निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं, वैशाख १ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो। ‘विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ।उहाँले शुभकामना सन्देशमार्फत् नयाँ वर्षमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।राष्ट्रपतिले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष २०७९ साल आरम्भ भएको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।हरेक नयाँ वर्षलाई हामीले विगतको समीक्षा गर्ने र नयाँ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छौँ। तसर्थ नयाँ वर्ष आशा‚ अपेक्षा र उमङ्गको उत्सव पनि हो। कोभिड–१९ को महामारीले गत वर्ष मुलुकको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरू थप्यो। अनपेक्षित प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति हुनका साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरूमा नोक्सानी हुन पुग्यो। नयाँ वर्षको सुरुवात भएको यस अवसरमा हामीले विगतको कठोर अनुभवबाट शिक्षा लिएर आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक छ।हरेक वर्ष बढिरहेको व्यापार असन्तुलन कम गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ। ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिने युवा शक्तिलाई स्वदेशकै विकासमा आवद्ध गर्न रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ कृषि र वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर हुन म संघीय‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछु।प्रकृतिले हामीलाई वरदानको रूपमा दिएका हिमाल‚ पहाड‚ तराई तथा जलस्रोत एवं जैविक विविधतामाथि हामी स्वयम्को क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। प्रकृति प्रदत्त स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोग मार्फत् वातावरणमैत्री आर्थिक विकासद्वारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रयत्नशील हुनुपरेको छ।विक्रम संवत् २०७९ निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोहीअनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ।अन्तमा, नयाँ वर्ष २०७९ ले देशमा दिगो शान्ति, सुदृढ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावसहित आर्थिक समृद्धिको लागि नयाँ जोश, जाँगर र उत्साह पैदा गरी समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास‚ कुरीति एवं कुसंस्कारहरूलाई हटाउँदै न्यायपूर्ण‚ सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद । २०७९ साल वैशाख १ गते बिहीबार।
नेपालीको जीवनलाई समृद्ध बनाउनु हाम्रो लक्ष्य होः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, वैशाख १ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरेर समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै सर्वोपरी लक्ष्यभएको बताउनु भएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरण :विक्रम संवत् २०७८ पूरा भई नयाँ वि.सं. २०७९ प्रारम्भ भएको सुखद अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइलाई सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्षको आगमनसँगै हामी सबै नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जुट्दैछौं। यस अवसरमा गत वर्षको अनुभवलाई शिक्षाको रूपमा लिई नयाँ वर्षमा अझ बढी मिहिनेतका साथ कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिंदै राष्ट्रको नव निर्माण, समृद्धि र सुशासनका निम्ति खटिन म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु।मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु नै हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपालीबीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, भाइचारा र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।नयाँ वर्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने अभियानमा हामी सबैलाई सफलता प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। जय नेपाल।१ वैशाख, २०७९
अब जरुरी विद्युतीय सवारी
चैत १३ गते नेपाल आयल निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअघि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसै हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसो त नेपालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने विषय पछिल्लो समय नियमित चर्चामा छ । कोभिड सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र उत्थान गर्ने अपेक्षासहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले यसको अध्ययन गरेर अल्पकालका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ तर पेट्रोलियम व्यापारको जिम्मेवारी पाएको आयल निगमले सार्वजनिक बिदाजस्तो प्रशासनिक विषयमा दिएको सुझाव आफैँमा अनौठो सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन, निगमले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि बिदासँगै जोडेको छ । असम्बन्धित क्षेत्रमा निगमले सरकारलाई दिएको सुझाव सतहमा आश्चर्यजनक लागे पनि यसको अन्तर्यमा गम्भीर परिस्थितिको सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ ।