फुटपाथमा ज्यानैको खतरा
काठमाडौँका सडकपेटीमा मानिसको ज्यान खतरामा पार्न सक्ने चार सय भोल्टसम्मका क्याबिनेट बक्स राखिएका छन्। एक त साँघुरा फुटपाथ त्यसमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘खतरायुक्त’ सङ्केतसहित उच्च भोल्टका क्याबिनेट बक्स राख्दा पैदलयात्रीको जीवन सधैँ जोखिममा पर्ने गरेको छ। बाटोघाटोमा निर्वाध र निस्फिक्रीसाथ हिँडडुल गर्न पाउने सर्वसाधारणको नैसर्गिक अधिकारसमेत हनन भएको छ।
मासुमा आत्मनिर्भर
सुरेशकुमार यादवकाठमाडौँ, असोज १० गते । दशैँ भन्नेबित्तिकै राम्रो लगाउने र मीठो खाने बेला हो । नेपालीको मीठो खानामा मासु पर्ने नै भयो । त्यसैले चाडपर्वमा खासगरी दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । गरिब होस् या धनी, दशैँमा मासुको जोहो गर्नेपर्ने बाध्यता जस्तै हुन्छ । दशैँमा मासुको खपत बढी हुने भएपछि त्यसैअनुसारको आपूर्ति पनि हुनुपर्छ । गाउँघरतिर किसानले दशैँका लागि भनेर अघिदेखि नै खसीबोका, च्याङ्ग्रा, राँगो, भेडा, हाँस, कुखुराको जोहो गरेका हुन्छन् तर सहर बजारतिर भने दशैँकै बेला किन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले दशैँका बेला गाउँगाउँबाट सहर बजारमा खसीबोकालगायतका पशुपन्छी पु¥याइन्छन् । यतिले मात्रै नपुगेर तिब्बत र भारतबाट पनि खसीबोका, च्याङ्ग्रा आयात गरिन्छ । ५ प्रतिशत आयात२०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासुजन्य पदार्थमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभएको थियो तर अझै तयारी मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । दशैँका बेला मासु र खसीबोका आयात भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अरू बेला भने स्वदेशी उत्पादनले पुगिरहेको छ ।“विदेशबाट थोरै मात्रामा आयात गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा मासुमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर नै छ,” पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपाललाई चाहिने ९५ प्रतिशत मासु नेपालमै उत्पादन हुन्छ । करिब ५ प्रतिशत मासु आयात हुन्छ । दशैँमा सबैभन्दा बढी खपत हुने खसीको मासु हो तर खसीको मासुसँगै कुखुरा, हाँसलगायत चराजन्य मासु तथा माछाको माग पनि बढ्छ । त्यसले गर्दा मासुसँगै माछाको खपत पनि दशैँमा बढेको देखिन्छ ।गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३९८ मेट्रिक टन मात्र मासु आयात भएको छ । गत वर्ष ५५ हजार वटा खसी आयात भएको थियो, यो निकै कम हो । त्यसलै नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । स्वदेशमा पाँच लाख टन उत्पादननेपालमा भैँसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडा, च्याङ्ग्रालगायतको मासु उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष भँैसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडाको सङ्ख्या नौ करोड ४८ लाख ३० हजार थियो । गत वर्ष पाँच लाख २० हजार ७४२ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । उत्पादन भएका सबै मासु नेपालमै खपत हुने गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति १८.१ केजी खपतनेपालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा बढी मासु उपभोग गर्छन् । सङ्गठनले एक जना व्यक्तिले वर्षमा कम्तीमा १४ केजी मासु उपभोग हुनुपर्ने देखाएको छ । यसका आधारमा नेपालमा मासुको न्यूनतम आवश्यकता नै तीन लाख ८० हजार मेट्रिक टन हुन आउँछ । जब किनेपालमा पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मासु उत्पादन हुन्छ । विभागका अनुसार नेपालमा एक जनाले औसतमा वार्षिक १८.१ केजी मासु खाइरहेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको पुष्टि हुन्छ तर दशैँजस्तो चाडपर्वमा केही अपुगजस्तो देखिने गरेको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार अन्य समयभन्दा दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । दशैँकै सात दिनमा मात्र ९१ हजार ९०६ मेट्रिक टन मासु खपत हुन्छ । यसमा कुखुरा र हाँसको तथ्याङ्क समावेश छैन । दशैँमा मात्र करिब ३० लाख खसीबोका, तीन हजार दुई सयवटा च्याङ्ग्रा, एक हजार पाँच सयवटा राँगा र ९१ हजार किलो माछा खपत हुने पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
