भाषा
उद्योगी व्यवसायीले गरे बजेटको स्वागत
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट उद्योग र व्यवसायमैत्री भएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
गणतन्त्र संस्थागत हुँदै , आठ वर्षमा बने बयासी कानुन
गणतन्त्र स्थापना भएको १९ वर्षमा प्रदेश तहमा यसलाई संस्थागत गर्ने काम अझै पूरा भएको छैन । खास गरी लुम्बिनी प्रदेशले संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काम रोकिएका छन् ।
फिस्टुलाका बिरामी उपचारबाहिर
महिलामा हुने पिसाब चुहिने रोग प्रसव फिस्टुलाका धेरै जसो बिरामी उपचारको पहुँचबाहिर छन् ।
पेचिलो बन्दै कर्मचारी आन्दोलन
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले थालेको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
-original-thumb.jpg)
गणतन्त्रपछि स्वराडमा पुग्यो सडक
पञ्चायतकालमा उद्घाटन भएको पाटन–पञ्चेश्वर सडक लोकतन्त्रपछि बल्ल पूरा भएको छ । केही वर्षअघि खच्चडमा नुन, चामल ढुवानी हुने तल्लोस्वराड क्षेत्रमा अहिले सरर मोटरगाडी चल्न थालेको छ ।
गणतन्त्रबाटै नागरिकका सपना पूरा हुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सके मात्र गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेकाको सपना पूरा हुने बताउनुभयो ।
सेनाले निर्माण गर्दै महाकाली तटबन्ध
नेपाली सेनाले महाकाली नदी किनारामा तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम जेठ ९ देखि नेपाली सेनाले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उहाँले सुनाउनुभयो ।निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सृजना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ ।आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात हुनसक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधिकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकताप्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवं नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सृजना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ ।“वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।
रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्याइने
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्याइने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड लाग्ने बताउनुभयो । लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
