स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा
स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील केन्द्रको सूचीमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्लास्थित सुरक्षा समिति स्याङ्जाले जिल्लाका मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेको हो । अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य संवेदनशील मतदान केन्द्रका रूपमा जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्लाका १९९ मतदान केन्द्रमध्ये ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, ७३ मतदान केन्द्र संवेदनशील र ५३ मतदान केन्द्र सामान्य रहेका छन् ।
दुई वर्षपछि भौतिक उपस्थितिमा एसईई परीक्षा(फोटो फिचर)
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीले गर्दा भौतिक रुपमा रोकिएको एसईई परीक्षा दुई वर्ष पछि विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन भएको छ । शुक्रबारदेखि देशैभर परीक्षा सुरु भएको छ । शुक्रबार पहिलो दिन सञ्चालन भएको परीक्षाको झलक ।शैक्षिक सत्र २०७६ र २०७७ मा विद्यालयकै मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । यस वर्ष बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रका आधारमा विद्यार्थीलाई निश्चित परीक्षा केन्द्रबाट पुरानै तरिकाबाट परीक्षा लिइएको छ । परीक्षामा देशभरका २ हजार ७ परीक्षा केन्द्रमा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । नियमिततर्फ ४ लाख ८८ हजार ७ सय ४२ र ग्रेडवृद्धितर्फ ११ हजार ४ सय ५४ ले परीक्षा दिँदैछन् । तस्विरहरु : सुजन गुरुङ / केशब गुरुङ /मनाेजरत्न शाही
खुट्टाले लेखेर एसईई दिने दृढता
दक्षिणकाली नगरपालिका चाल्नाखेल–१ निवासी ३५ वर्षीय हरिप्रसाद बुढाथोकीका दुवै हातले काम गर्दैनन् । उहाँका खुट्टा पनि त्यति सबल छैनन् । सामान्य हिँडडुल गर्न पनि उहाँलाई कठिन हुुन्छ तर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर नोकरी गर्ने उत्कर्ष इच्छा छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । बिहीबार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको आयोगले जनाएको छ ।
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
आजदेखि एसईई परीक्षा
गत २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । परीक्षा वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षामा दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्र र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्रा गरी कुल पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सम्मिलित हुँदैछन् । प्राविधिक धारतर्फ १४ हजार ५६४ परीक्षार्थी छन् । ग्रेडवृद्धि परीक्षामा ११ हजार ४५४ परीक्षार्थी सम्मिलित हुनेछन् । परीक्षाका लागि देशभरि दुई हजार सात परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ ।
खुल्यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । निर्माणका क्रममा निकै आरोह अवरोह बेहोरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलको नयाँ धावनमार्गबाट बिहीबार उडान सुरु भएसँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक सञ्चालनमा आएको हो ।
उदार आर्थिक प्याकेज ल्याउन राष्ट्रपतिबाट विश्व समुदायलाई अपिल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनलाई बिहीबार भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नवीन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षासँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले यस सन्दर्भमा कोभिड–१९ महामारीबाट सिकेका महत्वपूर्ण पाठहरू पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे छलफल
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षमा सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धबारे छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बैठकमा ३० वैशाखमा हुने तय भएको स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधलीरहित बनाउन अपनाउने रणनीतिबारे कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालले सहयोग गर्ने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुख डा. टेड्रोस एइहानोम गेब्रेयससले भेटर्वार्ता गर्नुभएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उहाँ बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको हो । उहाँले बिहीबार नै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर मन्त्री खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।
७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
निर्वाचन आयोगले आज विहिबार मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औपचारिक रुपमा स्थापना गरेको छ । ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
पाँचै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने
