गोरखापत्र
पूरा हुने भयो विद्युत् आयोजना
दैलेख समाचारदातादैलेख, वैशाख ५ गते । लगानी अभावका कारण नौ वर्षदेखि अलपत्र रहेको दैलेखको अपर पराजुली साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले अब गति लिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ का आधारमा पाँच करोड रुपियाँ लगानी गर्ने भएपछि यो आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्ने भएको हो । यसबाहेक प्रदेश सरकारले सात करोड रुपियाँ पनि जुटाइदिने भएको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।निजी क्षेत्रको लगानी रहेको यो आयोजनामा डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको २५ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र मल्लले आव २०६७÷७७ मा अपर पराजुली साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सेयरबापत २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको बताउनुभयो । यो आयोजनालाई एभरेस्ट बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क र मेगा बैङ्कको ७० प्रतिशत र लगानीकर्ताको ३० प्रतिशत गरी ५५ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको थियो । दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–४, ब्युराखेतमा निर्माण भइरहेको २.१५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको ८० प्रतिशत काम पूरा भए पनि आर्थिक अभावका कारण आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन । २०७२ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको यो आयोजनाको हेडवक्र्स, पाइपलाइन बिछ्याउने, विद्युत्गृह निर्माणलगायतका काम करिब आधाभन्दा कम नै भएको छ । आयोजनाको नौ सय मिटर क्यानल निर्माण गरिएको छ । एक हजार ४४० मिटर पाइपलाइन, दुई हजार सात सय मिटर कुलो गरी चार किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याई टर्वाइनमा झारेर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । लगानी स्रोत जुटाउन नसकेपछि आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन ।सो आयोजनाको प्रवद्र्धक रारा हाइड्रोपावरका अध्यक्ष नरसिंह मल्लले यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने पूर्वाधार नहुँदा आयोजनाको काम पछाडि परेको बताउनुभयो ।
चुनावमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न आग्रह
मकवानपुर समाचारदाताहेटौँडा, वैशाख ५ गते । आसन्न स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाल अधिकारको विषय, बाल अधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनका सवालहरूका बारेमा राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बाल अधिकारको विषयलाई दलको घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गर्दै सिविन–नेपाल, मकवानपुरले मकवानपुरमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बाल अधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनको सवाल रष्ट्रिय गौरवको योजना बनाइनुपर्ने भन्दै सातवटा दललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको सिविन बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनबाट बालबालिकाले समेत लोकतान्त्रिक अभ्यास र शासन सञ्चालनमा नागरिक अधिकारको प्रयोगबारे जानकारी लिने अवसर प्राप्त गर्ने भन्दै बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउँदा उनीहरूको शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक हानि पुग्ने सिविन–नेपालले जनाएको छ । निर्वाचनमा बालबालिकाको संरक्षण र निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत बालबालिकाका विषयलाई सम्बोधन गर्नेे सवालमा पछिल्ला समयमा यस दलले खेलेको भूमिका सकारात्मक भएको जनाउँदै आगामी निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग हुनसक्ने सम्भावनाप्रति सचेत हुन र नगर्न सिविन–नेपालले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।सिविन–नेपालले बालबालिका तथा किशोर–किशोरीलाई चुनावको कुनै पनि प्रक्रियामा समावेश नगर्र्र्न, बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको सवाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउने घोषणा गर्न र नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनमा दलको प्राथमिकता घोषणापत्रमा समावेश गर्न भनेको छ । यस्तै सडकमा आश्रित, अभिभावकविहीन, हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, बेचबिखन, बालविवाह, मानसिक समस्यालगायतका कारणबाट जोखिममा रहेका बालबालिकाकोे उचित संरक्षण, पुनस्र्थापना, विकास, सीप, शिक्षा र परिवारको जीविकोपार्जनका विषयमा निश्चित योजना र कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिविन–नेपालले दलहरूसँग माग गरेको छ ।विभिन्न अनलाइनमार्फत हुने गरेका यौनजन्य शोषण र अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक नीति एवं एकीकृत बालसंरक्षण प्रणाली विकास र क्रियाशीलतालाई दलको घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै सिविन–नेपालले दलहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी बालक्लब तथा किशोरी क्लबहरू गठन एवं सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न भनेको छ ।साथै विपत् तथा कोभिड–१९ लगायत अन्य रोग वा विभिन्न कारणबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिभावकत्व स्थानीय तहले ग्रहण गर्ने र हरेक बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, गरिब तथा जेहेनदार छात्रछात्राको निम्ति छात्रवृत्ति, विद्यालय टाढा भएको अवस्थामा यातायातकोे व्यवस्थाका साथै हरेक बालबालिकाका लागि समान, गुणस्तरीय एवं व्यावहारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न सिविन–नेपालले दलहरूलाई आगह्र गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।साथै पितृसत्तात्मक सोच र प्रविधिको दुरुपयोगको दुष्परिणामका रूपमा देखिएको विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट गरी भ्रूण हत्या गर्ने चलन अन्त्यका लागि पहल गर्न भनिएको छ ।सिविन–नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा नेपाल मकवानपुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्राज्ञिक कार्यक्रम परिमार्जन गर्न सुझाव
