निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब १६ अर्ब माग
आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ। देशभरका २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ७१ हजार ६९३ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक थप सुरक्षाका लागि प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जनाएको छ।
मिटरब्याजीविरुद्ध कारबाही सुरु
चर्को मिटरब्याजको समस्याले पिल्सिएका सर्वसाधारणले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेपछि सरकारले मिटरब्याजी पीडितको पक्षमा काम गर्न थालेको छ। सरकारले एक अधिकारसम्पन्न अध्ययन समिति निर्माण गरी हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी सङ्कलन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मिटरब्याजी पीडितहरूको उजुरीको चाङ बढेसँगै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको कार्यदलले मङ्गलबारदेखि स्थलगत रूपमा खटिएर छानबिन गर्न थालेको छ। गत साउन २७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
जोखिम बढाउँदै ‘रिसाइकल’सिम
सात वर्षअघि इलामका विशाल दाहालले लिएको नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिमकार्डको नम्बर एक वर्ष नेपालबाहिर रहँदा टेलिकमले अरूलाई नै बेचिदियो । त्यसैले गर्दा उहाँ अहिले तनावमा हुनुहुन्छ । सुरक्षाका लागि फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा सोही नम्बर राखिएकोमा त्यसैबाट बारम्बार लगइन प्रयास भइरहेको उहाँको गुनासो छ । दाहालका आफन्तलाई पनि त्यही नम्बरबाट अनावश्यक फोन गइरहेको छ । बैङ्क खातामा त्यही नम्बर राखिएकाले कारोबारपछिको एसएमएस पनि त्यसैमा गइरहेको छ । दाहालका यस्ता गोप्य विवरणमा अहिले अपरिचित व्यक्तिको स्वतः पहुँच बनेको छ ।
भन्सारको नाम देखाउँदै ठग्दै
झट्ट हेर्दा सरकारी कर बिजकजस्तै देखिनेगरी सार्वजनिक बिदाकै दिन शुक्रबार एउटा बिल जारी भयो । भन्सार विभागको लोगो र नाम अङ्कित उक्त बिजकमा २५६ जीबीको आइफोन प्रो म्याक्स, एप्पल वाच र एयरपोड्स प्रो छुटाउन १८ हजार रुपियाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो
श्री ३ का किरिया श्रेस्ता
श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाको निधन भएपछि पत्थरघट्टामा काजकिरियालगायत ‘कामकाममा खर्च भयाका’– ४७ हजार ६५६ रुपियाँ । भन्नै परेन, खर्च राज्यकोषको । जङ्गको निधन भएको ५३ वर्षपछि श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरको निधन हुँदा ब्राह्मणलाई जनही ५० पैसाका दरले भोजन खर्च उपलब्ध गराइयो । अर्थात् जङ्गबहादुरको निधन हुँदाका ताक ५० पैसाले कति महìव राख्थ्यो ? १९१३ सालमा राजा सुरेन्द्रलाई फर्माइसी खर्च भनेर राज्यले मासिक जम्माजम्मी चार सय रुपियाँ मात्र दिन्थ्यो । तसर्थ जङ्गको निधन हुँदा राज्यले गरेको खर्च कुन परिमाणमा थियो भन्ने अब अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बयान गरिरहनु परेन । त्यो बेला नेपाली मुद्रा (मोहरू)का साथै कम्पनी रुपियाँ पनि खर्च गरिन्थ्यो ।
पहिले बढुवा, पछि घटुवा
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको बढुवाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लापरबाही देखिएको छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत बढुवाका लागि अङ्क प्रदान गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने निकाय गम्भीर नहुँदा यस्तो भएको हो। जसका कारण पहिलो पटकको नतिजामा बढुवा भएका शिक्षकहरू संशोधित सूचनामा घटुवा हुनुपरेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत चैतमा उक्त ऐन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमै फर्काइएको थियो।
कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु् भएको छ । साथै उहाँले यस पटकको निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी अडचन रहेको स्पष्ट पार्दै अब आयोगले दलका कार्यालय पनि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो ।
नागरिकता विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार नै पारित हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको आग्रहमा संसद्ले विधेयक पारित तयारी गरेको हो। विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूची बुधबार प्रकाशन भइसकेको छ।
‘फास्ट ट्र्याक’मा नागरिकता विधेयक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ्ने भएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्तासम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार पेस भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाइएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद् सचिवालयले भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
पुनर्विचारका विषय सन्देशमा अस्पष्ट
चार वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकमा सहमति नखोजी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक विवादमा फसेको छ। ‘राजनीतिक दाउपेच’ बीच सङ्घीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएपछि राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। विधेयक फिर्ताको औपचारिक जानकारी संसद्लाई प्राप्त भइसकेको छ। संसद् सचिवालयले फिर्ताको जानकारी मङ्गलबार बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
एसईईको नतिजा : पहिले शून्य पुनर्योगमा ८०
गत २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक हुँदा एक परीक्षार्थीले गणितमा शून्य अङ्क पाए । ती परीक्षार्थीले आफूले प्राप्त गरेको नतिजाप्रति चित्त बुझाएनन् र सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गई पुनर्योगका लागि आवेदन दिए । पुनर्योगका लागि पोकाबाट उनको उत्तरपुस्तिका झिक्दा पनिकाका कर्मचारी नै झस्किए । कारण ती परीक्षार्थीले वास्तवमा ८० अङ्क पाएका थिए तर अङ्क चढाउँदा अगाडिको अङ्क नै छुट्याइएको रहेछ । धन्न ती परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएकाले उनको नतिजा ‘ई’बाट ए ग्रेडमा परिवर्तन हुन सक्यो ।
दागबत्ती दिन पाँच लाख माग
