लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपाय
१. लैङ्गिक हिंसा भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न के कस्ता कार्य गर्नु पर्दछ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।
कुनै व्यक्ति वा समूहले लैङ्गिक आधारमा अर्को व्यक्ति वा समूहलाई बोली, व्यवहार वा कार्यबाट घृणा वा अपमान गर्ने तथा पीडा वा कष्ट पु¥याउने कार्यलाई लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ । यस्तो हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक वा यौनजन्य आधारमा हुन सक्दछ । नेपालमा अधिकांश महिला लैङ्गिक हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । पुरुषप्रधान सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनाबाट सिर्जना भई लामो समयदेखि समाजमा जरो गाडेर बसेका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण महिला लैङ्गिक हिंसाको सिकार हुनु परेको छ । गर्भावस्थाबाट सुरु भई वृद्धावस्थासम्म आइपुग्दा जीवनका विभिन्न अवस्थामा महिला लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । छनोटपूर्ण भ्रूण हत्या, घेरलु हिंसा, आर्थिक हिंसा, साइबर हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, बलात्कार, बाध्यात्मक वेश्यावृत्ति, महिला बेचबिखन तथा ओसारपसार आदि लैङ्गिक हिंसाका उदाहरण हुन् ।
नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका प्रयास भएका छन् । राष्ट्रिय नीति तथा कानुन तर्जुमा एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति व्यक्त प्रतिबद्धता हेर्दा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा नेपालका प्रयासहरू सराहनीय छन् । यद्यपि लैङ्गिक हिंसा अपेक्षाकृत रूपमा निवारण हुन सकेको छैन ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरू यस प्रकार छन् :
– लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धमा विद्यमान नीति, कानुन तथा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
– आर्थिक सबलीकरणका कार्यक्रमहरू लागु गरी महिलाको आर्थिक परनिर्भरता कम गर्ने,
– जीवनका विभिन्न अवस्थामा हुने लैङ्गिक हिंसाका स्वरूपहरू पहिचान गरी सोको यथोचित सम्बोधन गर्ने,
– किशोरी तथा महिला सशक्तीकरणमार्फत लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई यथास्वरूपमा राख्न सक्ने अवस्था तयार गर्ने,
– महिलालाई घरका काममा मात्र सीमित राख्ने सङ्किर्ण लैङ्गिक सोचमा परिवर्तन ल्याउने,
– पुरुषप्रधान सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन गर्ने,
– समावेशीकरणमार्फत लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
– राज्यका निकायमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न आरक्षण, छुट, सहुलियत, प्राथमिकता जस्ता औजारको प्रयोग गर्ने,
– लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभिमुखीकरण, अन्तव्रिर्mया, प्रचारप्रसार गरी सचेतना फैलाउने,
– घरेलु मदिरालाई नियमन गर्ने,
– महिला सञ्जाल र बाल सञ्जालहरू गठन गरी समाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यमा परिचालन गर्ने,
– महिला तथा किशोरीका लागि आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम र लैङ्गिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रदान गर्ने,
– विद्यालय स्तरदेखि नै लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध चेतना विस्तार गर्ने,
– कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– कानुनी साक्षरतामार्फत लैङ्गिक हिंसाका गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गर्न वा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
– अन्त्यमा, नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको सशक्तीकरण, विकास र सहभागिताबिना दिगो शान्ति र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । मर्यादित, सम्मानित र समतामूलक समाज निर्माणका लागि लैङ्गिक सशक्तीकरण एवं लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण आजको आवश्यकता हो ।
२. कानुनी व्यक्ति भनेको के हो ? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्नुहोस् । नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सक्षमताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कस्ता निकायले कानुनी सक्षमता स्वतः प्राप्त गरेको मानिन्छ ? प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गर्दै उत्तर दिनुहोस् ।
कानुनद्वारा अस्तित्वमा आउने तथा कानुनबाट नै अस्तित्व अन्त्य हुने गरी संस्थापना भएका निकायलाई कानुनी व्यक्तिका रूपमा बुझिन्छ । यिनीहरू निश्चित उद्देश्यका लागि कानुनबमोजिम संस्थापित भई कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने तथा दायित्व वहन गर्ने गर्दछन् । कानुनबमोजिम संस्थापना भएपश्चात् सङ्गठित संस्थाले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्दछन् । यिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा छुट्टै छाप प्रयोग गर्न सक्दछन् । यस्ता संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहन्छन् । कानुनद्वारा संस्थापना भएका कम्पनी, फर्म, संस्थान, सरकारी निकायहरू, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि कानुनी व्यक्तिका उदाहरणहरू हुन् ।