सचिन पोख्रेलसुन्दर हरैचा (मोरङ), वैशाख ५ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको उज्यालो भविष्य निर्माणका लागि व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी खोज र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर र रोजगारमूलक बनाउन नसक्ने बताउनुहुँदै उहाँले अहिले विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधार र परिमार्जित गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आइतबार आयोजित १०औँ दीक्षान्त समारोहलाई कुलपतिसमेतको हैसियतबाट शुभकामना सन्देश पठाउनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको माध्यमबाट स्वदेश र विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हाम्रो मुख्य राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भनेको बौद्धिक जनशक्ति पलायन, सीपसँग शिक्षाको छुट्दै गएको सम्बन्ध र विकास निर्माण कार्यमा स्वदेशी जनशक्तिको न्यूनतम उपलब्धता र सहभागिता हो,” सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो । उहाँले उच्च शिक्षा आर्जनका लागि नेपालीले बर्सेनि विदेशी विश्वविद्यालयलाई तिर्ने अर्बौं रकम मुलुकभित्र सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अपरिहार्य भइसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको तीन दशकको यात्रा क्रममा राष्ट्रका लागि आवश्यक गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महìवपूर्ण योगदान पु-याएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रशंसा पनि गर्नुभयो । समारोहमा विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षाको विकास र विस्तारबाट मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ
छ लेन सडकको म्याद सकियो, काम सकिएन
धनगढी समाचारदाताधनगढी, वैशाख ५ गते । कैलालीमा निर्माणाधीन मोहना पुल–अत्तरिया छ लेन सडकको चौथो पटक थप गरिएको म्याद सकिए पनि काम भने पूरा हुन सकेको छैन । गुणस्तरहीन ब्लक प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अन्तिम अवस्थामा पुगेको काम केही समय रोकिएका कारण निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो । कालोपत्रे सडक निर्माणको काम पूरा भए पनि फुटपाथ क्षेत्रमा कतिपय काम बाँकी रहेका छन् । सडक निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीलाई दिइएको समयावधि भने चैत मसान्तमा सकिएको छ । चौथो पटक थप गरिएको म्याद अवधि पनि काम पूरा नहुँदै सकिएपछि निर्माण कम्पनीले पाँचौँ पटक म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै आयोजनाको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । कम्पनीले अन्तिम पटक असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने माग राखेको आयोजना प्रमुख रामबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । “पाँचौँ पटक म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले निवेदन दिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अब डेढ महिनाभित्रै काम पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै म्याद थपको फाइल अगाडि बढाउँछौँ ।” काम सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता नभएमा आयोजनाको कार्यालयले जरिवाना असुलेर काम गराउने उहाँको भनाइ छ । “डेढ महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्न सक्ने सुनिश्चितता नभएसम्म म्याद थप गर्दैनौँ,” उहाँले थप्नुभयो, “बरु म्याद सकिएको दिनदेखिको जरिवाना असुलेर भए पनि काम गराउँछौँ ।” धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना नदी पुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया चौकसम्म १४.२ किलोमिटर रहेको छ लेन सडकको निर्माण कार्य २०७४ साल जेठबाट सुरु भएको थियो । हालसम्म ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको आयोजना प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । तीन प्याकेजको छुट्टाछुट्टै ठेक्का गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ लगानीमा बनेको छ लेन सडक निर्माण गरेबापत निर्माण कम्पनीले ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको आयोजनाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अब फुटपाथ र सर्भिस लेनमा रेलिङ लगाउने, रङरोगन गर्ने, बोर्ड र ट्राफिक सङ्केत राख्न बाँकी रहेको छ । निर्माण कम्पनीले यी कार्य नगर्दा छ लेन सडकमा ट्राफिक नियम पालना गराउन चुनौती भएको छ । मान्छेले विभिन्न ठाउँमा मिडियन फुटाएर जथाभावी एक लेनबाट अर्को लेनमा सवारी लैजाने, बाटो काट्ने गरेका छन् । छ लेनको निर्माण कार्य नसकिएका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियम पालना गराउन पनि चुनौती रहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख वकिलबहादुर सिंहको भनाइ छ । छ लेन सडक निर्माणको सुरुवातमै पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसैगरी सडक अधिकार क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउनमा ढिलाइ हुँदा पनि सुरुवाती समयमा काम तदारुकताका साथ हुन पाएन । पछि कोरोना महामारीका कारण निर्माणको कार्य प्रभावित भएको थियो । पछिल्लो समय कोरोना प्रभावकै कारण काम पूरा नभएको भन्दै छ महिनाका लागि चौथो पटक म्याद थप गरिएको थियो । भन्सारस्थित मोहना पुलदेखि बोराडाँडीसम्म ४.५ किलोमिटरको पहिलो खण्डमा शर्मा–अमर–नागार्जुन जेभीले काम गर्ने ठेक्का पाएको थियो । यसैगरी बोराडाँडीदेखि गेटासम्मको ४.५ किलोमिटर खण्डमा लुम्बिनी–राजेन्द्र–डाँफे र गेटादेखि अत्तरिया चोकसम्म लामा–राजेन्द्र–डाँफे जेभीले काम गरिरहेका छन् ।
सुरक्षा चुनौतीमा मतदान स्थल
दैलेख समाचारदातादैलेख, वैशाख ५ गते । जिल्ला सुरक्षा समितिले दैलेखका ४६ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको पाइएको जनाएको छ । मतदान स्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य केन्द्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको हो ।जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलले १३६ मतदान स्थलमध्ये ४६ अतिसंवेदनशील, ५५ संवेदनशील र ३५ सामान्य मतदान स्थल रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगतको निर्वाचनमा भएका घटना, दलको प्रतिस्पर्धा, भौगोलिक अवस्थालगायतलाई आधार बनाई मतदान स्थलको वर्गीकरण गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान स्थलको अवस्थाका आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर ती मतदान स्थलबाट मतगणना स्थलसम्म मतपेटिकालाई सुरक्षित ढुवानी गर्नसमेत आवश्यक सुरक्षा सजगता अपनाउँदै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने बताउनुभयो । सुरक्षा समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखको टोलीले जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहमा रहेका मतदान स्थलहरूको निरीक्षण गरेको र केही स्थानीय तहमा रहेका मतदान स्थलको निरीक्षण गर्नेक्रम जारी रहेको जानकारी दिएको छ । सुरक्षा समितिले २०७४ सालको निर्वाचनमा जस्तो यस पटक भूमिगत समूहको हिंसात्मक गतिविधि नहुने विश्लेषणसमेत गरेको छ ।