सत्तारुढ गठबन्धनले सातै प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । वैशाख १८ देखि २२ गतेसम्म सातै प्रदेशमा गठबन्धनले चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मातृसत्ता अन्त्य गरी पितृसत्ता कायम गरेको विस्का जात्रा
विस्का जात्राका कारण । चैत २८ गतेरु भएकाे नयाँ वर्षको आगमन हुनुभन्दा केही दिन अघि सुरु हुने जात्रा ८ रात ९ दिनसम्म धुमधामकासाथ मनाइन्छ । संस्कृतिविद् हरिराम जोशीकाअनुसार ‘बिस्केत’ शब्द ‘विश’ र ‘केत’ शब्दको अपभ्रंश भएर बनेको हो । ‘विश’ शब्दले स्त्री–पुरुष अर्थात् सबै मानिसलाई जनाइएता पनि यो शब्द विशेषगरी स्त्रीप्रधान शब्द मानिन्छ । अर्थात् स्त्रीराज्य अन्त्य गरेर पुरुषराज्य विस्तार हुनु हो भनिन्छ । काठमाडौंमा इन्द्रजात्रा, पाटनमा मत्स्येन्द्र जात्राजस्तै भक्तपुरमा विस्का जात्रा प्रसिद्ध जात्राको रूपमा लिइन्छ । यो जात्रा पहिले वर्षको अन्तिम मसान्तको दिन सुरू भएर नयाँ वर्षको प्रारम्भको दिन समाप्त हुन्थ्यो । पछि गएर भने यो जात्रा आठ दिनसम्म चल्ने परम्परा बसेको थियो, अहिले पनि प्रचलित छ । ‘नेपालमा प्रचलित प्रायः जात्राहरू चान्द्रमानअनुसारका छन्, जबकी विस्का जात्रा सौर्यमानअनुसार मनाइन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसरी सौर्यमानअनुसार मनाइने यो जात्राको परम्परा नेपालमा बाह्रौंं शताब्दीको समयदेखि चलेको हो ।’ वर्षको अन्तिम दिन ठड्याइएको लिङ्गोलाई नयाँ वर्षको पहिलो दिन ढालेर मनाइने परम्परामा विगतको व्यवस्थालाई समाप्त पारेर नयाँ व्यवस्था, नयाँ जोश, नयाँ उमङ्गकासाथ थालनी गरेको खुशियालीमा यो जात्रा मनाउने परम्परा भएको जोशीले बताउनुभयो ।यसरी मृत्युलाई जित्न सफल भएका राजाले रानीको हातबाट राज्य लिन सफल भए । शासनको बागडोर स्त्रीको हातमा थियो । त्यस समय पुरुष वर्गले शासनको बागडोर स्त्रीको हातबाट खोसेर लिन अनेकौं पटक प्रयास गरे, तर प्रत्येक पटक विफल रहे । नाग स्त्री सदा विजयी भइरहिन् । बिस्केतजात्रा सम्बन्धित आख्यानमा महारानीको शरीरबाट निस्केको सर्पले दिनहूँ महारानीसित सुहागरात बिताउन आउने पुरुषलाई मार्नेगरेको तथा महारानीले सदा सुस्थिर रही शासन गर्नेगरेका घटनाहरू छन् । नाग स्त्रीको हातमा सुरक्षित सम्प्रभुता पनि पुरुषको हातमा पर्न गयो । अन्त्यमा पुरुषले महारानीको शक्ति रहेको नागलाई मारे । यसरी नेपालमा मातृसत्ताको अन्त्य भई पितृसत्ताको उदय भयो । जस अर्थमा यो जात्रा (बिस्केत जात्रा) मातृसत्ताको लाशमाथि उठेको पितृसत्ताको जात्रा मानियो । बिस्केत जात्राले स्पष्ट रूपले नेपालमा मातृसत्ताको अन्त्य भएर पितृसत्ताको उदयतिर संकेत गरेको जोशीको भनाई छ । उहाँकाअनुसार किंबदन्तीमा यस्ता धेरै रहस्यहरु छन्, जुन कथामै सीमित छन् ।कुमाऊँ, गढवालस्थित हिमाली क्षेत्रलाई स्त्री राज्यको रूपमा लिने गरेको जोशीले बताउनुभयो । यहाँ युगौंदेखि स्त्रीहरू नै शासक हुँदैआएका छन् । शासक स्त्रीका पतिलाई राजा भनिए पनि तिनलाई शासनको कुनै अधिकार नभएको जोशीले बताउनुभयो । यस्तै, वर्षको अन्तिम मासको मसान्तमा भक्तपुरको चुप्रिङ्गघाटमा लिङ्गो ठड्याई त्यसको भोलीपल्ट त्यसलाई ढालेर यो जात्रा धुमधामसँग मनाइन्छ । यो जात्रा हेर्न तीनै शहरका मानिसको ठूलो भीड ‘योसी कोथलीगु स्वेगु’ (लिङ्गो ढाल्ने हेर्ने) भनी भक्तपुर चुप्रिङ्गघाटमा भेला हुन्छन् । ललितपुरको लगनखेलमा देवता मत्स्येन्द्रनाथ नुहाउने दिन बेलुका मत्स्येन्द्रनाथलाई त्यँहाबाट पुनः तःबहालस्थित मन्दिर लैजाँदा सुताएर लैजाने गरिन्छ, जसलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने गर्थे, अद्यापि छ । तर बिस्केत जात्रा ध्वजलाई ढालेर नै मनाइने हुँदा पितृसत्ताको उदय पूर्वको मातृसत्ताको प्रतीकका रूपमा यो ध्वज थियो । जसलाई ढालेर मानिसहरूले खुशियालीमा जात्रा मनाउन शुरु गरेका हुन् ।
अभिनव वर्ष २०७९
वैशाखमा सौर्यमण्डलका अधिपति सूर्य मेषराशिमा उच्च भएर बस्ने र विषुवत् रेखा पार गरेर पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्र्धमा लाग्ने गर्छ । त्यसैले वैशाख १ गतेलाई अभिनव वर्ष मानियो ।
घरदैलो अभियान सञ्चालन नहुने
इश्वरचन्द्र झाकाठमाडौँ, वैशाख ३ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सँग सम्बन्धित मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा घरदैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने भएको छ । आयोगले बदलिँदो परिवेशबमोजिम समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित मतदाता शिक्षा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित रहेर सबै मतदातामा निर्वाचन शिक्षा पुुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् ।” मतदानका लागि अब एक महिना पनि बाँकी नहुँदा मतदाता शिक्षा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । अडियो–भिडियो सामग्री