सरकारलाई निगमले दिएका यी सुझावका पछाडि एउटै मात्र कारण छ, त्यो हो पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि । विश्वपरिवेशमा उत्पन्न पछिल्ला विवाद तथा तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेपछि त्यसको बाछिटाले मात्रै पनि नेपालको पेट्रोलियम व्यापार नराम्ररी प्रभावित छ । यसरी मूल्य बढ्दा नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थकै लागि ठूलो रकम विदेशिएको छ, जसले गर्दा पछिल्ला दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नियमित घट्दो छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला दिनमा देखिन थालेका छन् ।व्यापार गरेर नाफा गर्नुपर्ने निगम पेट्रोल बिक्रीबाटै दैनिक ३१ करोड रुपियाँ घाटामा छ । भारतबाट खरिद गरेर नेपालमा पेट्रोल बिक्री गर्दा निगमले प्रतिलिटर २७ रुपियाँ ७ पैसा घाटा बेहोर्छ । त्यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर ३२ रुपियाँ १७ पैसा र एलपी ग्यासमा ९५३ रुपियाँ ६६ पैसा घाटा लाग्ने गरी निगमले व्यापार गरिरहेको छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने निगम नाफामा छ तर अन्य पेट्रोलियमबाट बेहोर्नुपर्ने घाटा कम गराउन यस्तो नाफाको अंश निकै कम मात्र हुन्छ । निगमकै अनुसार चैतको पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै पाँच अर्ब २१ करोड रुपियाँ घाटा हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अहिलेसम्मको स्थितिमा मात्रै पनि निगमले ३२ अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । अहिलेकै मूल्य कायम रहे निगमले मासिक १० अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।निगमसँग अब पैसा छैन । घाटामै भए पनि व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले भारतीय आयल निगमलाई भुक्तान गर्न सक्ने निगमको सामथ्र्य एकदमै कमजोर बनेको छ । त्यसैले पेट्रोलियमको खपत घटाउन सक्ने ठोस उपायका रूपमा निगमले सरकारलाई दुई दिन सार्वजनिक बिदा र सवारीमा जोरबिजोर प्रणालीको सुझाव दियो । दस बुँदे निगमको सुझावमा पेट्रोलियम खपत कम गराउन बलियो विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मूल्यवृद्धिको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा निगमका घाटाका तथ्याङ्कहरूले पनि स्पष्ट पार्छन् । यसले नेपालको पैसा विदेश जाने मात्र नभई अर्थतन्त्र नै सङ्कटतर्फ धकेलिन सक्छ भन्ने प्रमाण पनि पेस गरेको छ । त्यसो भए यस्तो अवस्थाको समाधानका लागि निगमले सुझाव दिएजस्तो विद्युतीय सवारीलाई व्यापक बनाउन सकिँदैन त ?पक्कै सकिन्छ । यसैका लागि सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा पु¥याउने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०२० सम्म समग्र सवारी तथा यातायातको कम्तीमा २५ प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायातका साधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने उद्देश्यसहित नीति ल्याएको पनि थियो । सरकारले तोकेको पाँच वर्षको समय सकिएको छ तर विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या दुई प्रतिशत पनि छैन । बागमती प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सालसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेअनुसार नै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुन त सकेको छैन तर नतिजा निराश पार्ने पनि छैन ।लामो इतिहास, छोटो यात्राविद्युतीय सवारीको चर्चा यतिबेला बढिरहेको भए पनि नेपालमा यसको इतिहास भने लामै छ । विश्वका विकसित मुलुकमा समेत प्रयोगमा नआउँदै नेपालले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याइसकेको थियो, त्यो पनि सार्वजनिक सवारीको रूपमा । नेपालले सन् १९७९ देखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर सञ्चालन व्यवस्थापनको अभावमा त्यो अहिले बन्द छ । यसबाहेक सन् १९९३ देखि सार्वजनिक यातायातकै रूपमा खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा सफा टेम्पो चल्न थालेको थियो । अहिले पनि काठमाडौँको सडकमा सफा टेम्पो देखिन्छन् तर यो आफैँमा अस्तित्वको सङ्कटमा छ ।नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास सार्वजनिक यातायातबाट सुरु भए पनि यतिबेला त्यसको व्यापक प्रयोग भने हुन सकेको छैन तर छोटै समयमा व्यक्तिगत सवारीका रूपमा विद्युतीय साधनको प्रयोग भने बढ्न थालेको छ । अहिले दुईपाङ्गे्र र चारपाङ्गे्र दुवै किसिमका विद्युतीय सवारीमा आकर्षण देखिन्छ । यद्यपि चारपाङ्गे्र सवारी केही अगाडि छ । नेपालमा सन् २००८ मा पहिलो पटक विद्युतीय कार भित्रिएको इतिहास छ । त्यतिबेला महिन्द्राले रेभा मोडलको कार नेपालमा ल्याएको थियो । अहिले नेपालमा एक दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय कारहरू उपलब्ध छन् ।