जनता रैतीबाट नागरिक भएको दिन

एक सय चार बर्से लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य गर्दै सहिदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको दियो विसं २०१७ मै एक दशकमा निभ्दा नेपाली जनता नराम्रोसँग पिल्सिन बाध्य भए । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै राजा महेन्द्रले देशमा निरङ्कुश एकदलीय तानाशाही व्यवस्थाको सूत्रपात गरे । पञ्चायती व्यवस्थामा जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरा त परै जाओस्; स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न, बोल्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने काम गरियो ।

पञ्चायती शासनभित्र जनताले राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारको समेत उपभोग गर्न पाएनन् । एक भाषा, एक धर्म र संस्कृति मान्न जनतालाई बाध्य पारियो । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम पछाडि पारिएका समुदाय र लिङ्गको अधिकारको कुरै भएन । सामन्ती संस्कार, संस्कृति र निरङ्कुशतन्त्रले आमजनतालाई रैतीबाहेक केही ठानेन । जात प्रथामा विभक्त गरिएको नेपाली समाज एक जातिले अर्को जातिलाई प्रताडित गर्ने खालको बन्न पुग्यो । त्यसबाट भन्न सकिन्छ, तत्कालीन भुरे टाकुरे राजाका अवशेषका रूपमा बाँचेका पञ्चले जनताको हुर्मत लिने कामबाहेक केही गरेनन् । त्यसपछि जनतामा एउटा आक्रोश बढ्दै गयो । त्यसलाई दबाउन शासकले अनेकन काण्ड अपनाउन थाले । ती अनेकौँ षड्यन्त्र र जालझेलबाट टिक्न नसकेपछि पञ्चायती व्यवस्था कमजोर हुँदै गयो । अन्त्यमा जनता सडकमा उर्लिएर २०४६ सालको जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले पञ्चायती व्यवस्थालाई सदाका लागि बिदा ग¥यो । 

हामी राजतन्त्रको समूल नष्ट नहुँदासम्म जनताको भलो हुँदैन भन्नेमा पहिलेदेखि नै प्रस्ट थियौँ । त्यतिबेलाको आन्दोलनमा म सहभागी थिएँ । हामीले राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र स्थापना गर्नु पर्छ भनेर चर्को आवाज उठाएका थियौँ । हाम्रो असहमतिका बिच सामन्ती राजतन्त्रलाई काँधमा राखेर बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरियो । राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत तमाम स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिए पनि त्यसभित्र संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरियो । स्वतन्त्रताको कुरालाई केही हदसम्म अगाडि सारिए पनि विविध जातजाति, भाषा, संस्कृतिको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भ त्यसलाई फक्रन, फुल्न, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न शिरमा राजा नै रहने सामन्ती संस्कृति र परम्पराबाट अवस्था फेरिने कुरा थिएन । 

वास्तवमा जनता सार्वभौम भइसकेका थिएनन् । जनतामाथि फेरि बहुदलका नाममा उस्तै खालको दमन प्रारम्भ हुने देखियो । यही पृष्ठभूमिमा ४८ बुँदे मागपत्र राखेर जनमोर्चाको नामबाट वर्तमान माओवादी पार्टी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले व्यवस्थाको सुधारको माग गरेको थियो । उक्त माग लिएर सिंहदरबार जाँदै गर्दा गेट बन्द गरेर मागपत्रसमेत बुझ्न तयार नभएको तत्कालीन सरकारविरुद्ध टुँडिखेलमा आमसभा गर्दै ती माग सार्वजनिक गरिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थालाई सुधार गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नेतर्फ नभएर सरकारले जनताका मागलाई लत्यायो । 

गणतन्त्रको बीजारोपण

हामीले राखेका मागलाई तत्कालीन सरकारले वास्ता नगरेपछि विद्रोहमा होमिन बाध्य भयौँ । नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेर विद्रोहमा जाने घोषणा भयो । जनताको आफ्नै सेना निर्माण गर्नेदेखि आफ्नै सत्ता निर्माण गर्दै देशको ८० प्रतिशत भूभागसम्म कब्जा गर्न सफल भयौँ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आडमा तत्कालीन सरकार हामीमाथि दमनमा उत्रियो । पार्टीको नेतृत्वमा जनता लामबद्ध भएपछि पार्टीको आफ्नै सत्ता, सेना, अदालत र आफ्नै उत्पादन गर्न कम्युनहरू खडा गर्न सफल भयौँ । लाखौँ जनता पुरानो सत्तातिर होइन, हामीले खडा गरेको जनसत्तातिर विश्वास गर्दै आकर्षित हुन थाले । हामीले दिने न्याय र स्वतन्त्रतालाई जनताले साथ दिन थाले । समाजमा हुने थुप्रै प्रकारका विभेदविरुद्ध महिला, दलित, जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रका समुदायले हामीलाई साथ दिन थाले । देशमा भएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति र कुसंस्कारविरुद्ध अभियान नै चलाएर समाजलाई जागरुक बनाइयो । 