मासुमा आत्मनिर्भर
सुरेशकुमार यादवकाठमाडौँ, असोज १० गते । दशैँ भन्नेबित्तिकै राम्रो लगाउने र मीठो खाने बेला हो । नेपालीको मीठो खानामा मासु पर्ने नै भयो । त्यसैले चाडपर्वमा खासगरी दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । गरिब होस् या धनी, दशैँमा मासुको जोहो गर्नेपर्ने बाध्यता जस्तै हुन्छ । दशैँमा मासुको खपत बढी हुने भएपछि त्यसैअनुसारको आपूर्ति पनि हुनुपर्छ । गाउँघरतिर किसानले दशैँका लागि भनेर अघिदेखि नै खसीबोका, च्याङ्ग्रा, राँगो, भेडा, हाँस, कुखुराको जोहो गरेका हुन्छन् तर सहर बजारतिर भने दशैँकै बेला किन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले दशैँका बेला गाउँगाउँबाट सहर बजारमा खसीबोकालगायतका पशुपन्छी पु¥याइन्छन् । यतिले मात्रै नपुगेर तिब्बत र भारतबाट पनि खसीबोका, च्याङ्ग्रा आयात गरिन्छ । ५ प्रतिशत आयात२०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासुजन्य पदार्थमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभएको थियो तर अझै तयारी मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । दशैँका बेला मासु र खसीबोका आयात भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अरू बेला भने स्वदेशी उत्पादनले पुगिरहेको छ ।“विदेशबाट थोरै मात्रामा आयात गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा मासुमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर नै छ,” पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपाललाई चाहिने ९५ प्रतिशत मासु नेपालमै उत्पादन हुन्छ । करिब ५ प्रतिशत मासु आयात हुन्छ । दशैँमा सबैभन्दा बढी खपत हुने खसीको मासु हो तर खसीको मासुसँगै कुखुरा, हाँसलगायत चराजन्य मासु तथा माछाको माग पनि बढ्छ । त्यसले गर्दा मासुसँगै माछाको खपत पनि दशैँमा बढेको देखिन्छ ।गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३९८ मेट्रिक टन मात्र मासु आयात भएको छ । गत वर्ष ५५ हजार वटा खसी आयात भएको थियो, यो निकै कम हो । त्यसलै नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । स्वदेशमा पाँच लाख टन उत्पादननेपालमा भैँसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडा, च्याङ्ग्रालगायतको मासु उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष भँैसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडाको सङ्ख्या नौ करोड ४८ लाख ३० हजार थियो । गत वर्ष पाँच लाख २० हजार ७४२ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । उत्पादन भएका सबै मासु नेपालमै खपत हुने गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति १८.१ केजी खपतनेपालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा बढी मासु उपभोग गर्छन् । सङ्गठनले एक जना व्यक्तिले वर्षमा कम्तीमा १४ केजी मासु उपभोग हुनुपर्ने देखाएको छ । यसका आधारमा नेपालमा मासुको न्यूनतम आवश्यकता नै तीन लाख ८० हजार मेट्रिक टन हुन आउँछ । जब किनेपालमा पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मासु उत्पादन हुन्छ । विभागका अनुसार नेपालमा एक जनाले औसतमा वार्षिक १८.१ केजी मासु खाइरहेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको पुष्टि हुन्छ तर दशैँजस्तो चाडपर्वमा केही अपुगजस्तो देखिने गरेको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार अन्य समयभन्दा दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । दशैँकै सात दिनमा मात्र ९१ हजार ९०६ मेट्रिक टन मासु खपत हुन्छ । यसमा कुखुरा र हाँसको तथ्याङ्क समावेश छैन । दशैँमा मात्र करिब ३० लाख खसीबोका, तीन हजार दुई सयवटा च्याङ्ग्रा, एक हजार पाँच सयवटा राँगा र ९१ हजार किलो माछा खपत हुने पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
