गोरखापत्र
कैलालीका सत्तारुढ दलवीच सहमति
प्रकाशविक्रम शाह धनगढी, वैशाख १२ गते । कैलालीका सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वीच लामो समयको प्रयासपछि सोमबार राति सहमति भएको छ । सहमति अनुसार कैलालीका १३ पालिकामध्ये नेपाली काँग्रेसले सातवटा, माओवादीले चार र एकीकृत समाजवादीले दुई पालिकाको नेतृत्व लिने भएका छन् । यस्तै काँग्रेसले पाँचवटा र माओवादी सात र एकीकृत समाजवादीले एक पालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् । काँग्रेसले महत्वपूर्ण पालिकाहरु धनगढी, गोदावरी, लम्कीचुँहा र टीकापुरको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यस्तै माओवादीले गौरीगंगा र भजनीको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यस्तै समाजवादीले एकमात्र नगरपालिका घोडाघोडी पाएको छ । छ वटा गाउँपालिकामा पनि काँग्रेसले जानकी, वर्दगोरिया र जोशीपुर गरेर तीन, माओवादीले कैलारी र मोहन्याल गरेर दुई र समाजवादीले चुरेको नेतृत्व पाएको छ ।सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेसले गौरीगंगा, घोडाघोडी, भजनी नगरपालिकामा उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । यस्तै गरेर काँग्रेसले कैलारी, मोहन्याल, चुरेको उपप्रमुखमा पनि उम्मेदवारी दिने भएको छ । नेपका (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज दीर्घ सोडारीका अनुसार माओवादीले धनगढी उपमहानगर, टीकापुर, लम्कीचुँहा नगरपालिका, जोशीपुर, जानकी, वर्दगोरिया गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने भएको छ । भने एकीकृत समाजवादीले गोदावरी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने छ । नेपाली काँग्रेसका कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा गठवन्धनलाई मतदान गर्न मतदातालाई आव्हान गरिएको छ ।सो सहमतिमा जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालसंग वडा तहमा सहमति गर्ने उल्लेख छ । यस्तै गरेर नेकपा (एमाले) ले जितेका २४ वडामा काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले ८÷८ जना उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको छ । कैलालीमा १२६ वडा रहेका छन् । ती वडमा कसका कति उम्मेदवार उठाउने भन्ने विषयमा भने वडा तहमै सहमति हुने बताइएको छ ।
प्लाटिनममा ‘कालीप्रसाद बास्कोटा लाइभ’
गायक, गीतकार तथा सङ्गीतकार कालीप्रसाद बास्कोटा यही वैशाख ३१ गते अर्थात् मे १४ मा दरबारमार्गको क्लब प्लाटिनममा गुञ्जिने हुनुहुने भएको छ ।
ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू
लक्ष्मी सापकोटाकाठमाडौँ, वैशाख १२ गते । बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू गरेको छ । हालै बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू गरिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीमा नयाँ भाडादर लागू गरिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सुरु (फ्लाग डाउन)मा १४ रुपियाँ रहेको भाडादर बढेर ५० रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमा प्रतिदुई सय मिटरमा १० रुपियाँका दरले भाडादर बढ्दै जानेछ । यो भाडादर बिहान ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म लागू हुने जनाइएको छ । यस्तै विद्युतीय ट्याक्सीका लागि ‘फ्लाग डाउन’ ५० रुपियाँ र प्रतिदुई सय मिटरमा नौ रुपियाँका दरले बढ्दै जानेछ । रात्रिकालीन विद्युतीय ट्याक्सीका लागि सुरुको ‘फ्लाग डाउन’ १३ रुपियाँ र प्रतिदुई सय मिटरमा १३ रुपियाँका दरले भाडा बढ्दै जानेछ । हाल विद्युतीय ट्याक्सी भने सञ्चालनमा छैनन् ।बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रदेशभरि नयाँ भाडादर निर्धारण गरेर लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । अब नयाँ दर्ता हुने ट्याक्सी विद्युतीय हुनुपर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ भाडादर समायोजन गर्न मन्त्रालयले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । नयाँ भाडादर लागू भएसँगै ट्याक्सीमा मिटर जडान गरेर समायोजन गर्ने काम भइरहेको कार्यालयका निरीक्षण अधिकृत निराजन पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक साताअघिदेखि ट्याक्सीको मिटरमा नयाँ भाडादर समायोजन भइरहेको छ । दैनिक ६० का दरले हालसम्म चार सय ट्याक्सीमा भाडादर समायोजन भइसकेको छ । ट्याक्सीको भाडादर समायोजन तीन/चार महिनाभित्र सकिने विभागले जानकारी दिएको छ ।” एक हजार ६५२ ट्याक्सीलाई भाडा समायोजन गर्न भाडासम्बन्धी तालिका दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । बागमती प्रदेशमा सात हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । दुई