ला लिगामा रियलको कठिन जित
काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । स्पेनिस ला लिगाको उपाधि दौडमा रहेको रियल म्याड्रिडले सेभियामाथि कठिन जित निकालेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा रियलले सेभियालाई उसैको मैदानमा ३–२ गोलले हरायो । रियलको कठिन पूनरागमन जितमा रोड्रिगो, नाचो फर्नान्डेस र कप्तान करिम बेन्जेमाले गोल गर्नुभयो । घरेलु टोली सेभियाका इभान राकिटिक र एरिक लमेलाले गोल गर्नुभएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा २१औँ मिनेटमा इभान राकिटिकले फ्रिकिकमा गोल गर्दै सेभियालाई सुरुवाती अग्रता दिलाउनुभयो । २५औँ मिनेटमा एरिक लमेलाले जेसस कोरोनाको पासमा गोल गर्दै सेभियाको अग्रता दोब्बर बनाउनुभयो । सेभियाको लगातार दुई गोलपछि जोसिएको रियलले दोस्रो हाफमा सानदार पूनरागमन गरेको थियो । ५०औँ मिनेटमा रोड्रिगोले ड्यानी कार्भाजलको पासमा गोल गर्दै रियललाई खेलमा फर्काएने प्रयास गर्नुभयो । ८२औँ मिनेटमा नाचो फर्नान्डेसले कार्भाजलकै पासमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याउनुभयो । इन्जुरी समयमा कप्तान बेन्जेमाले रोड्रिगोको पासमा गोल गर्दै रियललाई महत्वपूर्ण जित दिलाउनुभयो । जारी लिगमा बेन्जेमाको यो २५औँ गोल हो । २८ खेलमा ११ असिस्ट समेत दिनुभएका बेन्जेमा सर्वाधिक गोल कर्ताको शीर्षसुचीमा हुनुहुन्छ । यस जितसँगै शीर्षस्थानमा रहेको रियलले ३२ खेलबाट ७५ अंक बनाएको छ । रियल दोस्रो स्थानको बार्सिलोना र सेभियाभन्दा १५ अंकले अगाडि छ । दुई खेल कम खेलेको बार्सिलोना र ३२ खेल सकेको पराजित सेभियाको समान ६० अंक छ । रियलसँगको हारसँगै सेभियाले दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको हो । एजेन्सी
काँग्रेस घोषणापत्र तयारी समितिमा थप १९ सदस्य मनोनित
काठमाडौं, वैशाख ४ गते । नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिमा थप १९ सदस्य मनोनित भएका छन् । महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको समिति सदस्यमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार थप १९ सदस्य मनोनित गर्नुभएको हो । फागुन ३ गते बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन—२०७९, घोषणापत्र तयारी समिति’ गठन गरेको थियो । मनोनयन हुनु भएका थप सदस्य१. सदस्य - किरण यादव२. सदस्य - फखरुदीन खान३. सदस्य - प्रकाश पन्थ४. सदस्य - उमा वादी५. सदस्य - सन्तोषमणि नेपाल६. सदस्य - डा. लोचन कार्की७. सदस्य - श्याम पटेल८. सदस्य - कृष्णप्रसाद तिमिल्सीना९. सदस्य - निलकण्ठ शर्मा१०. सदस्य - विभुषण विष्ट११. सदस्य - शिशिर खनाल१२. सदस्य - सरोज पाठक१३. सदस्य - कञ्चन झा१४. सदस्य - प्रेम विश्वकर्मा१५. सदस्य - सुवास अधिकारी१६. सदस्य - डा. ई. सुमन कर्ण१७. सदस्य - गोकर्ण बन्जाडे१८. सदस्य - कृष्णकुमार सिंह१९. सदस्य - रमेश पुरी
विप्लवसँग प्रचण्ड र नेपालको भेट
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ५ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । आइतबार महासचिव चन्दसँग अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले भेटवार्ता गर्नुभएको हो । स्थानीय चुनावअघि नै चन्द महासचिव रहनुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बन्दी रिहाइ गर्दै मुद्दा फिर्ता दिलाउने आश्वासन दुवै नेताले दिनुभएको जानकारी बैठकमा सहभागी नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले बताउनुभयो । बैठकमा महासचिव चन्दले अघिल्लो सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियोे । पछिल्लो समय चन्द नेतृत्वको पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका विषयमा समेत छलफल अघि बढाएको छ ।
चेल्सी एफए कपको फाइनलमा
काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । लन्डन स्थित वेम्वली स्टेडियममा आइतबार राति भएको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई २–० गोलले हराउँदै चेल्सीले फाइनलमा स्थान बनाएको हो ।चेल्सीको जितमा रुवेन लफटस चिक र मासन माउन्टले गोल गर्नुभयो । बल पोसेसनमा अब्बल देखिएको चेल्सीलाई गोल गर्न दोस्रो हाफको अन्तिमसम्म कुर्नुपरेको थियो ।रुवेनले ६५औँ मिनेटमा गोल गर्दै चेल्सीको उत्साह जगाउनुभयो । त्यसपछि ७६औँ मिनेटमा मासन माउन्टले गोल गर्दै चेल्सीको फाइनल यात्रा पक्का बनाउनुभएको थियो । उपाधिका लागि चेल्सीले लिभरपुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । लिभरपुलले शनिबार राति म्यानचेस्टर सिटीलाई ३–२ गोलले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । चेल्सी र लिभरपुलको फाइनल भिडन्त मे १४ तारिख हुनेछ । एजेन्सी
आर्मी महिला गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
धनगढी, वैशाख ५ गते । विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब कैलालीको धनगढीमा जारी प्रथम राष्ट्रिय मुख्यमन्त्री विवाइसी महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । धनगढी रंगशालामा आइतबार राति भएको खेलमा आर्मीले बागमती युवा क्लबलाई ७–० गोलले हरायो । पहिलो हाफमा चार गोल गरेको आर्मीले दोस्रो हाफमा तीन गोल थपेको थियो । आर्मीको फराकिलो जितमा कुसुम खतिवडा र अमिषा कार्कीले समान दुई तथा इन्दिरा राई र दीपा शाहीले एक गोल गर्नुभयो । अर्को गोल आर्मीले वागमतीबाट आत्मघाती उपहार पाएको थियो । खेलभर आर्मीको दबाब झेलेको बागमतीले गोल गर्न लायक अवसर बनाउन सकेन । अव सेमिफाइनलमा आर्मीले एपीएफ र विराटनगर महानगरपालिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । वैशाख १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा तीन विभागीय सहित आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताको विजेता टोलीलाई पाँच लाख र उपविजेतालाई दुई लाख ५० हजार रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले नाएको छ । यसैगरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ५० हजार र उत्कृष्ट विधाका खेलाडीलाई जनही १० हजार रुपियाँ प्रदान गरिने बताईएको छ ।
अस्पतालका शौचालय (सम्पादकीय)