मासुमा आत्मनिर्भर
सुरेशकुमार यादवकाठमाडौँ, असोज १० गते । दशैँ भन्नेबित्तिकै राम्रो लगाउने र मीठो खाने बेला हो । नेपालीको मीठो खानामा मासु पर्ने नै भयो । त्यसैले चाडपर्वमा खासगरी दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । गरिब होस् या धनी, दशैँमा मासुको जोहो गर्नेपर्ने बाध्यता जस्तै हुन्छ । दशैँमा मासुको खपत बढी हुने भएपछि त्यसैअनुसारको आपूर्ति पनि हुनुपर्छ । गाउँघरतिर किसानले दशैँका लागि भनेर अघिदेखि नै खसीबोका, च्याङ्ग्रा, राँगो, भेडा, हाँस, कुखुराको जोहो गरेका हुन्छन् तर सहर बजारतिर भने दशैँकै बेला किन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले दशैँका बेला गाउँगाउँबाट सहर बजारमा खसीबोकालगायतका पशुपन्छी पु¥याइन्छन् । यतिले मात्रै नपुगेर तिब्बत र भारतबाट पनि खसीबोका, च्याङ्ग्रा आयात गरिन्छ । ५ प्रतिशत आयात२०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासुजन्य पदार्थमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभएको थियो तर अझै तयारी मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । दशैँका बेला मासु र खसीबोका आयात भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अरू बेला भने स्वदेशी उत्पादनले पुगिरहेको छ ।“विदेशबाट थोरै मात्रामा आयात गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा मासुमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर नै छ,” पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपाललाई चाहिने ९५ प्रतिशत मासु नेपालमै उत्पादन हुन्छ । करिब ५ प्रतिशत मासु आयात हुन्छ । दशैँमा सबैभन्दा बढी खपत हुने खसीको मासु हो तर खसीको मासुसँगै कुखुरा, हाँसलगायत चराजन्य मासु तथा माछाको माग पनि बढ्छ । त्यसले गर्दा मासुसँगै माछाको खपत पनि दशैँमा बढेको देखिन्छ ।गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३९८ मेट्रिक टन मात्र मासु आयात भएको छ । गत वर्ष ५५ हजार वटा खसी आयात भएको थियो, यो निकै कम हो । त्यसलै नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । स्वदेशमा पाँच लाख टन उत्पादननेपालमा भैँसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडा, च्याङ्ग्रालगायतको मासु उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष भँैसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडाको सङ्ख्या नौ करोड ४८ लाख ३० हजार थियो । गत वर्ष पाँच लाख २० हजार ७४२ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । उत्पादन भएका सबै मासु नेपालमै खपत हुने गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति १८.१ केजी खपतनेपालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा बढी मासु उपभोग गर्छन् । सङ्गठनले एक जना व्यक्तिले वर्षमा कम्तीमा १४ केजी मासु उपभोग हुनुपर्ने देखाएको छ । यसका आधारमा नेपालमा मासुको न्यूनतम आवश्यकता नै तीन लाख ८० हजार मेट्रिक टन हुन आउँछ । जब किनेपालमा पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मासु उत्पादन हुन्छ । विभागका अनुसार नेपालमा एक जनाले औसतमा वार्षिक १८.१ केजी मासु खाइरहेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको पुष्टि हुन्छ तर दशैँजस्तो चाडपर्वमा केही अपुगजस्तो देखिने गरेको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार अन्य समयभन्दा दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । दशैँकै सात दिनमा मात्र ९१ हजार ९०६ मेट्रिक टन मासु खपत हुन्छ । यसमा कुखुरा र हाँसको तथ्याङ्क समावेश छैन । दशैँमा मात्र करिब ३० लाख खसीबोका, तीन हजार दुई सयवटा च्याङ्ग्रा, एक हजार पाँच सयवटा राँगा र ९१ हजार किलो माछा खपत हुने पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
