काठमाडौँ, साउन १५ गते । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै झन्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी भएको प्रकरणमा थप गम्भीर तथ्य फेला परेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नै सुन गालेर अर्कै स्वरूप दिएर तस्करी गर्ने गरिएको तथ्य खुल्ने फ्याक्ट्री नै फेला परेको छ ।
विभागले आइतबार टोखास्थित एक फ्याक्ट्रीमा छापा मार्दा त्यहाँ तस्करीमार्फत आएको सुन गाल्ने काम हुने गरेको खुलेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा नै संलग्न भएको आशङ्कामा राजस्व अनुसन्धान विभागले थप एक जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ पनि गरेको छ ।
काठमाडौँको ठमेलस्थित होटल भियनाका सञ्चालकसमेत रहेका चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङलाई विभागका निर्देशक विदुर अधिकारीले आइतबार बिहान होटल परिसरभित्रबाट नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो । विभागले सो होटलबाट सिसिटिभी फुटेज, कम्प्युटरहरू पनि जफत गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
छिरिङले नमोबुद्ध–११ ठेगाना राखी २०७४ पुस २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको पाइएको छ । छिरिङलाई स्थानीय तहको सिफारिसबिना नै नागरिकता उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । नागरिकतामा बुबाको नाम निमा लामा उल्लेख छ । उनलाई नागरिकता दिने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको विवरण हुने कागजात नै गायब पारिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनले नागरिकता लिँदा शिवप्रसाद सिम्खडा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो ।
पक्राउ परेका छिरिङको प्रारम्भिक बयानका क्रममा तस्करीको सुन पगाली पुनः दोस्रो आकारमा ढाल्ने गरेको खुलेपछि विभागले टोखास्थित ‘कारखाना’ मा छापा मारेको हो । टोखा गेटनजिक रहेको उक्त कारखानामा कारखानामा तस्करीबाट नेपाल भित्रिएको सुनलाई अर्को वस्तुमा लुकाउन मिल्ने गरी विभिन्न आकारमा ढाल्ने गरेको खुलेको छ । कारखानामा सुन गाल्ने मेसिन र पगाल्ने रसायन भेटिएको छ ।
सुन ‘ब्रेक प्याड’ भित्र लुकाएर ल्याउने गरेको भेटिएको छ । ‘ब्रेक प्याड’ मा ल्याएको सुन कारोबारीहरूले अर्कै स्वरूपमा रिप्याक गरेर भारत पठाउने गरेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
तस्करीको सुनसँगै पक्राउ परेका तिब्बत मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङको बयानको आधारमा विभागको टोलीले टोखाको उक्त कारखाना रहेको खुलेपछि छापा मारेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तस्करीको सुन प्रकरण पक्राउ परेका अभियुक्तको बयान र अनुसन्धानका क्रममा थप सङ्कास्पद स्थान र व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएको बताउनुभयो । हङकङबाट ‘रेडी ट्रेड प्रालि’ ले मगाएको करिब एक सय किलो सुन साउन ३ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेटबाहिरबाट बरामद गरेको थियो ।
उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म १८ जनालाई विभागले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेका अधिकांश तस्करीको सुनका भरिया रहेको पाइए पनि यसको मुख्य लगानीकर्ता को हुन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिका लागि ध्यानाकर्षण
यसैबिच सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिपक्षका सांसदले छानबिन समिति गठन निर्देशन माग गरे पनि सरकारलाई समिति गठनको ध्यानाकर्षण मात्र गराइएको छ । हालै त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार जाँचपास भइसकेपछि परिसरबाट एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सुन बरामद भएको थियो । उक्त प्रकरण अनुसन्धान जारी छ । उच्चस्तरीय समितिबारे प्रतिनिधि सभामा विषय विचाराधीन रहेको र प्रतिपक्ष दलले सोही विषयमा संसद् अवरोध गरिरहेको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको हो ।
नेकपा (एमाले) का सांसदले निर्देशन माग गरे पनि समितिको नेतृत्व गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विषयबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो । समितिमा एमाले सांसद योगेश भट्टराई तथा ऋषिकेश पोखरेलले समिति गठनकै लागि निर्देशन हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले ललितानिवास प्रकरणसमेत उच्चस्तरीय समितिकै छानबिनबाट विषय बाहिर आएको बताउनुभयो । उहाँले सुन प्रकरणमा सरकारमा सहभागी दलकै नेताहरूको नामसमेत जोडिएकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति आवश्यक भएको तर्क गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले पनि उच्चस्तरीय समितिकै पक्षमा जोड दिनुभएको थियो ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले विमानस्थलबाट जाँचपास भएको वस्तु बरामद हुनु लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार चेकजाँच प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले पनि सुन प्रकरण लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले सभापति चयनको विषयसमेत उठाएका छन् । उनीहरूले विषयगत समितिले सभापति नपाउँदा काममा बाधा भएको गुनासो गरे । तत्काल सभापति चयनका लागि ज्येष्ठ सदस्यमार्फत सांसदहरूले सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भएकोसमेत करिब तीन महिना हुन लागे पनि विषयगत समितिले सभापति पाएका छैनन् ।
