केयर गिभरमा जानेको नाम तत्काल सार्वजनिक नगरिने
इजरायलले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकामध्ये गोला प्रथामार्फत छनोटमा परेका दुई हजार दुई सयको नाम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । इजरायलमा सहायक श्रमिक (केयर गिभर) मा जान आवेदन दिएकाले गोला प्रथामा परेकाको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब परेपछि मन्त्रालयले मङ्गलबार सूचनामार्फत सोबारे जानकारी गराएको हो ।
‘वाटर स्यालुट’ सहित जहाजको बिदाइ
नेपाली आकाशमा १६ वर्ष तीन दिन उडान गरेको बुद्ध एयरको कलसाइन नाइन एन एआइएन एटिआर ४२–३२० जहाजले मङ्गलबारदेखि उडान बन्द गरेको छ । सन् २००८ सेप्टेम्बर १७ मा नेपाल भित्रिएर माउन्टेन फ्लाइटबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको उक्त जहाज ६९ हजार ९९९ उडान–अवतरण ९साइकल० पछि मङ्गलबार अन्तिम माउन्टेन फ्लाइट गरेर एक कार्यक्रमका बिच सधैँका लागि उडान बन्द गरेको छ । एक साइकल बाँकी हुँदै बिदाइ गरिएको छ । एटिआरको ७० हजार साइकल हुन्छ ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पैँसट्ठी प्रतिशत सम्पन्न
रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) को निर्माण ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा उत्तरी नाका रसुवागढीमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको व्यवस्थापनमा बन्दरगाह निर्माणको काम भइरहेको छ । दुई देशको आयातनिर्यात सहज गर्ने उद्देश्यसहित बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम गत वर्षदेखि नियमित रूपमा भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बन्दगाह निर्माणको काम ६५ प्रतिशत काम सकिएको बताउँदै बन्दरगाहभित्र गोदाम, पार्किङ स्थल, वेयर हाउस, सडक पहुँच, रिटर्निङवाल लगाउने काम पनि सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
सहकारी विशेष समितिको परामर्श ऋण र वास्तविक ऋणमाथि प्रश्न
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न सहकारीको लेखा परीक्षणमा संलग्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) सँग परामर्श र छलफल गरेको छ । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार सहकारीको बचत अपचलन, दुरुपयोग र ठगीको छानबिन गरिरहेको विशेष समितिले मङ्गलबार उहाँहरूसँग छलफल गरेको हो । समितिले सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार र बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका पूर्वप्रमुखसँग दर्ता, नियमन, कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारसहित सहकारी समस्याका सन्दर्भमा छलफल गरेको छ । छलफलमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका विशेषविभु आचार्य, सुप्रिम सहकारी बुटवल, सूर्यदर्शन पोखरा र सहारा सहकारी चितवनका सागर भण्डारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटका विकल पौडेल, गौतमश्री स
चिनी आयात भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने
सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसजेभिएन लिमिटेडबिच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले चित्रलेखा यादव (सिरहा) लाई अस्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूत तथा न्युजिल्यान्ड, गणतन्त्र फिजी, पपुआन्युगिनी, भानुआटु, टुभालु, सोलोमन आइल्यान्ड्स, सामोआ, गणतन्त्र पलाउ,
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दियो सांसदलाई वित्तीय साक्षरता
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आयोजनामा कोशी प्रदेश सभाका सदस्यहरुका लागि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम मङ्गलबार सञ्चालन भएको छ ।
पुर्खौली फल सरिफा बेचेर आम्दानी गर्दै आठपहरीया
जङ्गलमा पाइने सरिफा फललाई ब्यवसायीक खेती गरी बिक्रि गरेर धनकुटाका किसानले आम्दानी लिन थालेका छन् ।
सञ्चयकर्तालाई आकर्षित पार्नेगरी काम गर्न कोषलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोषले उपलब्धिको कोणबाट सञ्चयकर्तालाई आकर्षित पार्नेगरी काम गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ । मङ्गलबार कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण अनिवार्य रहेछ’
वीरेन्द्रनगर–१० बामेखोलाका शोभा बस्नेतले विगत लामो समयदेखि कृषि पेशा अवलम्बन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले पाँच कठ्ठा जग्गामा तरकारीखेती र १५ कट्टामा धानखेती गर्नुभएको छ ।
धेरै विद्युत् चुहावट हुने क्षेत्र मौलापुर
मधेस प्रदेशका २३ विद्युत् वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युत् चुहावट रौतहटको मौलापुर वितरण केन्द्रबाट हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विद्युत् चुहावट हुनेमा मौलापुर वितरण केन्द्र रहेको छ । सो केन्द्रबाट ४३ दशमलव ४० प्रतिशतले विद्युत् चुहावट भएको देखिन्छ ।
साढे तेह्र करोडको तरकारी बिक्री
सर्लाहीको लालबन्दी थोक तरकारी बजारबाट एक महिनामा साढे १३ करोड रुपियाँको तरकारी बिक्री भएको छ । कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार साउनमा यहाँबाट १३ करोड ५५ लाख ३७ हजार ९५० रुपियाँको तरकारी देशका विभिन्न सहरमा पुगको हो । लालबन्दी बजारमा लालबन्दीसहित छिमेकी हरिवन, ईश्वरपुर, चन्द्रनगर, हरिपुर, बागमतीलगायत पालिका तथा महोत्तरीको बर्दीबास र गौशाला नगरपालिकाका किसानले तरकारी बिक्री गर्छन् । साउन महिनामा सबैभन्दा धेरै परबर चार करोड ७६ लाख ९० हजार रुपियाँ र बोडी दुई करोड नौ लाख ९७ हजार रुपियाँको बिक्री भएको छ । त्यस्तै भिन्डी एक करोड ६२ लाख ४१ हजार पाँच रुपियाँ, झिङ्गनी एक करोड दुई लाख ७८ हजार, लौका ८४ लाख १२ हजार ९५० रुपियाँ र काँक्रो ५० लाख ९६ हजार २५० रुपियाँको बिक्री भएको कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
जापानिज येनको भाउ घट्यो, अन्य विदेशी मुद्राको कति छ विनिमय दर ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार जापानिज येनको भाउ घटेको छ । सोमबार जापानिज येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेकामा आजका लागि खरिददर ९ रुपैयाँ ३२ र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ ।
