दुर्गममा जान मान्दैनन् छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक

काठमाडौं, भदौ ९ गते । नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक दुर्गममा जान आनाकानी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । राज्यको लगानीमा अध्ययन गर्ने तर अध्ययन पूरा भएपछि रोइकराइ र राजनीतिक दबाब लगाएर सुगममा बस्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । 

छात्रवृत्तिका लागि एकातिर राज्यले बर्सेनि वार्षिक ७४ करोडभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसरी उत्पादन भएका चिकित्सक खटाएको क्षेत्रमा नजाने प्रवृत्ति कायमै छ । त्यत्ति मात्र होइन राजनीतिक शक्ति र दबाबकै कारण कतिपय चिकित्सक दुर्गममा नभई सुगमै कार्यरत छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरकारले तोकेको ठाउँमा जान आनाकानी गर्दै दैनिक धेरै चिकित्सक विभिन्न दुर्गममा नजाने बाहन गर्दै आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विशिष्टीकृत सेवा सुविधा दिन्छौँ भन्दा पनि दुर्गममा गएर सेवा दिन आनाकानी गर्ने गरेको मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा.कृष्ण पौडेल बताउनुहुन्छ ।

छात्रवृत्तिमा पाँच वर्षको पढाइ पूरा गरेपछि ती चिकित्सकलाई मन्त्रालयले आवश्यकता भएको ठाउँमा परिचालन गर्छ । नियम भए पनि धेरैजसो चिकित्सकले सुगम रोज्ने, मन्त्रालयले पठाएको ठाउँमा सकेसम्म जान नखोज्ने, खटाएमा ठाउँमा पठाएको नियुक्ति पत्र नबुझ्ने गरेर दुः ख दिएको डा. पौडेलको गुनासो छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “छात्रवृत्तिमा अध्ययन सकेका चिकित्सकले कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गममा काम गर्नुपर्ने नियम छ तर धेरै जसो चिकित्सक सुगम रोज्ने मन्त्रालयले पठाएको ठाउँको पत्र नबुझ्ने जस्ता समस्या बढ्दै गएको छ ।’’ 

सुगममा नै राख्न राजनीतिक दबाब

दुर्गम खटाएका चिकित्सक विभिन्न व्यक्तिगत कारण देखाउँदै सुगममा मिलाउन आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा धाउने र रोइकराइ गर्ने गरेको डा. पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुगममा नै बस्न उहाँहरुले विभिन्न व्यक्तिगत बहान बनाउनुहुन्छ, कोही बुबाआमा बिरामीको बहान बनाउनुहुन्छ, कोही बुबाआमा एक्लै भएको, श्रीमती एक्लै भएका विभिन्न बाहना बनाई नियुक्ति बुझ्न आनाकानी गर्नुहुन्छ ।” 

उहाँहरुलाई सुगममा ड्युटी मिलाउन विभिन्न माध्यमबाट दबाब आउने गर्छ । डा. पौडेलका अनुसार सुगममा नै राख्न राजनीतिक दबाब, शक्ति परिचालन गरिने हुँदा चिकित्सकहरू सुगममा आवश्यकताभन्दा बढी परिचालित छन् । अति दुर्गम चिकित्सक जान नमान्दा विभागले परिचालन गर्न सकेको छैन ।

त्यसैले अति दुर्गममा जान नचाने हुँदा दुर्गमका स्वास्थ्य सेवा धरापमा पर्ने स्थितिको सिर्जना हुने अवस्था आएको डा. पौडेल बताउनुहुन्छ ।  

किन जान मान्दैनन् दुर्गममा ?

छात्रवृत्तिमा पढेका एक चिकित्सकलाई दुर्गममा जान नचाहनुको कारण बारेर प्रश्न गर्दा उहाँहरुको जवाफ छ, आफूले पढेको विद्याको सहि सदुपयोग गर्न नपाएपछि सरकारले पठाएको ठाउँमा गएर मात्रा के गर्ने ?  

