लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका समस्या १. प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्य विभिन्न सरकारी सेवाका पदमा योग्य उम्मेद्वारको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । आयोगको गठनका आधार एवं मापदण्डहरू सङ्घीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वनयमा रहेको छ । यस ऐनबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका निम्न आधारहरू नि
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सन् २०२३ फेब्रुअरीमा दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न महिला टी–२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ? अस्ट्रेलिया – अस्ट्रेलियाले घरेलु टिम दक्षिण अफ्रिकालाई १९ रनले हराएर सो उपाधि जितेको। अस्ट्रेलियाको महिला क्रिकेट टिमले लगातार तेस्रो पटक विश्व च्याम्पियन भएर ह्याट्रिक गरेको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था १. नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र चुनौती प्रस्तुत गर्दै ती समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न पन्ध्रौँ योजनाले लिएका रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् । लिङ्गका आधारमा अधिकार र अवसरको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने मान्यता लैङ्गिक समानता हो। कमजोर अवस्थामा रहेका महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा सबल बनाउनुलाई महिला सशक्तीकरणका रूपमा बुझिन्छ। नेपालको संविधान, नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा जोड दिए तापनि यस विषयमा समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. साहसिक खेलमा एसियाकै उत्कृष्ट घोषित हुन सफल राष्ट्र कुन हो ? नेपाल (सन् २०२३ फेब्रुअरी) – मलेसियामा आरएनए मिडिया ग्रुपले गरेको स्वतन्त्र अध्ययनबाट नेपाल एसियामै साहसिक खेल गतिविधिमा ‘प्रथम मुलुक’ घोषित भएको । – आरएनए मिडिया ग्रुपले गरेको अध्ययनबाट प्रा
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका समस्या १. अध्यादेश भनेको के हो ? नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्कालको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न कार्यपालिकाको सिफारिसमा जारी हुने कानुनी दस्तावेज अध्यादेश हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र धारा २०२ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्था निम्न छन् ः क) अध्यादेश जारी हुने अवस्था– सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चालू नरहेको र नेपाल सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,– प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको र प्रदेश सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,ख) अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने अवस्था – अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,– राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस हुने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,– प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,– यसरी संसदीय प्रक्रिया पूरा नभई केवल कार्यपालिकाको सिफारिसको आधारमा मात्र अध्यादेश जारी हुने गर्दछ । संविधानतः निष्क्रिय वा खारेज नहुञ्जेलसम्म ऐनसरह यसका प्रावधान लागू हुन्छन् ।२. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषता के कस्ता रहेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । निजामती सेवाका पदमा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् व्यक्ति नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी दिने कार्य नै पदपूर्ति हो । नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली एवं प्रचलित अभ्यास हेर्दा नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धमा निम्न विशेषता रहेको पाइन्छ ः– आन्तरिक तथा बाह्य पदपूर्तिको व्यवस्था रहेको,– पदपूर्तिका लागि सामयिक रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको,– अनलाइन आवेदन गर्न सकिने अवस्था रहेको,– स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगबाट योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतामा आधारित भई पदपूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको सिफारिस हुने गरेको,– पदपूर्तिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक, विज्ञापन प्रकाशन, भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन, प्राप्ताङ्क जानकारी दिनेजस्ता अभ्यासहरू रहेको,– खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षणको व्यवस्था रहेको,– आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने पदपूर्तिको अवसर सबै श्रेणीका पदका लागि समान रूपमा प्राप्त हुने अवस्था नरहेको,– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका सम्बन्धमा श्रेणीअनुसार फरक फरक आधार र भार निर्धारण गरिएको,– बढुवाका आधार र योग्यता कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको,– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको अभिलेख अद्यावधिक रहने गरेको,– सरुवा, काज खटनपटनजस्ता माध्यमबाट पनि रिक्त स्थानमा पदपूर्ति हुने गरेको,– तल्ला श्रेणीका पदमा मात्र बढीमा छ महिनाका लागि करारबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको ।३. जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा के कस्ता मुख्य मुख्य गुणहरू हुन आवश्यक छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । कार्यालयको तर्फबाट आफ्ना सरोकारवाला जनतासमक्ष सम्पर्क एवं सञ्चार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीलाई जनसम्पर्क अधिकारी भनिन्छ । जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा निम्नबमोजिमका व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुण हुनु आवश्यक मानिन्छ ।– आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको जानकारी भएको,– वाक्पटुतामा निपूर्ण,– आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्टसँग राख्न, बुझाउन एवं सञ्चार गर्न सक्ने कौशल भएको,– लेखन सीप एवं सूचना प्रविधिको सीप भएको,– परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिन सक्ने क्षमता,– सहयोगी र सहकार्यात्मक कार्यशैली अवलम्बन गर्ने,– विभिन्न प्रकृतिका मानिससँग घुलमिल हुने, कुराकानी गर्ने, नेटवर्क बनाउनेजस्ता बहिर्मुखी प्रकृतिको स्वभाव भएको,– आफ्ना संवेगहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, मिलनसार एवं जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सम्हालिन सक्ने स्व–व्यस्थापन कौशल भएको,– समय व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापनजस्ता व्यवस्थापकीय सीप भएको,– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताको मान्यताप्रति उदार एवं प्रतिबद्ध,– मानव अधिकार एवं मानवीय मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध,– सकारात्मक सोच भएको,– व्यावसायिक आचरण र नैतिकताप्रति प्रतिबद्ध ।४. सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था वा सङ्घका प्रमुख कार्य उल्लेख गर्नुहोस् । आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी संस्था र सङ्घहरू स्थापित भएका हुन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्था वा सङ्घका निम्न कार्यहरू हुने भनी उल्लेख गरेको छ ः– सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने,– सदस्य र व्यवसायको हित प्रवद्र्धन तथा सोको बजारीकरण गर्ने, गराउने,– सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्ने,– सहकारी संस्था वा सङ्घमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, गराउने,– सहकारी संस्था वा सङ्घबीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,– उत्पादित वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,– संस्था वा सङ्घको व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा विकाससम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,– सङ्घीय मन्त्रालय, रजिस्ट्रार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,– विनियममा उल्लिखित कार्य गर्ने ।५. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै यस संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य मुख्य कार्यहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम स्थापना भएको संस्था हो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारणमा योगदान गर्दछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सङ्क्षिप्तमा निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः– सरकारी निकायको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने,– कार्यसम्पादन प्रभावकारी नपाइएमा सतर्क गराउने,– सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने,– भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा कार्यमा निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति एवं कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,– नेपाल सरकारका निकायमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,– भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने,– अनुसन्धान गर्ने निकायबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने,– नेपाल सरकारले तोकेका कार्यहरू गर्ने । संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य कार्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकार एवं जिम्मेवारी अन्तर्गत रही निम्नबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको पाइन्छ ः– सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलन गर्ने,– सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव एवं निर्देशन दिने,– सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने,– विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरीयता कायम गर्न प्राविधिक परीक्षण गर्ने,– भ्रष्टाचार निवारणका लागि जिल्लास्तरमा जनचेतनामूलक गोष्ठी तथा अन्य प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने.– विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हाजिरी, पोसाक, सिट छड्केजस्ता सुधारात्मक कार्य गर्ने । ६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखा परेका साझा समस्या पहिचान गर्दै आगामी दिनमा यी समस्या आउन नदिने के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महìवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । नेपाल सरकारले आ.व. २०६८/६९ देखि यस्ता आयोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ । हालसम्म २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालनमा छन् । यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, संस्कृति तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रसँग यी आयोजना सम्बन्धित छन् । यस्ता आयोजना छनोट एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका साझा समस्याक) मोडालिटी निर्धारणमा ढिलाइ : बुढीगण्डकी आयोजनालगायतका केही आयोजनामा निर्माणको विधि र स्रोतको टुङ्गो नलाग्दा आयोजना निर्माणको गति सुस्त देखिन्छ । ख) मुआब्जा निर्धारण र जग्गा प्राप्तिमा जटिलता ः मुआब्जा निर्धारण र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको छ । कतिपय आयोजनामा स्थानीयबासीबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध हुने गरेको छ । नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा मुआब्जा सम्बन्धमा फरक फरक शैलीको प्रयोगले थप समस्या निम्तिएको छ ।ग) दक्ष जनशक्तिको कमी ः आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आई पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । आयोजनामा कर्मचारी खटनपटन गर्दा ‘हाम्रालाई होइन राम्रालाई’ भन्ने मान्यता आत्मसात् हुन सकेको छैन ।घ) वन तथा वातावरण क्षेत्रका जटिलता ः रुख कटान अनुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । वन तथा निकञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना निर्माणमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।ङ) ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या ः साइट पूर्ण रूपमा क्लियर नगरिकनै ठेक्का आह्वान गरी कार्यादेश दिँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेको छ । फलस्वरूप आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ ।च) आवश्यकताअनुसारको परिमाणमा निर्माण सामग्रीको समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा र निर्माण उपकरण एवं इन्धनको आपूर्ति सीमापारबाट हुने हुँदा ढिलाइ हुन गई आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । छ) सडक आयोजनाको स्पष्ट रेखाङ्कन एवं सीमाङ्कनबिना नै आयोजना घोषणा भई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको छ । जस्तै– मध्यपहाडी लोकमार्गको सुदूरपश्चिम खण्ड ।ज) नेपाल सरकारबाट न्यून विनियोजन हुनु, विनियोजनअनुसार पनि खर्च हुन नसक्नु, दातृ निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनुजस्ता कारण आयोजनाको प्रगति न्यून छ ।झ) तहगत एवं निकायगत समन्वयको अभाव । विद्युत्को पोल, खानेपानीको पाइपजस्ता युटिलिटी स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुनु समस्याका रूपमा रहेको छ ।ञ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । समस्या समाधानका उपाय– निर्माण विधि, वित्तीय प्रबन्ध, स्पष्ट रेखाङ्कनजस्ता पक्ष विचार गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा निर्धारण, स्थानान्तरण, जग्गा मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी स्पष्ट नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,– जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स, वन र वातावरणीय मामिला टुङ्गो लगाएर मात्र ठेक्का आह्वान गर्ने,– आयोजना प्रमुख, आयोजनामा खटिने अन्य कर्मचारीका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, निश्चित अवधिको कार्यसम्पादन अध्ययन नगरिकन आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्ने, दण्ड र पुरस्कारलाई संस्थागत गर्ने ।– निकायगत समन्वयलाई बढीभन्दा बढी जोड दिने । युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी एकीकृत पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने ।– स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित आयोजनाको निरन्तरमा ध्यान दिने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमन गरी कार्यान्वयन चरणका जटिलताहरू शीघ्र सम्बोधनको प्रबन्ध गर्ने ।– आयोजना घोषणा गर्दा हौसिने र कार्यान्वयनमा सुस्ताउने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय गौरव भनी घोषणा गरिएका आयोजनाको प्रगतिबाट लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यमाथि अर्बौंको भार थपिँदै गएको छ । तसर्थ माथि उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनु नै राष्ट्र र जनताको हितमा हुने देखिन्छ ।प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा विशेष : यो साताको विषयगत प्रश्नोत्तरहरू