मासुमा आत्मनिर्भर
सुरेशकुमार यादवकाठमाडौँ, असोज १० गते । दशैँ भन्नेबित्तिकै राम्रो लगाउने र मीठो खाने बेला हो । नेपालीको मीठो खानामा मासु पर्ने नै भयो । त्यसैले चाडपर्वमा खासगरी दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । गरिब होस् या धनी, दशैँमा मासुको जोहो गर्नेपर्ने बाध्यता जस्तै हुन्छ । दशैँमा मासुको खपत बढी हुने भएपछि त्यसैअनुसारको आपूर्ति पनि हुनुपर्छ । गाउँघरतिर किसानले दशैँका लागि भनेर अघिदेखि नै खसीबोका, च्याङ्ग्रा, राँगो, भेडा, हाँस, कुखुराको जोहो गरेका हुन्छन् तर सहर बजारतिर भने दशैँकै बेला किन्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले दशैँका बेला गाउँगाउँबाट सहर बजारमा खसीबोकालगायतका पशुपन्छी पु¥याइन्छन् । यतिले मात्रै नपुगेर तिब्बत र भारतबाट पनि खसीबोका, च्याङ्ग्रा आयात गरिन्छ । ५ प्रतिशत आयात२०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासुजन्य पदार्थमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभएको थियो तर अझै तयारी मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । दशैँका बेला मासु र खसीबोका आयात भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अरू बेला भने स्वदेशी उत्पादनले पुगिरहेको छ ।“विदेशबाट थोरै मात्रामा आयात गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा मासुमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर नै छ,” पशुसेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपाललाई चाहिने ९५ प्रतिशत मासु नेपालमै उत्पादन हुन्छ । करिब ५ प्रतिशत मासु आयात हुन्छ । दशैँमा सबैभन्दा बढी खपत हुने खसीको मासु हो तर खसीको मासुसँगै कुखुरा, हाँसलगायत चराजन्य मासु तथा माछाको माग पनि बढ्छ । त्यसले गर्दा मासुसँगै माछाको खपत पनि दशैँमा बढेको देखिन्छ ।गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३९८ मेट्रिक टन मात्र मासु आयात भएको छ । गत वर्ष ५५ हजार वटा खसी आयात भएको थियो, यो निकै कम हो । त्यसलै नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । स्वदेशमा पाँच लाख टन उत्पादननेपालमा भैँसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडा, च्याङ्ग्रालगायतको मासु उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष भँैसी, राँगो, खसी, बोका, सुँगुर, बङ्गुर, कुखुरा, हाँस, भेडाको सङ्ख्या नौ करोड ४८ लाख ३० हजार थियो । गत वर्ष पाँच लाख २० हजार ७४२ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । उत्पादन भएका सबै मासु नेपालमै खपत हुने गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति १८.१ केजी खपतनेपालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा बढी मासु उपभोग गर्छन् । सङ्गठनले एक जना व्यक्तिले वर्षमा कम्तीमा १४ केजी मासु उपभोग हुनुपर्ने देखाएको छ । यसका आधारमा नेपालमा मासुको न्यूनतम आवश्यकता नै तीन लाख ८० हजार मेट्रिक टन हुन आउँछ । जब किनेपालमा पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मासु उत्पादन हुन्छ । विभागका अनुसार नेपालमा एक जनाले औसतमा वार्षिक १८.१ केजी मासु खाइरहेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर रहेको पुष्टि हुन्छ तर दशैँजस्तो चाडपर्वमा केही अपुगजस्तो देखिने गरेको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार अन्य समयभन्दा दशैँमा मासुको खपत बढी हुन्छ । दशैँकै सात दिनमा मात्र ९१ हजार ९०६ मेट्रिक टन मासु खपत हुन्छ । यसमा कुखुरा र हाँसको तथ्याङ्क समावेश छैन । दशैँमा मात्र करिब ३० लाख खसीबोका, तीन हजार दुई सयवटा च्याङ्ग्रा, एक हजार पाँच सयवटा राँगा र ९१ हजार किलो माछा खपत हुने पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
कानुन एकातिर, काम अर्कैतिर