मानव जीवनका लागि खानाकै झैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ शौचको । शरीरका लागि आवश्यक खाद्यवस्तुको उपयोगपछि मलमूत्रका रूपमा अनावश्यक वस्तुको निष्कासन नै शौच कार्य हो । यही कार्य नै मानव शरीरको निरोगीपना मापन गर्ने महìवपूर्ण सूचक पनि हो । यसरी मानव जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण रहेको शौच क्रिया गर्ने स्थल अर्थात् शौचालयसमेत सफा सुग्घर हुनु निकै जरुरी छ । आधुनिक मान्यताका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने कुनै घर वा परिवारको सभ्यता एवं सफाइको मूल्याङ्कन त्यस घरको शौचालयको सरसफाइको अवस्थाबाट ज्ञात हुन्छ । बदलिँदो समयअनुसार हिजोआज विशेषतः सहरी क्षेत्रमा शौचादी कार्यका लागि शौचालयको सरसफाइ तथा सुविधामा निकै ध्यान दिन थालिएको छ । त्यसैले पनि आधुनिक घर निर्माणमा शौचालय निर्माणले कुल लागतको राम्रै हिस्सा पाउने गरेको यथार्थ हो । निजी आवासहरूमा शौचालयको सुविधा तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुरु गरिए पनि सार्वजनिक अस्पतालहरूका शौचालयको अवस्था कस्तो होला, यो आम चासोको विषय हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा प्रकाशित यसै दैनिकमा अघिल्लो दिन प्रकाशित समाचारअनुसार विशेषगरी राजधानीका अस्पताल वीर र शिक्षण अस्पतालका शौचालयका स्थिति नराम्रो मात्र होइन, अति नाजुक रहेको छर्लङ्ग भएको छ । शौचालयलाई रोग सङ्क्रमणको मुख्य स्थल मानिने सन्दर्भमा मुलुकको स्वास्थ्य सेवाका यी दुई प्रतिष्ठित प्रतिनिधि अस्पतालहरूका शौचालयमा शौच क्रिया गर्न मात्र होइन, पस्न नै हम्मे हम्मे अवस्था रहनु आफैँमा ज्यादै दुःख लाग्दो विषय हो । यस्तो स्थितिमा सेवाग्राहीले शौचादी क्रिया कसरी गर्छन् भन्ने नै अति सोचनीय विषय बनेको छ । यसका अतिरिक्त शौचालयको अवस्था हेरेर सेवाग्राहीले अन्य सेवाको गुणस्तरको तुलना पनि पक्कै पनि गर्न सक्छन् । यस तथ्यतर्फ अस्पताल प्रशासन अविलम्बन नै गम्भीर हुनुपर्छ । वीर अस्पतालमा सय जनाभन्दा बढी सरसफाइकर्मी हुँदाहुँदै पनि औँला भाचेर गन्न सकिने सङ्ख्यामा रहेका शौचालयको उचित सरसफाइ हुन नसक्नु विडम्बना हो । लापरबाहीको चरम अवस्था हो । सेवाग्राहीले शौचालयको प्रयोग गर्न नजान्नु, चुरोट, सुर्ती, खैनीका खोलका साथै कपडाका टाला यत्रतत्र फालिनु वीर अस्पताल शौचालयका मुख्य समस्या देखिएका छन् । यी यस्ता समस्या हुन् जसको समाधान सजिलै खोज्न नसकिने पक्कै होइन । सरसफाइकर्मीको केही समयको निगरानी एवं चनाखोपनले काम गर्न सक्छन् । निरन्तर रूपमा सरसफाइ, चनाखोपन तथा निगरानी यी समस्या समाधानका सरल माध्यम हुन सक्छन् । यसका लागि सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिमा दृढ इच्छाशक्ति र काममा लगनशीलता भने जरुरी पर्छ । अर्को सार्वजनिक अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको शौचालय पनि वीरको भन्दा कुनै पनि अवस्थामा फरक देखिँदैन । यी दुवैको अस्पतालका शौचालयको समस्याको प्रकृति पनि लगभग एकै खालको छ । शौचालयमा यत्रतत्र रित्ता पानी बोतल, कपडाका टाला तथा चुरोट, खैनी, सुर्तीका खोल उस्तै गरी फालिएका छन् । दिसा, पिसाब गर्ने प्यान अति दुर्गन्धित समान समस्या छन् । यसमा अस्पताल प्रशासनको कार्यव्यहार छल्कन्छ । निरन्तर सरसफाइ, निगरानी तथा दृढ इच्छाशक्तिले काम गर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजधानीका निजी अस्पतालहरूका शौचालय सार्वजनिक अस्पतालहरूका दाँजोमा बढी सफा सुग्घर भएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले सार्वजनिकभन्दा केही बढी मिहिनेत भने पक्कै पनि गरेका हुन्छन् । वीर तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको समेत पहुँच पुग्ने हुनाले यहाँ दैनिक हजारौँ सेवाग्राही आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यस अवस्थामा ठूलो सङ्ख्याका सेवाग्राहीद्वारा प्रयोग गरिने शौचालयको सरसफाइ आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । काम चुनौतीपूर्ण भए पनि अस्पतालको शौचालयको सरसफाइलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्न मिल्दैन । सफा अस्पतालले सेवाको गुणस्तर प्रतिविम्बित गर्छ । अस्पताल प्रशासनले यस्ता सामान्य विषयवस्तुमा आफ्नो लाचारीपन प्रदर्शन गर्नु ठिक हुँदैन । विशेषतः अस्पताल प्रशासन, सरसफाइ कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबीचको व्यवस्थापन, समन्वय, इच्छाशक्ति, निगरानी तथा व्यवहारमा परिवर्तन आदि पक्षबाट सार्वजनिक अस्पतालका शौचालयहरूको उचित सरसफाइमा सुधार ल्याउन सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अस्पतालका मात्र होइन, देशभरिका सार्वजनिक कार्यालयका शौचालय सफा राख्ने अभियानले सिङ्गो देशको मुहार छल्कने हुँदा त्यसतर्फ सम्बद्ध क्षेत्रको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
-original-thumb.jpg)
पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरादायित्व
रामजी दाहाल पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रसङ्ग कोट्याउँदा रोबर्ट हचिन्सको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाबाट प्रकाशित टाइम र लाइफ म्यागेजिनका प्रकाशकले सिकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर उनै हचिन्सको अध्यक्षतामा आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्राज्ञिक अध्ययनका लागि ‘हचिन्स कमिसन’ (जसको आधिकारिक नाम ‘कमिसन अन फ्रिडम अफ द प्रेस’ हो) गठन गरेका थिए । आफ्नो भूमिका बारे अध्ययन गर्नका लागि मिडिया स्वयंले लगानी गरेर हचिन्स कमिसन गठन गरिएको थियो । चार वर्ष काम गरेपछि कमिसनले सन् १९४७ मा यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो कि समाजप्रति उत्तरदायी हुनु प्रेसको नैतिक दायित्व हुन्छ ।दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सरकारले रेडियो र पत्रपत्रिकालाई ‘प्रोपगण्डा’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । जतिबेला टेलिभिजनको बिस्तार भइसकेको थिएन । चौथो अङ्गका रूपमा मिडियाले काम गरेको भए तापनि युद्धका बेला ‘प्रोपगण्डा’ मै सीमित हुँदा समाजमा मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको थियो । यहीबीच सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले के कुरामा जोड दियो भने मिडियाले समाजका लागि जे जति काम गर्छ, ती सबै समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हचिन्स कमिसनअघिको पत्रकारिता उदारवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित थियो । जुन सिद्धान्तले जेजस्ता सामग्री बिक्छ त्यसैलाई समाचार बनाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको थियो । यसरी अघि बढ्दा समाजमा थप जोखिम देखियो । कतिपय अवस्थामा मिडियाले समाजमा ‘मिस इन्फर्म’ पनि गरायो । त्यसकारण मिडियालाई नैतिक दायित्वको ख्याल गर्दै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अगाडि आएको हो । समाचारको मृत्यु विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका मिडियालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले नै डोहो¥याएको छ तर सामाजिक उत्तरादायित्वको यो सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्दा नेपाली पत्रकारिता कुन दिशातिर अघि बढ्दैछ त ? मिडिया र मिडियाकर्मीले आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई आत्मसात् गरेर काम गरेका छन् त ? अपवादलाई छाडेर नेपाली मिडियामा ‘कर्पोरेर्ट’ प्रभाव हावी भएको छ । यति सारो थिचिएको छ कि त्यसबाट हत्तपत्त उम्कन पत्रकारितालाई हम्मे पर्छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा चन्द्रागिरि केबलकार नै हेरौँ न । विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या आएर १६ चैत २०७८ मा केबलकारमा अड्किएका पाँच बालबालिकासहित ३७ यात्रुलाई प्रहरीको सहयोगमा डेढ घण्टापछि उद्धार गरियो । केबलकारमा यात्रु फसेको सूचनापछि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको टोलीले यात्रुहरूको उद्धार गरेको समाचार भोलिपल्ट गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा छापियो । काठमाडौँबाट १० किलोमिटर दक्षिणको यो घटना नेपालका अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमका लागि समाचारको विषय बन्न सकेन । सञ्चार माध्यमले समाचारको विषयवस्तु बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि ठानेनन् । मिडियामा सामग्री छनोटको मुख्य आधार भनेको समाचारीय मूल्य वा कुनै विषय, घटनाको समाचार बन्न सक्ने आधार नै हो । तर केबलकारमा मानिस अड्किएको विषयमा समाचारीय मूल्यभन्दा पनि ‘जनसम्पर्र्क’ वा ‘स्वार्र्थ’ को आधार बलियो बन्न पुग्यो । जसले गर्दा मानौँ साना लगानीका मिडिया त कर्पोरेट प्रभावमा परे रे अनि ‘ठूला’ सञ्चार गृह नि ? तिनका लागि पनि केबलकारमा मानिस अड्किएको कुरा समाचारको विषय बन्न पाएन, बन्न सकेन । ती मिडिया पनि कर्पोरेट प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन्, सकेका छैनन् । जबकि पत्रकारिताको आँखाबाट हेर्दा आम मानिससँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासो र सरोकारका हरेक विषय समाचार हुन्, समाचार बनाउनु पर्छ । यतिसम्म कि केबलकारमा बालबालिकासहित यात्रु अड्किदा समाचार नभेट्ने राष्ट्रिय स्तरका ठूला सञ्चारगृहले समेत १० माघमा काठमाडौँ वरिपरिका डाँडा हिउँले सेताम्मै हुँदा चन्द्रागिरीको डाँडोबाहेक कहीँ हिउँ परेको देखेनन्, लेखेनन् । पत्रपत्रिकादेखि अनलाइन र रेडियोदेखि टेलिभिजनसम्म चन्द्रागिरीको हिउँको समाचारले छ्याछ्यापी भयो । कतिपय अनलाइनले त फोटो फिचर नै राखे । हिउँ खेल्नको लर्को भनेर त्यस दिनका अनलाइन, टेलिभिजन हेर्दा अनि भोलिपल्टका पत्रिका पढ्दा लाग्थ्यो चन्द्रागिरीबाहेक कहीँ पनि हिउँ परेन । मानौँ फुल्चोकी र वरपरका डाँडामा जमेको सेतो पदार्थ सिमलको भुवा थियो । सञ्चार माध्यममा हिउँको समाचार र फोटोले स्थान पाउने लोभमा पत्रकारलाई केबलकारको निःशुल्क यात्रा अफर गरेको चन्द्रागिरी केबलकारले डेढघण्टासम्म केबलकारमा अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गर्न नसक्नुलाई आफ्नो तर्फबाट गल्ती, कमजोरी भएको भनी औपचारिकता पूरा गर्ने व्यावसायिक धर्मसमेत निर्वाह गरेन, गर्न चाहने । चन्द्रागिरि हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले विद्युत् प्रवाह बन्द भएपछि समस्या आएको दाबी गरे पनि प्राधिकरण कुलेश्वर वितरण केन्द्रका प्रमुख बाबुराम सुवेदीले प्राधिकरणका तर्फबाट कुनै पनि त्रुटि नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।मिडियाका मुख्य सम्पत्ति भनेकै पाठक, स्रोता र दर्शक हुन् । यो तथ्यलाई भुलेर, बेवास्ता गरेर कतिपय अवस्थामा विशेषगरी व्यापारिक घरानाका समाचारसँग कुनै साइनो नभएका विषयलाई मिडियाले प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिने गरेका छन् । अनि कतिपय अवस्थामा समाचारका विषयवस्तुलाई जबर्जस्ती लुकाउने प्रयास गरेका छन् । पत्रकारिताको धर्मले भन्छ, यी दुवैथरी काम गर्नु हँुदैन, जसले व्यावसायिक पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने काम गर्छ ।मुलुकको अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोभिड १९ ले पत्रकारिता क्षेत्र पनि मारमा परेको थियो र छ । कोभिडपछि दैनिक पत्रपत्रिकाका पृष्ठ कटौती भएका छन् । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको हालत पनि उस्तै छ, फरक छैन । यही सङ्कटका बीच बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेषगरी रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा विज्ञापनको चारो छरेर मिडियाको आँखामा पट्टी बाँध्ने, मुख थुन्ने र कानमा पिउरी कोच्ने प्रयास गरेका छन् । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निर्देशित पत्रकारिता बनाउने पक्का छ । कुनै पनि व्यापारिक घरानाको संलग्नता एक वा दुई व्यवसायमा सीमित छैन । व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्दै गएका छन् । जसले गर्दा कुनै एउटा बैङ्क, वित्तीय संस्था, व्यावसायिक घराना वा उद्योगले विज्ञापनको चारो छरेर कुनै पनि मिडियालाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । कतिसम्म भने सबैजसो मिडियामा व्यापारिक घरानाले तयार पारेका रेडिमेट समाचार हुबहु प्रकाशित भइरहेका छन् । कर्पोरेट हाउस या समाचार समितिले मिडियालाई डो(याएका छन् । जसले गर्दा स्थलगत रिपोटिङ लगभग समाप्त भएको छ ।सवाल व्यापारिक घरानाको मात्र होइन । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र तिनका भातृसंस्थाको सबालमा पनि पत्रकार र पत्रकारिताले त्यस्तै शैली अपनाएका छन् । दलका नेता र तिनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबारे मिडियाले प्रश्न गर्न छाडेका छन् । यो भनेको नेताहरूले हिजो जे गरे ठीक गरे र अहिले जे गरिरहेका छन् त्यो पनि ठीक छ भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा आम मानिसतिर फर्केर हेर्दा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि पत्रकारिता जगत्ले सर्वसाधारणप्रति न्याय गर्न सकेको छैन । जबकी हरेक कालखण्डमा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले विश्वास र भरोसा गरेका छन् । पछिल्लो समय २०६२ /६३ को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको तुलनामा मिडियाप्रति सर्वसाधारणले धेरै विश्वास र भरोसा गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कु मार्फत शासन सत्ता हातमा लिएपछि राजाको निरङ्कुश कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर मिडियाले आन्दोलनका पक्षमा काम गरेका थिए । त्यतिबेला आर्जन गरेको मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको छ । यसको मुख्य कारण मिडियाले प्रश्न गर्न नसक्नु नै हो । यसले कसैलाई खुसी बनाउला । पत्रकार र पत्रकारिताका लागि क्षणिक लाभ पनि होला । तर यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । पत्रकारिताको मुख्य विशेषता भनेकै प्रश्न गर्नु हो । जब पत्रकारिता प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, लोकतन्त्रका खम्बाहरू हल्लिन थाल्छन् । त्यसकारण लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन पत्रकारले प्रश्न गर्नैपर्छ ।