रेडियो, टीभी,अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतदातालाई शिक्षित बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ । त्यस अतिरिक्त जिल्लाको कुनै एक स्थानीय तहमा नमुना मतदान गरिनेछ । नमुना मतदानको दृश्य छायाङ्कन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र चर्चित अनुहारबाट मतदानका लागि प्रेरित गर्न प्रचारप्रसार गर्ने छ । मतदाता शिक्षामा विगतभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बजेट कटौती गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड रुपियाँ खर्च गरिएकोमा यस वर्ष आयोगले २४ करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत महिला स्वयंसेवीद्वारा घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले उक्त कार्यक्रमको स्थानमा स्वयंसेवक राखेर मतदान केन्द्रको प्रवेश स्थलमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने विधि तय भएको बताउनुभयो । देशभरि २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । “सबै मतदान केन्द्रमा दुई÷दुई जना स्वयंसेवक राखेर मतदान विधिबारे मतदातालाई शिक्षित गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । स्वयंसेवक भने स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । बदर मत बढाउने सम्भावनामतपत्र छापिसकेपछि दलहरूबीच हुने तालमेलले समेत बदर मत बढ्ने गरेको छ । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखका लागि भएको मतदानमा मात्रै करिब ३५ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको तालमेलले उम्मेदवार नै नरहेको नेकपा (एमाले)को चुनाव चिह्नमा उल्लेख्य मत परेको थियो । उम्मेदवार नै नरहेको चुनाव चिह्नमा मतदान हुँदा बदर मतको सङ्ख्या बढ्न पुग्यो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले आयोगले जतिसुकै प्रयास गरे पनि पछिल्लो चुनाव जस्तो बदर मत रोक्न नसकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मतपत्र छापिइसकेपछि उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाउने भएकाले बदर मतको सङ्ख्या बढेको तर्क गर्नुभयो । उक्त सिकाइपछि आयोगले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा महानगरपालिकाको मतपत्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली वैशाख १७ गतेपछि मात्रै प्रकाशन हुनेछ । उक्त अवधिसम्म महानगरपालिकाबाहेकका सबै स्थानीय तहको मतपत्र छापिइसक्नेछ । “दलहरूले तालमेल गरेपछि मतदाताले उम्मेदवार नै नरहेका चुनाव चिह्नमा समेत मतदान गर्दा रहेछन्,” भन्दै सहायक प्रवक्ता अर्यालले यस्ता विषयमा दलले नै मतदातालाई जागरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आयोगलाई स्थानीय तहका हरेक वडामा समयमै मतपत्र पठाउनुपर्ने दबाब हुन्छ । उक्त दबाबले गर्दा आयोगले उम्मेदवारी पर्नुभन्दा करिब महिना दिनअघि नै अनुमानका भरमा मतपत्र छाप्दै आएको छ; जसले गर्दा विगतमा पनि बदर मत बढेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातको पहुँच
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’ व्यक्ति वा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने वा पु¥याउने विषयसँग सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित छ । यातायात क्षेत्रलाई विकास र प्रगतिको संवाहकका रूपमा पनि लिइन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यातायात सम्बद्ध विषय पनि मानवीय सभ्यता र विकासमा आएको फेरबदलसँगै फेरिँदै आएको छ र फेरिनुपर्दछ । यातायात आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो अर्थात् यो सेवा व्यापारको विषय हो । गरिब वा धनी, बालक युवा वा वृद्ध जोसुकैका लागि पनि यातायात आवश्यक पर्दछ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पर्यटकीय उद्देश्यका लागि जाने क्रम तत्काल घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ यातायातको सुविधा र सेवालाई थप सुदृढ बनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको महìवपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । कार्यजिम्मेवारी र सुधार एजेन्डायातायातको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सुधारको पहल सङ्घीय विभाग र साबिकमा विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि हुँदै आएका थिए । साबिकमा पूरै काम ढड्डा वा कागजमा हुने गरेकोमा सूचना प्रविधि प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रयासस्वरूप नै हाल केही प्रणाली विकास भई सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यचाप बढ्दै जाँदा कामलाई विषय क्षेत्रमा बाँडी कार्यालय थप भएकै छन् । यति हुँदा पनि अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल मोडमा लैजान नसक्नु र अनुमतिपत्र परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशनमा रहे भएका केही खराबीका कारण