विकल्प होइन पहिलो रोजाइविगतमा विद्युतीय सवारीप्रति प्रयोगकर्ताको बलियो विश्वास थिएन । विद्युतीय सवारी प्रयोगमा सकारात्मक भए पनि सवारी प्रयोग गरिहाल्ने बानी विकास भइसकेको थिएन । प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि एउटा पेट्रोलियम सवारी राख्ने र अर्को विद्युतीय सवारी राख्ने चलन थियो । अर्थात् विकल्पमा मात्र यसको प्रयोग हुने गथ्र्यो । चार्जिङ स्टेसनको अभाव, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी नै कम क्षमताका मात्र उपलब्ध हुने भएकोले विद्युतीय सवारीलाई आफ्नो पहिलो साधन बनाउने चलन बनेको थिएन तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विद्युतीय सवारीमा पनि उत्पादकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि पछिल्लो समय उच्च ब्याट्री क्षमताका कारहरू उपलब्ध हुन थालेका छन् । जसले गर्दा लामो यात्रामा पनि विद्युतीय सवारी नै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । सँगै पेट्रोलियम सवारीमा उपलब्ध हुने अत्याधुनिक सुविधा पनि उपलब्ध हुन थालेपछि विद्युतीय सवारी अब पहिलो रोजाइ नै बन्न थालेको छ । पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि र उच्च क्षमताका सवारीहरू उपलब्ध हुन थालेपछि ग्राहकहरू विद्युतीय सवारीमै आकर्षित हुन थालेको बिक्रेताहरूको अनुभव छ । उनीहरूका अनुसार विगतमा जस्तो विकल्पका रूपमा नभई पहिलो साधनकै रूपमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसनपेट्रोल पम्पजस्तै विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य हुन्छ । खासगरी लामो दूरीको यात्राका लागि चार्जिङ स्टेसन नहुँदा नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण भए पनि प्रयोग गरिहाल्ने बानी बनेको थिएन तर पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन क्रमशः खुल्ने क्रममा छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको खपत बढाउने उपायका रूपमा विद्युतीय सवारीलाई जोड दिएको सरकारले पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सरकारले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा देशभर पाँच ओटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिताका लागि सरकारले कार्यविधि तयार पनि गरिसकेको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपियाँ लगानी गरेर देशभर ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म यसको ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै यो काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले काठमाडौँमा मात्रै सात ओटा स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ, यसका लागि ट्रान्सफर्मर जडानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तीमा पनि छ वटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल आयल निगमले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था भएमा लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जान्छ ।कर घटेपछि बढ्यो आयातविद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाएर विद्युतको खपत बढाउने लक्ष्य राखे पनि समयसमयमा यस्ता सवारीमा करको बोझ बढ्दा आम रूपमा आकर्षण घटिरहेको उदाहरण छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै विद्युतीय सवारीलाई निकै प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको पनि पाइन्छ । सरकार आफँैले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री सङ्ख्या पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । एकातिर प्राथमिकतामा राख्ने र अर्कातिर कर बढाइदिनेजस्तो विरोधाभाष नीतिले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विद्युतीय सवारीको आयात घटेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्नुभएको थियो ।यद्यपि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले करको नीति परिवर्तन गरेपछि विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीको अन्तशुल्क पूरै हटाएको थियो भने भन्सार महसुल पनि सवारीको क्षमताअनुसार एक चौथाइसम्म कम गरेको थियो । कर घटेपछि बिक्रेतादेखि ग्राहक सबै उत्साहित भएको विद्युतीय सवारीको आयात तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न तोकिएको अवधिसम्म कर सहुलियत निरन्तर हुनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ तर समय समयमा परिवर्तन हुने नीतिले यसको प्रवद्र्धनमा समस्या आइरहेको देखिन्छ ।सार्वजनिक सवारी भने बढेनन्सार्वजनिक सवारीका रूपमा इतिहास सुरु भए पनि नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी तुलनात्मक रूपमा बढ्न सकेका छैनन् । यस्ता सवारीको खरिद मूल्य नै अत्यधिक हुने भएकाले धेरै प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर पाँच प्रतिशतको सडक दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिँदा यो झनै महँगो बन्न पुगेको गुनासो आइरहन्छ । डिजेलबाट चल्ने बस खरिद बराबरको रकम विद्युतीय बसले कर नै तिर्नुपर्ने परिस्थिति नेपालमा छ । एउटा विद्युतीय बस खरिदकै लागि कम्तीमा एक करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिका बीच पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रयत्न भने नभएका होइनन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट यस किसिमको पहल भइरहेको देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत नै साझा यातायातलाई एक सय ओटा विद्युतीय बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । साझाले अहिलेसम्म ४० ओटा यस्ता बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । अर्कातिर निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायात प्रालिले पनि विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक २० ओटा यस्ता बस थपेको कम्पनीले काठमाडौँमा यातायात सेवा दिइरहेको छ । यद्यपि कर तिर्न नसकेकै कारण बसहरू लामो समय वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किनुपरेको थियो । सरकारले पनि व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीभन्दा सार्वजनिक सवारीमा कर सहुलियत दिनुपर्ने माग उठिरहन्छ ।