बिहेको बेला दाइजोका लागि हुने सौदाबाजीको घटना सामान्यजस्तै लाग्छ। तर यहाँ मृत्युको शोकमा पनि त्यस्तै सौदाबाजी भएको छ। त्यस्तो सौदाबाजी पनि अरूले नभएर छोरा नभएका मृतकका ज्वाईंले गरेका हुन्। मृतकको परिवारले मागेजति रकम दिन नसकेपछि मृतकको अन्त्येष्टि पनि हुन सकेन। दोस्रो दिनमात्र अविवाहित छोरीले दागबत्ती दिएर आफैँ किरिया बस्नुभएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाड
गाईजात्रा एउटा उत्सव हो । यसलाई हाँसो, रोदन अनि शान्ति मिश्रित एउटा चाडका रूपमा लिइन्छ । गाईजात्रा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहर ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा तीन पृथक् शैलीमा मनाइन्छ तर सबैले मनाउनुको उद्देश्य एउटै हो, बितेको दुःख बिर्सनु र नयाँ दिनको खुसीमा उत्साह थप्नु । गाईजात्रा खानपानको चाड होइन । गाईजात्रा आराम र विश्रामको मेलो पनि होइन । गाईजात्रामा तीन कुरा स्पष्टसँग जोडिएर आएका छन्– सङ्गीत, साजसज्जा र रूपकला । गाईजात्रा रमाइलो चाड भए पनि यसमा नरमाइलोसँग अतीतको एउटा दुःखद पाटो पनि जोडिएर आउँछ, त्यो हो स्मृति । बितेका मान्छेको स्मृति वा श्रद्धास्मरण ।
अनियमितता छोप्न रातारात काम
भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा भएको अनियमितताको ढाकछोप गर्न रातारात संरचना दुरुस्त पार्ने र जग्गा आवादी रहेको देखाउने प्रयास गरिएको छ । तर चार दिनको प्रयासमा पनि ढाकछोपको कार्य पूरा भएको छैन । बैतडीको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ तीन वर्षदेखि बाँझो रहेको र आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा यही साउन २३ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अनियमितताको छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री विनिता चौधरीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
टोले सडकले राजमार्गमा क्षति
सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै खनिने टोले सडकले मुख्य राजमार्ग क्षतविक्षत बनाउन थालेका छन्। राजमार्गसँग जोडिएका गाउँ र टोलमा अव्यवस्थित सडकका कारण मुलुकभरका राजमार्ग र मुख्य सडक पहिरोले थिलथिलो बन्न लागेका हुन्। त्यसै कारण सडकमा पहिरो जाने, भासिने र अवरुद्ध हुने समस्याले जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ। राजमार्गसम्म पहुँचमार्गका रूपमा गाउँ र टोलमा निर्माण भइरहेका सडक नै वर्षाको समयमा खहरे खोला बनी लेदो र गेग्रानसहित बग्दा बीपी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग), नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलगायतका राजमार्ग नराम्ररी बिग्रन थालेका छन्।
मत्ताको उदण्डता दस गुणा दस
दसवटा मत्ताले १० वर्षमा मारेका मानिसको सङ्ख्या सय पुग्न लागेको छ। यसले शान्त स्वभावको वन्यजन्तु हात्ती संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखाएको छ। पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा बर्दियासम्मका मत्ताले मारेका मानिस ९९ पुगेका छन्। यसका साथै ठूलो परिमाणमा धनमालको क्षति पनि भएको छ।
झन्डै तीस प्रतिशत प्रहरी एकाइमा भान्छाघर, शौचालय र ब्यारेक छैनन्
शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरासम्म पु-याउने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई छ तर त्यस्तो काम गर्न प्रहरीलाई पूर्वाधार र सुविधा भने ज्यादै न्यून छ । कोखदेखि शोकसम्म नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने सरकारको पहिलो प्रतिनिधि संस्था न्यूनतम पूर्वाधारबिना नै २४ घण्टा सुरक्षार्थ खटिन बाध्य छ । नेपाल प्रहरीका देशभर दुई हजार ६६० प्रहरी कार्यालय र ती मातहतका एकाइ छन् । तीमध्ये करिब एक तिहाइमा ब्यारेक, भान्छाघर, शौचालय जस्ता आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारसमेत छैनन् ।
निर्माण हुन्छन्, सञ्चालन हुँदैनन् विमानस्थल
नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन रूपमा विमानस्थल सञ्चालनको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी पोखेजस्तै भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अर्बौं लगानीमा कालोपत्रे भएका तीन, ग्राभेल भएका चार, माटो मिलान भएका १२ समेत गरी १९ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस!
‘मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एक जना हेपिएको नासु परेँ। नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको डे«स लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान,’ नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मङ्गलबार पठाएको एसएमएस सन्देशको बेहोरा हो यो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको तलबमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध सुरु गरेका नायब सुब्बाले एसएमएस मात्र पठाएनन् दिनभरजसो सिंहदरबारमा विरोध पनि जनाए। सोमबार ‘पेनडाउन’ गरेका कर्मचारीले मङ्गलबार बिदा नै लिएर सिंहदरबारभित्र विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ एनएचपीसीलाई
सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न अध्ययनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई स्वीकृति दिएको छ । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास हुने आयोजना हुन् । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको ५२औँ बैठकले यी दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्न भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस गरेपछि बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन सुरक्षामा पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको सङ्घीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालय सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनमा जुटेको छ । त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
तलब बजेट अनुसार नै
निजामती सेवाका केही पदमा बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएकोमा सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै किसिमका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारकै हुने बताउनुभएको हो ।