कानुनी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सक्षमता
– कानुनबमोजिम कानुनी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने
शक्ति, अधिकार तथा क्षमता नै कानुनी व्यक्तिका सक्षमताहरू हुन् ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले प्रदान गरे अनुसार कानुनी व्यक्तिले देहायका काम गर्न सक्दछन् ः
– सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, आर्जन गर्न, भोगचलन
गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट व्यवस्थापन गर्न,
– करार गर्न, करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट कुनै किसिमको हक वा दायित्व स्वीकार गर्न,
– आफ्नो काम, कारबाही वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक विधान वा विनियमावली बनाउन,
– आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक कर्मचारी नियुीक्त गर्न,
– आफ्नो विधान तथा विनियमावलीको अधीनमा रही शाखा वा अन्य कार्यालय खोल्न,
– कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र खाता सञ्चालन गर्न,
– आफ्नो नामबाट नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न वा त्यस्तो व्यक्तिउपर पनि सोही नामबाट नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न,
– देवानी तथा वाणिज्यसम्बन्धी कामकारबाही गर्न,
– कानुनबमोजिमका अन्य कार्य गर्न ।
कानुनी सक्षमता स्वतः प्राप्त गरेको मानिने निकाय
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४४ बमोजिम देहायका निकायहरूले स्वतः कानुनी सक्षमता प्राप्त गरेको मानिन्छ ः
– नेपाल राज्य,
– नेपाल सरकार,
– सङ्घीय संसद् वा व्यवस्थापिका–संसद्,
– अदालत, संवैधानिक निकाय वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका कुनै कार्यालय,
– नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालय,
– प्रदेश,
– प्रदेश सरकार वा प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालय,
– प्रदेश सभा,
– गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय,
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम स्थापना गरेको आयोग, समिति वा त्यस्तै अन्य निकाय,
– कानुनबमोजिम स्थापना भएका संस्थान, सङ्गठित संस्था वा निकाय,
– परापूर्वदेखि सञ्चलन भई सम्पत्ति भएका मठ, मन्दिर, देवालय, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, घर्मशाला, पाटी, सत्तल, अन्त्येष्टिस्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि स्थापना भएका संस्था,
– सार्वजनिक प्रयोजनका लागि स्थापना भएको सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय ।
– अन्त्यमा, कानुनी व्यक्तित्व एवं कानुनी सक्षमता प्राप्त गर्न सङ्गठित संस्था कानुनबमोजिम संस्थापना भएको हुनु पर्दछ । यसरी प्राप्त कानुनी सक्षमता कानुनबमोजिम संस्थाको लिक्विडेसन, विघटन वा अन्त्य नभएसम्म कायम रहिरहन्छ ।
३. नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो । यो नीति मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा, संवर्धन र प्रवर्धनमा केन्द्रित रहन्छ । यसलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ ।
परराष्ट्र नीति, २०७७ ले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता यस प्रकार छन् ः
– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि,
– सार्वभौमिक समानता,
– पञ्चशीलका सिद्धान्त,
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको भावना,
– असंलग्नता,
– पारस्परिक सम्मान र लाभ,
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता,
– विवादको शान्तिपूर्ण समाधान,
– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,
– न्याय, समानता र जवाफदेहिता,
– पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य,
– लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन,
– आर्थिक समुन्नति र समृद्धि,
– पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण ।
– नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका यी सिद्धान्त र मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछन् ।
४. सार्वजनिक ऋणको परिचय दिँदै नेपालमा सार्वजनिक ऋणको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्नुहोस् । साथै सार्वजनिक ऋण परिचालनमा देखा परेका समस्या र समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले परिचालन गर्ने वित्तीय साधन नै सार्वजनिक ऋण हो । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न एवं सामाजिक न्याय र समता हासिल गर्न सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दछ । आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिने यस्तो ऋणको विवेकशील उपयोगबाट नै मुलुकको तीव्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातका आधारमा सार्वजनिक ऋणको विगत र वर्तमान एवं अन्य मुलुक वा क्षेत्रहरूबिच तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋणको वर्तमान अवस्था