समग्र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक देखिँदैन । विगतमा भएको गल्तीकमजोरीकै कारण अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू समेत कारबाहीमा पर्ने जोखिम छ । यसखाले परिवेशमा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, अभिलेख कागजातलाई डिजिटाइज गर्ने र संलग्न जनशक्तिलाई इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । नीतिगत तहमा निरन्तरको संवाद, कार्यगत तहसमेतमा समस्या समाधानको पहल तथा कार्यसम्पादनसँग प्रोत्साहनलाई जोड्ने काम सँगसँगै अघि बढाइनुपर्दछ । कतिपय विषयहरूमा सङ्घीय विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयसँग संवाद, सहकार्य र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेका कार्यालयको कार्यसम्पादन वातावरण सुधार गर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरू पनि कार्ययोजनासहित जुट्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई औँल्याउने, अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने, प्राप्त अधिकारको व्यवस्थित उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने समय बित्दै जान्छ तर समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ अर्थात् सेवाग्राहीले दुःख पाइरहन्छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले सेवा लिन आउँदा जे जस्तो वातावरणबाट आफ्नो काम गरेर घर फर्कन पाउँछ सोबाट नै सार्वजनिक निकायको सुशासनको चित्रण हुने हुँदा सेवा प्राप्तिको कोणबाट सुधारलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । उपयुक्त पूर्वाधार निर्माणसडक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक वा मोटरबाटोका अलावा पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटी, साइकलका लागि छुट्टै लेन, नालीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सुरक्षित र व्यवस्थित आवतजावतका लागि आवश्यकताअनुसार बसपार्क, हाइवे पार्क, पार्किङस्थल, आकाशे पुल, अन्डरपास, क्रस पुल र सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । उपयुक्त विकल्पको छनोटका लागि सम्भाव्यता भएका स्थानमा रेल यातायात, जल यातायात, रज्जुमार्ग, हवाई यातायातको पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नुपर्दछ । सडक यातायातकै कुरा गर्दा उपयुक्त दूरी र स्थानमा पुलको व्यवस्था, चेकजाँचका लागि आधुनिक तथा स्वचालित सडक प्रयोगको शुल्क उठाउने गेटहरू एवं स्थान र दुरी जनाउने डिस्प्ले बोर्डहरू पनि आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै शीघ्र उपचार व्यवस्थाका लागि मुख्य सडक आसपास ट्रमा सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरिनुपर्दछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू र प्रदूषण परीक्षणको सुविधासमेत ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुँदा सरल हुने देखिन्छ । सवारी साधनको चयनहामी कहाँ प्रयोगमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहेको वर्षको हिसाबले र आकारका हिसाबले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमित सङ्ख्यामा बाहेक भाडामा गुड्ने साना आकारका सवारी साधनहरू हटाई धेरै सिट क्षमता भएका सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतकै मुख्य सहरमा युरो छ को गुणस्तरका सवारी मात्र प्रयोगमा आइरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ जुनसुकै साधनहरू आयात भैरहनु युक्तिसङ्गत होइन । त्यस्तै कुन सडकमा के कस्तो सवारी साधनहरू कति सङ्ख्यामा सञ्चालनमा ल्याउने र कति वर्षपछि पुरानोलाई नयाँ साधनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।यातायात सेवा व्यवस्थापननेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, प्रदेश लोकमार्ग र यातायातलाई समेटेको हुँदा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन त सवारी साधन अनुमतिको विषयलाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको विषय परेबाट यातायात पूर्वाधार र व्यवस्थापनको विषयले सबै तहको अग्रसरताको र सहकार्यको माग पनि गर्दछ । यातायात सेवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तथा साबिकमा केन्द्रीय सरकारले विकसित गरेका प्रणालीहरू हाल सङ्घीय तहमा क्रियाशील यातायात व्यवस्था विभागको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशबीच झनै नजिकको र कार्यात्मक समन्वय र समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रदेशले लिने अग्रसरतामा समेत सङ्घीय तहले सहजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ताकि यातायात व्यवस्थापनको मूल म्यान्डेट रहेको प्रदेश तहका संरचनाहरू नै भावी दिनमा यस कार्यका लागि सक्षम र सशक्त हुन सकून् । यात्रुको दायित्व यातायात क्षेत्रमा सुधारका लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा यात्रुको