भविष्य विद्युतीय सवारीकैछिमेकी मुलुक चीनले कार उत्पादकलाई सन् २०३० भित्र कुल कार बिक्रीको ४० प्रतिशत विद्युतीय कार हुनुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । बेलायतले नयाँ घर बनाउनेले आफ्नो घरमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय चार्जिङ पोइन्ट राख्नुपर्ने नियम बनाइसकेको छ । त्यस्तै सन् २०३० देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने बेलायतको नीति छ । हरित अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम सवारीको प्रतिस्थापको नीति पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । यस्तोमा नयाँ पेट्रोलियम सवारी विस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ । विभिन्न देशका यस्तै नीतिले सन् २०२१ मा विश्वभर विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको छ । यो परिस्थितिमा पेट्रोलियम सवारीको भविष्य लामो देखिँदैन । त्यसको प्रतिस्थापनका रूपमा विद्युतीय सवारी नै एक मात्र विकल्प बन्ने अवस्था छ । त्यसैले अबको भविष्य विद्युतीय सवारी नै हो । नेपालले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा विभिन्न किसिमका नीति अख्तियार त गरेको छ तर सोअनुसार कार्यान्वयन फितलो छ । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनको सरकारी नीतिलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू लागू गर्नु, पूर्वाधार निर्माण गर्नु, करमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन ।
सिट बाँडफाँड पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने
सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँड गर्दा अप्नाउनु पर्ने कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
तीन लाख घुससहित प्रधानाध्यापक पक्राउ
काठमाडौं, चैत ३० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।आयोगले घुस लिएको आरोपमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा, घिउरा, रौतहटका प्रधानाध्यापक राकेशकुमार ठाकुर र दीपेन्द्र सर्जिकल पसलका सञ्चालक दीपेन्द्रकुमार झालाई पक्राउ गरेको हो ।आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रधानाध्यापक ठाकुरले अवधि थप गर्नका लागि घुस लिएको आरोप लागेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार ठाकुर र झालाई रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठ्ठाबाट रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
२४ घण्टामा २३ जना सङ्क्रमित, ३७ सङ्क्रमण मुक्त
काठमाडौं, चैत २९ गते । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार २८ सय ६६ जनामा एन्टीजेन परीक्षण गर्दा २३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।यसैगरी, १२ सय १२ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । २४ घण्टामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने शून्यमा झरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ३७ जनाले कोरोना जितेका छन् ५५४ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ हजार ४०७ जनाले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका छन् ।
जवाफदेहिता बढाउने प्रयास
गोपीनाथ मैनालीसार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (डे अफ दि गभन्र्मेन्ट)का रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई जति कार्यमूलक र स्वयं उत्साही बनाउन सकियो, त्यसकै सापेक्षमा सरकार विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने गर्दछ । राज्यका संरचना तथा प्रशासनिक कार्यविधि सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन नै व्यवस्थित गरिन्छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्तर चित्तबुझ्दो छैन भन्ने सर्वत्र टीका–टिपप्णी भइरहेको छ । प्रशासकीय पदाधिकारले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्दा सोको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्, कार्यसम्पादन व्यवहार स्वच्छ र निष्पक्ष पनि छैन । परिणामतः सरकार, प्रशासन र राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया निकै आलोचित छ ।प्रशासनिक जवाफदेहितालाई परम्परागत रूपमा नियन्त्रण, पदसोपान, आदेशको एकता, सुपरिवेक्षण, निगरानीजस्ता पक्षबाट हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा नतिजाको पुष्टि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तारका आधारमा हेरिन्छ । समकालीन राज्यव्यवस्थामा प्रशासनिक पदाधिकारी उसबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साथै अख्तियारी दिने व्यक्ति वा निकाय, राजनीतिक कार्यकारी, निगरानी निकाय, समकक्षी समूह र अन्य सारोकारवालाप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी कार्यविधि र नीतिप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको उद्देश्य सार्वजनिक पात्रको व्यवहारमा स्वच्छता र व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु हो ।