प्रधानमन्त्री देउवाकै जनाधारको भर
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराका प्रत्येक चुनावी सभामा डडेल्धुरा प्रदेश (क)का उम्मेदवार खगराज भट्टलाई जिताउन अपिल गर्नुभयो । सबै चुनावी सभामा उहाँले दोहो-याइरहनुभयो, “खगराज भट्टजीलाई जिताउनुस्, मलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रुखमा मतदान गर्नुहोस् ।”
गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा
गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कृष्णप्रसाद सिटौला र राजतन्त्रका पक्षधर राजेन्द्र लिङ्देनबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ। गत २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लिङ्देन विजयी हुनुभएको थियो भने सिटौलाको पराजय भएको थियो। चुनावी मैदानमा दुवै उम्मेदवार पुनः आमनेसामने भएकाले उहाँहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई लिएर झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा चर्चा र चासो बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री सिटौला गठबन्धनका तर्फबाट र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि
जलवायु सम्मेलनको २७औँ संस्करण अर्थात् कोप–२७ सम्मेलन आइतबारदेखि इजिप्टमा सुरु हुँदै छ। यसअघिका सफलताको कार्यान्वयन र भविष्यको महत्वाकाङ्क्षाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने दृष्टिकोणका साथ इजिप्ट सरकारको आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो।
‘मत दिन्नँ’ भन्ने र प्रत्याह्वानको अधिकार प्रस्ताव गरिँदै छः प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई ‘मत दिन्नँ’ भन्न पाउने र आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई ‘प्रत्याह्वान गर्ने’ अर्थात् फिर्ता बोलाउनसक्ने व्यवस्थालगायतका विशेषता थपेर निर्वाचन कानुन मस्यौदा गर्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासमा योजनाभन्दा आश्वासन बढी
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलक्षित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू गरिएका छन्।
वितरणको बाढी, छैन स्रोतको जोहो
आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक दलहरूले वितरणमा मात्र केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ भार थपिने देखिन्छ तर त्यसको पूर्तिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन योजनामा भने दलका घोषणापत्र मौन छन्।
आकर्षक नारा, कार्यान्वयन फितलो
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढाएर ९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।
शासकीय प्रणाली फेर्ने अस्थिर प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप फेर्ने प्रतिबद्धता पनि छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा पाइन्छ ।
विद्युतीय सवारीमा दलहरूको प्राथमिकता
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पु-याइने प्रतिबद्धता गरेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, “उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।”
शिक्षामा दलका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल सम्भव नदेखिए पनि राजनीतिक दलले मतदाता रिझाउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुटेका उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका शिक्षा विकासका कतिपय मुद्दा अमूर्तसमेत रहेका छन् । ती मुद्दा कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमार्फत आफ्नो दललाई बहुमत दिलाउन उनीहरूले मतदातालाई आह्वान गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा
आउँदो मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले विभिन्न विषय समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। राज्य सञ्चालन गर्ने अवधारणासहित मतदातालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्। कतिपय पार्टीले भने राष्ट्रिय महत्वका विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्न चुकेका छन्।
काम एउटै कर्मचारी थरीथरी
स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि पाँच प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एउटै कार्यकक्षमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेर काम गर्ने कर्मचारीबीच सेवासुविधामा विभेद हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा परेको छ ।
चार्टर उडान अब भैरहवाबाट मात्रै
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा विमानस्थल) चलायमान बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालबाट हुने र नेपालमा हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान भैरहवाबाट मात्र गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर कूटनीतिक चार्टर उडान, कार्गो र सेनाका उडान भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हुनेछन्।
शिक्षक विज्ञापन पुनः तीन तहकै
शिक्षक सेवा आयोगले यस पटक पनि सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न तीन तहकै विज्ञापन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षा ऐनमा विद्यालय तहको संरचना दुई तह मात्र हुने उल्लेख गरे पनि आयोगले तीनै तहको संरचनाअनुसार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भएको हो। शिक्षा ऐनमा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहको विद्यालय शिक्षाको संरचना उल्लेख छ।
सबै समुदायमा लोकप्रिय बन्दै छठ
आराध्यदेव सूर्यको उपासना तथा आराधना गरी मनाइने महापर्व छठ सुरु भएको छ। यस वर्ष षष्ठि (आइतबार)का दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पर्व सुरुवात भएको छ र सप्तमी (सोमबार)का दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पर्व सम्पन्न हुन्छ।
भत्काउनुपर्छ– महानगर, संरक्षण गर्नुपर्छ – पुरातत्व
टुकुचा खोलामा निर्माण गरिएको सुरुङ संरक्षण गर्ने कि भत्काउने विषयमा विवाद देखिएको छ । अनधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियानअन्तर्गत भेटिएको टुकुचा खोलामा निर्मित सुरुङ संरक्षण गर्ने कि भत्काउने विषयमा महानगरपालिका तथा पुरातìव विभागको आ–आफ्नै तर्क र अडान रहेको छ ।
गठबन्धन फकाउँदै एमाले भने कठोर
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बागी उम्मेदवारप्रति नरम देखिएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकेसम्म विश्वास दिलाएरै उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्ने प्रयत्नमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले भने बागी उम्मेदवारलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न पनि गरेको छैन। बरु एमालेले अभिलेखबाटै बागी उम्मेदवार र तिनका प्रस्तावक तथा समर्थकको नाम हटाएर पार्टीबाटै निलम्बन गरेको छ।
कर्मसित के लाग्ने रैछ र...