समेत भूमिका हुने गर्दछ । कानुन पालना गरी सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका प्रशासनिक काम लिने, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र लाइसेन्स लिने, समयमै नवीकरण गर्ने, सवारीसम्बन्धी कागजात सुरक्षित रूपमा राख्नेजस्ता व्यवहारले मात्र यातायात व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । यसबाहेक सवारी साधनमा चढ्ने र ओर्लने कार्य सवारी रोक्नका लागि तोकिएको स्थानमा मात्र गर्ने, सवारी साधानबाट जथाभावी फोहोर सडकमा नफाल्ने, कमजोर शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई सिटमा बस्न प्राथमिकता दिनेजस्तो संस्कारलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ जसमा यात्रुकै मुख्य भूमिका रहन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगनेपालमा सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भएयताका दर्ता, इजाजतपत्र तथा यीसँग सम्बद्ध सबैखाले सवारी साधनका मुख्य कागजातहरू डिजिटाइज गरी आधुनिक खालको सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ भने सार्वजनिक सवारी साधनमा बुझाउनुपर्ने भाडासमेत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने र ट्रायल सेन्टरहरूलाई पनि क्यामरा वा सेन्सरजडित स्वचालित प्रणालीमा लैजाने पहल हुनु जरुरी छ । यी कामहरू एकै पटक सम्भव नहोलान् तर नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरी सफल प्रयोगपश्चात् विस्तार गर्न सकिन्छ । हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगको नाममा एकपछि अर्को सफ्टवेयर थपौँला तर यदि हाम्रा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित भएनन्, गोपनीयता रहेन र मनपरि ढङ्गले सम्पादन भए भने त्यसको अर्थ रहँदैन । तसर्थ भएका प्रणालीहरूको सुदृढीकरण तथा सही प्रयोगका साथै पछिल्लो पुस्ताको प्रणाली अवलम्बन गर्दा राखिने विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने र प्रणालीको प्रयोग बिना झन्झट गर्न मिल्ने हुनुपर्दछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि समेत यस्तै किसिमको अन्तरआबद्धता सहितको प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । हरित ऊर्जाको प्रयोग र दिगोपन विश्वमै सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बर्सेनि बढिरहेको छ भने यसखाले ऊर्जाको प्रयोगले पर्यावरणमा प्रदूषण बढेको मात्र हैन कि विश्वव्यापी उष्णीकरणमा समेत प्रमुख हिस्सा रहेको विवरणहरू आइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतालगायतका प्रतिबद्धतामा हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाएर लैजाने भनेका छौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । साइकल चढ्ने वातावरणका साथै पैदलमैत्री पूर्वाधारले पनि सवारी साधनउपरको निर्भरता घटाउने र ऊर्जा खपतको चाप केही खुकुलो हुने देखिन्छ । हामी कहाँ विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र विद्युत्को खपत बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने युरो चार र सोभन्दा राम्रो गुणस्तर भएको इन्धन प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग भई दिगो विकास लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
फोहोर नछुट्याइए कारबाही
भउचप्रसाद यादवकाठमाडौँ, वैशााख ३ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोरको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै गर्ने भएको छ । त्यसका लागि महानगरले फोहोर उत्सर्जनकर्तालाई कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले सहज र वैज्ञानिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । अब महानगरले हप्ताको तीन दिन कुहिने र हप्ताको एक दिन नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरले यो निर्णय केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब फोहोर उत्सर्जनको मुख्य स्रोत घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउँदै जाने नीति महानगरले लिएको छ । अब घरवालाले नै फोहोर सङ्कलन गर्ने सवारीसाधनसम्म कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’’ कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्दा सोको व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने बताउँदै उहाँले छुट्याइएको फोहोर लिने गाडी पनि फरकफरक दिन आउने भएकाले व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।कुहिने र नकुहिने वर्गीकरण नगरी फोहोर सङ्कलन गर्ने सवारीसाधनसम्म फोहोर ल्याए सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा नै पुनः फर्काइने बताउँदै उहाँले सो व्यक्तिलाई कारबाहीस्वरूप पाँच सय रुपियाँ जरिवानासमेत गर्ने जानकारी दिनुभयो । महानगरको निर्णयलाई नमानेको अवस्थामा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार दण्डजरिवाना गर्ने महानगरले जनाएको छ ।काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ । यसबाहेक सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि छ । यसको तथ्याङ्क यकिन छैन । एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोरमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ५१६ मेट्रिक टन र ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट १३० मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिल्ड साइटमा पु¥याउने गरिएको छ । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रबाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याउने गरिएको छ । उपत्यकाका नगर क्षेत्रमध्ये गोकर्णेश्वर नगर तेस्रो धेरै फोहोर उत्पादन हुने नगर हो । यस नगरबाट दैनिक ६० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि नागार्जुन, टोखा, तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ गरी चारवटा नगर क्षेत्रबाट ३५÷३५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको महानगरको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यी नगरहरू फोहोर उत्पादनका कोणबाट चौथा ठूला नगर हुन् । त्यसपछि काठमाडौँको चन्द्रागिरि, ललितपुरको महालक्ष्मी र भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगर क्षेत्रबाट ३०/३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । यी नगर पाँचौँ स्थानमा परेका छन् ।
पाल्पामा बस दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
रेखीराम रानापाल्पा, बैशाख २ गते । पाल्पाको रैनादेवी छहरा–६, जुठापौवामा बस पल्टिँदा २ जनाको ज्यान गएको छ । जुठापौवाको पानीडाँडाबाट जुठातिर आउँदैगरेको लु १ ज ४९०२ नम्बरको बस सडकबाट ७ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको जुठापौवा प्रहरी चौकीले जानकारी दिएको छ । बसमा सवारमध्ये २ जनाको ज्यान गएको छ । चार जना गम्भीर घाईते भएका छन् । उहाँहरुलाई उपचारका लागि मिसन अस्पताल तानसेनतर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । के कारणले बस दुर्घटना भएको भन्नेबारे अझै नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महाअभियोगविरुद्धको मुद्दामा कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, वैशाख २ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको महाभियोगविरुद्धको सुनुवाइ गर्दै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको संवैधनिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार महाभियोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निदेशन पेश गर्नुभएको थियो । खतिवडाको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सुरुवाती सुनुवाइ भएको हो । त्यस्तै, संवैधनिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले पेश गर्नुभएको अर्को रिट निवेदनलाई साथै राख्ने आदेश दिएको छ । चन्दले फागुन १३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
२२ तस्बिरमा ललितकला प्रदर्शनी
तस्बिर: मनोजरत्न शाही काठमाडौं, वैशाख २ गते। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रबारदेखि ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी, २०७९’ सुरु भएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन शुक्रबार प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन समारोहमा बोल्नुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले नेपाली कला विश्व कै चिनारी भएको बताउनुभएको छ। उहाँले नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र कलाले समृद्ध रहेकाले विश्वकै लागि पहिचान भएको बताउनुभयो। नेपाली कलाको इतिहास दुई हजार वर्षदेखि कै रहेको र परम्परागत रुपमा धर्म, संस्कार र संस्कृतिका कला रहेकामा वर्तमानमा हरेक विधामा कला सिर्जना हुँदै आएकोे उहाँको भनाइ थियो। अन्य क्षेत्रमा जस्तै नेपाली ललितकलाको क्षेत्रले पनि समस्या र चुनौती भोगिरहेको तथा कलाकारलाई टिकाउनसमेत चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। ललितकलालाई बचाइ राख्न राज्यबाट आवश्यक सहयोगको खाँचो रहेको उपराष्ट्रपति पुनले औँल्याउनुभयो। समारोहमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छाकुमार कर्माचार्यले एक महिनासम्म चल्ने ललितकला प्रदर्शनी कला क्षेत्रकै लागि महोत्सव भएको बताउनुभयो। समारोहमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोपाल चित्रकारले प्रदर्शनीमा ३६५ कलाकारका ४२६ चित्र समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सिन्दुरे जात्राले रङ्गियो मध्यपुरथिमि (फोटो फिचर)