स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी१. नेपालको सङ्घीय संरचनामा विधायकी अङ्गको गठनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले विधायकी शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घीय विधायकी अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय संसद्, प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र स्थानीय विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक गाउँसभा तथा नगर सभा रहने प्रावधान संविधानमा छ । क) सङ्घीय विधायकी अङ्गको गठन– तल्लो सदनका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० सहित जम्मा २७५ जना सदस्य रहने, – संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने,– माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुनबमोजिम मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित समान आठ जनाको दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्य हुने,– राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनका रूपमा रहने, सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने र एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने, ख) प्रदेश विधायकी अङ्गको गठन– प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा रहेको प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्खायाम सोही प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने र यसरी निर्वाचित भएको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने,– संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने, ग) स्थानीय विधायकी अङ्गको गठन– संविधानको भाग १८ बमोजिम स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने,– गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र गाउँ कार्यपालिकाका लागि गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,– नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र नगर कार्यपालिकाका लागि नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,– गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने ।२. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई के कसरी व्यवस्थित गरिएको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । समृद्ध अर्थतन्त्र भएका मुलुकले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनाअनुरूप वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेका छन् । जसमा देहायका व्यवस्था रहेका छन् ः– वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने, – वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने,– प्रदेश सरकारलाई सङ्घको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने अधिकार रहने,– नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहायता लिन सक्ने,– नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहायता लिन, कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन नसक्ने,– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय ढाँचामा सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा सहायता परिचालनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, तीनै तहका सरकारको भूमिका, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन भएका आयोजना र कार्यक्रमको समीक्षालगायतका विषय समावेश छन् ।३. नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति के कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । सरकारको संवैधानिक तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न तथा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनको ठूलो महìव रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी विशिष्टीकृत नीति नभएता पनि आवधिक योजना, वार्षिक बजेटबाट हुने घोषणा तथा आर्थिक ऐनमा गरिएका प्रावधानले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय समेटेको पाइन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले राजस्व परिचालनसम्बन्धी निम्न रणनीति उल्लेख गरेको छ ः– सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,– राजस्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी कुशल, व्यावसायिक र स्वच्छ बनाउने,– सङ्घीय प्रणालीअनुरूप राजस्व प्रशासनको संरचनागत र प्रणालीगत पक्षमा सुधार गर्ने,– आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई थप लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री बनाउने,– कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल र समन्यायिक बनाउने । त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा राजस्व परिचालन सम्बन्धमा निम्नानुसारका नीतिगत प्रावधान रहेका छन् :– दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने,– स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, – कराधारको संरक्षण गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने,– चुहावट नियन्त्रण गर्ने,– राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,– व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,– राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानबमोजिमको स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको आवधिक, वार्षिक तथा दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन विषयक्षेत्रगत रणनीतिक योजना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो योजना निर्माण गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ :– आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,– उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,– जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,– स्थानीय बासिन्दाको जनसहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,– स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,– महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,– दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,– भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ।५. न्याय परिषद्को परिचय दिई यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन संविधानमा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा देहायबमोजिमका पदाधिकारी रहने गरी परिषद्को गठन हुने प्रावधान छ ः क) प्रधानन्यायाधीश – अध्यक्ष ख) सङ्घीय कानुन तथा न्यायमन्त्री – सदस्य ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य घ) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक जना कानूनविद् – सदस्य ङ) नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन तथा नियमावलीलगायतका कानुनले न्याय परिषद्का निम्नानुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेका छन् :– न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने,– न्याय परिषद्को अध्यक्ष वा सदस्यले कुनै न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीसम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी परिषद्समक्ष प्रतिवेदन दिन सक्ने,– कुनै न्यायाधीशको विषयमा परेको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने,– महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा परिषद्ले अध्ययन गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने,– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने,– न्यायाधीशको काम, कारबाही र आचरण सम्बन्धमा अनुगमन तथा निगरानी गर्ने,– न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण राख्ने,– न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने,– न्यायाधीशको योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता, उजुरीउपरको निर्णयको सङ्क्षिप्त विवरण, कारबाही विवरण, फैसला सदर वा बदरको विवरण, फैसला र आदेशको सङ्ख्यात्मक विवरणसहितको न्यायाधीशको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने,– न्यायपरिषद्सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,– न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रमसमेतका विषयमा निर्देशन दिने,– जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने र परीक्षाका लागि समयतालिका बनाउने ।६. स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी के कस्ता कानुनी व्यवस्था रहेका छन् ? जानकारी गराउनुहोस् । स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित छन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई निर्देशित गरेको छ । क) संवैधानिक व्यवस्था– गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने, (धारा २८५)– राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गरी स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने, (धारा ३०२)– गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, (धारा २२७) ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा सङ्गठन संरचना तयार गर्नुपर्ने,– नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायतका पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिने, – स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी पदको सिर्जना नगर्ने,– प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने, – स्थानीय तहको मागको आधारमा नेपाल सरकारले बढीमा दुई वर्षका लागि निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने,– स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन तहगत प्रणालीमा आधारित हुने,– स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबाट निर्देशित हुने, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको निम्नानुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ः – स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा, सर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,– समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय,– सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकास,– स्थानीय कानुनबमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण,– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन र नियमन,– स्थानीय सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य विविध कार्य ।प्रस्तुतकर्ता: अर्जुन शर्मा
लोकसेवा विशेष: यो साताको बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. कवि मोहनहिमांशु थापाको निधन कहिले भएको हो ? वि.सं. २०७९ फागुन ४२. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनअनुसार देशकै उत्कृष्ट बन्न सफल स्थानीय तह कुन हो ? नरैनापुर (बाँके) – सो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (२०७९ मा प्रकाशित) अनुसार प्युठान नगरपालिका दोस्रो र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका तेस्रो भएका । ३. नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इन्जा)द्वारा प्रदान गरिएको इन्जा बौद्धिक अनुसन्धान वृत्ति पुरस्कार (२०७९)बाट कसलाई सम्मान गरियो ? जगत नेपाल र माधवप्रसाद तिवारी ४. नेपालमा निर्वाचन दिवस कहिले मनाइन्छ ? फागुन ७ – वि.सं. २०७९ फागुन ७ मा ७औँ निर्वाचन दिवस मनाइएको ।५. यम (प्लुटो)लाई ग्रहको स्तरबाट हटाई पुड्के ग्रह (ड्वार्फ प्लानेट)को मान्यता कहिले दिइएको हो ? सन् २००६ – यसका पाँच उपग्रह (चारोन, हाइड्रा, केरर्वेरस, निक्स एवं टिक्स रहेका) ।– यसलाई सन् १९३० मा ‘क्लाइड टम्बग’ले पत्ता लगाएका । ६. पुरातात्विक शिल्पी सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिएको छ ? गाउँसहरस्थित थुम्काडाँडा (लमजुङ)– (पहाडी दलित समुदायको पहिचानका रूपमा निर्माण भएको सो सङ्ग्रहालयमा पूर्वजहरूले बनाएका वस्तु राखिएको ।)७. बास्केटबल खेलमा हुप कति फिट उचाइमा रहेको हुन्छ ? १० फिट ८. नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय स्की (हिउँमा चिप्लिने खेल) कुन जिल्लामा आयोजना भएको हो ? रसुवा९. प्रथम दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ आयोजना भएको हो ? सन् १९८४ सेप्टेम्बर १७–२३, काठमाडौँ– नेपालमा आयोजना भएका साग खेलकुद प्रतियोगिता – प्रथम सन् १९८४ काठमाडौँ– आठौँ सन् १९९९ काठमाडौँ– १०औँ सन् २०१९ काठमाडौँ, पोखरा, जनकपुर १०. साहसिक खेल भिया फराटा नेपालमा पहिलो पटक कुन ठाउँमा आयोजना गरियो ? ग्याल्जेन पिकको बेस क्याम्प (जुगल हिमाल)११. नेपालमा पहिलो पटक बिनाअप्रेसन मुटुको भल्भको सफल प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताल कुन हो ? शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र१२. वित्तीय संस्थाका लागि जलवायु परिवर्तन कानुन लागू गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो ? न्युजिल्यान्ड (सन् २०२१)१३. इन्डोनेसियाको संसद्द्वारा राजधानी सार्ने कानुन कहिले पारित भएको हो ? सन् २०२२ जनवरी १८१४. उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)को स्थापना कहिले भएको हो ? सन् १९४९ अप्रिल ४– दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् युरोपमा रुसको विस्तारलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थाको स्थापना भएको । अमेरिकाको वासिङ्टनमा हस्ताक्षरित यो सन्धि उत्तर एटलान्टिक सन्धिका आधारमा स्थापित सङ्गठन हो ।– नर्थ एट्लान्टिक एलायन्स र वासिङ्टन ट्रिटी भनेर पनि चिनिने यो एक अन्तरसरकारी सैन्य गठबन्धन हो ।