उम्मेदवारमा चाहिने योग्यता : नगददेखि नागरिकतासम्म
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता आइतबार र सोमबार हुँदैछ । उम्मेदवारले आफ्नो मतदाता नामावली भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि नागरिकतादेखि पार्टीको सिफारिसपत्रसम्म आवश्यक पर्दछ ।
भैरहवामा जजिरा एयरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने
बिहीबारदेखि विधिवत्रुपमा सञ्चालन भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरलाइन्सले बुद्धपूर्णिमाकै दिन कुवेतबाट २७८ यात्रु बोक्न सक्ने क्षमताको न्यारोबडी जहाजले उडान भर्ने भएको छ । उक्त दिन जजिराको न्यारोबडीले आफ्नो जहाजमार्फन यात्रु ल्याई गौतमबुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भएको छ । त्यसको भोलिपल्ट बिहान २ः३० बजेको समयमा नेपालबाट ३० यात्रुभन्दा बढी बोकी कुवेतका लागि उडान भर्ने योजना रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तिलामा घर जल्दा चार बालबालिकाको जलेर मृत्यु
जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ निवासी मानसिंह सार्किको घर जल्दा दुई छोरी, एक छोरा र भान्जीसहित चार बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दकाअनुसार ४ बालवालिका मध्ये तुलासा सार्की ( वर्ष १४), अनु सार्की (वर्ष ११), दर्शना सार्की (वर्ष ३) र एक वर्षको दिपेश सार्कीको मृत्यु भएको छ ।
उकुचको जलप
यसलाई कथा भन्ने वा नभन्ने ? कथा भनौँ यो कथाजस्तो पनि छैन । कथा नभनौँ यसमा कथैकथा छन् । जताततै छरपष्ट हुने, यत्रतत्र सर्वत्र हुने तर देखिन चाहिँ कतै नदेखिने कथा ! त्यसैले यसको विधाकरणमा मलाई नि सकस भएको हो । खोइ यो कथा अरूले देख्छन् कि देख्तैनन् ? म भने जुनसुकै चलायमान व्यक्तिको निधारमा पनि यो कथाको कुनै न कुनै अंश टाँस्सिएको नै देख्छु । तर यो कथा सबैका आँखाले नदेखिने खालको छ । यो कथा नदेखिएर पनि के भो र ? हरेकको कता हो कता भित्रभित्र पसेर दुखिरहने कथा त यो पक्कै पनि हो । त्यसै हुनाले यसलाई मैले टिप्ने जमर्को गरेँ । बिझेको काँढा झिक्ने हो भने काँढै चाहिन्छ भनेझैँ थिलथिलाउँदो भएर भित्रभित्रै पाकेको यस घाउको पिपभित्र डुबेको काँढा झिक्न यतिबेला म आफैँ काँढा भएकी छु ।
कडाइपछि घट्यो आयात
केही वस्तुको आयातमा सरकारले कडाइ गरेपछि चैतमा आयात घटेको छ । भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार फागुन महिनाको तुलनामा चैतमा तीन अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपियाँले आयात घटेको हो ।
कमैया, कमलरी, हलिया हरवाचरवाको अवस्था उस्तै
राज्यले कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी काम नहुँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी
त्यस बेलाको खान्गी
तत्कालीन राजा राजेन्द्रविक्रमको पालाको कुरा– खान्गीका रूपमा जिन्सी वा जग्गा दिने चलन भए पनि सरकारी जागिरदारले दुई वर्षसम्म बाली उठाउने अधिकारपत्र पाइरहेका थिएनन् । खान्गीभन्दा बेतन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा राजा सहमत थिए । कम्पु पल्टनका सैनिकलाई त्यो मन परेन । खान्की खारेज गर्ने पक्षमा रहेका चौतारा पुष्कर शाह, राजगुरु रङ्गनाथ, कपर्दार कुलराज पाँडेलगायत सात प्रमुख भारदारका घरमा कल्पु पल्टनका सैनिकले आगजनी गरिदिए । उनीहरूले इन्द्रचोकमा रहेको रङ्गनाथको वैभवशाली पुस्तकालय पनि जलाइदिए । यो नै नेपालको इतिहासमा राज्यका विरुद्धमा भएको पहिलो सैनिक विद्रोह थियो । रङ्गनाथले दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रूपमा बेतन भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको तर तत्कालीन ब्रिटिस रेजिडेन्ट ब्राइन हड्सनको राजनीतिक समर्थनमा रङ्गनाथ मातहतको बटालियन बाहेकका सैनिकलाई उचाल्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको इतिहासकारहरू भन्छन् (राणाकालीन शिक्षा) ।
युद्ध
प्रत्यक्षमा उसलाई नराम्रो भन्ने कोही निस्केन । डराएर हो वा श्रद्धाभिभूत भएर हो ? तर टोलछिमेकमा ऊसँग सम्पर्क गर्ने चाहना थोरैमा होइन धेरैमा देखियो । मानिसहरू ऊबाट तर्केर हिँड्न थाले । आँखामा आँखा जुधाएर कोही नबोल्ने भए । मित्रतापूर्वक पनि र शत्रुतापूर्वक पनि । यसरी ऊभित्र एक्लो हुनुको उच्चाट मौलाउँदै गयो । मानिसहरूप्रति उसमा एक किसिमको डरले जरा पैmलाउन लाग्यो । उसले रासन किन्ने पसलेधरिले ऊप्रति कुनै किसिमको मैत्रीभाव देखाएन । कममा पनि रासन किन्दाखेरि हुने बोलचाल पनि बन्द छ । कारण के
साहित्यमा मधेस
जनकपुरधाममा आयोजित त्रिदिवसीय मिथिला महोत्सवको पहिलो सत्रको विषय थियो– नेपाली साहित्यमा मिथिला एवं मधेस । नेपाल र नेपाली साहित्यसँग मिथिला एवं मधेसको सम्बन्ध चोली र दामनको सम्बन्धजस्तो सुदृढ, सुमधुर र सहृदयी सदीयौँदेखि रहँदै आएको कुरो सर्वविदित छ । साहित्यकार हृदयदेखि नै संवेदनशील हुन्छन् । नेपाली साहित्यकार तथा छिमेकी राष्ट्र भारतका साहित्यकारले मिथिलाप्रतिको मोह एवं प्रेम अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । भारतका राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकरको मिथिलाप्रतिको मोह एवं प्रेम तलका काव्यपङ्क्तिमा यसरी अभिव्यक्त भएको पाइन्छ–
११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले ११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने भएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका तीन लाख २८ हजार ४८८ योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर ती अस्पतालबाट वार्षिक एक लाख रुपियाँबराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्ने भएका हुन् ।