उहाँहरु भन्नुहुन्छ, “म एक सर्जन हो । सरकारले पठाएको अस्पतालमा शल्यक्रिया हुँदैन भने त्यहाँ गएर मेरो विद्याको सदुपयोग नै भएन । आफ्नो पढाइको सहि सदुपयोग गर्न नै पाइएन भने त्यहाँ गएर के गर्ने ?” 

यस विषयमा डा. पौडेलले मन्त्रालयले दुर्गममा सामान्य घाउको पनि उपचार नपाएर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो अवस्थामा उहाँहरु त्यहाँ गएर सेवा दिएमा त्यहाँका धेरै जनतालाई राहत मिल्ने थियो ।   

उहाँ भन्नुहुन्छ,“दुर्गमका कतिपय गाउँका मानिसले सामान्य पिलो, हर्निया निचार्ने चिकित्सक नभए धेरै दुः ख पाएका छन् । सुगममा बसे पनि उहाँहरुले सुरुमा नै ठूला ठूला शल्यक्रिया गर्ने होइन सामान्य समस्याबाट नै सुरु गर्ने हो । उहाँहरु सुरुवाती चरणमा सोही ठाउँमा गएमा उहाँहरुलाई पनि प्राक्टिस हुने थियो, त्यहाँका जनताले पनि राहत मिल्ने थियो ।” 

यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारले छिटै नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको डा. पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

चिकित्सक दुर्गममा जाँदैनन् भन्न मिल्दैन: अध्यक्ष डा.कार्की

नेपाल चिकित्सक संघकका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकहरुलाई दुर्गममा जाँदैनन् भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“एमबिबिएस पास गरेका चिकित्सकले दुर्गममा धेरै प्वाइन्ट पाउने हुँदा जतिसक्दो उति दुर्गममा गएर सेवा दिन चाहन्छन् । त्यसैले धेरै जसो चिकित्सक एमडी गर्न अति दुर्गम रोज्ने गरेका छन्, त्यसैले सरकारले चिकित्सक दुर्गम जान चाहदैँनन् भन्नु गतल हो ।”  

सरकारले २०५८ सालदेखि चिकित्सकको दरबन्दी खोलेको छैन । सरकारले चिकित्सकको दरबन्दी खोलेर आफ्नो विशेषज्ञ अनुसारको काम दिने हो भने हरकोही सोही ठाउँमा जाने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

यस्तो छ कार्यविधि 

एमडी एमएस र एमडीएस अध्ययन छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक अध्ययन पूरा गरिसकेपछि कम्तीमा पनि दुई वर्ष दुर्गममा सेवा दिनुपर्ने नियम छ । 

सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्सा शास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ मा छात्रवृत्तिमा पढेको स्वास्थ्यकर्मीसमेत तोकिएको ठाउँमा गएर दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

यस कार्यविधि बमोजिम छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तह र स्नाकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तहमा खटाउने व्यवस्था छ । यसैगरी, स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई दशौँ तहमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यविधिमा बमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्त गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अध्ययन अवधिभरका लागि चिकित्सकलाई नवौँ तहको सुरु तलब बराबरको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । 

राज्यले कति खर्च गर्छ ? 

एकजना चिकित्सक तयार गर्न सरकारले ३० देखि ४० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले चिकित्सक छात्रवृत्तिका लागि भनेर वार्षिक ७४ करोड १२ लाख ७६ हजार ५६० रुपियाँ रकम छुट्याउने गरेको छ । 

जसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा २३ करोड ४९ लाख ८९ हजार ९२०, बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २२ करोड ८९ लाख दुई हजार ४८०, चिकित्सा शास्त्रा अध्ययन संस्थानमा १९ करोड ६० लाख  चार हजार ६४०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ८१ करोड तीन लाख ७९ हजार ५२० रुपियाँले छात्रवृत्तिका लागि छुट्याएको थियो ।