चाडपर्वमा बढी दुर्घटना
बर्सेनि चाडपर्वका बखत बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । सडक दुर्घटनाका कारण थुप्रैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बिहीबार मात्रै मकवानपुर र रुकुमपूर्वमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी ११ जनाको ज्यान गएको छ भने ३० जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन् । दशैँको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म देशभर औसत छ सयभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको र त्यसमा परी एक सय जनाभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ ।
वन्यजन्तु बाँचून् मानिस नमरून्
विश्वमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुको संरक्षणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेपछि संरक्षणमा अबको बाटो के भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । पछिल्लो दशकमा नेपालले विश्वमै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका वन्यजन्तुको संरक्षणको एकसूत्रीय एजेन्डाको बाटो समातेर उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । वन्यजन्तुको वृद्धिसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि मानिस कि वन्यजन्तु ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ ।
दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण भएन नागरिकता विधेयक
संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण भएन। संविधानबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते मङ्गलबार राति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा उक्त समय सकिँदासम्म प्रमाणीकरण नगर्नुभएको हो। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन।
दर्ता गर्न सजिलो, चलाउन मुस्किल
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार ४८ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए। समग्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३० दल पहिले नै बाहिरिए भने समानुपातिक प्रणालीमा २० दलले भाग लिएनन्।
बिरामी भाग्छन् अस्पतालबाटै
केही दिनअघि थापाथलीस्थित परोपकार, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नियमित जाँचमा आउने गर्भवती महिलाको कार्डमा डाक्टरले लेखिदिए ‘म चिकित्सकको सल्लाहविपरीत घर जाँदैछु । केही भइपरि आएमा आफैँ जिम्मेवारी हुनेछु ।’ त्यसमा बिरामीलाई सही गर्न लगाइयो । ललितपुर टीकाथली बस्ने गर्भवती नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि चिकित्सकले तत्काल अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए तर ती महिलाले आफू एक्लै आएको हुनाले अस्पताल भर्ना हुन नमानेपछि चिकित्सकले केही भइहाले बिरामी आफैँ जिम्मेवारी हुने गरी हस्ताक्षर गरी घर पठाइदिएका हुन् ।
भिजिट भिसा बन्यो मानव तस्करीको द्वार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भदौ ९ गते मध्यरात जजिरा विमानबाट भिजिट भिसामा दुबई जान लागेकी झापाकी ३१ वर्षीया सम्झना लिम्बू (नाम परिवर्तन) लाई प्रहरीले विमानस्थलबाट फर्कायो । हातमा पासपोर्ट, टिकट, बैङ्किङ कागजसहित २५० अमेरिकी डलर बोकेर विदेश उड्न लागेकी सम्झनासहित ३९ जना महिला भिजिट भिसाको आवरणमा इराक पु-याइँदै थिए । रोजगारको प्रलोभन देखाएर नेपाली युवतीलाई खाडी मुलुक पु¥याउने र यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउनका लागि बेचबिखन हुने गरेको छ ।
दुई पटक विघटन भएर पनि पूर्ण कार्यकाल
सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन हो। राजनीतिसँगै कोरोना सङ्क्रमण दुवैको चपेटामा परेको सभाले पछिल्लो अवधिमा केही गति लिन प्रयत्न गरे पनि कार्यकालको एक तिहाइ समय व्यर्थमा गुजा¥यो। जसले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेन। सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन।
दर्ता नभएका मोबाइल अब नचल्ने
भन्सार नतिरी अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल सेट शुक्रबारदेखि नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार ‘सफ्ट लन्च’ गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)ले अवैध रूपमा भित्रिएका त्यस्ता मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाएको हो । यससँगै नेपालमा मोबाइल प्रयोग गर्न अबदेखि अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले बिहीबारसम्म (भदौ ३०) नेपालमा प्रयोग भइरहेका र विदेशबाट ल्याएका मोबाइल भने स्वतः दर्ता भएको र त्यस्ता मोबाइल प्रयोगमा कुनै अवरोध नहुने जनाएको छ । “बिहीबारसम्म चालू सबै मोबाइल स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ,” प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडाले भन्नुभयो, “त्यसपछिका मोबाइल भने दर्ता नगरी प्रयोग गर्न मिल्दैन ।”
