राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । सात प्रदेशमध्ये यो तेस्रो ठूलो हिस्सा हो । राष्ट्रिय जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकामा दोस्रोमा प्रदेश १ को १५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम आर्थिक सङ्कटमा परेपछि जग्गा धितोमा राखेर ऋण निकाल्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गई घाटामा गएर इन्डियन आयल कर्पारेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि निगमले टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण निकाल्न लागेको हो । तीन अर्ब रुपियाँ ऋण दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तयार भएको र यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको लगातारको मूल्य वृद्धिले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । डिजेलको मूल्य वृद्धिसँगै निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि भएकाले निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा विकास निर्माणको काम दुरत गतिमा हुनुपर्ने भए पनि यसपालि भने सुस्त गतिमा रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले डिजेलमा भएको मूल्य वृद्धिको कारणले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्थानीय तह व्यस्त छन् । असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (३) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।