गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधयेकको सैद्धान्तिक अवधारणा पेस गर्नुहुँदै उहाँले वर्तमान वित्तीय स्रोत स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको र यसलाई कानुनी आधार दिन विधेयक ल्याएको जानकारी दिनुभएको हो ।
पूर्वधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुमगन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी विधेयक ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतको परिचालन गर्न र यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि विधेयक जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका अध्ययनले आगामी दशकमा एक सय खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखाएका छन् ।
त्यसै गरी विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब रुपियाँ मात्र लगानी भएको छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धिबिच रहेको कमी परिपूर्ति गर्नका लागि लगानीको नवीन स्रोत र उपायको आवश्यकता छ ।
सरकारले १६ औँ योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणलगायतका क्षेत्रमा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ ।
गत असारमा अर्थमन्त्री भई पदबहाली गर्दा पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
