काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश नेपाल भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागकिप्रति जवाफदेही हुनै पर्ने बताउनुभयो । लोकतन्त्रको लाभ नागरिसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आधारभुत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘हाम्रो संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको हो । सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश हो नेपाल । नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागकिप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।,’’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘लोकतन्त्रको लाभ नागरिसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ । जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आधारभुत आवश्यकता हुन् ।’’
यसैगरी, राष्ट्रपति पौडेलले सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताउनुभयो । सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउने जानकारी दिनुभयो । सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशिल गराउने बताउनुभयो ।
यसैगरी, राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए विधिको शासन अवरुद्ध हुने र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने जिकिर गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ । विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ । सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ ।’’