सरकारी नीति नियम बन्छन् तर कार्यान्वयन तहमा उल्लङ्घन हुन्छन् भन्ने आमगुनासो छ। त्यस्तो कसरी हुन्छ भन्ने उदाहरण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्वर्ण महोत्सव तथा राष्ट्रिय संरक्षण दिवस बनेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा दोहोरो रूपमा कानुन र निर्णयको उल्लङ्घन भयो।
भ्रमणमा प्राविधिक, प्रयोगशाला प्रभावित
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत निर्देशकलगायत पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक विदेश तथा स्वेदश भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। प्रयोगशालामा रक्त क्यान्सर पत्ता लगाउने सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै एकसाथ त्यत्तिका स्वास्थ्यकर्मीको भ्रमणले बिरामी परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको छ। पाँच जनामध्ये तीन जना विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ भने दुई जना स्वदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ।
चाडपर्वमा बढी दुर्घटना
बर्सेनि चाडपर्वका बखत बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । सडक दुर्घटनाका कारण थुप्रैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बिहीबार मात्रै मकवानपुर र रुकुमपूर्वमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी ११ जनाको ज्यान गएको छ भने ३० जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन् । दशैँको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म देशभर औसत छ सयभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको र त्यसमा परी एक सय जनाभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ ।
वन्यजन्तु बाँचून् मानिस नमरून्
विश्वमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुको संरक्षणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेपछि संरक्षणमा अबको बाटो के भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । पछिल्लो दशकमा नेपालले विश्वमै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका वन्यजन्तुको संरक्षणको एकसूत्रीय एजेन्डाको बाटो समातेर उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । वन्यजन्तुको वृद्धिसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि मानिस कि वन्यजन्तु ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ ।
दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण भएन नागरिकता विधेयक
संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण भएन। संविधानबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते मङ्गलबार राति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उक्त समय सकिँदासम्म प्रमाणीकरण नगर्नुभएको हो। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन।
दर्ता गर्न सजिलो, चलाउन मुस्किल
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार ४८ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए। समग्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३० दल पहिले नै बाहिरिए भने समानुपातिक प्रणालीमा २० दलले भाग लिएनन्।
बिरामी भाग्छन् अस्पतालबाटै
केही दिनअघि थापाथलीस्थित परोपकार, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नियमित जाँचमा आउने गर्भवती महिलाको कार्डमा डाक्टरले लेखिदिए ‘म चिकित्सकको सल्लाहविपरीत घर जाँदैछु । केही भइपरि आएमा आफैँ जिम्मेवारी हुनेछु ।’ त्यसमा बिरामीलाई सही गर्न लगाइयो । ललितपुर टीकाथली बस्ने गर्भवती नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि चिकित्सकले तत्काल अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए तर ती महिलाले आफू एक्लै आएको हुनाले अस्पताल भर्ना हुन नमानेपछि चिकित्सकले केही भइहाले बिरामी आफैँ जिम्मेवारी हुने गरी हस्ताक्षर गरी घर पठाइदिएका हुन् ।
