.jpg)
भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, जेठ १६ गते । गणतन्त्र स्थापना भएको १९ वर्षमा प्रदेश तहमा यसलाई संस्थागत गर्ने काम अझै पूरा भएको छैन । खास गरी लुम्बिनी प्रदेशले संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काम रोकिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले सङ्घीय संरचनामा आफ्नो स्थान स्थापित गर्दै आठ वर्षमा ८५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । २०७४ साल माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको थियो । कानुन निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको सोही वर्ष ७२ वटा कानुन निर्माण भएका थिए तर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय कानुनको अभावका कारण बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।
विधेयकको अवस्था
पहिलो कार्यकालका १० वटा अधिवेशनमा ८४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ७२ वटा प्रदेश सभाबाट पारित भए र सबै प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रमाणीकरण भएका विधेयकमध्ये ५२ वटा मुख्य विधेयक, ११ सालवसाली र नौ संशोधन विधेयक छन् । दोस्रो कार्यकालका छ वटा अधिवेशनमा सभाबाट पारित १३, प्रमाणीकरण ११ वटा भएका छन् भने तीन वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता भएका छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल आधा समय बितिसक्दा जम्मा ११ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग चार वर्षअगाडि प्रदेशले ल्याएको थियो । पछि सङ्घको कानुनसँग बाझिएकै कारण खारेज गरियो । त्यस्तै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन पनि चार वर्षअगाडि नै ल्याइएको थियो । निजामती सेवा ऐन पनि निर्माण भइसकेको छ तर सङ्घीय ऐन नबन्दा यी कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरका अनुसार बनिसकेका केही कानुन हचुवाका भरमा बनाएका कारण कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । त्यस्तै अघिल्ला कृषि ऐन, वन ऐन, प्राकृतिक स्रोत ऐनहरू प्रायः हचुवाका भरमा बनाइएका थिए; जसले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता ऐनहरूको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ ।”
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रमुख कानुन निर्माण लगभग पूरा भइसकेको छ तर अपाङ्गता, दलित, जनजाति र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केही ल्याउनैपर्ने कानुन बनाउन बाँकी छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले नागरिक सहभागितालाई गणतन्त्रले सुनिश्चित गरेको भन्दै यो नै मुख्य उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था ठिक छैन र प्रदेश हट्नु पर्छ भन्दै कतिपय क्षेत्रबाट भ्रम फैलाउने काम भएका छन् तर गणतन्त्र कार्यान्वयनमा प्रदेशकै मुख्य भूमिका देखिएको छ ।”
प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महराले गणतन्त्रले नागरिक अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि प्रदेशले सीमित स्रोतसाधनका बिच काम गर्नुपर्दा निकै अप्ठेरो हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै नीति कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीसमेत देखिएको छ । सबै दलले यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार कानुन निर्माणमा पहल गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नतिजा नदेखिएको कानुनविज्ञहरू बताउँछन् । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, “कानुन त बने तर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर भएकाले धेरै कानुन औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।”