ट्याक्सी चालकविरुद्ध मुद्दा दायरगुणस्तर तथा नापतौल कार्यलयले मिटर बिगारेर यात्रु ठगी गर्ने दुई ट्याक्सी चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मिटर बिगारेर ठगी गरेको उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा बा. १ ज १६६७ र दिउँसोको समयमा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएको फेला परेपछि बा. १ ज ४७४९ नम्बरको ट्याक्सी चालकलाई कारबाहीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको हो । आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म १५ वटा ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ अनुसार विभागबाट अनुमति नलिए एक वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । यस्तै सिल चुडाएको अथवा मिटर बिगारे यात्रु ठग्नेविरुद्ध तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ ।
गुरुकुलमा नाटक ‘स्कुल’
दिलीप बान्तवाको कथामा आधारित नाटक ‘स्कुल’ मञ्चन हुने भएको छ । सुरज तमूको निर्देशन र परिकल्पना रहेको नाटक थापागाउँस्थित गुरुकुल थिएटरमा मञ्चन हुन लागेको हो । नाटक स्कुलमा भाषाको कारण विद्यार्थीमा कस्तो असर पर्ने विषयमा प्रस्तुत रहेको छ ।
खपत बढाउने अभियानमा सेना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग आइतबार मन्त्रालयमा भेट गर्नुहुँदै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा ।नेपाली सेनाले पनि आयातित ऊर्जाको सट्टा विद्युत् खपत गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।
शिक्षाविद स्वर्गीय लक्ष्मण राजवंशीद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन
काठमाडौं, वैशाख १२ गते । सिद्धार्थ वनस्थली इन्ष्टिच्युटका संस्थापक प्रचार्य, शिक्षाविद् एवं सहित्यकार स्वर्गीय लक्ष्मण राजवंशीद्वारा लिखित कृति ‘गुली सहयोयगु’ पुस्तकको विमोचन गरिएको छ । आइतबार उहाँको प्रतिमा अनावरण गरी उहाँद्धारा लिखित कृतिको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति जापानका लागि पूर्व राजदूत केदारभक्त माथेमाले पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो । संविधानसभा सदस्यको ज्येष्ठ सदस्यबाट सभामुखको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुभएका राजवंशी २०७८ वैशाख ११ गते स्वर्गारोहण हुनुभएको थियो । स्वर्गीय राजवंशीका श्रीमती शोभा राजवंशीद्वारा प्रतिमामा माल्यार्पण गरी स्मृति दिवस मनाइएको थियो । विद्यालयका प्रचार्य रुपक राजवंशीद्वारा कार्यक्रममा उपस्थितहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वविद्यार्थीको समेत उपस्थिति थियो ।
दस उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा दस उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको छ । तिलोत्तमामा रहेको नवदुर्गा फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक मन्जु भुसाल एक लाख रुपियाँ नगदसहित पुरस्कृत हुनुभएको हो ।
काँग्रेसले टुङ्ग्यायो बागमती प्रदेशका नगरपालिकाको उम्मेदवारी
काठमाडौं, वैशाख ११ गते । नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशले उम्मेदवारीको नाम टुङ्गो लगाएको छ । आइतबार अबेरसम्म बसेको बागमती प्रदेश संसदीय समितिको बैठकले प्रदेश भित्र रहेका नगरपालिकाहरुमा पार्टीको भागमा भागबण्डमा परेका पदहरुमा उम्मेदवारीको नामावली टुङ्गो लगाएको मुख्य सचिव राजु नेपालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको सन्दर्भमा आइतबार समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले निर्णय गरेका उम्मेदवारहरुको नामावलीःसिन्धुली :कमलामाई नगरपालिका प्रमुखः उपेन्द्र कुमार पोखरेल दुधौली नगरपालिका उपप्रमुख चन्दकिशोर दनुवार थारु चितवन :रत्ननगर नगरपालिका प्रमुखः प्रल्हाद सापकोटा खैरहनी नगरपालिका प्रमुखः आशिकुमार खनिया राप्ती नगरपालिका उपप्रमुख: देवेन्द्र लामा माडी नगरपालिका उपप्रमुख: बमप्रसाद महतो कालिका नगरपालिका प्रमुखः शिवराम के. सी. धादिङ :नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुखः भीमप्रसाद हुशाना धुनिबेसी नगरपालिका उपप्रमुखः सुरज उप्रेती काभ्रेपलान्चाेक :बनेपा नगरपालिका प्रमुखः शान्तिरत्न शाक्य पनौती नगरपालिका प्रमुखः रामशरण भण्डारी पाँचखाल नगरपालिका प्रमुखः महेश खरेल नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुखः कुल्साङ लामा मण्डनदेउपुर नगरपालिका उपप्रमुखः विष्णुमणि नेपाल दोलखा :जिरी नगरपालिका प्रमुखः लाक्पा शेर्पा भीमेश्वर नगरपालिका प्रमुखः इश्वर नारायण मानन्धर
न्यून सङ्ख्यामा उम्मेदवारी दर्ता
