किन फुट्छ बारम्बार मेलम्चीको पाइप ?
काठमाडौँको लैनचौरमा सोमबार दिउँसो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुट्दा सडक जलमग्न भयो । हिलो र ढुङ्गाले बाटो नै भरियो । जसकारण दिनभरि नै राजधानीको यातायात अवरोध हुन पुग्यो । त्यसैगरी गत कात्तिक २४ गते पनि मेलम्चीको पाइप परीक्षणको क्रममा काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा सडक जलमग्न भई सवारीसाधन आवागमनमा समेत समस्या भएको थियो । विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने क्रममा तीनकुनेको पाइप फुटेको पाइएको थियो ।
तस्बिरमा सिंहदरबारका कवाडी सवारी
सिंहदरबारभित्र काम नलाग्ने र बिग्रिएका सवारी साधन बिक्री गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपचार आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्यवृद्धि र उपभोगमा आएको कमी प्रमुख हुन् । उच्च आयात, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र पर्यटनमा आएको शून्यताले विदेशी मुद्रा सञ्चिती अत्यधिक खस्किएको थियो । केही वस्तुका आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाइले यसमा पछिल्लो समय सुधार आएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि सवारीसाधन महँगा मोबाइलजस्ता वस्तुको आयात पुसदेखि पुनः सुचारु गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेकाले पुनः दबाबमा जाने खतरा भने यथावत् छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तरलता अभावबाहेक वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित र सुरक्षित नै रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । तरलता अभावका कारण बैङ्कहरूले पर्याप्त ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचनमा कोरिएको भाष्य
आधारभूत निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र हाम्रो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । नेपालको शासकीय व्यवस्थाले निर्वाचनलाई नागरिक र मानव अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासन प्रणालीमा सहभागिता जनाउने आधारभूत संरचना र चरित्रलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अविछिन्न अधिकारलाई आफैँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वव्यापीसमेत छ ।
लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीति
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको स्वाभाविक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण एवं समाधान गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना तथा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभएको छ। अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सुधार्नका लागि लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि थप जोखिममा पर्नबाट अर्थतन्त्र जोगिएको थियो।
यस्ता छन् समीकरणका विकल्प
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर सिट विभाजनका लागि दलहरूलाई पत्राचार गरेसँगै प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन जोड–घटाउ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सात प्रदेशका २२० समानुपातिक सदस्यतर्फ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या घोषणा गरी पत्राचार गरिएको छ।
अर्थतन्त्रले खोज्यो आधारमै सुधार
अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको बिग्रिएको चित्रलाई अङ्कमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । अर्थतन्त्र अझै जोखिममै रहेको आँकडाले चित्रित गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ वर्षमा २.५ खर्बले नोक्सानीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ अर्बले बचतमा त पुगेको छ तर यसले राजस्वमा असर पनि गरेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो पुस १ देखि लागू हुनेगरी सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनु मूल उपलब्धि नभएको देखाउँछ ।
त्रिपक्षीय टकराव
महाभियोगका कारण निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा राज्यका तीन अङ्गबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभाले महाभियोगबारे कुनै निर्णय गर्न नसकी अलपत्र रहेको प्रस्तावको विषयलाई लिएर सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबीच टकराव भएको हो। जबरालाई यसअघि कामकाज गर्न रोक लगाएको पत्र निष्प्रभावी भएको सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्रपछि राज्यका अङ्गबीच विवाद भएको हो।
तरङ्ग रेकर्ड गरेर डल्फिनको वैज्ञानिक अध्ययन
कैलालीस्थित कर्णाली नदीमा तरङ्ग रेकर्ड गरेर डल्फिनको वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको छ।
खुल्यो आयात प्रतिबन्ध
सरकारले आठ महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिशतमा धेरै जित्ने कांग्रेस
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल दुई ध्रुवमा विभाजित भई बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरे । केही दललाई अपेक्षाकृत नतिजा हासिल भयो, केही भने निर्वाचन परिणामपछि निराश देखिएका छन् तर निर्वाचन नतिजाले भने न्यूनतम एक प्रतिशतदेखि अधिकतम ६२ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको देखिन्छ । अझै केही दल भने आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर चुनावमा
डाँफे र मुनाल प्रक्षेपणको तयारी
नेपालले डाँफे र मुनाल नामका थप दुई भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी थालेको छ । पहिलो पटक ‘नेपाली स्याट–१’ भूउपग्रह २०७६ वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरेको थियो । सो नानो भूउपग्रह अन्तरिक्षमा ८४१ दिन रहेर खसेको थियो । नयाँ प्रक्षेपणको तयारीमा रहेका ‘वान यू’ एक किलोग्राम र ‘थ्री यू’ करिब तीन किलोग्राम वजनका छन् । तिनको नाम डाँफे र मुनाल राखिएको हो ।
समीकरणका दस विकल्प
आमनिर्वाचन २०७९ को प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दैछ। प्रत्यक्षतर्फको पूर्ण र समानुपातिकको प्रारम्भिक नतिजाले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखाएको छ। यसैबीच राजनीतिक दलले सरकार गठनको कसरत तीव्र पारेका छन्। बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूले विभिन्न समीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या १३८ हुनेछ। संसद्मा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन् तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा दुई ठूला दल र बढीमा सात दलबीच सहकार्य हुने १० विकल्प देखिन्छन् ।