कथ्य भाषाको तागत
तपाईं–हाम्रो जीवनशैली जति मौलिक हुन्छ, हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान पनि त्यति नै चहकिलो हुन्छ । हाम्रो मौलिक पहिचानलाई चम्काउने अनेकन् पक्षमध्ये एउटा पक्ष कथ्य भाषा (जनबोली) पनि हो । कुनै पनि समुदायको पहिचान निर्माणमा स्थानीयपन मगमगाएको कथ्य भाषाको बेजोड भूमिका हुने तथ्यलाई सबैले स्वीकार्दै आएका छन् ।
बन्दसूचीबाट नाम हटाउन दलकै निर्णय आवश्यक
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ नाम भई स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउन तीन दिनको समयसीमा तोकेको छ । आयोगले वैशाख १० गतेभित्र उक्त सूचीबाट नाम फिर्ता लिन राजनीतिक दलहरूलाई समयसीमा तोकेको हो ।
निर्वाचन र स्थानीय मिडिया
नेपालका मिडियाले स्थानीय निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको करिब सात दशकको इतिहास छ । स्थानीय निर्वाचनबारे समाचार प्रकाशित गरेको इतिहास त त्योभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा निर्वाचनको इतिहास वि.सं. २००४ जेठ ३ गते राजधानीमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ को निर्वाचनसँगै प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
चिम्पान्जीको जोडीलाई स्वतन्त्रता
मान्छेका व्यवहारसँग धेरै कुरा मिल्ने एक जोडी चिम्पान्जीले झण्डै चार वर्षपछि सुविधा सम्पन्न बासस्थान पाएका छन् । वनमान्छे चिम्पान्जीको एक जोडीलाई जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाभित्र सुविधा सम्पन्न आवास गृह निर्माण गरी त्यहाँ सारिएको हो । यसअघि ती जोडी सानो खोरमा थिए ।
महानिर्देशक डा. टेड्रोसद्वारा नेपालको प्रशंसा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
औषधिको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहोस् : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली औषधिको उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी उत्पादन, बजारीकरण र वितरणलाई सुदृढ पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आयोगको आग्रह
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पmको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा वैशाख १० गते भित्र प्रक्रिया पु-याई बन्दसूचीबाट नाम हटाउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
एमालेको निर्वाचन घोषणापत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता
नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोसद्वारा शिष्टाचार भेट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरुबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
१५ करोड रुपियाँ वार्षिक भाडा तिर्दै
समयमै भवन निर्माण नहुँदा राज्यको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्दैमा सकिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेयका अनुसार, २०६५ सालदेखि संसद् बैठक बस्दै आएको नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्दछ ।
स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा
स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील केन्द्रको सूचीमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्लास्थित सुरक्षा समिति स्याङ्जाले जिल्लाका मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेको हो । अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य संवेदनशील मतदान केन्द्रका रूपमा जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्लाका १९९ मतदान केन्द्रमध्ये ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, ७३ मतदान केन्द्र संवेदनशील र ५३ मतदान केन्द्र सामान्य रहेका छन् ।
दुई वर्षपछि भौतिक उपस्थितिमा एसईई परीक्षा(फोटो फिचर)
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीले गर्दा भौतिक रुपमा रोकिएको एसईई परीक्षा दुई वर्ष पछि विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन भएको छ । शुक्रबारदेखि देशैभर परीक्षा सुरु भएको छ । शुक्रबार पहिलो दिन सञ्चालन भएको परीक्षाको झलक ।शैक्षिक सत्र २०७६ र २०७७ मा विद्यालयकै मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । यस वर्ष बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रका आधारमा विद्यार्थीलाई निश्चित परीक्षा केन्द्रबाट पुरानै तरिकाबाट परीक्षा लिइएको छ । परीक्षामा देशभरका २ हजार ७ परीक्षा केन्द्रमा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । नियमिततर्फ ४ लाख ८८ हजार ७ सय ४२ र ग्रेडवृद्धितर्फ ११ हजार ४ सय ५४ ले परीक्षा दिँदैछन् । तस्विरहरु : सुजन गुरुङ / केशब गुरुङ /मनाेजरत्न शाही
खुट्टाले लेखेर एसईई दिने दृढता
दक्षिणकाली नगरपालिका चाल्नाखेल–१ निवासी ३५ वर्षीय हरिप्रसाद बुढाथोकीका दुवै हातले काम गर्दैनन् । उहाँका खुट्टा पनि त्यति सबल छैनन् । सामान्य हिँडडुल गर्न पनि उहाँलाई कठिन हुुन्छ तर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर नोकरी गर्ने उत्कर्ष इच्छा छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । बिहीबार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको आयोगले जनाएको छ ।
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