म्याक्स वेवरले आदर्श कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा प्रशासनका गुणको विवेचना गरेका थिए । त्यस्तै विड्रो विल्सनले प्रशासन र राजनीतिबीचको सीमारेखा कोर्ने सन्दर्भमा प्रशासन जनताको भावनाप्रति सधैँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए तर परम्परागत प्रशासन जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नभई राजनीतिमार्फत जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि त्यसैअनुरूप संरचित हुन्थे । वेवरियन ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रीय जवाफदेहिता मूलतः पदसोपानमूलक वा कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमा देखिन्थ्यो । साथै यसले विवेकशील र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकाले कानुनप्रतिको जवाफदेहिता पनि महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्ने व्यावसायिक वर्ग भएकाले प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्यावसायिक र नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित मानियो । तीनै प्रकारको जवाफदेहिता निर्वाह भएपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र आदर्श बन्दछ भन्ने मान्यता वेवरको थियो ।परम्परागत आदर्श ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि आधिपत्य जमाउँछ, त्यसलाई कठोरबाट लोचक, पदसोपानमुखीबाट जनमुखी र कार्यनिष्ठ बनाउन व्यवस्थापन सुधार, निगरानी प्रणाली र सुपरिवेक्षणमा सुधारजस्ता कार्य गरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक ठानियो र सत्तरीको दशकबाट प्रशासनमा गरिएका सुधार सबै नै जवाफदेहिता विस्तार गर्न केन्द्रित हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार पूर्ण हुँदैन । त्यसपछिका दिनमा वेवरियन प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको जवाफदेहिता संरचनामा परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिकमाथि जोड दिन थालियो, किनकि प्रशासनले परम्परागत काम गर्नु मात्र पर्याप्त मानिँदैन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहार पनि गर्दछ । उसको मुख्य काम नै नागरिक सन्तुष्टिको विस्तार हो । प्रशासन सुधारको दोस्रो लहरले यसलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न पुग्यो । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिताका यी चार उद्देश्य रहने गर्दछन् । पहिलो– प्रशासनिक कार्यको गुणस्तर बढाउने, दोस्रो– नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, तेस्रो– स्रोत, साधन र अधिकारको उचित प्रयोग गर्ने र चौथो– सरकार र प्रशासनको वैधता बढाउने ।प्रशासनिक पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर मापन गर्न वस्तुगत सूचक उपयोगमा ल्याइने गरिन्छ । जस्तो कि कार्यसम्पादन गर्न अवलम्बन गरिएको कानुन र कार्यविधि, सम्पादित कामको परिणाम, काम गर्न लागेको समय, कामको गुणस्तर, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता प्रमुख रूपमा उपयोगमा ल्याइन्छन् । साथै पदाधिकारीको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सदाचार, कार्य परिणामका लागि गरिएको प्रयास, अग्रसरता वा कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट सुरु गरिएका प्रवर्तनकारी प्रयासलाई पनि आजभोलि जवाफदेहिताका सूचकमा समावेश गरिन थालिएको छ ।तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको स्तर देखिने सूचकले सुधारका प्रशस्त गुञ्जायसको सङ्केत गरिरहेका छन् । कतिपय सूचक सुधारका क्रममा देखिए पनि प्रवृत्ति निकै सुस्त छन् । कतिपय सूचक निकै न्यून स्तरमा छन् । विश्व सदाचार प्रतिवेदनअनुसार नेपालको इन्टिग्रिटी इन्डिकेटर स्कोर कमजोर (१०० मा ६० भन्दा न्यून) देखिएको छ । निगरानी निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम, नागरिक समाजको पर्यवेक्षण र सेवाग्राहीबाट व्यक्त भावनाबाट पनि नैतिकता र सदाचारका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । केही मन्त्रालयबाट स्वयं अग्रसर भएर गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर निकै कमजोर छ । साथै सूचना पारदर्शिता परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरण सुधारका धेरै सम्भावना औँल्याइएका छन् । वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक बेरुजु बढेर ६७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घसंस्थान र स्थानीय तह उच्च बेरुजु जोखिममा छन् । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ३१ रहेको छ । सार्वजनिक सङ्गठन आन्तरिक सुशासनमा छैनन् भन्ने संस्थाहरूकै आवधिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, आवाज प्रणाली र नियमन कुशलताजस्ता सूचकका आधारमा तयार गरिएको शासकीय प्रभावकारिता सूचक निकै कमजोर देखिएको छ ।प्रशासनिक जवाफदेहिताको स्तर किन कमजोर देखिएको छ भन्ने सवालको एकै उत्तर छैन । प्रशासनको मनोबल निकै खस्किएको छ, प्रणालीभित्र अवसर वितरणका प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैनन्, प्रशासनिक नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिका दिन सकेको छैन, कर्मचारीमा सेवाभावको अभिमुखीकरण गरिएको छैन । नागरिक निगरानी पद्धति पनि कमजोर छ । जसले कर्मचारीतन्त्रमा कसका लागि जवाफदेही हुने ? को जवाफदेही हुने ? के मा जवाफदेही हुने ? र, किन जवाफदेहिता हुने भन्ने महìवपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छन् । जवाफदेहिता मापन गर्ने विधि तथा संरचना पनि प्रणालीबद्धभन्दा औपचारिक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक सेवास्थल सेवाभन्दा गर्भित उद्देश्य पूरा गर्ने मुकाम बन्दै गएको भान हुन्छ, जसलाई सही दिशामा ल्याउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सख्त अभाव छ ।