गठबन्धनभित्रै सहमतिको खोजी
निर्वाचन नतिजाको अन्तिम परिणाम आउन लाग्दा सरकार गठनका पहल तीव्र भएका छन् । निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन हुन थालेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार ‘नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने’ निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा बाह्र दलको प्रवेश
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या लगभग टुङ्गिन लागेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो मतपरिणामअनुसार सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा तीस प्रतिशत आबद्ध
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । चौधौँ योजनाको अन्त्य (आव २०७५÷७६)मा १७ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमै राम्रो हो तर यो सङ्ख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो । पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो योजना अवधि सकिन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो ।
पालिका प्रमुख अब सांसद
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख भइसकेका १२ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा चार जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र आठ जना प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। २०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरकार प्रमुख भइसक्नुभएका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ बाट, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे काठमाडौँ निर्वाचन नं. ३ बाट र इलामको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ।
साकार हुँदै मेलम्ची
विश्वविख्यात विकास सिद्धान्तकार चाल्र्स डार्बिनले भनेका छन्, ‘‘मनमा कुनै परिकल्पना नभएसम्म कुनै अवलोकनसम्म पनि सम्भव हुँदैन ।’’ दुई सय वर्ष पहिलेको यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । परिकल्पनाबिना कुनै योजना सम्भव हुँदैन । वि.सं. २०४८, वैशाख १९ गतेको आमनिर्वाचनको सन्दर्भमा काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभामा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँभन्दा झन्डै ४० किलोमिटर टाढा रहेको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाबासीलाई खुवाउने मात्र होइन, सडकसमेत पखाल्ने परिकल्पना सुनाउनु भयो । चुनावका बेला अनेक एजेन्डा सुनाउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएका बेला किसुनजीको यो उद्घोष धैरैलाई विश्वास लागेन ।
सुकुम्बासी समस्या : महानगर र आयोगबीच द्वन्द्व
काठमाडौँमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा तिनीहरू बस्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराई त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । महानगरले सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको दाबी गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराई सो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अडानसहित अगाडि बढिरहेको छ भने राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन नहुने अडानमा छ ।
समानुपातिकमै समावेशी प्रतिनिधित्वको भर
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ तीन निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आउन मात्रै बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको प्राप्त परिणाम बमोजिम १६२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९३ स्थानमा खसआर्य निर्वाचित भएका छन् । परिणाम आएको निर्वाचन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत खसआर्य छन् ।
विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन
उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निकाय पदाधिकारीविहीन भएका छन्। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका परिषद् तथा विभाग रिक्त छन्। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका यी निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन।
मत वैध तर बस्ती किन अवैध ?
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१, जागृतिनगर टोलस्थित बाग्मती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी ७० वर्षीया सूर्यमाया गुरुङलाई आफ्नो छानो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । मङ्सिर २ गतेसम्म चुनावको माहोल, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्न आउँदा डेङ्गुले थलिएको ज्यान सम्हाल्दै उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै थापाथलीमा डोजर चलेपछि उहाँलाई अब कहाँ सर्ने भन्ने विकल्पको चिन्ताले सताउन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले यस पटक हामीलाई मत दिनुस्, तपाईंहरूलाई धनीपुर्जा हामी दिलाउँछौँ भनेर जानुभएको थियो । यस्तै कुरा २०६४ को चुनावदेखि चल्दै छ तर महानगरले डोजर चलाएपछि डर बढेको छ ।”
तेत्तीस प्रतिशतले घट्यो कृषिवस्तुको आयात
वस्तु आयात–निर्यातमा कमी आइरहेका बेला कृषिजन्य वस्तुको आयातमा समेत कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा गरेको कडाइ र भारतले गहुँ निर्यातमा गरेको प्रतिबन्धका कारण कृषिजन्य वस्तुको आयातमा उल्लेख्य कमी आएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक)सम्म कुल वस्तु आयातमा १८ प्रतिशतले कमी आई पाँच खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । सो अवधिमा निर्यातमा ३३ दशमलव ३० प्रतिशतले कमी आई ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख १६ हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ ।
विकल्प खोज्छन् सुकुम्बासी
काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा मङ्गलबार बिहानैदेखि आफ्ना सरसामान पोको पारेर बसे। केही सुकुम्बासी अगुवाले भने, “विकल्पबिनाको जबर्जस्ती उठीबासविरुद्ध खबरदारी” लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे।
विकल्पमा जाँदैनन्
सुकुम्बासीका लागि आठ वर्षअगाडि नागार्जुन नगरपालिका–१ मा निर्माण गरिएको सार्वजनिक भवन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुकुम्बासीहरू त्यहाँ जान अनिच्छुक रहेपछि सो भवनको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। बाग्मती किनारका सुकुम्बासी हुकुमबहादुर लामाले उक्त भवन टाढा रहेको र कोठा पनि साँघुरा रहेका कारण सुकुम्बासी त्यहाँ जान नसक्ने बताउनुभयो।
