काठमाडौँ, असार १६ गते । उपभोक्ता अदालतले उपचार लापरबाही भएको भन्दै अस्पताल र उपचारमा सङ्लग्न चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसलासँग चिकित्सक क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।
उपचार लापरबाहीका कारणले बिरामीलाई क्षती पुगेको भन्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तको उजुरीमा उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल, ग्रान्डी सिटी अस्पताल गरी तीन वटा अस्पताल र उपचारमा सङ्लन चिकित्सकलाई उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको छ ।
उपभोक्ता अदालतको फैसलासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्रसित बनेको हो । चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी विषयको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले कारबाहीको निर्णय गरेको प्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
चिकित्सा पेसा एक अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा हो । जसको मुल्याङकन अन्य व्यवसायजस्तो गरेर गरिएका निर्णय अस्वीकार्य भएको चिकित्सक सङ्घको ठहर छ । सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले उपभोक्ता अदालतको यो निर्णयले अस्पताल र चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाएको बताउनुभयो ।
सङ्घका महासचिव डा. तिवारीले चिकित्सकीय सेवा कुनै सामान वा उपभोक्ता वस्तु नभएको बताउनुभयो । यसलाई सामान्य व्यापारिक ढाँचामा हेर्नु गम्भीर त्रुटि भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ,“उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकुल असरका लागि चिकित्सकलाई कारबाही गर्नु न्यायसङ्गत होइन । यस्ता कार्यले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकलाई त्रसित पार्ने काम गर्छ ।”
उपचार लापरबाहीका कारणले बिरामीलाई क्षती पुगेको भन्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तको उजुरीमा उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल, ग्रान्डी सिटी अस्पताल गरी तीन वटा अस्पताल र उपचारमा सङ्लग्न चिकित्सकलाई उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्तै नियामक निकायलाई बेवास्ता गरेर गरिएको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको उहाँको ठहर छ । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकसँग सम्बन्धी विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “उपभोक्ता अदालतले यस्तो निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । चिकित्सकले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा सेवामा असर पर्न सक्छ ।”
जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य तुल्याइने कुनै पनि प्रायशः अस्वीकार्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
यदि सरकारले उपयुक्त कदम नचालेमा चिकित्सक सङ्घ सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने र सो का लागि तयारी अवस्थामा रहन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्घले आह्वान गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुका कारण क्षति पुगेको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । विज्ञप्तिले चिकित्सा सेवासमेत उपभोक्ता सेवा अन्तर्गत पर्ने कानुनी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा यसअघिको ऐन, २०५४ मा उल्लेख छ ।
यस्ता कानुनी प्रावधानका आधारमा न्यायालयहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी थुप्रै मुद्दामा उपभोक्ताको पक्षमा क्षतिपूर्ति दिलाउने नजिरहरूको स्थापना गरिसकेको छ ।
फौजदारी अपराध संहितामा समेत चिकित्सा लापरबाहीलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोअनुसार अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अदालत गठन नभएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले उपभोक्ताको हकमा क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो संवैधानिक तथा कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न पक्ष वा तिनका नजिकका व्यक्तिहरूबाट कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु, अदालतको निर्णयप्रति गलत सन्देश फैलाउनु तथा दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी शासनमाथिको उपहास भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी प्रक्रिया र निर्णयप्रति सम्मान जनाउन, पुनरावेदन वा पुनरावलोकनमार्फत निर्णय परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अपनाउन अनुरोध गर्दै मुद्दामा प्रभाव पार्ने र कानुनको पालना अवरुद्ध गर्ने कार्य नगर्न अपिल गरिएको छ ।
सम्बन्धित सबै पक्षलाई कानुनी मर्यादा कायम राख्न र कानुन विपरीतका कार्य नगर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अनुरोध छ ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
