सय वटा सिमाना विवाद
सरकारले समयमा स्थानीय तहको सिमाना विवादलाई समाधान नगरेकाले स्थानीय तहमा सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संचरना भई दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि सिमाना विवादको समस्या यथावत् छ ।
अस्तित्व सङ्कटमा बहिरा क्याम्पस
बहिरा (सुस्त श्रवण) विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिइरहेको मुलुककै पहिलो र एक मात्र केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस यतिबेला अस्तित्व रक्षाको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धनसँगै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ।
‘महिलालाई कानुनले अधिकार सम्पन्न बनायो, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो’
नेपालको संविधानले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जुकुमारी झाको बुझाइ छ। महिला दिवसको सन्दर्भमा गोरखापत्र अनलाइनको ‘सांसदलाई सवाल’मा कुराकानी गर्नुहुँदै सांसद झाले यस्तो बताउनुभएको हो।
समावेशिको सान्दर्भिकता
समावेशि र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् ।नागरिकले शासनको अनुभूतिका नाममा नागरिकताबाहेक केही नपाएको वर्ग आज सिंहदरबारमा आफ्नो आवाज उठाउन सकिरहेको छ । आफ्नो वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुद्दा उठाउन, उत्पीडनको कारण खोजेर समाधान निकाल्न, आगामी पुस्तालाई उत्पीडनबाट जोगाउने विधि, विधान र व्यवस्था निर्माण गर्न आफँै सहभागी हुने हैसियतमा छन् । कमैया, हलिया तथा अनेकन रूपमा शोषित र पीडित भएका किसान मजदुर र श्रमिक पनि आज आफूले जोतेको जमिन प्राप्तिको सन्दर्भमा होस् वा आफ्नो सिप र पेसाको मूल्यका सन्दर्भमा सदनमा आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नै जीवनमा यस्ता अनेकन पीडा भोगेको वर्ग र समुदाय आफँै राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर नीति, नियम, कानुन र संविधान लेख्ने ठाउँमा छन् । यो अभूतपूर्व उपलब्धि समावेशिता र समानुपातिकको माध्यमबाट सम्भव भएको हो । आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखसम्म महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र संसद्मा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जात र भूगोलका हिसाबले उत्पीडित र किनारामा पारिएकाहरू आफैँ सशक्त भएर स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म निर्धक्क प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आफँै पीडित भएर पीडाका आँसुमा जीवन भोगेकाहरूका लागि समावेशिता र समानुपातिकता जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मात्र नभई मुक्तिमार्गको ढोका साबित भएको छ । श्रमिक महिलाको मुक्तिका दिनका रूपमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा समावेशिताका केही पक्षमा चर्चा हुन आवश्यक महसुस भएको छ । खासमा संविधान संशोधनका विषय उठ्दै गर्दा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बधमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालेसँगै यसमा गहन समीक्षा र विवेचना महसुस भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछिको अन्तरिम संविधान २०६४ र हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ समावेशिताको सन्दर्भमा युगान्तकारी साबित भएको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै लागु भएको संवैधानिक व्यवस्थाले नै समावेशिताको युग सुरु गरेको हो । त्यही बेलादेखि उत्पीडितको मुक्तिको दिन पनि सुरु भएको हो । हुन त महिलाको सवालमा संसारलाई अधिकार सिकाउने देशभन्दा नेपालले महिलालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । २०१० साल भदौमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट निर्वाचित साधना प्रधानले महिला मताधिकार मात्र नभई उम्मेदवार हुने अधिकार नै सुनिश्चित गर्ने लडाइँ जित्नुभएको थियो । त्यसको गति बढ्न सकेन र २०१० बाट सुरु भएको महिला जनप्रतिनिधिको इतिहास संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता नहुँदासम्म जुन गतिमा थियो त्यसको कैयौँ गुणा गतिसहित आज स्थानीय तहमा मात्रै ४१.