हर्षोल्लासका साथ मनाए सुथःसिया जात्रातस्बिर: कविता थापाभक्तपुर, वैशाख २ गते । बिस्का जात्राको अवसरमा मध्यपुरथिमिका स्थानीयवासीले आज बिहानैदेखि हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर खेलेर सुथः सिया जात्रा मनाएका छन् ।बिहानैदेखि मध्यपुरथिमिको टोल टोलबाट विभिन्न देवताको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई खट बोकेर सिन्दुर खेल्दै पूजाआजाका साथ यो जात्रा मनाइएको हो । थिमिमा मात्र मनाइने यो जात्रामा एकअर्कामा सिन्दुर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हातहातमा चिराग बालेर खट बोकी बालकुमारीमा ३२ खट ल्याएर भव्य रुपमा मनाउने परम्परा छ ।यो जात्रा आज बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात् बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालेको थियो । बिहीबारदेखि विष्णुवीर र दक्षिण बाराहीको खटसमेत मन्दिरमा राखिएको थियो । बिहानै सिद्धिकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो ।जात्रा सुरु भएपछि पमाहरु हातहातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगुटोलस्थित देवताघर परिक्रमा गराइएको थियो । यसैगरी विष्णुवीर, सिद्धिकालीलगायतका देवदेवीको खट ल्याएर यो जात्रा मनाइएको छ । जात्रामा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलगायत जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको छ । यो जात्रालाई भव्य र सभ्यरुपमा मध्यपुरका बासिन्दाले मनाउँदै आएको बताउँदै नगर प्रमुख श्रेष्ठले जात्राले यहाँका संस्कृति र धार्मिक परम्परालाई हर्षोल्लासका साथ मनाएर उदाहरण दिएको बताउनुभयो ।थिमिमा ३२ खट सहभागी रथ बोकेर गराई परम्परागतरूपमा मनाउँदै आएको सो जात्रा अहिले थिमि क्षेत्रमा २३, नगदेशमा एक, बोडेमा सात, टिगनीमा एक, दक्षिण बाराही र निकोसेरालगायतमा छुटाछुटै स्थानमा खटजात्राका साथ सिन्दुर जात्रा मनाइने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।यसमा थिमिको बालकुमारी, दक्षिणबाराही, विष्णुवीर, सिद्धिकाली, नगदेशको सिद्धिगणेश, बोडेको महालक्ष्मी र टिगनीको नीलबाराही मन्दिरका देवताका नेतृत्वमा खट बोकेर जात्रा गरी टोलटोलमा सिन्दुर खेल्दै जात्रा मनाइन्छ । मूल देवता खटमा राखी धिमेबाजाका साथ चिराग बाली सुथः सिया जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ । जात्रा प्रत्येक चोक, चौबाटो, घर र टोलमा पुग्दा घरका झ्याल, कौसी र छतबाट सिन्दुर छर्ने, फूल बर्साएर स्वागत गर्ने प्रचलन छ । जात्रामा काँया बाजा, भुस्याबाजा, धिमेबाजा बजाएर देवताका खटलाई घुमाउँदै एक अर्कालाई सिन्दुर दल्ने, आपसमा सिन्दुर खेली स्थानीय जात्रालु रमाइलो गर्ने भएकाले पनि यसलाई सिन्दुर जात्रा भनिएको हो । बालकुमारीबाट परम्परागतरुपमा सिद्धिगणेश, सिद्धिकाली र त्यसका गणसहित क्वाछें द्यो, हिचो द्यों, अजिमा द्यों, विष्णुवीर र अन्य देवगणको खट उचालेपछि बालकुमारीको जात्रा सुरु गरिन्छ । परम्पराअनुसार नै देवता लायकू दरबारभित्र पस्न नपाउन भनेर लायकू प्रवेशद्वारमा बाटो छेकेर पेंखा मुस्या, बालकुमारी, बालखुचा द्यो, सिद्धिकाली र अरु देवताका गण बाटो छेकेर बस्ने परम्परा रहेको छ । अगाडि बढाउँदै ल्याउने बालकुमारीलाई भैलः द्यो परिक्रमा गरी क्रमैसँग सुँगा द्यो, क्वाछे द्योंमा पनि सिन्दुर खेल्दै परिक्रमा गराइन्छ भने बालकुमारीलाई विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गराई भव्य एवं उमङ्ग र उत्साहका साथ थिमिका बासिन्दाले सिन्दुर खेल्दै यो जात्रा मनाइएको छ ।
निर्वाचनमा सहभागी हुन हामी सकारात्मक छौं : प्रकाण्ड
काठमाडौं, वैशाख २ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेता प्रकाण्डले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।निर्वाचनमा सहभागिताका लागि नेकपाले विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्नुपर्ने र लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखिरहेको जानकारी गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले दिनुभयो । यही विषयमा पटक–पटक भएका वार्ता सकारात्मक रहेकाले सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दुवै पक्षले बताएका छन् । सरकारले कानुन बमोजिम फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि वार्ता सरकारात्मक बनेर सहमतिको नजिक पुगेको हो । वार्तामा गृहमन्त्री खाणले कानुन अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभको थियो ।
माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ : गृहमन्त्री खाण