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मकवानपुरमा न्यून सङ्ख्यामा उम्मेदवारको मनोनयन–पत्र दर्ता भएको छ । १० वटा पालिका रहेका मकवानपुरमा दुईवटा पालिकामा उम्मेदवारी मनोनयन–पत्र द
विपतबाट बच्न जनचेतना महत्त्वपूर्ण : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प तथा विपत्हरूबाट बच्न जनचेतना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पको सात वर्ष पूरा भएको अवसरमा सन्देश व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट भूकम्पीय दृष्टिले जोखिम रहेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले कमजोर भौतिक संरचनाका कारण मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी एवं विपत्पूर्वको सुरक्षात्मक उपायबारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो । सुरक्षित जीवनका लागि भूकम्प स्मृति दिवसबाट एकआपसमा मिलेर काम गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वसुरक्षामा सबैको ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
किशुनजीको सपना (सम्पादकीय)
ढ्दो सहरीकरण तथा जनसङ्ख्याका कारण काठमाडौँ उपत्यका पचासको दशकमा खानेपानीको अभावमा उच्च हुँदै थियो । त्यस बेला नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अर्थात् किशुनजीले काठमाडौँमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा पहिलो पटक सिन्धपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी राजधानी ल्याउने घोषणा गरेसँगै मेलम्ची खानेपानीबारेको चर्चा आरम्भ भयो ।
निर्वाचनका विसङ्गत पक्ष
मुलुकलाई निर्वाचनले ढपक्कै छोपेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन चलिरहेको छ । हरेक दलले जित्ने र जसरी पनि जित्ने उम्मेदवार खोजी गरेका छन् । यो निर्वाचनमा दुई वटा प्रमुख प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा देखा परे ।
भूकम्प संस्मरणको विम्ब
मनोहर कार्की प्रकृतिको नियम र प्रकोपका बीचमा कुनै सम्बन्ध रहँदा के नियमित आकस्मिकताका रूपमा प्राकृतिक प्रकोप र प्रकोपजन्य दुर्घटना भएका होलान् त ? प्रश्न सधैँ माथिङ्गलमा मडारिइरहन्छ । यस्तै नियमित आकस्मिकताको भयावह प्रतीक २०७२ वैशाखको भूकम्प उदाहरणीय विभत्स र आततायी नियति भएर आजसम्म पनि मुटु थर्किन्छ । प्रकृतिको दारुणिक नियति अब नदोहरियोस् कामना यही गरौँ । वैशाख १२ मध्याह्न समय गोरखाको उत्तरीक्षेत्रको बारपाक गाउँलाई केन्द्रबिन्दु (इपिसेन्टर) बनाएर गएको आमविनाशकारी भूकम्पको भयावह तरङ्गले सिङ्गो राष्ट्र एक पटक झस्कियो । विनाशकारी क्षतिले समग्र देशबासीमा दुःख तथा पीडाको छाप लामो समयका लागि छोड्यो । आम विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा निर्दोष बालबालिका, वयस्क र प्रौढ तथा कैयौँ गाउँबस्ती सखाप भए । मानवीय र भौतिक संरचनाको व्यापक क्षतिले मानसपटलमा अमिट छाप त छोड्यो नै प्राकृतिक विपत्बाट सचेत रहन ठूलै पाठ सिकायो । नेपालीमा यस प्रकोपजन्य घटनाले एकता, धैर्यता तथा साहसको ऊर्जा पनि थप्यो । त्यो साहसिक ऊर्जाको पदचापमा पुनर्निर्माण तथा नवीन बस्तीको निर्माणमा निकै हदसम्म कार्य भए । बारपाक गाउँको नवीन रूप पुनर्निर्माणको एक उदाहरणीय कार्य भयो । अन्य भूकम्प प्रभावित बस्ती तथा गाउँहरूमा नयाँघर निर्माण सबलीकरणसहित पुनर्निर्माणका कार्यको अगुवाइ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ग-यो । निकै हदसम्म सफल पनि भयो । यस्तै प्रकृतिका गम्भीर प्रकृतिक विपत्को व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणमा भविष्यका लागि व्यवस्थापकीय सक्षमता र कुशलताको उदाहरण रहन सक्यो । यसै सन्दर्भमा धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई पुरानै स्वरूप र शैलीको सोपान राजधानीको मुटुमा ठडिएको भीमसेन स्तम्भ धरहराले दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले वि.संं १८८२ मा ११ तल्ले ऐतिहासिक धरहरा निर्माण गर्नुभएको । वि.सं. १९९० माघ २ गतेको विनाशकारी भूकम्पले माथिल्लो दुई तल्ला भत्किएको थियो । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइ भत्किएको थियो । आजभन्दा सात वर्षअघि वैशाख १२ गते मध्याह्नको त्यो अकल्पनीय घटनाले नेपालको आमसञ्चार जगत्मा कम्पन सिर्जित ग-यो । विश्वका प्रमुख सञ्चार माध्यमले प्रमुख समाचारका रूपमा सम्प्रेषण गरे गोरखा भूकम्पको ताजा समाचार । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको आम विनाशकारी भूकम्प, गोरखा भूकम्पको पर्यायका रूपमा मिडियाले ग्रहण गर्यो । मुलुकका मध्य–पहाडी र पश्चिमी क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनसहित १४ जिल्लामा अधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुग्यो । समग्रमा बत्तीस जिल्लामा क्षति पु-यायो । त्यस अकल्पनीय भूकम्पले आठ हजार आठ सयभन्दा बढी आमनागरिकको ज्यान लियो । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए भने करिब छ लाख घर पूर्ण र आशिक रूपमा क्षति भए । साथै ८९ जना विदेशी नागरिकको असामयिक निधन भयो । भूकम्पमा अनाहक ज्यान गुमाउन पुगेका सबै दिवङ्गतप्रति फेरि एक पटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली र मृतात्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु । लाखौँ जनता भूकम्पको लामो समय अस्थायी घरबासमा जेनतेन गुजारा गरे । भूकम्पको विनाश लिला कत्तिको भयावह थियो ।नेपालका प्रमुख प्रकृतिजन्य प्रकोपमा बाढीपहिरो, अविरल वर्षापछिको भूक्षय तथा भूस्खलन, सुक्खा पहिरो, गर्मी मौसममा हुने आगलागी, तराई क्षेत्रमा हुने बाढीपछिको डुबान, आँधी (केही वर्षअघिको बारा र पर्साका केही गाउँमा गएको टोर्नाडो आँधी), हिमताल विस्फोट तथा बाढी, चट्याङ, हुरीबतास तथा भूकम्प र भूसतहमा हुने अन्य विभिन्न प्रकोप आदि । विश्वका प्राकृतिक प्रकोपका अति जोखिमजन्य क्षेत्रमा दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाल एक अग्रणी मुलुक हो । हामी सधैँ उच्च जोखिममा छौँ । विज्ञानको सिद्धान्तले प्रकोपका घटनाले भन्दा पनि हामीले निर्माण गरेका कमजोर प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणका कारणले मानवीय क्षति अधिक हुनेछन् । तसर्थ प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणको मापदण्डसहितका संरचना निर्माण प्राथमिक दायित्व हो । भवन तथा संरचना निर्माणका लागि सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड कडाइका साथ पालना तथा निर्माणका दौरान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा नेपाल सधैँ रहिआएको सन्दर्भमा प्रकोप न्यूनीकरण तथा प्रकोपपछिका राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा दीर्घकालीन योजना र सोचका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ । जसका लागि राज्यसंयन्त्र तथा सरोकार निकायको गहन जिम्मेवार छ । जिम्मेवारीबोधका साथ विपत्मा कार्य गर्ने पद्धति र अभ्यास जनताले अपेक्षा गरेका छन् । विपत् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा अघि बढाउन अझ गुणात्मक र परिणाममुखी कार्य चासो र चिन्ताको विषय सधैँ रहन्छ । भूकम्पको विनाशलिलाको भय र त्रासलाई सामना गर्दै पुनर्निर्माणको अभियानमा अघि बढेको नेपाली समाजमा करिब ६/७ वर्षको दौरानमा निकै हदसम्म उपलब्धिमूलक काम भए । त्यसै गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक गाउँको मुहार फेरिइसकेको छ । यो कार्य बारपाकबासी र सहयोगी मन तथा आत्मीयताको पर्याय भयो । बारपाक पुनः फरक शैलीमा नवीनताका साथ जुर्मुरायो । यस्तै नेपालका विभिन्न क्षेत्रका भूकम्पले क्षति पुर्याएका सयौँ बस्ती तथा गाउँ फेरिएका छन्, भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक प्रविधियुक्त व्यक्तिगत आवास तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण भएसँगै । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क विवरणअनुसार निजी घर निर्माणका सन्दर्भमा कुल सर्वेक्षण सङ्ख्या दस लाख ३७ हजार २९१ लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत आठ लाख ५७ हजार ७४४ अनुदान सम्झौता सम्पन्न आठ लाख सात हजार ७६४ निर्माण सम्पन्न भई तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने प्रमाणित लाभग्राही छ लाख ५० हजार १०१ रहेको पाइन्छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण देशका विभिन्न स्थानका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महìवका सयौँ धरोहरमा अपुरणीय क्षति पु-यायो । विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाका युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वका कैयौँ धरोहर विनाश भए भने कतिपय धरोहरमा अपुरणीय क्षति पुर्यायो । यस क्षतिलाई आर्थिक मूल्यमा चुकाउन सकिँदैन । परिणामस्वरूप नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पा-यो । हठात् विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कहर र यसको दोस्रो लहरको तरङ्गले मुलुक फेरि आक्रान्त र सचेत छ । यसको मारमा जुर्मुराउन लागेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः शिथिलताको कालो बादल छाएको छ । आर्थिक वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्प र कोरोना महामारीले पु-याएको क्षति परिपूर्तिका लागि हामीले अझ समय कुर्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका सम्पदा क्षेत्रका उल्लेख्य सङ्ख्यामा सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई केही समयअघि औपचारिक उद्घाटन पनि हुनु सुखद पक्ष हो । यस्ता सम्पदाको मौलिकता काय गरी पुनर्निर्माणको कार्य हुन सक्नुमा सम्बन्धित नगरपालिका, पुरातìव विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कालीगड तथा सबै धन्यवादका पात्र छन् । ऐतिहासिक रानीपोखरीले पनि पुरानै मौलिकता र स्वरूप प्राप्त गर्नसक्यो । सम्पदा पुनर्निर्माण गरी ऐतिहासिक मौलिकता जोगाउनु संवेदनशील विषय हो । पुराताìिवक महìव, कलाकृति र धार्मिक पक्षलाई निकै ख्याल गरियो । प्राकृतिक विपत्तिका समयमा साहस, धैर्यता र अविचलित इच्छाशक्ति आफैँमा विपत् व्यवस्थापनमा उदाहरणीय छ । विनाशपछिको पुनर्निर्माणमा अग्रसरता र लगनशील रहे नयाँ नेपाल निर्माण अभियान सार्थक हुनेछ ।
नयाँ बजेटको आधार
जुनारबाबु बस्नेत नयाँ बजेटको तयारी आरम्भ भएको छ । संविधानले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता खडा गरेको छ । यो राम्रो उद्देश्यका लागि ल्याइएको प्रावधान हो । प्रचलनमा असार अन्तिममा बजेट ल्याउने लामो परम्परा थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि साउन र भदौ महिना बजेटबारे विधायिकामा छलफल गरेर नै बित्ने गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म पेस्की बजेट ल्याएर खर्च गर्नुपर्ने थियो । असोज र कात्तिक चाडपर्वले बित्ने हुँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन थाल्दा मङ्सिर लाग्थ्यो । बोलपत्र आह्वान, बजेट निकासा आदिका प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने त जेठ–असारमै हुन्थ्यो । यो प्रक्रियालाई रोकेर साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने पवित्र उद्देश्यले जेठ १५ को संवैधानिक बाध्यताले यतिबेला बजेट तयारीको चटारो नै सुरु भएको छ ।जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । जेठमा विधायिकामा प्रस्तुत गरेको बजेट साउन १ अगाडि नै विधायिकाबाट पारित भई कानुनी रूपमा परिपक्व भइसक्छ । पेश्की बजेटको झन्झट नयाँ प्रावधानअनुसार छैन । साउन १ गतेबाटै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ तर प्रावधान नयाँ भए पनि प्रवृत्तिमा भने नयाँपन आउन सकेको छैन । समयमा बोलपत्र आह्वान हुँदैन । खर्च गर्ने ढर्रामा फेरबदल भएको छैन । नयाँ संविधान आएपछिका वर्षहरू पुँजीगत खर्च समय–सीमा त्यसपहिलेभन्दा अझ सुस्त पो भएको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास आएको चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च गतिले देखाइरहेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ । खर्च भएको रकम २८.३५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको यो दसौँ महिना हो । आर्थिक नियम काननुले भरसक असारमा बढी खर्च गर्न रोकेको छ । कर्मचारीलाई तलबभत्तासमेत असार २५ यतै दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च जसोतसो असारमा गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति नेपालमा लामै समय चल्यो, चलिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न जेठभित्रै पुँजीगत खर्च सम्पन्न गरेर असारमा हिसाब मिलाउने गरी जेठमा बजेट ल्याइए पनि संविधानको मर्म कार्यान्वयनमा आउन महाकठिन भएको छ । दस महिनामा ३० प्रतिशत पनि खर्च नहुँदा अब बाँकी दिनमै पाँच÷दस अर्ब खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भवै छैन ।हो, नयाँ बजेटको गृहकार्य गरिरहँदा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । किन १० महिनामा पुँजीगत खर्च यति न्यून मात्र हुन सक्यो ? कहाँ छ समस्या ? विश्लेषण गरेर मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिरको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत बजेटले नै विकासको पूर्वाधार सिर्जना गर्छ । लगानी बढाउँछ । रोजगारी थप्छ । उत्पादन बढाउँछ । आय बढाई समग्र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणले चालू आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतभन्दा तल नै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । न्यून पुँजीगत खर्च न्यून आर्थिक वृद्धिको पहिलो र महìवपूर्ण कारण हो । आर्थिक वृद्धि न्यून भए पनि महँगी दर भने उच्च हुने देखिएको छ । फागुन र चैतसम्मको तथ्याङ्कले औसत मूल्य वृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई महँगीले उछिन्नु भनेको वास्तविक अर्थमा उत्पादन नकारात्मक हुनु हो । कोरोनापछि सबै मुुुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न थालेका छन् । चीनले कोरोना अवधिको दुई वर्षमा समेत आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पारेन