२२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि हुने अवस्थाको उपलब्धि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्थाकै हो । यो उपलब्धिको जगमा रहेको समावेशिता झट्ट हेर्दा कसैलाई लहड लागे जस्तै बोझ पक्कै पनि होइन । सम्मानजनक जीवनयापनको एउटा मानक समानता हो । संसारभर हरेक ठाउँमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई समानताको दृष्टिबाट मापन गरेर नै हेर्ने गरिन्छ । सभ्य समाजमा समानताको मापनका व्रmममा वञ्चितीकरणमा परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, भूगोल वा जाति जनजातिलाई समानताको रेखामा ल्याई पु¥याउन गरिने प्रयत्न समावेशीतालाई अनेक प्रश्नबाट घेर्ने गरिएको छ । असफल भएका विषय वा कमजोरी देखाउने कर्नर प्वाइन्टका रूपमा समावेशिता आलोचित हुन पुगेको छ । विभिन्न खालका समावेशी व्यवस्थामार्फत आरक्षित गरी तयार पारिएको सहभागिताको सान्दर्भिकता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठाइने गरेको छ । समावेशितामाथिको प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्ला तर हामीले समावेशिताको गहन समीक्षा, पुनरवलोकन वा उचित मूल्याङ्कन नै पनि ग¥यौँ कि गरेनौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । हामी मानवीय स्वभाव, रुचि, आकाङ्क्षा वा आवश्यकताका कोणबाट हाम्रा कदमलाई हेर्छौं र घरिघरि अलमलिन्छौँ सायद । बङ्गलादेशको आरक्षण व्यवस्थाको उपयोगमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जित द्वन्द्वले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै बदलिदियो । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन वा सामाजिक व्यवस्थामा यस्ता उलटपुलट हुने सम्भावना हुन्छन् जब समावेशिता र आरक्षणका व्यवस्थाको औचित्य र आवश्यकता नियमित समीक्षा हुँदैन । जब आरक्षण र समावेशिताको पुनरवलोकन वा औचित्य पुष्टिका व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन पनि सक्छ । खासमा समावेशिताको सही कार्यान्वयन भएन भने वास्तविक किनारामा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनै सकिँदैन । यो अवस्था निर्माण हुने भनेको समावेशिताको व्यवस्थाका कारण नभई त्यसको सही कार्यान्वयनको अभावका कारण हो । समावेशिताको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बेवास्ता र उपेक्षा अनि कानुनी बाध्यताको उपज जस्तो ठानिएका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएका हुन् । नेपालमा समावेशिताको कानुनी व्यवस्था विशेष गरी २०४७ को संविधान जारी भएपछि अभ्यास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभामा सहभागिता सुरु गर्नेदेखि प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको हो । जतिबेला संविधानमा समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्था गरियो त्यसलाई आवधिक समीक्षा गर्न उचित ठानिएन । त्यसले पुनरवलोकन तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना ग¥यो । समानुपातिक वा समावेशी क्षेत्रबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई त्यहाँ काममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निगाहको सहभागिता भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक वातावरणले समावेशी प्रतिनिधित्व भौतिक मात्रै हुन सक्छ, गुणात्मक हुन सक्दैन । आमरूपमा हेर्दा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटोबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई आगामी दिनमा परीक्षा प्रतिस्पर्धामा योग्य हुने अवसरका लागि उसलाई दिइने जिम्मेवारी र अवसर निर्भर हुन्छन् । एउटा व्यक्तिलाई समावेशिताको कोणबाट एक पटक दिइएको जिम्मेवारी अर्को पटक नदिएर उसलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । पटक पटक समावेशीबाटै जिम्मेवारीमा पुगिरहने अवस्था भएको खण्डमा एउटा त उसको क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर रोकिइराखेको हुन्छ अर्को समावेशी क्लस्टरमै पर्खिरहेको अर्को तप्कामाथि अन्याय हुन्छ । समावेशिता र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् । एउटा व्यक्ति निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा एक पटक समावेशी क्लस्टरबाट सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ तर सधैँभरि उसले समावेशिताको क्लस्टर उपयोग गर्दै माथिल्ला पदमा जाने, बढुवा हुने वा सुविधा उपभोग गरिरहने अवस्थाले आममानिसमा समावेशिताप्रति आव्रmोश, असन्तुष्टि र असहमतिका स्वर बढिरहेको सुनिन्छ । कतिपय प्राविधिक विषयमा नियमित प्रतिस्पर्धाबाट आएको योग्य हटेर क्षमता मापनमा कम भएको तर समावेशिताका कारण जिम्मेवारी र अवसर पाएकाहरूबाट परिणाम कमजोर आएको विषयमा पनि आलोचना बढ्ने गरेका छन् । राजनीतिमा त समानुपातिक र समावेशीलाई क्षमता नभएका, पटक पटक अवसर लिइरहने भन्ने आव्रmोश एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नालाई अवसर दिने तरिका भन्ने आलोचना पनि उस्तै छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही खास सूचक निर्माण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निःसर्त नबनाइनु व्यावहारिक हुन सक्छ । पुनरवलोकन र मापनका केही आधार बनाइँदा नै राम्रो हुन्छ । पछाडि परेको वर्गलाई समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने प्रयत्न संसारभरका विभिन्न क्षेत्रमा भएको अभ्यास नै हो । अधिकारका लागि भएका सङ्घर्षको इतिहास र आकारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दरमा कम बढी होला तर विकासशील देशमा समावेशिताको अभ्यास छ । समानताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राज्य व्यवस्थामा समावेशिता आवश्यक नै हुन्छ तर समयानुकूल परिमार्जन, सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विधायिकी संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीति, व्यवहार र व्यवस्थामार्फत नै बोझका रूपमा नभएर पुँजीका रूपमा लिइनु पर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा अनेकन विविधताको विम्बात्मक एकताका रूपमा पुँजीकृत गर्दै राज्यको सौन्दर्यको प्रतीकको अनुभूत गराउनु पर्छ । वास्तवमा समावेशी सहभागितासँगै जुटेको विविधतायुक्त विशेषतालाई सिप, कला, क्षमता, अवसर र जिम्मेवारीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक अवसर निर्माण गर्न सक्दा त्यसले सामाजिक सशक्तीकरणको कोणबाट अद्भूत उपलब्धि दिन सक्छ । आफूले देखेको दूरदृष्टि र इतिहासमा भएका सत्कर्मलाई पुँजीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने सपनाले नै मानव सभ्यता र समाज विकासको निरन्तरतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ । समावेशिताको समीक्षा, रूपान्तरण, पुनरवलोकनलगायतका विषय पनि इतिहासको मिहिन समीक्षासँगै जिम्मेवारी, प्रतिस्पर्धा र अवसरहरू निर्माणको बाटोबाट अगाडि लैजानु पर्छ ।
अबको अभियान अर्थपूर्ण सहभागिता
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः’ “जहाँ स्त्रीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवताको बास
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गः विवाद नमिल्दा निर्माण ठप्प
मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङ खण्डको केही स्थानमा लामो समयदेखि रहेको विवाद नसुल्झिँदा सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
सडक कार्यालयका हाकिम र ठेकेदारको लापरबाहीले आठ वर्षदेखि पुल अलपत्र
खाडीचौर –दोलखा जिरी लाइफलाइन मानिने खाडीचौ स्थित सुनकोसी पक्की पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ठेकेदारले पुल निर्माण काम छाडेर बेपत्ता भएपछि लामो समय उक्त मोटरे बल पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।
परदेशीको परखाइमा रित्तो गाउँ बस्ती
बाजुराका अधिकांश गाउँ बस्ती यति बेला परदेशीको परखाइमा छन् । हिउँद लागेसँगै यहाँका अधिकांश युवा युवती भारत गएपछि ती गाउँ बस्ती खाली हुँदै गएका थिए ।
चीरोत्थानसँगै होली सुरु (फोटो फिचर)
आजबाट रङ्गहरूको पर्वले चिनिने होली सुरु भएको छ । यसै अवसरमा शुक्रवार बिहान काठमाडौँको वसन्तपुरमा चीर ठड्याइएको छ । फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन काठमाडौँको वसन्तपुरस्थित हनुमान ढाेका दरबार अगाडि चीर ठड्याएपछि देशभर फागु (होली) पर्व सुरु भएको मान्ने प्रचलन छ ।
मापदण्ड विना सञ्चालित तीन वटा क्रसर उद्योग बन्द