तरकारी उत्पादनमा धनकुटा अग्रणी
पछिल्लो समय धनकुटामा तरकारी खेतीप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । बजारको सहज पहुँच, सडक विस्तारलगायतका कारण मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा धनकुटा कोशी पहाडी जिल्लामै अग्र स्थानमा देखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार ९८१ हेक्टरमा तरकारी उत्पादन भएकोमा गत आवमा पाँच हजार ९९७.२० हेक्टर व्यावसायिक तरकारी खेती भएको छ । यहाँ अघिल्लो आवमा एक लाख ३३ हजार ५९५.५० मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएकोमा गत आवमा एक लाख ३७ हजार ४४८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । तरकारी उत्पादनको यो परिमाण कोशी पहाडका भोजपुर, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लाको तुलनामा बढी भएको रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
आर्थिक सुधारको आधार बन्दै : ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा आर्थिक सुधारको आधार तयार हुँदै गरेको र यसलाई सरकार निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहकार्यमा प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार महासङ्घको सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद फाखौरीसँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले सरकारले पनि निजी क्षेत्रका सुझाव सुनेर नयाँ पुस्ताको सुधार अगाडि बढाइरहेको औँल्याउनुभएको छ ।
अमेरिकामा भन्साररहित सुविधा निरन्तर गरिनुपर्ने
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अमेरिकामा नेपालको निर्यात बढाउन भन्साररहित सुविधाको निरन्तरता महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । महासङ्घ, तयारी पोसाक सङ्घ, नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स, युएसएड र निर्यात महासङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल अमेरिका व्यापार र लगानी अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रम उहाँले उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।
दसैँमा उपत्यकाका लागि तेइस हजार खसीबोका
यसपालिको दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकामा २३ हजार सङ्ख्यामा खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा खपत हुने अनुमान गर्दै सरकारी निकाय र निजी व्यवसायीले खसीबोका र च्याङ्ग्रा उपत्यकामा ल्याउने तयारी गरेका छन् । दसैँ आउन तीन साता बाँकी रहँदा व्यवसायीले खसीबोका खरिद गर्ने तयारी गरेका हुन् । घटस्थापनाको दिनदेखि उपत्यकामा ठुलो सङ्ख्यामा खसीबोका भित्रिने गर्छन् । व्यवसायीले गाउँ गाउँमा गएर खरिद गरेर उपत्यकामा ल्याएर बिक्री गर्ने गर्छन् ।
सहुलियत पसल असोज पहिलो सातादेखि
सरकारले चाडपर्वलक्षित सहुलियत पसल असोज पहिलो सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजनमा आउँदो असोजको पहिलो सातादेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको हो । सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मसगाउँमा एक वर्षमा फल्यो विदेशी स्याउ
ढोरपाटन उपत्यकाबाट निसेलढोर जाने बाटोमा पर्ने मसगाउँमा पछिल्लो किसानले प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक स्याउ उत्पादन गर्न थालेका छन् । विदेशबाट स्याउका बिरुवा ल्याएर लगाउन थालेपछि मसमा एकै वर्षमा स्याउ उत्पादन हुन थालेको हो ।
कोरोना बिमाको रकम माग गर्दै बिमक सङ्घद्वारा रिट दायर
लामो समयसम्म कोरोना बिमाको दायित्व भुक्तानी नभएको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संस्था नेपाल बिमक सङ्घले सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । लामो समयसम्म कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी नदिँदा समग्र बिमा क्षेत्रप्रति नै विश्वासमा कमी आउँदै गएको छ । कोरोना महामारीमा आमनेपाली नागरिकलाई उपचार तथा आर्थिक सहजताका लागि सरकारले ल्याएको कोरोना बिमा पछिल्लो समय बिमाबापतको भुक्तानी अहिले कम्पनीहरूका लागि समस्या बनेको छ ।
चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन दसैँअघि बन्ने
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँसीस्थित त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्मको २८ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण सुरु गरिएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सो प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतका २२०/१३२/३३ केभीका चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारीका लागि आवेदन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन जना श्रम काउन्सिलर र चार श्रम सहचारी गरी सात पदमा आवेदन खुलाएको छ । रिक्त हुन लागेको काउन्सिलर र सहचारी पदमा कर्मचारी छनोट तथा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले आवेदन खुलाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल सहजताका लागि निर्देशिका संशोधन
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्न लागेको छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गर्न लागिएको हो । किसानलाई सहज रूपमा मल पुर्याउनका लागि कृषि मन्त्रालयले सो निर्देशिका तयार गरेको थियो तर त्यसमा पनि समस्या देखिएपछि थप व्यवस्थित गर्न निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक सुरु
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । देशभित्र उपयुक्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालयले २०८१ देखि २०९० सम्मलाई आन्तरिक रोजगारी दशक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाउन्स चेक दिनेलाई ब्याजसहित कैद
चेक अनादर (बाउन्स) मुद्दामा आर्थिक जरिबाना मात्रै गर्ने अथवा कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने बहस टुङ्गिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलपछि यस किसिमको मुद्दामा कैद र जरिबाना दुवै भराउने सहमति भएको हो ।