– १२ संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहेको यस संस्थामा २८ युरोपियन र दुई अमेरिकी राष्ट्र आबद्ध रहेका । – सङ्गठनका संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरू ः अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, लक्जेम्बर्ग, नर्वे, आइसल्यान्ड, इटाली र पोर्चुगल । १५. नेपालको पहिलो खुला दिसामुक्त घोषित जिल्ला कुन हो ? कास्की– घोषणा भएको मिति ः वि.सं. २०६८ असार १०– खुला दिसामुक्त घोषणा हुने दोस्रो जिल्ला ः चितवन (२०६८ असोज ६) – तेस्रो ः तनहुँ (२०६९ साउन ३) – सबैभन्दा पछि खुला दिसामुक्त घोषित जिल्ला ः भोजपुर (२०७६ असोज ४)– नोट ः दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषित हुने पहिलो राष्ट्र नेपाल २०७६ असोज १३ (सन् २०१९ सेप्टेम्बर ३०) रहेको ।१६. सातौँ राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिता २०७९ को उपाधि कसले जित्यो ? मच्छिन्द्र फुटबल क्लब– २०७९ फागुन ७ मा सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै मच्छिन्द्रले उपाधि चुमेको ।– मच्छिन्द्रले पहिलो पटक राजर्षि जनक कपको ट्रफी उचाल्दै नगद १० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । – उपविजेता बनेको जावलाखेलले पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । – २५ माघदेखि भएको प्रतियोगितामा एक विदेशी, दुई विभागीयसहित ‘ए’ डिभिजन र मोफसल तथा आयोजकसमेत गरी १२ वटा टोलीको सहभागिता रहेको । – प्रतियोगितामा बागमती युवा क्लवका सृजन गौतम सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका । यसैगरी मच्छिन्द्रका विशाल श्रेष्ठ उत्कृष्ट गोलरक्षक, जावलाखेलका सिमान्त थापा उत्कृष्ट डिफेन्डर, जावलाखेलकै समिराज ठोकर उत्कृष्ट मिड फिल्डर एवं मच्छिन्द्रका विमल घर्तीमगर उत्कृष्ट घोषित भएका ।१७. नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नियुक्त हुने पहिलो महिला कुलपति को हुन् ? रङ्गकर्मी निशा शर्मा पोखरेल (वि.सं. २०७९ फागुन)– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा भूपाल राई एवं नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नारदमणि हार्तम्छाली नियुक्त भएका ।१८. कञ्चनपुरस्थित दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले गरिएको हो ? वि.सं. २०७७ फागुन १० – सरकारले प्रस्ताव गरेका १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी छवटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको । सरकारले आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको । कञ्चनपुरको दैजी–छेला, बाँकेको नौवस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयुरधाप तथा झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७७ चैत्रमा निर्णय गरेको थियो ।१९. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ? पाँच वर्ष (सन् २०२६)– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको । नेपाल अब अति कम विकासित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको तर त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ । नेपालले पाँच वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ ।– सन् २०२१ फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको सीडीपीको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पूरा गर्दै रहेको पाइएकाले तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिएर यो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको ।– अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा मापदण्ड तोकी सोअनुसारका सूचक पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेको भए पनि दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए स्तरोन्नति हुन सकिने प्रावधान छ । आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क (थ्रेसहोल्ड) कायम भएकाले नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो । – राष्ट्रसङ्घको प्रचलनअनुसार नयाँ स्तरोन्नत मुलुकले थप तीन वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रावधान छ । नेपालले २०२४ सम्ममा स्तरोन्नतिका निर्धारित तीनवटै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो तर कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी असामान्य अवस्थामा नेपालले गरेको विशेष अनुरोध अनुसार दुई वर्ष बढाई सन् २०२६ सम्ममा यस्ता सूचक पूरा गर्न पाउने सुविधा पाएको छ ।– त्यसैगरी सन् २०३० मा नेपाललाई मध्यम आयको देश बनाउने पनि चुनौती रहेको छ ।२०. नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? वि.सं.२०७२ चैत २५– (स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको भारलाई अग्रिम व्यवस्थापन गरी आमनागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।)२१. नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? वि.सं. २०७७ फागुन २२ – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अभियान थालनी गरिएको । – सूचीकरण अभियानपश्चात् सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरिएको ।– युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।२२. एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो ? सन् १९६१ – वैचारिक आस्था एवं राजनीतिक तथा धार्मिक मतभेदका कारण बन्दी वनाइएकाको सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो संस्थाको स्थापना भएको ।– विविध पक्ष (राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक)का आस्थाका बन्दीको अभिलेख तयार गरी तिनीहरूको मुक्तिका लागि सम्बन्धित मुलुकसमक्ष अनुरोधसाथ सिफारिस गर्ने कार्य यसले गर्दछ ।– ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षमादान सङ्गठन’ भनेर पनि चिनिने यस संस्थाको स्थापना बेलायतका कानुनविद् पिटर वेनेन्सनको सक्रियतामा भएको ।– यसको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको ।२३. ‘नेपाल आँखा बैङ्क’को स्थापना कहिले र कहाँ भएको हो ? सन् १९९४, तिलगङ्गा (काठमाडौँ)– आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना भएको ।– अन्तर्राष्ट्रिय आँखा बैङ्कको सङ्घ बाल्टिमोर (अमेरिका)को प्राविधिक सहयोग एवं सहायतामा यस बैङ्कको स्थापना भएको ।– आँखा दान गर्ने व्यक्ति मरेको १२ घण्टाभित्र आँखाको सबैभन्दा बाहिर पट्टि रहेको पातलो झिल्ली अर्थात् कोर्निया झिकी यस बैङ्कमा सुरक्षितसाथ राखी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिने ।२४. अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस कहिले मनाइन्छ ? फेब्रुअरी २१– (सन् २००० देखि २१ फेब्रुअरीलाई विश्वभरि नै मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको ।)२५. चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिक उच्च प्रविधियुक्त बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो ? सन् २०१९ जुलाई २४– प्रतिरक्षा योजना सन् २०१२ यता पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको ।– विश्वमा सबैभन्दा बढी सैनिक रहेको चीन प्रतिरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मुलुकको सूचीमा विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्ने । यस सूचीमा अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको ।प्रस्तुतकर्ता: टंक के.सी.
