काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समेत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठुलो लगानी भित्र्याउने र दायरलाई समेत फराकिलो बनाउने सरकारले रणनीति अपनाएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा राम्रो रहेको र वर्तमान समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले बताउनुभयो । उहाँ वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु हुन्छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकाले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठुलो कारण रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पुर्याएको भन्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । सरकारले यदि उक्त कुरा लागु गरे विदेशीहरू नेपालमा आउने, जग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढ्ने बताउँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र पर्यटन उद्योगमा पनि टेवा पुर्याउने उहाँको विश्वास छ । उहाँले सुस्ताएको रियल स्टेटको व्यवसाय चलायमान बनाउन सरकारले कुनै कन्जुस्याँई गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठुलो कारण, सबैले बुझेको छ, त्यो भनेको रियल स्टेट व्यवसायमा जुन किसिमको समस्या देखापर्यो, त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैन । यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउनुहुन्न ।’’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशा जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडी बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
उहाँले विगतका वर्षहरूमा धेरै दुःख पाएकाले यसपालि आफूहरू अनुशासित भएर व्यापक रूपमा विकास गर्न लाग्ने र त्यसमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । नीति बनाउने कुरामा सरकारले इप्पानसँग राय सुझावहरू लिइराखेको र आफूहरूका कुराहरूलाई पनि समेटिएकाले नीति तथा कार्यक्रमले हौसला बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
“आगामी वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई पनि सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यस वर्ष यो क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा ठुलो सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ पास गरेको छ । त्यसमा भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।,’’ इप्पानका महासचिव खतिवडाले, ‘‘नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामीले धेरै आशावादी छौँ । यसमा समावेश भएका कुराहरू कार्यान्वयन भए भने यो क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन एकदमै सजिलो हुन्छ ।’’
सरकारले बजेटको विषयमा पनि आफूहरूसँग छलफल गरेको र राय सुझाव लिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन माग गरिरहेकाले सरकारले त्यसलाई सकारात्मक लिएको जानकारी दिनुभयो ।
महासचिव खतिवडाले विद्युतको मर्मतसम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको प्रमुख माग रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्र विस्तार भइरहेको र ठुला ठुला आयोजनाहरू आफूहरूले नै बनाउन थालेको अवस्थामा बैङ्कले लगानीको सीमा बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्त्वपूर्ण विषय हो । बैङ्कमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसले सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वासलाई बढाउने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्याउँछ । तसर्थ यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