विसं २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भयो । हामीले नक्कली राजासँग कुनै हालतमा सम्झौता हुँदैन भनेर आफ्ना कारबाही अघि बढाउँदै लग्यौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एकपछि अर्को कदम चाल्दै शक्ति हातमा लिँदै गएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका पार्टीका नेता जेल र नजरबन्दमा पर्न थाले । राजतन्त्र फेरि निरङ्कुशतन्त्रका रूपमा देखा पर्न थालेपछि संसद्वादी दल र माओवादीबिच वार्ता प्रारम्भ भयो । वार्तामा माओवादीले उठाएका वर्गीय जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, भौगोलिकलगायतका विभेद अन्त्य गरी एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर प्रारम्भ गरेको विद्रोह र जनआन्दोलनलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भई पार्टीबिच १२ बुँदे सहमतिको स्वरूप तयार भयो । माओवादी र सात राजनीतिक दलबिच १२ बुँदे सहमतिपछि पञ्चायत हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्रमा समेत निरङ्कुशताका रूपमा प्रकट भएको राजतन्त्रविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिए । संसद्वादी दलहरूले काठमाडौँभित्रको नेतृत्व गरे । माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रबाट जनतालाई उतारेर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्न सफल भयो । 

सडकबाट जनताले राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि लामो सङ्घर्षपश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण भयो । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा दलहरूबिच केही कुरामा मतभेद भएकाले ढिलाइ भयो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्ने अवस्था भएको भए अझ अग्रगामी संविधान बन्ने थियो; जसबाट जनताले धेरै अधिकार प्राप्त गर्ने थिए । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी कमजोर भयो भने पुराना संसद्वादी दल बलिया भए । हामीले संविधानका धेरै अन्तरवस्तुमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर संविधान घोषणा गर्न सहमत भयौँ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ । त्यसमा जनतालाई अधिकार दिने गरी अग्रगामी तरिकाले संशोधन हुनुपर्ने कुरा पार्टीले उठाएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न पार्टीका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, कलाकारलगायत सहिद हुनुभएको छ । हामीले सोचेको सुनौलो जनगणतन्त्र ल्याउन नसके पनि सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भएका छौँ । सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएकाको योगदानले मुलुक समाजवादतिर जाने ढोका खोल्दै छ । त्यसैले यो व्यवस्था र संविधानप्रति माओवादीलाई धेरै माया छ । यो व्यवस्थामाथि धावा बोल्दा माओवादी नै अघि सरेर प्रतिवादसमेत गर्दै आएको छ ।

