आगामी वर्ष पाठ्यपुस्तक झनै अभाव हुन सक्ने
आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रको स्कुले पाठ्यपुस्तक छपाइबारे नीतिगत निर्णयका लागि उठाइएको टिप्पणी साढे तीन महिनादेखि शिक्षाका केन्द्रीय निकायमा घुमेको घुम्यै छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उठाएको फाइल यतिबेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट बिनानिर्णय पुनः केन्द्रमै फिर्ता भएको छ । समयमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या झनै सिर्जना हुने अनुमान छ ।
सेवाका नाममा धर्मशालामा व्यापार
अमालकोट कचहरी र सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते विशुद्ध सेवाका लागि धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भए पनि सम्झौताको १९ वर्षपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला अघोषित व्यापारिक केन्द्र भएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर आउने दर्शनार्थीका लागि सञ्चालित धर्मशालामा लज चलाइएको छ । सहुलियतमै लज चलाए पनि सेवा समितिले १९ वटा सटरबाट कार्यविधिबिनै चर्को भाडा असुली गरिरहेको छ । पशुपति गौशाला धर्मशालामा पसल सञ्चालन गर्ने स्याङ्जाका श्रीधर न्यौपानेले ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी मासिक भाडा तिर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ । मैले १४ वर्षदेखि पसल चलाइरहेको छु । भाडा चर्को छ ।”
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप सम्झौता परिवर्तन गरिएन
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौँको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। वि.सं. २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोहीअनुरूपको फैसला गरेको थियो।
भृकुटीबारे जानकारी दिने ग्रन्थ नेपालीमा आउँदै
कतिपय नेपाली इतिहासकारले काल्पनिक पात्रका रूपमा ठोकुवा गर्दै आएका भृकुटीबारे उल्लेख गरिएको तिब्बती ग्रन्थलाई नेपालीमा अनुवाद गरिने भएको छ। नेपालकी राष्ट्रिय विभूति भृकुटीबारे तिब्बती ग्रन्थ ‘मणिकाबुम’मा उल्लेख गरिएको छ। भृकुटी सातौँ शताब्दीकी भए पनि उनका बारे ११औँ शताब्दीमा मात्र ग्रन्थमा लिपिबद्ध गरियो। सो ग्रन्थलाई १६औँ शताब्दीमा काठेब्लकको प्रयोग गरी पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरिएको थियो। राष्ट्रिय अभिलेखालयले सो ग्रन्थको नेपालीमा अनुवाद
सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृतिबिनै मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा संरचना निर्माण गरेको छ । कोषको स्वीकृतिबाट मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सेवा समितिले ‘चोरबाटो’बाट नक्सा पास स्वीकृति लिएर भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो । यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि कमजोरी रहेको छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हत्याउने प्रयास
काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपतिनाथ मन्दिर एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर हत्याउने प्रयासमा एक संस्था लागेको खुलासा भएको छ। पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कि.नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफल जग्गा हत्याउने प्रयासमा सोही स्थानमा धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको मारवाडी सेवा समिति लागेको हो। दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुसार सेवा समितिले आफैँले वा आफूअन्तर्गतको सञ्चालक समितिमार्फत साबिकबमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिले आफू मोही रहेको दाबी उक्त संस्थाले गरिरहेको छ।
सम्झौताविपरीत होटल, रेस्टुरेन्ट, लज र अस्पताल
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौताविपरीत पशुपतिनाथको नाममा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समिति नेपालले कब्जा गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षण र पशुपतिनाथको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न कोषसँग गरिएको सम्झौताविपरीत धर्मशाला सञ्चालन गर्न भनी दिएको जग्गामा सेवा समितिले अरू नै संरचना बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चुरे अतिक्रमणले ल्यायो बहुआयामिक असर
तराई मधेश क्षेत्रको जीवनरेखा मानिएको चुरे क्षेत्रको विनाश तीव्र बन्दै गएको छ। यसको असर चुरे र तराई मधेशमा मात्र नभई नेपाल र आसपासका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्दैछ। विश्वव्यापी रूपमा वन पैदावारको स्थितिलाई नियाल्ने ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’मा नेपालमा वन पैदावारको स्थितिबारे अनलाइन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा मध्य तथा पूर्वी मधेशका आठ जिल्लामा पछिल्लो केही दशकमा वन फडानी र अतिक्रमण तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ।
पोखरेलीको पाँच दशकको सपना साकार
देशकै प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखराका स्थानीयको पाँच दशकदेखिको सपना साकार भएको छ । पोखरामा निर्मित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आइतबार उद्घाटनसँगै ५० वर्षदेखिको सपना पूरा हुने भएको हो ।
लोकप्रिय मतमा ओरालो यात्रा
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ४१ स्थान ल्याएको नेकपा (एमाले) यो पटक ३४ स्थानमा सीमित भयो । एमाले मात्रै हैन नेपाली कांग्रेस पनि ४० बाट ३२ स्थानमा झ-यो । लोकप्रिय (पपुलर) मतको प्रतिशतमा पनि दुवै दल पछिल्लो चुनावको तुलनामा पछाडि परेका छन् । प्रतिशतमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहे पनि एमाले र कांग्रेसले सिट सङ्ख्या भने गुमाइरहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को हकमा २०६४ यता नै लोकप्रिय मत ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७४ सालमा १७ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले यो पटक १३ स्थान मात्र प्राप्त ग-यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई पोखरा विमानस्थलमा छुट
सरकारले नवनिर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई विभिन्न शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । आउँदो शनिबारदेखि सञ्चालनमा आउने यो विमानस्थल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलमा विदेशी हवाई कम्पनीलाई आकर्षित गर्न एक वर्षसम्म विमानस्थलको सेवा शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भन्नुभयो, “पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन र सुरक्षा शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । विमानस्थलको भूमिस्थ सेवामा समेत छुट दिनेबारे छलफल भइरहे पनि निर्णय भने भइसकेको छैन ।” विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि एक वर्षसम्म उक्त छुट सुविधा दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
आधा घट्यो इन्धन आयात
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मङ्सिर)मा इन्धन आयात ११ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा ८९ अर्ब ३० करोड ९६ लाख छ हजार रुपियाँ बराबरको नौ लाख ८८ हजार ९२८ किलोलिटर (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास) आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब ९८ करोड ८२ लाख ९८ हजार रुपियाँ बराबरको २० लाख ५५ हजार ५९३ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो ।
‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने
भन्सार प्रणाली छलेर भित्र्याइएका मोबाइल प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आउँदो शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । यसअघि असोज १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शुक्रबारदेखि एमडीएमएस पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएकाले असोजयता व्यक्तिगत तवरबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गरेरमात्र प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
कांग्रेस अरूभन्दा फरक
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो । बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा सभापति देउवासँगै महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । आफूभन्दा ३० वर्ष कान्छा उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा हँसिलो मुहारमा मनोनयनपत्र भर्न पुग्नुभयो । महामन्त्री थापाले पनि उत्साहपूर्ण मुद्रामा मनोनयन भर्नुभयो ।
नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खराब स्वरूप र बाह्य क्षेत्रको समस्याको निराकरणमा सही उपाय अपनाउन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रगतिशील धार समात्न नसकेको देखिएको छ । खासगरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको असन्तुलित अवस्थामा आएको विज्ञहरूको मत छ ।
तैपनि फेरिँदै छ राहदानी अनलाइन
