काठमाडौँ, साउन १० गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघिदेखि नै पेचिलो बनेका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक मस्यौदामा उच्चस्तरीय समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
यसअघिदेखि नै विवादित बनेका प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको रहने कि प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने कि सङ्घ भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ । पहिला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको छुट्टै ऐन रहेकामा अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माणको तयारीलगायतका विषयमा समितिले राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले पेचिलो बनेका सबै विषयमा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । “समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि सङ्घमा नै आउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी हामीले सुझाव दिएका छौँ । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि एक पटक अन्तिम छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु-याइने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदामा हाल सङ्घमा भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने, हाल कायम भएको कर्मचारी अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइने, निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि मात्र तह बढुवा हुनेलगायतका नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएपछि मस्यौदालाई लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएको सात वर्ष पूरा भए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन समयमा आउन नसक्दा समग्र कर्मचारी प्रशासन नै कमजोर बन्दै गएको छ ।