सार्वजनिक पात्रको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसर्थ जवाफदेहिता विस्तारका लागि कार्यव्यवहार र संस्कृतिजन्य पक्षमा सुधार जरुरी छ । पहिलो त कर्मचारीमा सेवाको अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कर्मचारी किन राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । वृत्तिसेवा र राष्ट्रसेवा एकसाथ गर्न सकिने वृत्ति प्रणालीको वोध कर्मचारीमा हुन सकेको छैन । भर्ना छनोटलाई केवल सूचना र ज्ञानको स्तर हेर्ने विधि बनाइनु हुन्न । दोस्रो, कर्मचारीलाई सुम्पिएको कामको नतिजा स्वयं मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना गर्नुपर्छ । कामको स्वयं विवेचना गर्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । तेस्रो, सेवाग्राही सेवाप्रदाता सम्बन्ध सुधारका लागि सेवा बडापत्रको प्रचलन, सेवाग्राही विवेचना पद्धति, सामाजिक परीक्षण, खुला दिनजस्ता विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ ।सेवाग्राहीसँंग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरू शिष्ट, विनम्र र सकारात्मक बनाएर मात्र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिन्छ । साथै नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रणजस्ता कार्यबाट व्यवस्थापनको सक्रियता बढाउँदा पनि जवाफदेहिता सुधारका स्थानहरू पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदा पनि नागरिक विश्वास जित्न सकिन्छ भने कमीकमजोरीको सुधार्ने बाटो पैलिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । साथै कर्मचारी व्यवहारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । खट्किएको विषय निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली पनि हो । इमानदार र स्वयं अग्रसर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउन संरचनागत पक्षका अलावा व्यवहारजन्य प्रयास पनि साथै उपयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।
आठ महिनामा चालू खाता चार खर्ब ६३ अर्ब घाटामा
काठमाडौँ, चैत ३० गते । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि मुलुकको चालू खाता पनि अत्यधिक घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको विवरणअनुसार मुलुकको चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । यो घाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । गत फागुनसम्म मुलुकको चालू खाता एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा थियो ।देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर नै चालू खाता हो । विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता बचतमा हुन्छ भने बाहिरिँदा घाटामा हुन्छ । यसर्थ फागुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हुन पुगेको छ । यसरी चालू खाता उच्च घाटामा हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुकसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ । यसबाट बढिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ ।चालू खाताजस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ । अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो घाटा ६८ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । विपे्रषण घटिरहेको र निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर अवस्था पनि घाटामा रहेको देखिन्छ ।महँगी बढ्योफागुनसम्म मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको देखिन्छ । सरकारले ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि समीक्षा अवधिमा ७.१४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो आवको फागुनमा मुल्यवृद्धि ३.०३ प्रतिशत मात्र थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.५१ र गैरखाद्य समूहको ६.८४ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । खाद्य पदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी २६.३४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।व्यापार घाटा उच्चआयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि उच्च भएको छ । फागुनसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आव फागुनको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब आठ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ । आयातको यो आकार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि व्यापार घाटा मत्थर गर्न सहयोगी देखिँदैन । निर्यात अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा ८२.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।विपे्रषणमा सामान्य सुधारचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विपे्रषण निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह फागुनसम्म आउँदा सामान्य सुधार देखिएको छ । यद्यपि बढेको भनेको छैन । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म नेपालले छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । अमेरिकी डलरमा आप्रवाह तीन प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब २८ करोड डलर कायम छ ।भ्रमण आयमा उल्लेख्य सुधारकोभिड १९ सङ्क्रमणको प्रभाव बिस्तारै कम हुन थालेपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले त्यसबापत गर्ने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म यस्तो भ्रमण आयबापत नेपालले १४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा २२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यतिबेला नेपालको भ्रमण आय चार अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र थियो । अर्कोतिर भ्रमणकै लागि बाहिरिने रकम पनि बढेको छ । फागुनसम्म १०६ प्रतिशतले वृद्धि भई भ्रमण व्यय ४६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
युवापुस्तामा नयाँ वर्षको उमङ्ग
काठमाडौँ, चैत ३० गते । नयाँ वर्ष सुरु हुनासाथ घर तथा कार्यालयमा नयाँ पात्रोमात्र फेर्ने नभई आफ्नो मन, सोच, आनीबानीलगायतका धेरै कुरालाई परिवर्तन गर्नका लागि सङ्कल्प गर्न सकिन्छ । दस वर्ष युरोप फिनल्यान्ड बसाइपछि एक साताअघि मात्रै नेपालमा आउनुभएको वसन्तपुरको दीपेश शाक्य नयाँ वर्ष नेपालमा मनाउन पाउने सोचले दङ्ग हुनुहुन्छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ, नेपाल त आइयो तर नयाँ वर्ष मनाउने अवसरमा भने यसै पटक मात्र प्राप्त भयो । ‘दस वर्षसम्म अर्काको भूमिमा बसेर मनाइयो, यसपालि जन्मभूमिमा बसेर आफ्नै नयाँ वर्ष मनाउन छुट्टै रमाइलो होला भन्ने लागेको छ । ’ गत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कुनै पनि पर्व रमाइलोका साथ मनाउन पाइएन तर यो पटक नयाँ वर्षमा रमाइलो गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।विदेशमा हुँदा न्यु इयर, क्रिसमस, इस्टरलगायतका दिन धूमधामसँग मनाइयो अब आफ्नो देशमा आउँदा आफ्नै पर्व मनाउन उत्साहित हुनुहुन्छ । शाक्यका अनुसार अरू बेला युरोपको वातावरणमा रुमल्लिँदा दिन बितेको थाहै नहुने भए पनि हरेक वैशाख १ गतेसँगै नेपाल र घरपरिवारको झल्को आउने गर्दछ ।पश्चिमी संस्कृति ‘फलो’ गर्ने क्रममा नेपालको नयाँ वर्ष पनि पश्चिमी संस्कृतिझैँ मनाइरहेका छन् युवापुस्ता । डान्स पार्टी आयोजना गरी ग्यादर गर्ने, धुम्न जाने नयाँ वर्ष मनाउने गरेको पाइन्छ । डी.जे. रुपेस श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यतिबेला सिङ्गो नेपाल नै नयाँ वर्षमय भएको छ । यही नयाँ वर्षको अवसरमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै नयाँ वर्षको माहोल झल्काउने क्रियाकलाप उत्सर्गमा छ ।त्यस्तै केएमसी कलेजमा अध्ययनरत ब्रिजेस श्रेष्ठले नयाँ वर्ष भनेकै साथीहरू ग्याडर भएर रमाइलो गर्ने पर्व भएको बताउनुभयो । नयाँ वर्षको उपलक्ष्मा विभिन्न कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहेको छ यसपालि कालीप्रसाद बास्कोटाको कार्यक्रममा जाने बताउनुभयो । उहाँले झम्सिखेलमा बास्कोटाको प्रस्तुति रहेको र उतै रमाइलो गर्ने बताउनुभयो । वैशाख १ गते भने साथीहरूसँग साहसी खेलका रूपमा चिनिने बन्जी गर्न जाने योजना गरिरहको छु विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरिरहनुभएको अदिती कोजुले भन्नुभयो । नयाँ वर्ष नयाँ चिज गर्नुपर्छ यो वर्ष बन्जी जम्प गर्ने सोचाइमा छु ।नयाँ वर्ष सुरुनयाँ वर्ष (वि.सं.) कसरी सुरु भयो भन्ने धेरै कथनहरू रहेका छन् । नेपालको सरकारी कामकाजको संवत् विक्रम संवत्अनुसार वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरिँदै आएको छ । यस संवत्को प्रचलनका बारेमा विद्धान्हरूबीच मतभेद पाइने गरेको छ । केही विद्धान्को भनाइअनुसार यो संवत् भारतका एक प्रतापी राजा विक्रमादित्यले इश्वी संवत् सुरु हुनुभन्दा ५७ वर्षअघि स्थापना गरेको भनिन्छ । अर्को भनाइअनुसार अंशुवर्माको शासनकालमा विक्रमजित नामका एक राजाले नेपालको साँखुमा आई राज्य सञ्चालन गरेका र बज्रयोगिनीको उपासना गरी राज्यका जनतालाई अनिकालबाट जोगाएको कथन छ । त्यही बेलादेखि उनले विक्रमादित्य संवत् पनि चलाएको बताइन्छ ।अर्को भनाइअनुसार इशापूर्व ५७ वर्ष अगाडि भारतमा कुनै पनि विक्रमादित्य नामको राजा नभएकाले विक्रम संवत् नेपालीको आफ्नै मौलिक संवत् भएको पुष्टि गर्दछ । कुनै भनाइअनुसार भने विक्रम सवत कुनै राजा वा व्यक्तिले चलाएको नभई सूर्यको नामबाटै चलेको हो भन्ने गरिन्छ ।सबैका आ–आफ्नै नयाँ वर्षहिजोआज पश्चिमा संस्कृति र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रभावका कारण ग्रेगोरियन पात्रोअनुसारको पहिलो दिन जनवरी १ ले पनि समाजमा प्रभाव जमाइसकेको छ । जुन जिसस क्राइष्टको सम्झनामा चलाइएको यो संवत् भनेजस्तै हाल संसारका अधिकांश देशमा प्रचलित छ । यीबाहेक पनि नेपालमा अरू केही प्रचलित संवत्हरू छन् । यले दोङ नेपालमा प्रचलित संवत्हरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो संवत् हो ।यो विशेष गरी किराती जातिहरूलगायत हायु, थामी, सुरेल आदिमा प्रचलनमा छ । यस्तै बुद्धसँग जोडिएर आउने अर्को संवत् हो बुद्ध संवत् । कपिलवस्तुका राजा शुद्धोधनका छोरा सिद्धार्थलाई बुद्धत्व प्राप्त भएपछिको समयलाई लिएर हरेक वैशाख पूर्णिमालाई मानिन्छ । त्यसैगरी अंशुवर्मा महासामन्त भएपछि राजा शिवदेवको पालामा चलाइएको संवत् अंशुवर्मा संवत् हो । यस्तै मैथलीमा मिथिला संवत्, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ जातिले ल्होछारमार्फत आफ्नो पात्रो परिवर्तन गर्ने गर्दछन् ।