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. राजस्व सङ्कलनले नकारात्मक लय समातेसँगै सरकारले आ.व. २०७९÷८० को बजेटको आकार घटाउँदै कति कायम गरेको छ ? १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड – आर्थिक सूचकहरूमा क्रमिक सुधार हुँदै गए पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरेको । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा वि.सं. २०७९ माघ २९ मा प्रतिनिधि सभामा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँले घटाइएको । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाब परेपछि बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत सरकारद्वारा सुरु विनियोज
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण १. नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् । सरकारको आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका आर्थिक कार्य प्रणाली निर्दिष्ट गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको निधन कहिले भएको हो ? वि.सं. २०७९ माघ २२ – वि.सं. १९८४ पुसमा जन्मिएका जबरा नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना (वि.सं. २०१३ वैशाख १४) भएपछि पहिलो गभर्नर बनेका । वि.सं. २०१३ वैशाख १० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भएका जबराले वि.सं. २०१३ वैशाख १४ देखि २०१७ माघ २५ सम्म गभर्नर भई कार्यभार सम्हालेका । – २००७ सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारमा उनी पहिलो अर्थसचिव बनेका ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
व्यवस्थापिका–कार्यपालिका अन्तरसम्बन्ध १. नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगतिबारे चर्चा गर्नुहोस् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यी लक्ष्य यस प्रकार छन् :
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपालको कुन नदीबाट लगिएको शिलाबाट भारतको अयोध्यास्थित राम मन्दिरमा श्रीरामको बालस्वरूप मूर्ति बनाइने भएको छ ? कालीगण्डकी – पवित्र कालीगण्डकी नदीका दुई शिला पोखराबाट जनकपुर हुँदै २०७९ माघ १६ मा अयोध्यातर्फ पठाइएको । – भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने मूर्ति बनाउनका लागि नेपालले प्रदान गरेका दुई शिला वसन्त पञ्चमीको अवसर पारेर गलेश्वर मन्दिरमा शिलाको पूजा गरी शोभा यात्रासहित हस्तान्तरण गरिएको थियो । राम र सीता नामकरण गरिएका दुईटा १६ र २६ मेट्रिक टन तौल भएका र अर्को सानो शिला गरी तीन थान (दुईवटा अयोध्या र एउटा
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त १. सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले के कसरी निर्देशित गरेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक हितबीच देखा पर्ने टकरावलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनिन्छ । सार्वजनिक हितको अगाडि व्यक्तिगत हित समर्पण गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको छ । सार्वजनिक पद सार्वजनिक हितको रक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाको गुन्जाइस रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनमा विकासित हुँदै आएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनले स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न निम्नबमोजिम निर्देशित गरेको छ ः क) सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न नहुने,– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय भएमा सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति विभागीय कारबाहीको भागिदार हुने तथा अवकाश पाएको व्यक्तिलाई दस हजार रुपियाँँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने । ख) सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था – खरिदमा आफ्नो काम, आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने,– स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा खरिद कारबाहीबाट अलग हुने,– पदमा रहँदा खरिद कार्य गरेका कम्पनी, फर्म, संस्था आदिमा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने, ग) निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था– सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी सरकारको स्वीकृतिबेगर कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यले कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने,– विदेशी सरकार वा पदाधिकारीबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्ने । घ) निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था – आफ्नो कार्यालयको काममा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा सोको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतलाई गराउनुपर्ने ।– संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका आचारसंहिताले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरू छरिएर रहेका तथा एकअर्कामा बाझिएको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थालाई समेत विचार गर्दा नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी एकीकृत कानुनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।२. नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो । यो नीति मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहन्छ । यसलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । परराष्ट्र नीति, २०७७ ले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता यस प्रकार छन् ः – नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि,– सार्वभौमिक समानता,– पञ्चशीलका सिद्धान्त,– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको भावना,– असंलग्नता,– पारस्परिक सम्मान र लाभ,– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता,– विवादको शान्तिपूर्ण समाधान,– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,– न्याय, समानता र जवाफदेहिता,– पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य,– लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन,– आर्थिक समुन्नति र समृद्धि,– पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण ।– नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका यी सिद्धान्त र मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछन् ।३. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको आर्थिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यको राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने विषय उल्लेख भएका छन् । जसअनुसार राज्यको आर्थिक उद्देश्य यस प्रकार छ ः– अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने,– तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने,– प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,– शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाई समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।४. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको संरचना र कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा रहेको छ । जसअनुसार समितिको संरचना र कार्य यस प्रकार छन् ः क) समितिको संरचना मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत – संयोजक योजना महाशाखा प्रमुख – सदस्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख – सदस्य संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको पदाधिकारी – सदस्य अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख – सदस्य आर्थिक प्रशासन प्रमुख – सदस्य सचिव ख) समितिका कार्यहरू– आफ्नो र आफू मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यमा दक्षता र मितव्ययिता कायम गरी नतिजा उन्मुख गराउने,– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने,– वित्तीय विवरण विश्वसनीय बनाउने,– लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिपालना भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने,– सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटी अविलम्ब सुधारका लागि कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै कार्य गर्ने ।५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय, सहस्तित्व र परस्पर सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न विषयवस्तुले आधार प्रदान गर्दछन् ः– राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, – राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, – मौलिक हकको कार्यान्वयन, – राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान, – संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्यता, – लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, – संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान,– नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा, – कानुन, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदानप्रदान, – प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, – प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण, – भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धन, – पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, – समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, – नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता,– व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय,– तीन तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न प्रचलित कानुनमा भएको अन्य व्यवस्था ।६. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्दै यी संस्थालाई जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउने आधार तयार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले यी संस्थाहरूबाट हुने सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न निम्नानुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ः– गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र गर्ने,– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने,– आयोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्वमा आयोजना हुने सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने,– स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर मात्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,– सहायता परिचालनको आयोजनागत विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दोहोरो नपर्ने गरी प्रविष्टी गर्नुपर्ने,– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सोझै वा राष्ट्रिय गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरूबाहेकका विकासमूलक कार्यमा गर्नुपर्ने,– भौगोलिक र कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको निश्चित विषयगत क्षेत्र र आयोजना सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्र तोक्न सकिने । – नियामक निकायले यस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको विद्युतीय नक्साङ्कन तयार गर्ने,– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने र यस्तो खर्चको सीमा आयोजना लागतको आधारमा तोकिने,– आयव्यय तथा क्रियाकलापको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने । – आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्थानीय तहमा वर्षको एक पटक तेस्रो पक्षद्वारा त्यस्ता कार्यक्रको परीक्षण गराउनुका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक लेखापरीक्षणसमेत गराउनुपर्ने,– विकास साझेदारले उपलब्ध गराउने भनी छुट्याइसकेको सहायता रकमबाट कट्टा नहुने गरी यी संस्थाले आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने,– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासमा सहायता परिचालन गर्दा कानुनबमोजिम समाज कल्याण परिषद्मार्फत हुने र यस्तो सहायताको विवरण अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने ।७. नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखा परेका चुनौती चर्चा गर्नुहोस् । जनइच्छाअनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो । यस व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन् । लोकतन्त्र र यसको व्यावहारिक अभ्यासमा यी गुणहरू प्रतिविम्बित भएमा मात्र जनतामा लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ । नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखिएका चुनौती– निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तरिकाले सञ्चालन गर्नु, – बढ्दो निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्नु,– नागरिक शिक्षा एवं मतदाता शिक्षामार्फत नैतिकवान् मतदाता र जिम्मेवार उम्मेदवार तयार गर्नु,– राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नु,– स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनता र अराजकता नियन्त्रण गरी विधिको शासन स्थापना गर्नु,– न्यायालयलाई स्वच्छ, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु,– सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नु,– राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी बनाई दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई मात्र शासकीय पदहरू वितरण गर्नु,– सार्वजनिक प्रशासनलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, नतिजामूलक र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्नु,– संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वप्रति संवेदनशील भई नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन क्रियाशील रहनु,– संवैधानिक मर्मअनुरूप संसद्मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,– नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,– नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्मान र आत्मसात् गरी राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्नु,– सङ्घीय एकाइहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकारिता, सहकार्य र परस्पर सहयोगमा आधारित कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रहित र जनहितलाई केन्द्रमा राखी शासकीय लाभहरू वितरण गर्नु ।