काभ्रेपलाञ्चोक, फागुन २३ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित तीनवटा खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ । नगरको वडा नं २ र १२ मा मापदण्डविपरीत नवीकरण नगरी सञ्चालन भएका तीन खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो ।वडा नं २ स्थित डाइमण्ड स्टोन माइनिङ प्रालि, वडा नं १२ को भालेश्वर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रालि र दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एण्ड माइनिङ प्रालिलाई अर्को आदेश नभएसम्मका बन्द गरिएको छ । नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जारी उत्खनन अविध समाप्त भइसकेको र पटकपटक ताकेता गर्दासमेत बिनाइजाजत सञ्चालन गरेको देखिएकाले अर्को निर्णय र आदेश नभएसम्मका लागि ती उद्योग गराइएको हो । नगरले आज बिहान ती उद्योग अनुगमन गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नगरप्रमुख भण्डारी, नगरउपप्रमुख गीता बन्जारा, सम्बन्धित वडाध्यक्ष तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका सुरक्षाकर्मीको टोलीले अनुगमन गरी तीन उद्योग बन्द गराएको हो । गत माघ ९ गते जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले नदी तथा खानीजन्य क्रसर उद्योग र भौगोलिक विषमता नै बाढीपहिरोको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा तथा क्रसरबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको जनगुनासो आएकाले नियमविपरीत सञ्चालित उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । पनौतीमा १४ वटा क्रसर तथा खानीमध्ये विपद्पछि आठ खानी र पाँच क्रसर उद्योग खुलेका छन् । त्यसमध्ये तीन खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो ।समितिले गत माघ ३ गते जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुङ्गाखानी र क्रसर बन्द गर्न पत्राचार गरिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि ९ गते नियमविपरीतका उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार पनौतीले अनुगमन गरेर आज तीन उद्योग बन्द गराएको जनाइएको छ । यसैबीच समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अन्य स्थानीय तहमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोपछि खोलाको बहावले धार परिवर्तन गरेको, बस्ती जोखिममा परेको, वरिपरिका भूभागसमेत भत्किएको र बगाएको तथा पहिरो गएको, डस्ट ९धुलो० र गेग्य्रानले खोलाको सतह बढेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा बस्ती, खानी, खोला वन क्षेत्र भौगर्भिक अवस्थालगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षमा गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनका लागि समितिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो ।विशेषगरी बाढी प्रभावित रहेका स्थानीय तह पनौती, रोशी, बेथानचोक र नमोबुद्धमा बढी क्रसर तथा खानी छन् । विपद्अघि जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पनौतीमा १४, रोशीमा पाँच, नमोबुद्ध र भुम्लुमा चार, बेथानचोकमा तीन, मण्डनमा दुई, बनेपा, तेमाल र चौरीमा एक–एक खानी तथा क्रसर सञ्चालनमा थिए ।
सुरक्षित छ एचपिभी खोप
यौन क्रियामा लाग्नुअघिका बालिका र किशोरीले एचपिभी खोप लगाए पूर्ण लाभ मिल्छ । पहिले नै एचपिभी १६, १८ बाट सङक्रमण भइसकेको भए खोपबाट सुरक्षा प्राप्त हुँदैन । गर्भवतीले लगाउनु हुँदैन, बच्चा जन्माइसकेपछि भने हुन्छ ।
मन्त्रालय र महानगरका आफ्नै अडान
एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका यतिखेर आमनेसामने भएका छन् । एउटा कर्मचारीको निरन्तरता वा सरुवाको विषय सङ्घीय सरकार र महानगरपालिकाका लागि जुँगाको लडाइँ जस्तै बनेको छ ।
कटहरीमा अब रेलको प्रतीक्षा
भारतको बथनाहा रेलवे स्टेसनबाट मोरङको कटहरी (महेशपुर) सम्मको रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फको निर्माण तयारी थालिएको छ ।
अधिकारका लागि महिला निर्णायक ठाउँमा पुग्नुपर्छ : शाक्य
नेकपा (एमाले) की उपाध्यक्ष एवम् मोतीदेवी स्मृति केन्द्रका अध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि महिला निर्णायक ठाउँमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ प्रविधिमा आधारित कागज उद्योगको उद्घाटन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पल्प एण्ड पेपर इण्डष्ट्रिजको बिहीबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१, रामनगरमा आयोजित कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सो उद्योगको उद्घाटन गर्नुभएको हो।
सुशासन प्रवर्धन तथा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत
राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