विद्यालय पाठ्यक्रममा असङ्गति
प्रेमनारायण भुसालशिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सङ्गठित, व्यवस्थित र उद्देश्यमूलक बनाउने आधारभूत सूत्र वा सिद्धान्तलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ । सिकारुको रुचि, समाजको आवश्यकता र विश्व सन्दर्भलाई समेटेर शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेतको समष्टिगत रूपमा पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा साधनका रूपमा विविध विषयवस्तु र पाठ्यसामग्री आएका हुन्छन् । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षण सिकाइका समग्र पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणपश्चात् निर्माण गरिएको राजमार्गका रूपमा पाठ्यक्रम रहेको हुन्छ । शिक्षाका समाजशास्त्रीय तथा दर्शनशास्त्रीय आधारलाई टेकेर सिकारुको मनोविज्ञान, अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप, मूल्य र तत्परतालाई ध्यान दिई पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । यस प्रकारको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत, सामाजिक र विषयगत मूल्यलाई प्राप्त गर्न उपयुक्त किसिमका सामग्री र पद्धति विकास गरिएको हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधिसम्पन्न वर्तमान युगमा पाठ्यक्रम निकै दूरदर्शी र लचक हुनुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका सीप आर्जन गर्न र भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नका लागि पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता पर्छ । दिनानुदिन भइरहेका नवीनतम आविष्कार र सूचनाको बाढीका कारण कुनै पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर लेखिएका पाठ्यसामग्री प्रकाशन हुने समयसम्म पुराना भइसकेका हुन्छन् । प्रविधिको उच्च प्रयोगलाई आत्मसात् गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको वर्तमान शताब्दीमा सूचना सङ्कलनलाई भन्दा व्यवस्थापन, विश्लेषण र सिर्जनशील कार्यमा जोड दिनुपर्छ । वर्तमान समयसन्दर्भका यिनै विविध विषयलाई समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय तहमा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ लागू गरिएको छ । यसरी लागू गरिएको पाठ्यक्रम समसामयिक, सान्दर्भिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्ने भए पनि सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन र अनुसन्धानको अभावका कारण विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेको छैन । विद्यालय तहको नेपाली पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आधार सूत्रका रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमी ज्ञानका तहलाई वर्गीकरण गरी सामान्य किसिमका ज्ञान प्राप्त गरेर मात्र उच्च स्तरको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने सिद्धान्तमा आधारित छ । ज्ञानको सामान्य स्तरमा स्मृति, बुझाइ र प्रयोग रहेका हुन्छन् भने सामान्य स्तरको ज्ञान प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सिर्जना वा नवप्रयोगका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ । यसैले बालबालिकाको उमेर र तहअनुसार सामान्यबाट उच्च स्तरसम्म ज्ञान आर्जन गर्न उपयुक्त विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा समेत सरलबाट जटिल हुँदै ज्ञानको मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ब्लुम टेक्सोनोमीमा पाइन्छ । नेपाली पाठ्यक्रमको निर्माणका सन्दर्भमा ब्लुम टेक्सोनोमीलाई आत्मसात् गरिए पनि कक्षागत खण्ड सामान्य विभाजनका एकाइ भए पनि समग्रमा सिकाइ प्रक्रिया अखण्ड हुन्छ भन्ने बुझ्न सकेको देखिँदैन । ब्लुम टेक्सोनोमीले सिकारुको बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानलाई जोड दिनुपर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखे पनि पाठ्यक्रमले सिकारुका बौद्धिक क्षमता तथा मनोविज्ञानको पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । वार्षिक १६० पाठ्य घण्टामा अध्ययन अध्यापन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सीमाको समेत ख्याल नगरेर छ कक्षामा पढ्ने कलिला बालबालिकालाई नौवटा एकाइअन्तर्गत ६१ वटा पाठ पढ्नुपर्ने बाध्यता आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ र यसैलाई आधार मानेर सरकारी तबरबाट निर्माण गरिएको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा सिर्जना गरिएको छ । बालबालिकाको स्तरलाई पटक्कै ध्यान नदिएर देश–विदेशका ऐतिहासिक र सामयिक सबै किसिमका सूचना घोकाउने उद्देश्य पाठ्यपुस्तकले राखेको देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा आठ कक्षाका लागि योजना गरिएका पाठ्यांश जस्ताको तस्तै छ कक्षामा राखिएबाट पनि प्रस्तुत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणका सन्दर्भमा बालमनोविज्ञान र सिकारुको बौद्धिक क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।प्रस्तुत पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तु थोपरेर ठूलो किताब बनाएमा स्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रम मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यवस्तुको समरूपता भएमा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दा तल्लो तहमा प्राप्त गरेको विषयवस्तुको जानकारीले सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ । यसैले सम्भव भएसम्म पाठगत समरूपता राख्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ तर पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा पाठगत समरूपता भनेको विषयवस्तुलाई दोहो¥याउनैपर्छ भन्ने अपव्याख्या गरिएको छ । यसैले सरलताबाट जटिलतातिर जानुपर्ने शिक्षाको सर्वमान्य र सार्वभौम सिद्धान्तविपरीत छ कक्षाको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षामा अति उच्चस्तरको भाषा र १० कक्षासम्म अध्ययन गरिने सबैजसो विषयवस्तुलाई समेट्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । २०–२१ वटा पाठका माध्यमबाट समाज र मानव मूल्यका आधारभूत विषयका बारेमा जानकारी दिने र अभिवृत्ति निर्माण गर्न अभ्यास गर्ने मौका दिनुको सट्टा समाज, सामाजिक मूल्य, अधिकार र कर्तव्यका कानुनी व्यवस्था, सामाजिक समस्या, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनसङ्ख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक घटना एवं सूचना प्रविधिसमेतलाई समेट्ने प्रयास हुँदा यो पाठ्यक्रम बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागिभन्दा आधारभूत तहको पहिलो खुड्किलोमै बालबालिकालाई त्रसित बनाउने, विषयवस्तुप्रति वितृष्णा जगाउने सामग्री बनेको छ । समाजशास्त्रका अमूर्त विषयलाई बुँदाका माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गरिँदा समाज र सामाजिक एकाइप्रतिको नकारात्मक भावलाई बढावा दिइएको छ । सामाजिक विषयमा समाज खराब हो, समुदाय वा सम्प्रदाय मात्र ठीक हो भन्ने किसिमको सन्देहप्रद विषयवस्तु उठान गरिएको छ । ६ कक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको भाषा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिने किसिमको स्तरीकृत छ । पाठ्यपुस्तक सरल रूपमा बालबालिकालाई समाज र सामाजिक मूल्यका बारेमा बुझाउने भन्दा स्नातकको परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीले परीक्षाको तयारीका क्रममा तयार गरेको नोटबुकजस्तो देखिन्छ । एकातिर क्लिष्ट भाषा र असीमित विषयवस्तुको ओइरो लगाउँदा शिक्षककै मथिङ्गल खल्बल्याउने किसिमको पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । अर्कोतिर ६१ वटा पाठमा विस्तार गरिँदा कुनै पनि बुँदालाई शिक्षकले कक्षाकोठामा व्याख्या गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जटिल किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा हतोत्साहित तुल्याउने काम सामाजिक अध्ययनको पाठ्यपुस्तकमार्फत गरिएको छ । जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिले पढाउन पाउने गरी सामाजिक विषयलाई राखिँदा समाजशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको अवधारणाविपरीत शिक्षकले व्यक्तिगत बुझाइका भरमा व्याख्या गर्ने गरेको यथार्थ एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा यस्तै अमूर्त विषयको थुप्रो लगाउँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अझै तहसनहस बन्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ । ६ कक्षाका लागि निर्धारण गरिएको सरकारी पाठ्यपुस्तकमा रहेको एउटा अंश नमुनाका लागि प्रस्तुत छ ः “पृथ्वीको उत्तरतिरको भागमा उत्तरी ध्रुव र दक्षिणतिरको भागमा दक्षिणी ध्रुव छ । उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको ठीक बीचमा पृथ्वीको सतहवरिपरि रेखा खिचिएको हुन्छ । यसलाई भूमध्यरेखा भनिन्छ । यस रेखालाई ० डिग्री अक्षांश पनि भनिन्छ । भूमध्यरेखादेखि उत्तर वा दक्षिणको कोणिक दूरीलाई अक्षांश भनिन्छ । यो दूरी पृथ्वीको केन्द्रबाट डिग्रीमा नापिन्छ । त्यसैकारण उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवका बिन्दु पृथ्वीको केन्द्रबाट ९० डिग्रीमा रहेका हुन्छन् ।” यस पाठ्यांशबाट बालबालिकाले पृथ्वीका बारेमा परिकल्पना गरेर अक्षांश र देशांशका बारेमा अवधारणा निर्माण गर्लान् कि पृथ्वी भनेको टेबलमा सजाएर राख्ने ग्लोब मात्रै हो भन्ने गलत धारणा बनाउलान्, अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । अप्ठ्यारो भाषा, नबुझिने विषयवस्तु र ठूलो आयाम, सिकारुको मानसिकताले भेट्नै नसक्ने सामग्रीको अव्यवस्थित चाङ नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षाका विशेषता हुन् । नयाँ पाठ्यक्रमले सो चर्चालाई सत्य प्रमाणित गरेको देखिन्छ । ब्लुम टेक्सोनोमीले सरलताबाट जटिलतातिरको सहज यात्रालाई सङ्केत गरे पनि सोही सिद्धान्तमा आधारित भएको यस पाठ्यक्रममा सिकारुको सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात र अन्तिम बिन्दु एउटा कक्षा विशेषलाई मान्ने भ्रम पालेका कारण समग्र पाठ्यक्रम अनुपयुक्त, असान्दर्भिक, बालबालिकाको मनोविज्ञान र बौद्धिक क्षमताको विपरीत, अरुचिकर, अव्यावहारिक र अस्पष्ट बनेको छ । पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित, सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणा र बालकेन्द्रित एकीकृत विकास र सिद्धान्तमा आधारित भनिए पनि विश्वव्यापी मान्यताको ठीक विपरीत भाषा, समाज, संस्कृति र पठनपाठनप्रति वितृष्णा जगाउने, बालबालिकामा मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने र अप्ठ्यारो विषयका रूपमा सामाजिकलाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरेर बालबालिकालाई दुःखी बनाउने साधनका रूपमा देखा परेको छ । गलत पाठ्यक्रमको असर वर्षाैंपछि सघन रूपमा देखा पर्ने भएकाले नकारात्मक असरबाट आगामी पुस्तालाई जोगाउन समयमै यस पाठ्यक्रमको पुनरवलोकन, पुनर्मूल्याङ्कन एवं पुनर्लेखन गरी बालमैत्री समसामयिक ज्ञानका तहमा शृङ्खलाबद्ध र सिकाइ शृङ्खलालाई अन्योन्याश्रित रूपमा अगाडि बढाउने वैज्ञानिक र व्यवस्थित माध्यम बनाउने काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
बजेट निर्माणमा महिला सहभागिता
प्रतिभा सुवेदीहुन त आजभोलि बैङ्कमा लगानीका लागि स्रोत र तरलताको कमी भएको चर्चामा छ । त्यसो भनेर कतिपय कार्य रोक्न मिल्दैन । यस वर्ष चुनावमय हुनेछ । पैसाको खेल चुनावमा हुन्छ नै । एक अनेक बहानामा महिलामैत्री बजेट काटिने हुन हुँदैन । बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट नै उनीहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । बजेट कागजमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा सदैव समस्या छ । पँुजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुन्छ कृषि प्रधान देशमा । कृषिजन्य वस्तु र खाद्यान्न पनि आयात गरिन्छ । यतिबेला महिलाको कुरा किन गर्न प-यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ । पुरुष कमाइ गर्न विदेशिएका र सहर ओर्लेका छन् भने धेरै महिला घर, गाईबस्तु, बालबच्चा र वृद्धको हेरचाह गरेर बसेको स्थिति छ ।आम महिलाको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका बारेमा समय–समयमा विश्वव्यापी रूपमा नै समीक्षा हुँदा उनीहरूका सर्वाङ्गीण स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यसको कारण खोतल्दा आर्थिक स्रोत अभावका कारण नै उनीहरूको उद्यमशीलता उजागर हुन नसकेको निचोड निकाल्ने गरिन्छ । तत्पश्चात् विकसित देशमा पनि राष्ट्रिय बजेटमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि निश्चित भाग विनियोजन गर्न सुरु गरियो । साथै विभिन्न देशका सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा कम रकम विनियोजित गरेको देखियो । यस किसिमको महिलाको आवश्यकताका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रम सन् १९८४ मा अस्टे«लियाबाट गरिएको हो । त्यसपश्चात् सन् १९९५ को चौथो महिला विश्व सम्मेलनले पनि प्राथमिकता दिएको हो । महिलाका आँखाबाट संवेदनशील बजेट विभिन्न ९० वटा देशमा लागू गरिएका छन् । महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मविश्वासको विकासका लागि उनीहरूको क्षमता र दक्षता विकासमा राष्ट्रिय बजेटको केही स्रोत तोकेर राख्न आवश्यक भएको हो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलोपल्ट आ.