काठमाडौं, वैशाख २ गते । नेपाल सरकार र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा राउत नेतृत्वको संगठनसँग वि.सं. २०७१ असोज १५ गते र २०७५ फागुन २४ गते भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको हो । वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र जनमत पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष राउतले गर्नुभएको थियो । वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणसहित महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, जनमत पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष राउतसहित उपाध्यक्षत्रय बसन्त कुशवाह, दिपक साह र नरेन्द्र साह तथा महासचिव चन्दन सिंह सहभागी हुनुहुन्थ्यो । वर्तामा जनमत पार्टीले आफूहरू स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको र त्यसअघि आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो । विभिन्न आरोपमा थुनामा पार्टीका नेता कार्यकतालाई रिहा गर्नुपर्ने, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान हुनुपर्ने माग पार्टीले राखेको थियो । त्यस्तै, जनमत पार्टीले आफूहरूले गरेको कृषि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकता रिहा र कृषिसम्बन्धी आफूहरूका माग प्रस्तुत गर्दै पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पार्टीको थियो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणले मुलधारको राजनीतिमा आएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य काम भएको बताउनुभयो । उहाँले जनमत पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सहमतिबमोजिम कानुन अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने बताउनुभयो । वार्ताका क्रममा जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको थियो । गृहमन्त्री खाणले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको र त्यसै अनुरुप आयोगले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । अदालतमा रहेका बन्दी रिहा गर्न पनि पहल गर्ने गृहमन्त्री खाणले बताउनुभयो । त्यस्तै संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्री खाणले जनमत पार्टीले राखेका कृषिसम्बन्धी मुद्दामा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो ।
करिब ८० अर्ब अमेरिकी अनुदान लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, वैशाख २ गते । सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआईडी)ले दिने ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो ।उहाँले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय युएसएआईडीबाट प्राप्त हुने छ सय ५९ मिलियन (करिब ७९ अर्ब ७१ करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।त्यस्तै, बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब) बराबरको सहुलियत ऋण साहयता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई नियुक्ति गर्ने र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिडेटको अध्यक्ष रामआधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
के हाे छालाकाे एलर्जी ?
काठमाडौं, वैशाख २ गते । हामी सबैले सुन्दै आएको शब्द हो, एलर्जी । सामान्यतः छालामा आउने समस्यालाई हामीले एलर्जीका रुपमा बुझ्छौं । यो जुनसुकै उमेरसमूहका मानिसलाई पनि हुने गर्छ । अध्ययनका अनुसार जीवनमा एक पटक जो कोही व्यक्तिलाई पनि एलर्जी हुने हुन्छ । सामान्य रुपमा लिइने एलर्जीलाई हेलचेक्राई गरियो भने ज्यान पनि लिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । एलर्जी विभिन्न कारणले हुने चिकित्सक बताउँछन् । मानिसको छाला अनुसार एलर्जी पनि फरक फरक हुने चिकित्सक बताउँछन् । वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा सन्जुबाबु श्रेष्ठका अनुसार खाना, धुलो, फुलको कण, बनस्पतिको पात र किराको टोकाईलगायतबाट एलर्जी हुन्छ । एलर्जी शरीरको जुनसुकै भागमा हुने भएपनि खुला भागमा बढी एलर्जी देखिने डा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । छालाको एलर्जी के हो ? “कुनै पनि चिजको सम्पर्कमा आउनेबित्तिकै शरीरमा उल्टो असर देखिने अवस्था नै एलर्जी हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “एलर्जी तब हुने गर्छ, जब शरीरले कुनै कुराप्रति तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछ । शरीरमा एलर्जी पैदा गर्ने पद्धार्थलाई एलर्जन भन्ने गरिन्छ, जुन शरीरभन्दा बाहिरका बस्तुबाट बन्छ ।” एलर्जी हुनुको मुख्य कारण चिकित्सकका अनुसार विभिन्न किसिमको धातु, वनस्पति, दूध वा रसायनका कारण पनि मानिसलाई एलर्जी हुने गर्दछ । किन हुन्छ एलर्जी ? चिकित्सकका अनुसार छालामा एलर्जी भयो भने चिलाएर डाबर आउने, नाकमा भयो भने हाछ्यूँ आउने, श्वास नलीमा भए खोकी र दम हुने, छालामा भए चिलाएर डाबर आउने र आँखामा एलर्जी भए आँसु आउने हुन्छ । कहिलेकाँही खानेकुरा, कीराको टोकाइ, कुनै धातुको प्रयोगले एलर्जी हुने गर्दछ । छालाको एलर्जी रगतको जाँच गरे पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । कुनै बेला एलर्जीक टेस्ट गरे पनि के कारणले गर्दा एलर्जी भएको भन्ने पहिचान हुने चिकित्सक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उपचार सुरुमा एलर्जी हुनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै एलर्जीको उपचारमा सहज हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