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा मनोमानी
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुभन्दा पनि किन कार्यान्वयन नभएको भन्ने जानकारी स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै दिइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा डेङ्गुको परीक्षणमा लाग्ने शुल्कमा मनोमानी भइरहेको छ ।
हत्या कसुर विवादले रोकियो विधेयक
हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ। सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो।
करोडौँको चरिचरन जग्गा व्यक्तिको नाममा
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालका स्थानीयले गाईबस्तु चरिचरन गराउँदै आएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसैलाई पत्तो थिएन । वर्षाैंदेखि आफूहरूले चरिचरन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीयवासी झस्किए ।
कालीगण्डकीमा पाइन छाडे शालिग्राम
‘कालीगण्डकी’मा शालिग्रामको उत्पत्तिको सन्दर्भलाई लिएर कालीगण्डकीसँग प्रश्न गरिएको प्रस्तुत सन्दर्भले शालिग्रामको पवित्रता र महिमागानलाई झनै बढाएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको शिला स्वरूपका रूपमा वर्णन गरिएकाले यसको धार्मिक महत्वका साथै अनौठो बनोटका कारण पनि शालिग्राम सबैको चासोको विषय बन्दै आएको छ ।
डेङ्गु परीक्षण शुल्कबारे न समिति न नियुक्ति
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वनयमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा त्यो काम कसले गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले डेङ्गु परीक्षणमा लिइँदै आएको शुल्कमा एक साताभित्र एकरूपता ल्याउनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। एक साता बितिसक्दा पनि किन शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने जानकारी दिनुभयो। “उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम गर्दै होला,” प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “अध्ययनपछि उक्त समितिले शुल्कमा एकरूपता गर्नेछ।”
१० वटा ठेकेदार कम्पनी डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा
सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
बढ्यो चोरी पैठारी
घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने सामानमा पनि अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिएको छ । सरकारलाई कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भन्सारमा कडाइ नगरिँदा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढेकाले त्यस्ता सामानको खरिदमा पनि भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका मुख्य ११ वटा भन्सार कार्यालयको अवलोकन भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९ प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइएको भए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनैपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालीले चाडपर्व, बिहेवारीलगायतमा भारतीय बजारमा पुगेर किनमेल गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि ती बजारबाट सामान ल्याउने आमप्रवृत्ति छ ।
खुल्ने भयो छ लेनको सडक
काठमाडौँको जडीबुटीस्थित छ लेनको सडक खुलाउन सडकबीचमा रहेको एउटा कच्ची घर हटाइको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडकबीचमा परेको उक्त घर काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको समन्वयमा आइतबार साँझ हटाइएको हो । यससँगै माइतीघर–सूर्यविनायक छ लेनको सडक पूर्ण रूपमा खुल्ने भएको छ । उक्त घरका कारण छ लेनको अति व्यस्त सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । मूल सडकका दायाँ र बायाँ बनाइएका सर्भिस लेन निर्माणमा अवरोध हुँदा उक्त सडकमा सवारी जामको समस्या ठूलो रहेको छ । यो समस्यालाई उजागर गर्ने गरी गोरखापत्र दैनिकले गत वैशाख १८ गते ‘छ लेनको सडक ठप्प’ र यही भदौ २२ गते ‘व्यस्त सडक खुलाउन हुँदैन’ पहल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
न काम, न त कार्यविधि नै
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको तीन वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छ न कार्यविधि नै। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
मिर्गौला प्रत्यारोपणमा हुँदैछ स्वदेशकै भर
नेपालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको इतिहास धेरै लामो छैन । सन् २००८ मा वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछि नियमित रूपमा अङ्ग प्रत्यारोपण हुन थालेको हो । वीर अस्पतालमा एक सय जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछि सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरको दूधपाटीमा ‘मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र’ ( हाल ः शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र) को स्थापना ग-यो ।