भने भारतले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर विगतको पुर्ताल गर्न थालेको छ । अबको बजेटले यो अवस्थालाई यथार्थ विश्लेषण गरी सही मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट बनाउनु र पाच्य नहुने खाना खानु उस्तै हो । अपाच्य खानाले रोगव्याधी ल्याउँछ । बिरामी बनाउँछ । उस्तै परे ज्यानै जान सक्छ । आर्थिक विचलन आएपछि कुनै बेलाको समृद्ध श्रीलङ्का जीवन–मरणको दोसाँधमा छ । देश टाट पल्टिएको छ । जीवन चित्कारमा बित्दो छ । राजनीति गर्नेले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा, परिवारवादमा रम्दा अनि प्रियतम कार्यक्रम मात्र ल्याउँदा के हुन्छ भन्ने श्रीलङ्काको पाठले हामीलाई पर्याप्त सिकाउँछ । रुस–युक्रेन युद्धले महँगी बढाएको बेला आयातमा होइन, स्वउत्पादनमा बाँच्नुपर्ने बजेट अबको प्राथमिकता हो । नयाँ बजेटका लागि महìवपूर्ण आधारलाई यसरी प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ ।पहिलो, देश सङ्घीयतामा गएको छ । केन्द्रसँगै सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन् । उत्पादनको भौगोलिक एकाइ अब स्थानीय तहलाई बनाउने गरी बजेटलाई केन्द्रित गरौँ । विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहको उपलब्धि निराशाजनक छैन । स्थानीय पूर्वाधार बनेको छ । स्थानीय पूर्वाधारलाई व्यापक बनाऊँ र भरसक स्थानीय साधन र श्रममा स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई गुणस्तरीय बनाऊँ । डोजरे विकासलाई आधार नबनाऊँ । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाऊँ । प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान पु-याऊँ ।दोस्रो, कृषिलाई स्थानीयस्तरमा व्यावसायीकरणतिर लौजाऊँ । नेपालमा ठूल्ठूला कृषि फर्म त्यति सजिलो छैन । लगानी व्यापक चाहिन्छ तर हुँदैन । त्यस्ता फर्मले धेरै मानिस विस्थापित हुन सक्छन् । बरु सामूहिक खेती र सहकारीकरणको अवधारणबाट स्थानीय कृषिलाई व्यावसायीकरणमा लैजान सकिन्छ । पालिकाको भूमिका यसमा संयोजनकारी हुन सक्छ । कृषिलाई पशुपालनसँग जोड्न जरुरी छ । पशुपालनबिना नेपालजस्तो देशमा खाद्यान्न तथा फलफूलको उत्पादन बढ्दैन । पालिकामार्फतको संस्थागत अनुदानले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसमा प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धाको नीति अलम्बन गरौँ ।यसैमा ग्रामीण कृषिलाई ससाना उद्योग र ग्रामीण पर्यटनसँग जोडौँ । गाउँमा जाने स्वदेशी हुन् वा विदेशी पर्यटकलाई प्रोत्साहन गरौँ । उसले गाउँको रोजगारी बढाउँछ । खाद्य प्रशोधनका उद्यम गाउँमै खुल्छन् । हरेक गाउँका विशेष कोसेली सहर र विदेश पु¥याउने गरी मोडालिटी बनाई त्यसमा दीर्घकालीन कार्ययोजना बजेटले मार्ग प्रशस्त गरोस् । देशको तारे होटललाई गाउँ पर्यटनसँग जोड्दै लगानी बढाए करमा छुट दिने नीति लिएर अगाडि बढौँ । देशभित्रकै सरसमान प्रयोग हुने तारे होटललाई बढी सुविधा दिँदा दीर्घकालमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार खडा हुन्छ ।तेस्रो, पानी हाम्रो शक्ति र स्रोत हो । पानीको व्यापार गरौँ । धुन्चेको पानी चीन र खाडी पुगेको छ । पिउने पानीको विश्वव्यापी ब्रान्ड विकास गर्ने अवधारणमा जाऊँ । पानीबाट बिजुलीका लागि अरू स्थिर नीति लिऊँ र बिजुली सस्तो कसरी हुन्छ र त्यो बिजुलीबाट देशभित्र उद्यम र व्यवासाय कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर दीर्घकालीन नीति बनाऊँ । ठूला आयोजनाको निर्यात गरौँ तर देशभित्र सम्भावना नखोजी बिजुली निर्यात गर्ने सपना नबनाऊँ । हाम्रो बिजुली हाम्रो रोजगारी र उत्पादनतिर प्राथमिकता दिऊँ ।चौथो, केही वर्षअघिसम्म सिमेन्टमा परनिर्भर नेपाल अहिले स्वनिर्भर भएको छ । अब सहरीकरण हुँदै छ । धारा, बाथरुम, भान्साकोठा र बैठकका सरसमान प्रायः विदेशबाट आउँछन् । ती सरसामान देशभित्रै उत्पादन हुने सक्ने गरी आन्तरिक लगानी जोडौँ । सीप र दक्षता जोडौँ । नपुगेको बाह्य लगानीका लागि आकर्षक नीति बनाऊँ । केही वर्षपछि आन्तरिक मात्र होइन, निर्यात गर्नसक्ने वातावरण तयार हुन सक्ने लक्ष्य लिएर बजटले गृहकार्य गरोस् । सम्बद्ध निकाय नीति बनाउन बाध्य हुने अवस्था आओस् ।