सङ्घर्षबाट उपलब्धि

संविधानमा केही नभएको भने होइन । संविधानमा रहेका समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका साथै बहुभाषा, बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सङ्कल्प गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख संविधान जारी भएकाले समाजवादको ढोका खोलेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुतालगायत थुप्रै अधिकार र छुवाछुत, महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसालगायत सामाजिक न्यायका जनअधिकारलाई स्थापित गर्दै जनतालाई रैतीबाट नागरिकका रूपमा सम्मान गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ । पहिलो पटक जनता सार्वभौम भएका छन् । राजामा निहित सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा आएको छ । गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी अधिकार प्राप्त भएका छन् । दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम पछाडि पारिएका समुदाय राज्यका हरेक निकायमा पुगेका छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रका रूपमा यसलाई हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ । यो आआफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । उत्पीडित वर्ग, पछि परेका जाति र महिलालाई सङ्गठित गर्दै आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यही जनचेतना, सङ्गठित शक्ति र जनताको बलका कारण विद्रोहलाई जनआन्दोलनसँग समायोजन गर्दै यति उपलब्धि भए ।  विद्रोह एउटा ऐतिहासिक विद्रोह भएकाले लाखौँ जनताको साथबाट वास्तविक रूपमा पछि परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको एउटा सामूहिक विद्रोह भयो । यो विद्रोहका लागि नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो । उहाँले वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक र फौजी क्षेत्रबाट जनताको नेतृत्व गर्दै परिवर्तनलाई यो उचाइमा पु¥याउनुभएको सबैमा जगजाहेर छ । ठुलो त्याग, बलिदान, हजारौँ सहिद, बेपत्ता, घाइते, जनताको ठुलो समर्पण र नेतृत्वको कुशलता र राजनीतिक सुझबुझका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको हो । जनताको घरदैलोमा अधिकारसहित स्थानीय तह पुगेको छ ।  संविधानमा जनताका धेरै अधिकार मौलिक हकका रूपमा प्राप्त भएका छन् । यद्यपि धेरै मौलिक हक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ । देश विकासको सन्दर्भमा पूर्वाधार विद्युतीकरण, मानव सूचकाङ्क, प्रतिव्यक्ति आय, औसत आयु, बालमृत्युदर, महिला प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका दृष्टिकोणले थुप्रै प्रगति भएका छन् । सबै जातजाति, धर्म, भूगोल, क्षेत्र वर्ग समेटिएका छन् । यद्यपि जुन गतिमा संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । संविधानबमोजिम ऐन कानुन बन्न, जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न र जनजीविकाका सवालमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा संविधान अनुरूप त्यसको प्रतिफल पाउनुपथ्र्यो त्यो पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसको मूल कारण संविधान अनुरूपको राज्य संरचनाको पुनर्संरचना हुन नसक्नु हो । यसै गरी राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु, सत्ताकेन्द्रित राजनीति हुनु, अपारदर्शिता र विकासले रफ्तार समात्न नसक्दा आज जनतामा फेरि एक खालको असन्तुष्टि देखा परेको छ ।

सामाजिक न्यायको कुरा गरिए पनि समाजले अझै विभेद खेपिरहेको छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणको महाअभियानमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्दै ज्ञानविज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार क्षेत्रमा जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । जल, जङ्गल, जडीबुटीलगायत प्राकृतिक स्रोतलाई भरपूर उपयोग गरेर देशमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

सुझाव र निष्कर्ष 

पछिल्ला सरकारबाट जसरी जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यसरी काम गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । यद्यपि पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेर जनतामा आशा भर्ने काम गरेको थियो । संसदीय अङ्कगणितमा कमजोर भएकाले छोटो समयमै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा जनतामा निराशा बढ्दै गयो । 

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएकाले राजनीतिक पार्टीले आफूलाई सुधार गर्ने र आफू सच्चिएर सुध्रिनुका साथै जनताको निगरानीमा पारदर्शी चरित्र र व्यवहार देखाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । राजावादीले फेरि जनतालाई रैती, दास बनाउने कल्पना गर्न प्रयत्न गर्दै छन् । राजा फर्काउँछु भन्नु दिवासपना मात्रै हो । इतिहासको पाङ्ग्रालाई उल्टो दिशातिर घुमाउने प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन । राजावादी कति उद्दण्ड हुन्छन् भन्ने केही समयअघि भएको तीनकुने घटनाले समेत धेरै जनतालाई बुझ्ने अवसर मिलेको छ । नयाँ पुस्ताले राजतन्त्रका बारेमा भोग्ने अवसर नपाएकाले त्यो बुझ्ने अवसरसमेत भएको छ । 

सबै सचेत राजनीतिक दल र नेतृत्वले अग्रगमनतिर जनतालाई लैजाने सोच्नु पर्छ । बरु अझ उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको समाजवादतिर जान सबै राजनीतिकर्मीले सोच्नु पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र सबै राजनीतिक दलले भविष्य खोजेर जनताको उन्नति, विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न प्रयत्न गर्नु पर्छ । अन्त्यमा गोरखापत्र नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै पुरानो पत्रिका हो । पछिल्लो समयमा गोरखापत्रले ४५ भाषामा विभिन्न भाषाभाषीलाई प्राथमिकता दिएर समाचार र विचार समेटेको देख्दा खुसी लागेको छ । शान्ति प्रव्रिmयामा आएपछि यी विविध भाषालाई समेट्ने अवधारणा हामीले अघि सारेका हौँ । यसले गर्दा सबै भाषाभाषीले अपनत्व महसुससमेत गरेको रूपमा बुझेको छु । विविध उतारचढावपूर्ण समय पार गर्दै १२४ वर्ष लामो यात्रा पार गरेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । 

 (नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मासँग गोरखापत्र दैनिकका वीरेन्द्र ओलीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)