– आव २०७९/८० को अन्त्य सम्ममा कुल रु. २२९ अर्ब सार्वजनिक ऋण कायम रहेकोमा आव २०८०/८१ को पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सो रकम बढेर कुल रु. २३४ अर्ब कायम भएको छ ।
– चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म कुल कायम सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण करिब रु. ११६ अर्ब र बाह्य ऋण रु. ११८ अर्ब रहेको छ ।
– चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको कुल कायम ऋणको अनुपात ४३.४९ रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.५ र बाह्य ऋणको अनुपात २१.९९ रहेको छ ।
– चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कुल रु. ११० अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । जसमा बाह्य स्रोतबाट करिब रु. १३ अर्ब र बाँकी रु. ९७ अर्ब रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालित छ ।
– पहिलो त्रैमासमा परिचालन भएको बाह्य ऋणमध्ये तीन चौथाइ रकम बहुपक्षीय दाताहरूबाट र एक चौथाइ रकम द्विपक्षीय दाताहरूबाट परिचालित भएको छ ।
– पहिलो त्रैमासमा परिचालन भएको आन्तरिक ऋणमध्ये करिब ५ प्रतिशत रकम ट्रेजरी बिल्सको माध्यमबाट र बाँकी ९५ प्रतिशत रकम बोन्डलगायतका अन्य उपकरणबाट परिचालन भएको छ ।
– चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले ऋण सेवामा कुल रु. ६७.८ अर्ब खर्च गरेको छ, जसमध्ये बाह्य ऋण सेवाबापत करिब १६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण सेवाका लागि करिब ८४ प्रतिशत रकम उपयोग भएको छ ।
– ऋण सेवामध्ये करिब २४ प्रतिशत रकम ब्याज, शुल्क तथा कमिसन भुक्तानी र बाँकी ७६ प्रतिशत रकम साँवा फिर्तामा उपयोग भएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनका समस्या
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति एवं रणनीतिको अभाव हुनु,
– सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट ऋण परिचालन गर्ने संयन्त्र, विधि र बजार यकीन गर्न नसक्नु,
– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा ऋण परिचालन नहुनु,
– आन्तरिक ऋण परिचालनका उपकरणसम्बन्धी जनचेतनाको कमी हुनु,
– उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्नु,
– आन्तरिक ऋणबाट सञ्चालन भएका आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा संसद्लाई जानकारी नहुँदा ऋणको उद्देश्यमूलक परिचालनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु,
– प्रतिबद्धताबमोजिम बाह्य ऋण प्राप्त हुन नसक्नु,
– बाह्य ऋण सम्झौतापूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,
– बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौताका लागि सक्षम स्थायी संयन्त्रको अभाव हुनु,
– विदेशी विनिमय जोखिम उच्च भई बाह्य ऋणको लागत बढ्दै जानु,
– ऋण परिचालन र उपयोग क्षमतामा कमी हुनु,
– सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवेदन सुदृढ हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक ऋणमार्फत निजी स्वदेशी तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्नु ।
समस्या समाधानका उपाय
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– ऋण तिर्न सक्ने र पुँजी निर्माण तथा दिगो प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्ने,
– सङ्घीय संरचनाबमोजिम ऋण परिचालन गर्न थप कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने,
– सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
– बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौता गर्न जनशक्तिको व्यावसायिकता विकास गर्ने,
– कार्यविधि सरलीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रोत्साहन प्रणालीलगायतका व्यवस्था गरी सार्वजनिक खर्च क्षमता विकास गर्ने,
– आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा कुन आयोजनाका लागि कुन खर्च शीर्षकमा गर्ने भनी स्पष्ट हुन कार्यक्रमगत र आयोजनागत रूपमा व्यय अनुमानको विवरण (स्रोतगत र खर्च शीर्षकगत) तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने,
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको सुदृढीकरण गरी सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवदेन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने,
– निजी क्षेत्रका लागि लगानीको स्रोत सङ्कुचन नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने,
– सार्वजनिक ऋणलाई निजी क्षेत्रको लगानीसँग समिश्रित गर्दै व्यावसायिक आयोजनामा परिचालन गरी सार्वजनिक ऋणको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने,
– अन्त्यमा, सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु भनेको भविष्यको राजस्व वर्तमानमा उपयोग गर्नु हो । सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु गलत नभई ऋणको अनुत्पादक एवं वितरणमुखी उपयोग गर्नु मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि घातक मानिन्छ । सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्दा अन्तरपुस्ता समन्याय हासिल गर्न जोड दिनु पर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