सुशासन कायम गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अत्यावश्यक परेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश आएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा निबन्ध लेखनका विजयी प्रतियोगी पुरस्कृत
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल शिक्षा विभागले जीवनका लागि खेलकुद शीर्षकमा आयोजना गरेएको राष्ट्रव्यापी खुल्ला निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विजेताहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
लोकतन्त्रमा सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ : सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमा मात्र सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
जग्गा खरिदमा बदमासी गर्ने व्यास नगरपालिकाका चार कर्मचारी निलम्बित
व्यास नगरपालिकाले सरसफाइ व्यवस्थापनको लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा बदमासी गरेको आरोप लागेका चार जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । नगरपालिकाकै कर्मचारीले बदमासी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बुधवार कार्य पालिकाको बैठकले वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत एवम् नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कुमारकञ्चन जिसी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोती, सरसफाइ शाखा प्रमुख कृष्ण घिमिरे र सवारी चालक कुशेस्वर गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राणाकालीन ऐतिहासिक साँगचोकगढी अलपत्र
चित्र मिजारसिन्धुपाल्चोक, फागुन २२ गते । नेपाल एकीकरणका बखत गोर्खाली सेनाले निर्माण गरेको साँगचोकगढी अलपत्र छ । चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका–१२ मा अवस्थित उक्त गढी पुन निर्माण र संरक्षण अभावमा बषौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहदैं आएको छ ।उक्त गढी तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका पहिलो सेना प्रमुख शिवरामसिंह बस्नेतसहित १३ जना सेनाले भक्तपुर र कीर्तिपुर मल्ल राजाका सेनापति काशीराम थापासँग युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेको इतिहास छ । सैनिक संग्राहलय छाउनीको अभिलेख अनुसार गोरखाका राजा शाहले बाइसे चौबिसे राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गर्ने क्रममा आफ्नो सेनालाई सिन्धुपाल्चोक पठाएको र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा १८०३ सालमा साँगचोकगढीको निर्माण गरेको इतिहास छ ।शाहको सेनाले कान्तिपुरका मल्ल राजाहरुले अड्डा जमाई रहेको साँगचोकगढी आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेको इतिहास छ । त्यसताका गढीकै छेउमा युद्ध सामाग्री राख्न निर्माण गरिएको कोत पनि छ । उक्त कोत भएकै स्थानमा स्थानीयले अहिले बच्छलादेवी मन्दिर गरेर बडा दसैँको फूलपातीमा पूजाआजा गर्दे आई रहेका छन् । कालान्तरमा आएर संरक्षण अभावमा साँगचोकगढी जीर्ण र कन्तबिजोग अवस्थामा पुगेको स्थानीय धुव्रराज गिरी बताउनु हुन्छ । गढीसम्म पुग्न माने डाँडा सडक र बच्छदादेवी मन्दिर निर्माण गरिएको छ । गढी नजिकसम्म पदमार्गको सिँढी निर्माण भएको छ । गढीमा वीरगति प्राप्त गर्ने तत्कालीन सेना प्रमुख शिवराम सिंह बस्नेतको सालिकसहितको स्मारक पार्क, शान्ति पार्क, गढी क्षेत्र र पिकनिक स्पोर्ट निर्माणको काम अधुरो छ । सो समयमा इँटाबाट लगाइएका गारो, पुराना इँटा उत्खननका क्रममा भेटिएको जाँतो, सिलौटो, लोहोरो लगायतका सामाग्री बच्छलादेवी मन्दिरमा संरक्षण गरेर राखिएको छ । राज्यको पुनर्संरचनापछि यसै गढीको नामबाट चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका राखिएको छ । यस गढीबाट तिब्बतको माथिल्लो क्षेत्र, नेपाल–तिब्बतको युद्ध स्थल दुगुनागढी, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौँ र काभ्रेपलान्चोक लगायतका स्थानहरू देखिन्छ । गढीको अवलोकनका लागि आन्तरिक, बाह्य पर्यटक आउने गर्छन् । अलपत्र गढी हेरेर पर्यटकहरू निराश भएर फर्किने गर्छन् । उक्त गढीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लाग्नु पर्ने स्थानीयहरूको माग छ । एक दशक अघि स्थानीयहरूको प्रयासमा १६ करोड लागतमा गढीको निर्माण गर्न डिपिआर गरिएको थियो । तर पटक–पटक गरेर पाँच करोड बढीको काम भएको छ । उक्त कामको पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक भएको छैन ।