राहदानीको आवेदन फाराम अनलाइनबाटै भर्न सकिने सुविधासहित अनलाइन आवेदन सुरु भएको वर्ष नाघेको छ तर २०७८ मङ्सिर १ देखि राहदानी विभागले ल्याएको सुविधा साँच्चिकै अनलाइनका रूपमा कहिल्यै रहेन । अनलाइन फाराम भर्ने सुविधा भनेको इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जुनसुकै स्थानबाट जतिबेला पनि फाराम भर्न पाउने व्यवस्था हो तर राहदानी विभागको अनलाइन सुविधा न २४ घण्टा नै उपयोग गर्न पाइन्छ न सबै जिल्लाका लागि एकनासको नै छ । त्यसमाथि प्रतिदिन एक हजार छ सय कोटा तोकिएको छ ।
उच्च बन्दै वायु प्रदूषण
नेपालमा वायु प्रदूषण उच्च बन्दै गएको छ। मनसुन बिदा भएपछि बढ्दै गएको वायु प्रदूषण उच्च हुँदै गएको वातावरण विभागले जनाएको छ। हिउँदे सुक्खायाम र चिसोसँगै बढ्दै गएको प्रदूषण वर्षा भएपछि मात्र केही मत्थर हुने विभागका वातवरणविज्ञ गोविन्द लामिछानेले बताउनुभयो। उच्च हुँदै गएको वायु प्रदूषण रोक्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले अनुकूलनका लागि दैनिक अनुगमन गर्नुको विकल्प नभएको लामिछानेले बताउनुभयो।
सहज तर असुरक्षित यात्रा
‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरक्षा र नियमनका सवालमा सरकारप्रति जवाफदेही बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेका पठाओ, टुटल र इनड्राइभर सेवाका प्रयोगकर्ता आफैँ जोखिम मोलेर तिनको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । कम्पनीमा दर्ता भएर अनलाइनमा सेवा दिनेभन्दा दर्ता भएका र नभएका राइडरहरू माझ अफलाइनमा मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राइडर र व्यक्तिपिच्छे भिन्न भाडा दरमा मोलमोलाई गर्दै गरेको सडक छेउमा जति पनि देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ यस्ता एप्सले आम सेवाग्राहीको दैनिकी निकै सहज बनाएका छन् । युवा माझ मोटरसाइकल आयआर्जनको साधन हुनुका साथै लाखौँ युवा स्वरोजगार पनि भएका छन् । तर यी सेवा कानुनी रूपमा दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन नहुँदा सम्भावित दुर्घटना बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । हाल राइडरका रूपमा यस्ता राइड सेयरिङ एप्समा झन्डै तीन लाख ५० हजार नेपाली युवा जोडिएका छन् ।
ऐन नहुँदा घुस्यो इनड्राइभर
आवश्यक ऐन कानुन अभावमा अरूले कसरी खेल्न पाउँछन् भन्ने उदाहरण ‘इनड्राइभर एप’ बनेको छ। नेपालमा वाहन साझेदारी (राइडर सेयरिङ) सेवाको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। तर त्यसको नियमनका लागि कानुन र संयन्त्र नभएको फाइदा उठाउँदै अदृश्य रूपबाट ‘इनड्राइभर एप’को कारोबार सुरु भएको छ। इनड्राइभरले केही समयदेखि नेपालमा दर्ता नै नगरी तथा सम्पर्क कार्यालयसमेत नराखी सेवा दिइरहेको छ। त्यस एपमा गरिने सम्पर्कको माध्यममा पनि नेपालमा कुनै आधिकारिक व्यक्ति नभएको जवाफ आउँछ।
आधाले घट्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आधाले घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर महिनासम्म १११ परियोजनामार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ८८ हजार ७०४ रुपियाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा १२२ परियोजनामार्फत २९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट आह्वानको तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहँदा दलहरू आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चासहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक र बहुपक्षीय छलफलमा हुनुहुन्छ ।
अर्थतन्त्र बहस: संरचनात्मक सुधार आवश्यक
आर्थिक नीति सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक नीतिले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अध्यादेश जारी नहुँदा जोखिम बढ्यो
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा कमजोर साबित हुने जोखिम बढेको छ । संसद्बाट त्यस्तो कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गरी कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेकोमा जारी नभई रोकिएको छ ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला तीन सम्झौता
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेशमार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोडघटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
फेरि कागजपत्र जाँच्दै सीआईबी
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ। करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। सीआईबीको सो अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको जनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २६ गते पुनः सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाएको थियो।