– हालसम्म विकास भएका शासन शैलीमध्ये सबैभन्दा आदर्शतम् शासकीय शैली लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेको अधिकार वा आदेश जुनसुकै बेला नागरिकको हित प्रतिकूल उपयोग भई लोकतन्त्र खतरामा पर्ने जोखिम रही रहन्छ । तसर्थ यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्न आमजनता सदैव क्रियाशील रहनुपर्दछ ।प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. बहराइन राज्यले प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित इसा पुरस्कारबाट सम्मानित नेपाली चिकित्सक को हुन् ? डा. सन्दुक रुइत – मानवीय सेवा तथा अन्धोपन निवारणमा उत्कृष्ट योगदान पु-याएबापत वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. रुइत १० लाख डलर (करिब १३ करोड रुपियाँ) राशिको प्रतिष्ठित ‘इसा अवार्ड’बाट सम्मानित भएका । बहराइनस्थित ‘इसा अवार्ड फर द सर्भिस टु ह्युमानिटी’ नामक संस्थाले सन् २०२३ जनवरी १७ मा रुइतको नाम छनोट गरी अवार्ड दिने घोषणा गरेको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
स्थानीय शासनमा जनसहभागिता १. दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गरेका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस् । विश्वव्यापी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी घोषणा गरिएका विकासका साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । यो घोषणामा १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । नेपालले पनि यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो विशिष्ट आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहेको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपालमा प्रथम ‘राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस’ कहिले मनाइयो ? वि.सं. २०७९ माघ १ – ‘जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ नाराका साथ यो दिवस मनाइएको । – नेपालमा जैविक विविधताअन्तर्गत देशको कुल २४,३०० प्रजातिमध्ये २८ प्रतिशत कृषिसम्बन्धी प्रजाति रहेका, जसलाई कृषि जैविक विविधता भनिन्छ ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
विशिष्टीकरण तालिकाको महत्त्व १. पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले पहिचान गरेका योजनाका चुनौती र अवसरहरू उल्लेख गर्नुहोस् । पन्ध्रौँ आवधिक योजना २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा भएको योजना हो । दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने दिशामा पन्ध्रौँ योजनालाई आधार योजनाका रूपमा लिइएको छ । चालू पन्ध्रौँ योजनाले पहिचान गरेका योजनाका चुनौती र अवसर यस प्रकार छन् :
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
विद्युतीय मतदानका फाइदा र बेफाइदा १. राष्ट्रिय सभा सदस्य गठन तथा निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. २२औँ संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्डकप–२०७९ को उपाधि कसले जित्यो ? सङ्कटा क्लब
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. देशको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन कहिले गरिएको हो ? वि.सं. २०७९ पुस १७ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा सो विमानस्थल उद्घाटन भएको । निर्माणका लागि पहल भएको करिब पाँच दशकमा सो विमानस्थल निर्माण भएको । – विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन चार हजार वर्गमिटर र बाह्य १० हजार वर्गमिटर रहेको । – विमानस्थलबाट वार्षिक १० लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सकिने बताइएको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
कार्यसम्पादन सम्झौता १. नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा के कस्तो प्रावधान रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ६९ ले उपराष्ट्रपतिको योग्यता, पदावधि र निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपतिसरह हुने उल्लेख गरेको छ । धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियालाई नेपालको संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले निर्देश गरेका छन् । जसअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेको छ ः
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो ? वि.सं. २०७९ पुस १० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको। वि.सं. २०६५ र २०७३ मा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड झन्डै छ वर्षपछि पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएको।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन १. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने सन्दर्भमा विकास साझेदारको संलग्नतालाई कसरी निर्देश गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालले विकास सहायताको प्रभावकारितासम्बन्धी सन् २००५ को पेरिस उच्चस्तरीय सम्मेलन र त्यसपछि सम्पन्न सबै उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा ऐक्यबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। यिनै घोषणा र समझदारीसमेतलाई आत्मसात् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी भएको छ। यस नीतिले नेपालमा सहायता परिचालनका सन्दर्भमा विकास साझेदारको संलग्नतालाई निम्नबमोजिम निर्देश गरेको छ :
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
अर्जेन्टिना (उपविजेता : फ्रान्स, तृतीय : क्रोएसिया) साबिक विजेता फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिना ३६ वर्षपछि फिफा विश्वकपको च्याम्पियन बनेको। फ्रान्सलाई टाइब्रेकरमा ४–२ ले पछि पार्दै अर्जेन्टिना तेस्रोपल्ट वल्र्डकपको उपाधि चुम्न सफल भएको। निर्धारित समयमा २–२ गोलको बराबरी तथा त्यसपछि अतिरिक्त समयमा ३–३ गोलको बराबरीपश्चात् खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सुशासनमा कार्यालय प्रमुखको भूमिका १. कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भनेको के हो ? तहगत सरकारबीच कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बहुतहगत सरकार रहने शासकीय संरचनामा सार्वजनिक कार्यलाई तहगत सरकारको जिम्मामा तोक्ने कार्यलाई कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भनिन्छ। यसबाट तहगत सरकारको जिम्मेवारी किटान भई सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा सहयोग पुग्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धमा हुने अस्थिरता, अन्योल र अस्पष्टता हटाउन मद्दत पुग्छ । आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, सङ्गठन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आधार प्राप्त हुन्छ।