पाँचौँ, डिजिटल युगमा प्रवेश गर्ने गरी नीति र त्यसअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । राजस्व उठ्ती लक्ष्यअनुसार नै छ र अलि आर्थिक अनुशासन कायम ग-यो भने राजस्वको वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ । अति न्यून पारिश्रमिकले अहिलेको निजामती प्रशासनबाट काम हुन सक्दैन । विकास प्रशासन त झनै चल्दैन भन्ने कुरा न्यून पुँजीगत खर्चले नै देखाइसकेको छ । दक्षिण एसियाली स्तरमा निजामती सेवाका सुविधा बढाऊँ तर सम्पादन गर्ने काममा सम्झौता नगरौँ । काम गर्दाभन्दा नगर्दा अपयश नआउने अहिलेको अवस्था विल्कूल गलत छ । छैटौँ, सरकार उत्पादनमा सहभागी हुनु हुँदैन तर प्रभावकारी नियमनको भूमिकाबाट अलग पनि हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको आधार बनाऊँ । व्यवसायीलाई आयात गरेर मुनाफा खाने प्रवृत्तिमा होइन, उद्यम गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमा जाने वातावरण तयार गरौँ । विप्रेषणलाई लगानी र पुँजी बजारसित जोडौँ ।सातौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीकरण एउटा बिन्दुमा गएर अन्त्य हुने गरी कार्यक्रमको आधार बनाऊँ । राज्यले व्यापार गर्ने होइन तर शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्दा मात्र नेपाल संविधानले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर जान सक्छ । अहिल्यै होइन तर मार्ग त्यतातिर खनौँ । एउटौ बजेटले धेरै काम गर्न सक्दैन तर बाटो भने देखाउन सक्छ । दिशा निर्देश गर्न सक्छ ।
विद्यालय शिक्षामा नयाँ शैक्षिक सत्र
यादव देवकोटादुई वर्षको अस्तव्यस्ततापछि मुलुकको अन्य क्षेत्रले जस्तै शैक्षिक क्षेत्रले पनि गति लिन थालेको छ । वैशाखबाटै विद्यालयमा नयाँ भर्ना सुरु भएको छ । एसईई सम्पन्न भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भ पनि हुन्छ । कोरोना महामारीले गिजोलेको शैक्षिक क्षेत्रले यो दुई वर्षमा भोगेको अनुभवबाट शिक्षण पद्धति र विधिमा परिवर्तन ल्याएर नयाँ शैक्षिक सत्रलाई मुलुकको शिक्षा पद्धतिमा नयाँ आयामका रूपमा लिने अवसर पनि रहेको छ । शिक्षण प्रणाली र पद्धतिलाई समयअनुसार ढाल्नैपर्छ । समाजको आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउनैपर्छ । तसर्थ कोरोना सङ्क्रमणपछि शिक्षण विधिमा र शैलीमा आएको परिवर्तन अनि विद्यार्थीमा विकसित भएको ‘नयाँ कुरा सिक्ने’ प्रवृत्तिलाई नियमित शैक्षिक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र विद्यालयले यो कार्य गरे नेपालको विद्यालय शिक्षामा नयाँ आयाम थपिने छ । यस्तो शिक्षा र अभ्यास गरेका व्यक्ति नै राष्ट्रका लागि सक्षम नागरिक बन्छन् । शिक्षाको अर्थ किताब पढाएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र दिनु मात्रै नभएर यो जीवन पद्धति नै हो भन्ने शैलीमा अब विद्यालय अग्रसर हुनुपर्छ । किनभने कुनै पनि व्यक्तिका लागि शिक्षा जीवनको अपरिहार्य र आधारभूत आवश्यकता भएकैले नेपालको संविधानले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा राखेर निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । अहिले संविधानको त्यो प्रावधान लागू हुन नसके पनि शिक्षाको अनेकौँ पाटाको विश्लेषण गरेर नयाँ ढङ्गले शिक्षण गराउने प्रक्रियाको थालनी गर्नु आवश्यक छ ।विद्यार्थीको उत्कृष्टता उसको नम्बरमा हैन, उसको क्षमतामा निर्भर हुन्छ । थोरै नम्बर ल्याएर पनि उत्कृष्ट काम गर्ने र धेरै नम्बर ल्याएर राम्रो काम गर्न नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । किताबी ज्ञानले मात्रै कोही पनि जान्ने बन्दैनन् । विश्वका महान् आविस्कारकहरू किताबीभन्दा व्यावहारिक ज्ञान लिएर महान् बनेका उदाहरण अनेक छन् । हामीले पनि विद्यालयमा पठनपाठन गराउँदा विज्ञान, प्रविधिसँंगै राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले नेपालको पहिचान, गौरवगाथा, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताको चिनारी दिनुपर्छ । दुई वर्षयता विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र आम अभिभावकले धेरै कुरा सिकेका छन् । किताबबाट मात्रै सबै ज्ञान पाइँदैन भन्ने जानेका छन् । अब यसलाई नियमित अभ्यासका रूपमा अघि बढाएर व्यावहारिक शिक्षालाई पनि संँगसंँगै लैजाने कार्यतालिका बनाउनैपर्छ । घोकन्ते पद्धतिमा आधारित नेपालका शिक्षामा विद्यार्थीको क्षमता, उसको कार्यशैली र प्रस्तुतिमा हैन उसले पाउने नम्बरमा देखाइन्छ । यो पूर्णतः गलत नभए पनि एउटा शिक्षिक र सक्षम नागरिक तयार पार्न अर्थात् देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्याप्त छैन । टुप्पी कसेर सामान्य ज्ञान घोकेको भरमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने र घोकाइसंँगै अभ्यास पनि गर्नेहरूबीच हुने अन्तरलाई केलाउन सकियो भने व्यावहारिक अर्थात् अभ्यासमा केन्द्रित शिक्षा कति आवश्यक भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।