विपत् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय
१. विपत् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको भूमिका उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायले विपत् व्यवस्थापन कार्यमा के कसरी सहयोग गर्न सक्छन् ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण, विपत् प्रतिकार्य र विपत् पुनर्लाभ सम्बद्ध सम्पूर्ण क्रियाकलापको व्यवस्थापनलाई विपत् व्यवस्थापन भनिन्छ । विपत् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार र सरकार मातहतका निकायहरू, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, समुदाय आदिको सामूहिक सहभागिता र संलग्नता आवश्यक पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्रोतसाधन र सहयोगको पनि उत्तिकै जरुरत पर्छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको भूमिका
– विपत् काे समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको परिचालन गर्न सक्दछ । सुरक्षा निकायहरू विपत् व्यवस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार परिचालन हुनु पर्दछ । कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत रही सुरक्षा निकायले देहायका कार्य गर्नु पर्दछ ः
– सम्भावित विपत्को पूर्वचेतावनी दिने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने,
– कुनै स्थानमा विपत्का घटना भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित भई सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने,
– आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने,
– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी तालिम एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– विपत्को समयमा खोज तथा उद्धारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिसँग आवश्यक सामग्री माग गरी परिचालन गर्ने,
– विपत् प्रतिकार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने र जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको उपलब्ध स्रोत, साधनको उपयोग गर्ने ।
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहयोग
– विपत्को तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने,
– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञानको समुदायमा विस्तार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– क्षमता विकास, आपत्कालीन अभ्यास, तालिम, प्रशिक्षण जस्ता कार्यमा सहयोग गर्ने, सहभागी हुने,
– खोज, उद्धार, राहत वितरणसम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने,
– सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवी संस्था, स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
– अन्त्यमा, विपत्जन्य घटनाको पहिलो र आधिकारिक सूचना स्थानीय समुदायसँग नै हुन्छ र विपत्बाट प्रभावित पनि स्वयम् समुदाय नै हुने हुँदा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका हरेक चरणमा स्थानीय समुदायको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ । त्यस्तै विपत् प्रतिकार्यको अग्रपङ्क्तिमा सुरक्षा निकायसँगै समुदायका सदस्य नै खटिने गर्छन् । सुरक्षा निकाय र समुदायको साझेदारीले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध क्रियाकलापहरू सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न सहयोग पुग्दछ ।
२. राष्ट्रिय योजना आयोगको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई संयोजन गर्ने नेपाल सरकारको विशिष्टीकृत निकाय हो । यसले नेपालको तीव्र, दिगो र सन्तुलित विकासका लागि दूरगामी सोचसहितको विकास नीति तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अध्ययन अनुसन्धान, योजना प्रणालीमा तहगत समन्वयलगायतका कार्य गर्दछ । आयोगमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहन्छन् ः
प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक जना – उपाध्यक्ष
नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा चार जना – सदस्य
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – सदस्य
सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य–सचिव
राष्ट्रिय योजना आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार
क) दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा
– मुलुकको समृद्धिको दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने,
– आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना
तयार गर्ने,
– सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँगको समन्वयमा सङ्घीयस्तरका नयाँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको लेखाजोखा, पूर्वमूल्याङ्कन तथा परीक्षणसमेत गरी सहमति दिने,
– लाभ लागतलगायत विविध विषयको विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने, गराउने,
– राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न लगाउने,
– अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यपरक नीति निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी त्यसबमोजिम नीति तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने गराउने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति संवाद तथा लगानी मञ्चको विकास, सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र सम्प्रेषण गर्ने, गराउने ।
ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
– विकाससम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी संस्थागत गर्ने गराउने,
– मूल्याङ्कनका मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत नीतिहरू र प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने,
– मूल्याङ्कनको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा गर्नुपर्ने सुधार गराउने,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता तथा विषयगत पेसागत सङ्घ, संस्था, नागरिक समाज र विकासका साझेदारबिच सञ्जालको विकास गर्ने,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निकायगत अनुभव आदानप्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास गर्ने, गराउने ।
ग) तहगत समन्वय
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने,
घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण
– राष्ट्रिय नीतिको सान्दर्भिकता, विकास योजना तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षको विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शोध तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शोध तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्ने,
– प्राज्ञिक, सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अध्ययन तथा अनुसन्धानमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने,
– आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापनलगायत विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरू सिफारिस गर्ने,
– अन्त्यमा, नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै विकास योजनालाई संयोजन गर्ने निकायको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना तथा कार्यसञ्चालनको इतिहास लामो रहे पनि हाल यो नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ बाट सञ्चालनमा रहेको छ । आयोगले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न संस्थागत सुधारको जरुरी देखिएको छ ।
३. नेपालमा प्रदेश–प्रदेशबिच समन्वय र आपसी सहयोग बढाउँदै पारस्परिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ?
नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह छन् । संविधानले सात वटा प्रदेशको सीमाङ्कन गरे अनुसार प्रदेशहरू अस्तित्वमा आई प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रदेश–प्रदेशबिच विवाद उत्पन्न भएमा राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्दछ । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता जस्ता संवेदनशील विषयहरू प्रभावित हुन सक्दछन् । प्रदेश–प्रदेशबिचको आर्थिक–सामाजिक सम्बन्ध र पारस्परिकतामा आँच आउन सक्छ । यसतर्फ संविधान निर्माताहरू सचेत रही संविधानमा विवाद निरुपण तथा सम्बन्ध सुधारका प्रबन्धहरू गरिएका छन् । प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्धलाई विवादरहित र फलदायी बनाउन अन्तरप्रदेश समन्वय र सहयोग विस्तारमा जोड दिइएको छ । यस सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधान यस प्रकार रहेका छन् ः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,
– अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान–प्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
– प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– अन्तरप्रदेश व्यापारको सन्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने,
– प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने,
– अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोजिने,
– विवादित पक्षहरूमा आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरुपण गर्न सक्ने,
– अन्त्यमा, नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रदेशहरू बिल्कुलै नवीन संरचना हुन् । प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्ध सहयोगात्मक र सुमधुर भएमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने संवैधानिक अपेक्षा प्राप्तिमा सहयोग पुग्दछ ।
४. विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) को परिचय दिँदै यसको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गराई खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साबिकमा रहेका विभिन्न पोर्टलको विस्थापन गरी एकल पोर्टलको स्थापना गरेको छ । सार्वजनिक खरिदको योजना निर्माणदेखि खरिद सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणका कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्ने गरी प्रणाली विकास भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन भने सकिएको छैन ।
विद्युतीय खरिद प्रणालीको महìव
– सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो, धम्की, भौतिक आक्रमण जस्ता अनैतिक कार्य नियन्त्रणमा आउने,
– सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता वृद्धि भई खरिदमा मितव्ययितता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल हुने,
– सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाता सबैका लागि पहुँच स्थापित हुने,
– सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने,
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अद्यावधिक सूचनाहरू उपलब्ध भई तथ्यमा आधारित निर्णय निर्माणमा सहज हुने,
– आमनागरिकका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरूमा सहज र एकमुष्ठ पहुँच हुने,
– निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायकको एकीकृत सूचनाहरू सङ्कलन भई कार्यक्षमता पहिचान गर्न सहज हुने,
– सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएका व्यवस्था पालना गर्न, गराउन सहज हुने,
– अन्त्यमा, खरिद कानुनबाट व्यवस्थित गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको उपयोगलाई बढाउँदै लैजान सकिएमा नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निकायको क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।
५. प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता मूल्यहरू स्थापित गरी आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भई कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । यी आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ समेत जारी भएको छ साथै प्रदेश सभाहरूबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी भएका छन् । यी कानुनले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिका निर्धारण गरेका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क) सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श दिने ।
ख) नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धमा परामर्श
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश निजामती सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पद वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने,
– मुलुकमा सुशासनका लागि तीन तहका सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनु पर्दछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकाबाट प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र अनुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