व. २०६४/६५ बजेट प्रस्तुत गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको औपचारिक सुरुवात गरियो । बजेटलाई महिलामा पर्ने भाग प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ भनी वर्गीकरण गरी बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास गरियो ।यी भए नीतिका कुरा । यो नीति लागू भएपछि महिलाका क्षमता विकासका लागि भनेर राष्ट्रिय बजेटमा निश्चित रकम विनियोजन गर्न थालियो । महिला र पुरुषका कतिपय आवश्यकता फरक हुने हुनाले र पछि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिन पनि निश्चित बजेट विनियोजन गर्न थालियो । त्यो निश्चित बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुने, उनीहरूको आयवृद्धि हुने, रोजगारी बढ्ने, महिलाको सामूहिक परिचालन, महिलाको समय बचत हुने र उनीहरूको हित हुने कार्यमा खर्च गर्न पर्ने प्रावधान राखियो, यसलाई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी भनियो । यो प्रावधानबारे स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि त्यति सजग भने भएनन् । यसको महìव र आवश्यकता कम आकलन गरियो । तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा दिने अनुदान वार्षिक दस लाख दिने क्रमलाई हरेक वर्षका बजेटहरूले निरन्तरता भने दिँदै आए । त्यसमा महिलालाई १० प्रतिशत छुट्ट्याएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै यो रकम भने चाहिँ दलगत राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रभावित भयो । जहाँ जुन दलको प्रभाव बढी छ, त्यही दलका महिला समूहलाई दिने चलन नै जस्तो स्वकार्य थियो । आम महिलालाई जिल्ला विकासबाट र गाविसमार्फत कार्यक्रमका लागि गएका पैसा लिन पनि कठिनभन्दा कठिन थियो । पार्टीमा नलागेका महिला कतैका पनि हुुँदैन थिए । एक त धेरै महिला समूहलाई त्यो रकम कसरी लिने भन्ने प्रक्रिया पनि थाहा पाउन नै कठिन, थाहा पाएर जानेले पनि पाउन सहज थिएन ।तत्कालीन स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा रकम विनियोजित भएर गए तर यो महिलाका लागि भनेर विनियोजित रकम उपलब्ध गराउने गाविसलाई जिविसले महिलाका लागि उपलब्ध गराउनभन्दा बाटो, पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च गर्न थाले र महिला पनि त बाटोमा हिँड्ने त हुन् नि भनी व्याख्या गर्न थाले । यता महिलाका लागि निर्धारित शीर्षकमा बजेट दिने गाविसलाई पुरस्कृत गर्ने र रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गाविसलाई दण्डित गर्ने चलन पनि आएन । अहिले पनि सुधार भएको छैन । स्थानीय विकासका लागि बजेट योजना बनाउने र विनियोजन गर्ने जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी र सर्वदलीय संयन्त्र पनि यस विषयमा सजग भएनन् । महिला, जनजाति दलित, अपाङ्गका लागि भनेर विनियोजित रकममा पनि जिविस र गाविसमा राजनीति भएका उदाहरण धेरै देखिन थाले । महिलाका सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हाम्रो देशको वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने समयमा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने गरेका छन् ।सुझाव दिनेमा महिला समूहहरूको सहभागिता कम छ । साथै बजेट र योजना बनाउने प्रक्रियामा पनि तत्कालीन गाउँ परिषद् होस् वा जिल्ला परिषद्देखि नै महिला सहभागिता नगण्य मात्र हुने परिवेश थियो तर महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर आएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको अवधारणाले योजना कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नु पनि एक मुख्य उद्देश्य राखिएको हो तर महिलाले उनीहरूका लागि प्रत्यायोजन हुने बजेटमा आफ्ना विचार राख्ने पहुँच थिएन भने पनि हुन्छ । अझै पनि छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि, सङ्घीय शासन आए पनि शक्ति संरचना र कार्य गर्ने शैली पुरानै छ ।महिलाले राष्ट्रिय बजेटको हिस्साबाट फाइदा पाए पनि महिलाका लागि नै भनेर विनियोजन गर्दा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने चलन छ । जथाभावी सडक बनाउन स्थानीय तहले खर्च गरी वातावरणमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अर्को पक्ष पहिलो सङ्घीय बजेट आउँदाको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यतिबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महìवाकाङ्क्षी योजना जनतासामु बोलेर निर्वाचित भएर आएका कारण गाउँ सभा र नगर सभाको गठन पनि हुन नपाउँदै धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने वाचा दिन थालेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिन परेको अवस्था पनि नआएको होइन ।हाम्रो विकास योजनाको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरण हुँदाहँुदै पनि आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अपर्याप्त स्रोत, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनका कारण गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू नै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दशकयता राजनीतिक दलबीचको असमझदारी र खिचातानीका कारण विकासका काममा थप समस्या देखिएका छन् । गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू पनि राजनीतीकरण हुन थालेका छन् । गरिबलक्षित होइन, महिलालक्षित होइन, चुनावी भोटलक्षित हुन थालेको देखिन थाल्यो । आ.व. २०७९ सालको बजेट आउनभन्दा अघि स्थानीय तहको निर्वाचन छ, तसर्थ पनि बजेट प्रभावित हुन हुँदैन । वितरण र लोकप्रियतामुखी बजेट देशले धान्न सक्दैन ।
पल शाह प्रकरणः पीडितले बयान फेरिन्
दमौली, वैशाख ४ गते। जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा रहेका कलाकार पल शाहविरुद्ध पीडित भनिएकी नाबालिगले तनहुँ जिल्ला अदालतमा बयान फेरेकी छिन्। तनहुँ अदालतमा आइतबार भएको बकपत्रमा पीडितले बयान फेरेकी हुन्। जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा थुनछेक बहसपछि कलाकार शाह पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अदालतले आज पीडित र साक्षीको बकपत्र लिएको छ। गत चैत १० गते शाह पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि तनहुँ अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ। तनहुँ अदालतका इजलास अधिकृत कृष्ण गौतमले पल शाह प्रकरणमा आज बकपत्र लिने काम भएको जानकारी दिनुभयो। रासस