यसका लागि ठूलो लगानी गर्न पर्दैन । केवल अध्यापन विधिलाई बदले मात्र पुग्छ । अझ शिक्षाको जग मानिएको विद्यालय र त्यसमा पनि शिशु कक्षालाई विशेष ख्याल गरेर शैक्षिक पद्धतिको विकास गर्ने हो भने छोटै समयमा नेपालको शैक्षिकस्तर गुनासोरहित हुन सक्छ । खासमा शिशु तहदेखि समयसापेक्ष, व्यावहारिक र नैतिक पक्षलाई समेटेर उनीहरूको बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास र प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने शिक्षा प्रारम्भिक चरणको हुनुपर्छ तर नेपालमा त्यस्तो प्रकारको स्पष्ट शैक्षिक नीति छैन । निजी र सामुदायिक विद्यालय भनेर कित्ताकाँट गर्ने चलन छ । समस्या छ– शिक्षा पद्धतिमा, सिकाइ विधिमा । हामीले आजसम्म बालबालिकाका लागि दिइने प्रारम्भिक शिक्षाका बारेमा खासै बहस गर्न सकेका छैनौँ । वास्तवमा शिक्षाको जग प्रारम्भिक शिक्षा नै हो । प्रारम्भमा हामीले जस्तो शिक्षाबाट बालबालिकालाई अघि बढाउँछौँ, उसको विकास सोहीअनुसार हुन्छ, उसको सिक्ने क्षमता अनि ग्रहण गर्ने क्षमता पनि सोहीअनुसार अघि बढ्छ, परिस्कृत हुँदै जान्छ ।जब बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ, तब उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नु शिक्षक–शिक्षिकाको पहिलो कर्तव्य हो । उनीहरूलाई विद्यालय बोझ नभएर मनोरञ्जन गर्ने थलो हो भन्ने अनुभूति दिलाएर उनीहरूको प्रतिभा निखार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । खेलकुद, सङ्गीत, कला वा अन्य जुनसुकै विषयमा जसको जस्तो रुचि छ, त्यस्तै वातावरण विद्यालयले दिनुपर्छ ।अर्को महìवपूर्ण कुरा, बालबालिकाको मनोविज्ञानअनुसार उनीहरूका अभिभावकलाई विद्यालयले उनीहरूका छोराछोरीको प्रतिभा, चाहना र क्षमताका बारेमा जानकारी दिएर त्यस्तै वातावरण घरमा पनि तयार गर्न मनाउन सक्नुपर्छ । एउटा कुशल शिक्षक–शिक्षिकामा यति गुण हुनैपर्छ तर हामीकहाँ छोराछोरीले किताबी ज्ञानबाहेक बाहिरी ज्ञान राख्नु वा त्योभन्दा फरक सोच्नु अपराध नै ठानिन्छ । केवल घोकन्ते विद्यामा हामी सबैको ध्यान गढेको छ । यो सबभन्दा खराब पक्ष हो ।बालबालिकालाई दिइने शिक्षा अर्थात् प्रारम्भिक तहबाट दिइने शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अहिले संसारभरकै बहसको विषय हो । बच्चालाई शिक्षक, अभिभावक वा विद्यालयले लादेको कुरा मात्र पढाउने कि उसको क्षमता र चाहनालाई पनि ख्याल गर्ने भन्ने महìवपूर्ण पाटोतिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । विकसित मुलुकमा बालबालिकाको क्षमता र चाहना अनि प्रतिभाअनुसारको शिक्षा दिइन्छ, त्यसैले ती देश विकसित भए । हामीले पनि यो अभ्यासको थालनी नयाँ शैक्षिक सत्रबाटै सुरु गरौँ । आज एउटा बालक वा बालिकाले उसको चाहना र क्षमताअनुसार पाएको ज्ञान नै भोलि मुलुकका लागि काम लाग्छ । लादिएको शिक्षाले केवल शैक्षिक बेरोजगार मात्र उत्पादन गर्छ । आज नेपालमा त्यस्तै भएको छ । विद्यालय तह सकेपछि निम्न आय भएका परिवारका छोराछोरी खाडीतिर श्रम गर्न जाने, अलिक हुनेखानेका छोराछोरी दस जोड दुई तहको पठनपाठन सकेपछि विदेश जाने । हामीले यो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि जग मजबुत बनाउनुपर्छ ।जब बालबालिका औपचारिक शिक्षा आर्जनतर्फ लाग्छन्, तब हामी उनीहरूको तौलभन्दा बढीको किताबको भारी बोकाउने गर्छाैं । यसले बालबालिकालाई विद्यालय जानु भनेको ठूलो सजाय काट्नुसरह भएको छ । आजभोलि यो प्रचलन कम हुँदै छ तापनि बालबालिका अझै किताब कापीको भारी बोकेर घरबाट विद्यालय र विद्यालयबाट घर जाने गरेको प्रशस्तै देखिन्छ । यो नितान्त गलत छ ।विद्यालय जानु भनेको रमाइलो गर्न जाने हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नुपर्छ । बालबालिकालाई निश्चित उमेर समूहसम्म किताबी ज्ञानभन्दा बाहिरी र व्यावहारिक ज्ञान दिनु आवश्यक छ । साथै उनीहरूको प्रतिभा र क्षमताको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यो समूहमा अध्यापन गराउने शिक्षक–शिक्षिकामा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता र दयालुपन हुनु अत्यावश्यक छ ।यसका लागि शिक्षक–शिक्षिकालाई तालिमको आवश्यकता पर्छ । बालमनोविज्ञान बुझ्ने क्षमताको विकास गराउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका तालिम लिएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नियुक्त भएका हुन्छन् । उनीहरूमा योग्यता छ तर काम गर्ने जाँगर नभएर मात्रै हो । यस्तो किन भयो भन्नेतिर नजाऊँ । विशेषगरी निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक–शिक्षिकालाई बालमनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता विकासमा जोड दिएर शिक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास यही शैक्षिक सत्रबाट गरौँ– यो नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा अग्रगामी छलाङ हुनेछ ।
