.jpg)
काठमाडौँ भदौं ९ गते । राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले प्रत्येक १५–१५ दिनमा किसानलाई भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै सरोकारवालालाई पत्र पठाएको छ । किसानबाट दुध खरिद गरेका डेरी उद्योगीले समयमा भुक्तानी नगरेको गुनासो आएपछि बोर्डले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी), डेरी उद्योगीको साझा सङ्गठन नेपाल डेरी एसोसिएसन र नेपाली डेरी उद्योग सङ्घलाई पत्र पठाएको हो ।
डिडिसीले किसानलाई तीन महिनादेखि भुक्तानी दिएको छैन । करिब ५० करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डले डिडिसीलाई तीन महिनाभन्दा बढी समयको भुक्तानी नगरेको सम्बन्धमा यथासम्भव चाँडो भुक्तानी गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले डिडिसीले विगत तीन महिनादेखि किसानलाई भुक्तानी पनि दिएको छैन र उसले किसानहरूको दुध खरिदको मात्रा पनि कम गरेको बताउनुभयो । दुध खरिदको मात्रा काम नगरी निरन्तर खरिद गर्न बोर्डले डिडिसीलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन अन्तर्गतका उद्योगहरूले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भए समयमा भुक्तानी गर्न पहल गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ । साथै विगत केही महिनादेखि दुग्ध उद्योगहरूको किसानको दुध खरिदको मात्रा कम गरेको उल्लेख गर्दै बोर्डले सङ्घ तथा एसोसिएसनलाई आग्रह गरेको छ ।
डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले डेरी क्षेत्रको बजार राम्रो छैन, लगानी अनुसार बिक्री नभएको कारण किसानलाई भुक्तानी दिन केही बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले किसानको दुध मात्र खरिद गर्ने, यदि त्यो बिक्री भएन भने भुक्तानी कहाँबाट दिने ? सरकारले दुध तथा दुग्ध पदार्थ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनुप-यो या भुक्तानी दिनका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई दिनुप-यो ।”
दुधको अत्यधिक आइरहेको छ, क्षमताभन्दा बढी खरिद गर्ने अवस्था छैन, खरिद गरेको दुध पनि बिक्री नभएका कारण डेरी उद्योगीलाई अहिले समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि बोर्डले पठाएको पत्र अनुसार किसानलाई भुक्तानी गराउन आफूले पहल गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले उपभोक्ताले विगतकोभन्दा दुध कम खान थालेका छन्, विगतको भन्दा बिक्री घटेको छ तर आफूले किसानको दुध नियमित खरिद गरेका कारण भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि भुक्तानी रोकिएको छैन, जसरी आम्दानी भइरहेको छ, त्यस अनुसार भुक्तानी गरिरहेको बताउँदै उहाँले भुक्तानीका लागि सहुलियत ऋण माग गरेको बताउनुभयो ।