भिजिट भिसा बन्यो मानव तस्करीको द्वार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भदौ ९ गते मध्यरात जजिरा विमानबाट भिजिट भिसामा दुबई जान लागेकी झापाकी ३१ वर्षीया सम्झना लिम्बू (नाम परिवर्तन) लाई प्रहरीले विमानस्थलबाट फर्कायो । हातमा पासपोर्ट, टिकट, बैङ्किङ कागजसहित २५० अमेरिकी डलर बोकेर विदेश उड्न लागेकी सम्झनासहित ३९ जना महिला भिजिट भिसाको आवरणमा इराक पु-याइँदै थिए । रोजगारको प्रलोभन देखाएर नेपाली युवतीलाई खाडी मुलुक पु¥याउने र यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउनका लागि बेचबिखन हुने गरेको छ ।
दुई पटक विघटन भएर पनि पूर्ण कार्यकाल
सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन हो। राजनीतिसँगै कोरोना सङ्क्रमण दुवैको चपेटामा परेको सभाले पछिल्लो अवधिमा केही गति लिन प्रयत्न गरे पनि कार्यकालको एक तिहाइ समय व्यर्थमा गुजा¥यो। जसले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेन। सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन।
दर्ता नभएका मोबाइल अब नचल्ने
भन्सार नतिरी अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल सेट शुक्रबारदेखि नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार ‘सफ्ट लन्च’ गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)ले अवैध रूपमा भित्रिएका त्यस्ता मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाएको हो । यससँगै नेपालमा मोबाइल प्रयोग गर्न अबदेखि अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले बिहीबारसम्म (भदौ ३०) नेपालमा प्रयोग भइरहेका र विदेशबाट ल्याएका मोबाइल भने स्वतः दर्ता भएको र त्यस्ता मोबाइल प्रयोगमा कुनै अवरोध नहुने जनाएको छ । “बिहीबारसम्म चालू सबै मोबाइल स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ,” प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडाले भन्नुभयो, “त्यसपछिका मोबाइल भने दर्ता नगरी प्रयोग गर्न मिल्दैन ।”
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा मनोमानी
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुभन्दा पनि किन कार्यान्वयन नभएको भन्ने जानकारी स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै दिइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा डेङ्गुको परीक्षणमा लाग्ने शुल्कमा मनोमानी भइरहेको छ ।
हत्या कसुर विवादले रोकियो विधेयक
हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ। सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो।
करोडौँको चरिचरन जग्गा व्यक्तिको नाममा
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालका स्थानीयले गाईबस्तु चरिचरन गराउँदै आएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसैलाई पत्तो थिएन । वर्षाैंदेखि आफूहरूले चरिचरन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीयवासी झस्किए ।
कालीगण्डकीमा पाइन छाडे शालिग्राम
‘कालीगण्डकी’मा शालिग्रामको उत्पत्तिको सन्दर्भलाई लिएर कालीगण्डकीसँग प्रश्न गरिएको प्रस्तुत सन्दर्भले शालिग्रामको पवित्रता र महिमागानलाई झनै बढाएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको शिला स्वरूपका रूपमा वर्णन गरिएकाले यसको धार्मिक महत्वका साथै अनौठो बनोटका कारण पनि शालिग्राम सबैको चासोको विषय बन्दै आएको छ ।
डेङ्गु परीक्षण शुल्कबारे न समिति न नियुक्ति
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वनयमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा त्यो काम कसले गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले डेङ्गु परीक्षणमा लिइँदै आएको शुल्कमा एक साताभित्र एकरूपता ल्याउनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। एक साता बितिसक्दा पनि किन शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने जानकारी दिनुभयो। “उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम गर्दै होला,” प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “अध्ययनपछि उक्त समितिले शुल्कमा एकरूपता गर्नेछ।”