आठ महिनामा चालू खाता चार खर्ब ६३ अर्ब घाटामा
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत ३० गते । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि मुलुकको चालू खाता पनि अत्यधिक घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको विवरणअनुसार मुलुकको चालू खाता चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । यो घाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । गत फागुनसम्म मुलुकको चालू खाता एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँले घाटामा थियो ।देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर नै चालू खाता हो । विदेशी मुद्रा बढी हुँदा चालू खाता बचतमा हुन्छ भने बाहिरिँदा घाटामा हुन्छ । यसर्थ फागुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँले बढी हुन पुगेको छ । यसरी चालू खाता उच्च घाटामा हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले मुलुकसँग ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छ । यसबाट बढिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुन्छ ।चालू खाताजस्तै शोधनान्तर स्थिति पनि उच्च घाटामा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ । अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो घाटा ६८ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । विपे्रषण घटिरहेको र निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा शोधनान्तर अवस्था पनि घाटामा रहेको देखिन्छ ।महँगी बढ्योफागुनसम्म मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढेको देखिन्छ । सरकारले ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य राखे पनि समीक्षा अवधिमा ७.१४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो आवको फागुनमा मुल्यवृद्धि ३.०३ प्रतिशत मात्र थियो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको ७.५१ र गैरखाद्य समूहको ६.८४ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । खाद्य पदार्थअन्तर्गत घिउ तथा तेलमा सबैभन्दा बढी २६.३४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।व्यापार घाटा उच्चआयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि उच्च भएको छ । फागुनसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आव फागुनको तुलनामा ३४.५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नेपालले १३ खर्ब आठ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ । आयातको यो आकार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ३८.६ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ । निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि व्यापार घाटा मत्थर गर्न सहयोगी देखिँदैन । निर्यात अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा ८२.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।विपे्रषणमा सामान्य सुधारचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विपे्रषण निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह फागुनसम्म आउँदा सामान्य सुधार देखिएको छ । यद्यपि बढेको भनेको छैन । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म नेपालले छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ विपे्रषण प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कम हो । अमेरिकी डलरमा आप्रवाह तीन प्रतिशतले घटेर पाँच अर्ब २८ करोड डलर कायम छ ।भ्रमण आयमा उल्लेख्य सुधारकोभिड १९ सङ्क्रमणको प्रभाव बिस्तारै कम हुन थालेपछि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले त्यसबापत गर्ने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुनसम्म यस्तो भ्रमण आयबापत नेपालले १४ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको फागुनको तुलनामा २२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यतिबेला नेपालको भ्रमण आय चार अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मात्र थियो । अर्कोतिर भ्रमणकै लागि बाहिरिने रकम पनि बढेको छ । फागुनसम्म १०६ प्रतिशतले वृद्धि भई भ्रमण व्यय ४६ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
काठमाडौं, चैत २९ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत हुनुहुन्छ ।‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०७८’ मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षा निकायहरु एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालन गरिएको हो ।सुरक्षा योजनामा नेपाल प्रहरीको मातहत म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरा रहने छ । स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७८/१२/१७ को सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति २०७८/१२/२४ को सिफारिस बमोजिम सम्वत् २०७९ साल बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०७८/१२/२९ मा स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।’’