विक्रम संवत् २००१ मा ‘औद्योगिक व्यापारिक समाचार अड्डा’ खडा गरियो । तत्कालीन पूर्व १ नम्बर भनिने काभ्रे र सिन्धुको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अध्ययनको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो अड्डा खडा गरिएको थियो । यसको काम ‘औद्योगिक सर्भे’ थियो । औद्योगिक अड्डाका लागि पाँच जना अधिकृत माग गरियो । अड्डामा सत्यमोहन जोशी पहिलो पटक सरकारी जागिरे हुनुभयो । सरकारी जागिरे भएपछि ‘औद्योगिक सर्भे’कै लागि झिटीगुन्टासहित केही सहयोगी लिएर सत्यमोहन तनहुँ, लमजुङका गाउँबस्तीतिर पुग्नुभयो । समय थियो, २००१ सालको मध्य जाडो ।
आकर्षक नारा, कार्यान्वयन फितलो
राजनीतिक दलले युवा मतदातालाई लक्षित गरी घोषणापत्रमा आकर्षक नारा समावेश गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा खासै चासो दिने गरिएको पाइँदैन । अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्रमा निःशुल्क वाइफाई, स्मार्ट सिटी, प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण केन्द्र स्थापना जस्ता चुनावी नारा लेखिएका थिए । विगतका स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचनमा यस्ता चुनावी नाराले प्राथमिकता पाएका थिए ।
प्रतिस्पर्धी दलबाटै सुरक्षा चुनौती
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गृह मन्त्रालय पूर्वसुरक्षा तयारीमा जुटेको छ । विगतका निर्वाचनमा जस्तो चुनाव विरोधी गतिविधि कमजोर बन्दै गएको भए पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलबीच हुन सक्ने विवाद र झडपले सुरक्षामा चुनौती बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लागि भक्तपुरमा विकास र सुशासनलाई सङ्घीय संसद्मा उठाउन सक्ने उम्मेदवार छनोट हुनुपर्ने स्थानीय मतदाताले अपेक्षा गरेका छन् । विकास र सुशासनलाई प्राथमिकताका साथ संसद्मा आवाज उठाउँदै नीति निर्माण गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्ने अपेक्षा स्थानीय मतदाताको छ।
अमेरिकी टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा अध्ययन गर्दै
अमेरिकी नागरिक उड्डयनको नियामक निकाय फेडेरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनको टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे बिहीबार (आज)देखि अध्ययन थाल्दै छ । सो टोलीले आइकाओले हेर्ने गरेका आठवटा क्षेत्रमा नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दिनुभयो ।
मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा फेरबदल
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा व्यापक फेरबदल गरेको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको सङ्ख्या अनपेक्षित रूपमा बढेपछि आयोगले परम्परागत शिक्षामा सुधार गर्न लागेको हो तर कार्यक्रम भने पुरानै ढाँचामा तयार गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा २.४० प्रतिशत पूर्ण बदर र करिब १३ प्रतिशत मत आंशिक बदर भएको थियो ।
अतिक्रमणको चपेटामा बागमती
बागमती नदी किनार अतिक्रमणको क्रम तीव्र र भयावह बन्दै गएको छ। बागमती–मनहरा दोभानदेखि सुन्दरीघाटसम्म अहिलेसम्म ठूला–साना गरी तीन दर्जनभन्दा बढी स्थायी संरचना नै निर्माण भइसकेका छन्। कच्ची आवासको सङ्ख्या अझ बढी रहेका छन्। बागद्वारदेखि कटुवाल दहसम्म कुल ४८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको बागमती नदी किनारमा संरचना निर्माण हुने क्रम अझै रोकिएको छैन।
बिनासुनुवाइ न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्छ ?
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु ठीक १० दिनअघि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस ग-यो । सिफारिसअनुसार भोलिपल्टै संसदीय सुनुवाइका लागि परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पत्राचार ग-यो । कार्यकालको बाँकी अवधिमा समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान त ग-यो तर सुनुवाइ पूरा गर्न सकेन । सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएपछि अहिले उक्त सिफारिसअनुसार नियुक्ति गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बहस भइरहेको छ । परिषद्ले नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
