मलको अनुदान यथावत् राखिने
सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णयसमेत गरेको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वायन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
मर्मत अभावले लघु जलविद्युत् आयोजना कवाडी बन्दै
कुनै समय मुगुलाई उज्यालो बनाएको साना लघु जलविद्युत् आयोजना पेल्ट्रिक सेट मर्मत अभावले कवाडी बन्दै गएको छ । जिल्लामा विद्युत्को माग थेगेको यहाँका चार वटै आयोजना अहिले काम दिने अवस्थामा छैन ।
दूधमा ठगी
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले स्ट्यान्डर्ड दूध (नीलो पोका)को प्रतिलिटर ९७ रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । बजारमा पाइने उपलब्ध एक पोका (आधा लिटर)को मूल्य ४८ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ तर उपभोक्ताले यसलाई ५० रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ । काठमाडौँ, बुद्धनगरकी कविता थापाले भन्नुभयो, “डीडीसीको दूध गुणस्तरीय हुन्छ भनेर दिनमा दुई प्याकेट (एक लिटर) खरिद गर्छु । पसलेले एक सय रुपियाँ नै लिन्छन् ।”
सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च
सुनचाँदी बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च कायम भएको छ । नेपाली बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य रू एक लाख १० हजार तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रू एक लाख सात हजार एक सयमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रतितोला रू दुई हजार नौ सयले बढेको हो ।
कौसी तरकारी खेती गर्न बिरुवा वितरण
गुल्मीको तम्घासमा कोभिड–१९ को महामारी पछि कौसी खेतीमा आकर्षण बढेको छ । कोभिड–१९ को महामारी पछि आफ्नै घरको छतमा कौसी खेती गरी तरकारी उत्पादन तर्फ स्थानीयहरू आकर्षित देखिएका छन् । कौसी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत सडक दुई लेन बनाइँदै
कोहलपुर–सुर्खेत सडक खण्ड दुई लेनमा विस्तार हुने भएको छ । निर्माण भएको लामो समय सम्म पनि स्तरोन्नति हुन नसकेको रत्नराज मार्गको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची (टिओआर) स्वीकृत भएसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले नागरिक लगानी कोषले लगानी विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा कोषप्रति आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेकाले लगानी विविधीकरण गर्दै बढी प्रतिफल आउने गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।
विहारको प्रसारण ग्रिड प्रयोगको मोडालिटी बनाइने
नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले नेपालले भारतको विहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४औँ बैठकले विहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत भारतका अन्य प्रान्तमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लगानी भित्र्याउन ‘कनेक्ट एनआरएन, बिल्ट नेपाल’
नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालमा लगानी गर्न नयाँ अभियान सुरु गरेका छन् । ‘कनेक्ट एनआरएन, बिल्ट नेपाल’ नाम दिएर सुरु गरिएको उक्त अभियानले विदेशी नागरिकको हैसियत बनाइसकेका नेपाली मूलका व्यक्तिबाट पुँजी जम्मा गरेर नेपालमा लगानी गर्ने भएको हो ।
रोजगारदातालाई ‘एफईआईएमएस’मा पहुँच
वैदेशिक रोजगार विभागले गन्तव्य देशका रोजगारदातालाई आफ्नो सफ्टवेयर ‘एफईआईएमएस’ (वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली)मा पहुँच (एक्सेस) दिएको छ । पहिले रोजगारदाताले नेपालबाट श्रमिकको माग गर्न गन्तव्य देशमा रहेको नेपाली दूतावासमै गएर कागजात पेस गर्नुपथ्र्यो, अहिले उक्त प्रक्रिया रोजगारदाताका लागि झन्झटिलो भएको भन्दै विभागकै सफ्टवेयरमा एक्सेस दिएको हो । भौतिक उपस्थिति हुँदा दूतावासका कर्मचारी र रोजगारदाताबीच स्वार्थको मोलमोलाइ हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो । यसले प्रक्रिया थप पारदर्शी हुने बताइएको छ ।
विदेशी लगानी अठतीस प्रतिशतले घट्यो
मुलुकमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३८ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन)सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३७ दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको हो । विश्वभर देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको हो ।
औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र
कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
नियमनकारी निकायको समन्वय अभावले उपभोक्ता मर्कामा
नियमनकारी निकाय जिम्मेवार नहुँदा आमउपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा समस्या भोग्न बाध्य भएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन् । विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सार्वभौम उपभोक्ता र बजारको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कपिलवस्तुमा संसारकै अग्लो बुद्धको मूर्ति बन्ने