हिमाल आरोहणका लागि ५० मुलुकका ३६४ जनालाई अनुमति
यस वर्षको शरद ऋतुमा विभिन्न सातवटा हिमाल आरोहणका लागि ५० मुलुकका ३६४ जनाले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार भदौ ८ गतेदेखि हिमाल आरोहण खुला गरिएको हो । शरद ऋतुका लागि हालसम्म सगरमाथा, धवलागिरि, हिमलुङ, मनास्लु, नुप्से, कुम्भकर्ण र सरिबुङका लागि आरोहण अनुमति जारी गरिएको छ ।
महारानी एलिजाबेथको त्यो भ्रमण
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीया २०४२ साल फागुन ६ गते दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बखत सम्मान स्वरूप काठमाडौँ सहरको सुनको साँचो चढाइएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निमन्त्रणामा महारानी एलिजाबेथ नेपालको दोस्रो पटक राजकीय भ्रमणमा आउनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ राजा महेन्द्रको निमन्त्रणामा २०१७ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो ।
पछि हट्यो प्राधिकरण
काठमाडौँ महानगरपालिका–६, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ कपन क्षेत्रस्थित यज्ञमती र चखुँचाखोलामा आउने बाढीको स्थायी समाधानका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा ‘खोलामाथि बसेको बस्ती’ शृङ्खला प्रकाशित भएपछि खोला कायम गरी स्थायी समाधान निकाल्ने गरी प्राधिकरणले नयाँ योजना निर्माण गर्ने भएको हो।
व्यस्त सडक खुलाउन हुँदैन पहल
काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)ले सार्वजनिक जग्गा र सडक मिचेर बनेका घर धमाधम भत्काउँदै छ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) अवैधानिक संरचना हटाउन आफैँ ठाउँठाउँमा पुग्नुभएको छ। काठमाडौँकै छिमेकी मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले त्यस्ता संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। यी दुई स्थानीय तहको सीमा तर कामपाको क्षेत्राधिकारमा बनेको एउटा संरचनाका कारण छ लेनको सडक नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यो खुलाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान पनि खासै पुगेको छैन।
डेङ्गु परीक्षणमा एक रूपता कायम गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा एक रूपता कायम गर्ने भएको छ। सरकारी र निजी दुवै खालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाले न्यूनतम चार सयदेखि तीन हजार चार सय रुपियाँसम्म लिने गरेका थिए। डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट विभिन्न दातृ निकायले निःशुल्क दिने गरेका छन्। यसरी निःशुल्क दिएको किटमा समेत सरकार मातहतकै निकायले महँगो शुल्क लिने गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायबीच मङ्गलबार भएको बैठकमा एक रूपता कायम गर्ने सहमति भए पनि त्यस्तो शुल्क निर्धारण भने भएको छैन। निजी क्षेत्रका अस्पताल र सरोकारवालाको समेत सुझावका आधारमा एक साताभित्रै सहमति गरिनेछ।
डेङ्गु परीक्षणमा मनपरी शुल्क
डेङ्गुको प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा त्यसको परीक्षण शुल्कको मारमा बिरामी परेका छन्। सरकारी तथा निजी प्रयोगशालामा दुवैमा डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा मनोमानी पाइएको छ। सरकारी र निजीमा गरी यस्तो शुल्क पाँच सयदेखि दुई हजार चार सय रुपियाँसम्म रहेको छ। सबैभन्दा सस्तो मानिने सरकारी प्रयोगशालाले पनि बढी शुल्क लिने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डेङ्गु परीक्षणको शुल्क आठ सय रुपियाँ लिने गरेको छ। वीर अस्पताल र सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले पाँच सय रुपियाँ लिन्छन्।
निजामती सेवामा अवकाशपछि पनि काम
कतिपय निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी पनि काम गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको अवधि पनि पेन्सन पट्टा बनाउने बेला मात्र थाहा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार हरेक वर्ष चारदेखि पाँच जना निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी समय सेवा गर्ने गरिएको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष तोकिए पनि त्यस्ता कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर कटिसके पनि सेवामा बहाल नै रहने गरेका हुन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कतिपय कर्मचारीले मालदार भन्ने गरिएका कार्यालयमा बसेर बढी समय सेवा गर्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने मनसायले नियतवश नै बढी समय सेवा गर्ने गरेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।