संसारकै सबभन्दा ठूलो अर्थात् २४५ मिटर अग्लो कपिलवस्तु नगरपालिकाभित्र बुद्धको मूर्तिसहित पार्क निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारी पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिष्ट सेन्टरका प्रमुख चोइङ क्विइ सेङ स्टेवार्ड, सेन्टरका नेपाल प्रतिनिधि मोहन गौतम र कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेलले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।
नदी प्रदूषणले र्याफ्टिङ व्यवसाय धराशायी बन्दै
दुई दशक अगाडिसम्म त्रिशूली नदीमा र्याफ्टिङ गर्न पालो पाउन मुस्किल हुने समय थियो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि बिस्तारै ओरालो लागेको यस क्षेत्रको आकर्षक सामान्य उत्साह भन्दा बाहेक राम्रो सुधार हुन सकेन ।
एनएचपीसीले पायो सेती नदी–६ को सर्वेक्षण अनुमति
भारतीय सरकारी कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)ले ४५० मेगावाटको जलाशययुक्त सेती नदी–६ (एसआर–सिक्स) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । फागुन पहिलो साता लगानी बोर्डमा आवेदन दिएकोमा बोर्ड कार्यालयले बिहीबार सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।
दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको हो । यो प्रत्यायोजनसँगै अब विदेशमा रहेका नेपालीले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउन पर्ने बाध्यता हटेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेर दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने भएका हुन् ।
बेलायतद्वारा स्थानीय पूर्वाधारलाई चौध अर्ब अनुदान
स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बेलायतले नेपाललाई १४ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (एलआईएसपी)अन्तर्गत बेलायतले उक्त सहयोग गर्ने भएको हो । सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ ।
यसै वर्षभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजाेर
नेपालमा सञ्चालित २४ वटा राष्ट्रिय गौवका आयोजनामध्ये तीन आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ । तर आयोजनाको भौतिक प्रगति नै कम भएका कारण तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन्न कि भन्ने आशङ्का छ ।
थोर्गाको गुड र खुदो प्रख्यात बन्दै
गुल्मी थोर्गाका चोलानाथ ज्ञवालीको दैनिकी गुड बनाउँदैमा बित्ने गर्छ । ज्ञवालीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका–३ मा थोर्गेली चोलानाथ गुड उद्योग सञ्चालित छ । २०७४ सालमा गुड उद्योग सञ्चालन गर्नु भएका ज्ञवालीले ५० रोपनी क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्नुभएको छ । ५४ वर्षीय ज्ञवाली बिहान झिसमिसे देखि बेलुका अबेर सम्म उखुको स्याहार देखि खुदो, गुड बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ ।
मलको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग
रासायनिक मलमा बढाएको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्न किसान सङ्घ, सङ्गठनले माग गरेका छन् । राजनीतिक दल निकट चारवटा किसान सङ्गठनले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी किसानलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी मलमा बढाइएको मूल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
सात करोड क्षतिपूर्ति भुक्तानी
कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले १०१ जना नेपाली श्रमिकलाई सात करोड २७ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिबापतको रकम नेपाल पठाएको छ । दूतावासले स्थानीय कानुन व्यवसायीसँग सहयोग लिई अदालतमा मुद्दा लडेर मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत सो बराबरको रकम नेपाल पठाएको हो ।
उपयोग भएन भन्सार छुट सुविधा
अमेरिकाले भन्सार छुट दिएका ७७ वटा स्वदेशी वस्तुको निर्यात न्यून रहेको छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित ७७ वस्तुको निर्यातमा अमेरिकाले भन्सार छुट (शून्य) दिए पनि निर्यात भने बढ्न सकेको छैन । नेपालबाट अमेरिकामा हुने कुल निर्यातमा भन्सार छुट भएका वस्तुको निर्यात अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
गहिरिँदै वित्तीय घाटा
राजस्व सङ्कलन खुम्चिँदा मुलुकको वित्तीय घाटा फराकिलो बन्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानीको तुलनामा डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । फागुनसम्म सरकारले सबै शीर्षकमा छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । राजस्वअन्तर्गत कर राजस्वबापत पाँच खर्ब २६ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ भने ५६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको छ ।