धनुषाको शहीद नगरपालिका–६, हठिपुरकी ५२ वर्षीया चन्द्रकला पासवान कृषि मजदुर हुनुहुन्छ। दिनभरि कृषि मजदुरी गरेबापत उहाँले पाँच किलो धान पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ। एक किलो धानको बजार मूल्य २० रुपियाँ छ। यस हिसाबले ज्यालाबापत एक सय रुपियाँ मूल्य बराबरको धान चन्द्रकलाले पाउनुहुन्छ।
पछिल्लो समय कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) निर्माण तीव्र रूपमा भइरहे पनि भण्डारणका लागि आवश्यक कृषि उत्पादनको भने अभाव देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले आव २०७८÷७९ मा देशैभरिका शीत भण्डारबारे गरेको अध्ययनले शीत भण्डारमा राख्ने कृषिजन्य वस्तुको कमी रहेको औँल्याएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर नबुझाउने पाँचवटा क्यासिनोसहित नौवटा संस्थाले ८४ लाख ३४ हजार ३६३ रुपियाँ राजस्व बुझाएका छन् । महानगरले ४५ वटा संस्थालाई मनोरञ्जन कर र सम्पत्ति कर बुझाउन पत्र काटेकोमा नौवटा संस्थाले मात्रै राजस्व बुझाएका हुन् । पत्र काटेका मध्ये दुईवटा क्यासिनोले सञ्चालनमा नरहेको भन्दै कर बुझाएका छैनन् ।
सरकारले केराउ, सुपारी र कालो मरीचको आयात औद्योगिक प्रयोजनको कच्चा पदार्थका रूपमा ल्याउन सकिने गरी खुला गरेको छ । राजपत्रमा सूचना निकालेर आयात खुला गरिएको हो ।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट चितवन ल्याइएका अर्ना मर्नुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापकीय कमजोरीसँगै बाघसँग जुधेर लड्ने, बच्ने कला नजान्नु प्रमुख कारण भएको औँल्याइएको छ । सात वर्षको अन्तरालमा स्थानान्तरण गरी ल्याइएका र यहाँ जन्मेका गरी २१ वटा अर्ना मरेपछि अहिले यसको कमजोरीका बारेमा स्वयं निकुञ्ज प्रशासनले समेत समीक्षा सुरु गरेको छ ।
प्रदेश १ मा ३२० जनालाई डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतका अनुसार अहिलेसम्म पहाडका जिल्लामा यसको प्रभाव बढी देखिएको हो। तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी तेह्रथुम जिल्लामा ११० जना, सङ्खुवासभामा ६६ जनामा देखिएको छ। यसैगरी झापा र भोजपुरमा २४÷२४ जना, मोरङमा १९ जना, ताप्लेजुङ १६, धनकुटा १८, पाँचथर र सोलु तीन÷तीन जना, उदयपुर नौ जना र सुनसरीमा २८ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भेटिएको छ।
पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन चिकित्सक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सुविधासहित प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले चिकित्सकलाई पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा परिचालन गर्न ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा परिवार तथा राज्य दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्दै बालमैत्री राष्ट्र निर्माणका लागि प्रत्येक घर परिवार तथा समुदाय, स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यालय बालमैत्री हुन जरुरी रहेकोसमेत बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७९ का अवसरमा देशभरका सम्पूर्ण बालबालिकामा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनीहरूको सुखद् र उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७९ ‘बालमैत्री समाजको आधार ः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको छ ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताजस्ता अधिकार व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । अन्ठाउन्नौँ राष्ट्रिय बाल दिवसका सन्दर्भमा प्रमुख शर्माले एक शुभकामना सन्देश दिँदै नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बालअधिकारको संरक्षण र बालसहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–७, गार्मामा विगत बीस वर्षदेखि निर्माणाधीन नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठानको काम करिब तीस प्रतिशत मात्र भएको छ। कछुवाको गतिमा काम भएपछि नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाको नेतृत्वमा स्थानीयले मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बजेट अभावमा वर्षौँदेखि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको तथा गुरुयोजनाअनुसार समेत काम नभएकाले बजेट व्यवस्थापन गरी गुरुयोजना अनुरुप कामअघि बढाउन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रुद्रप्रसाद चौलागाईंमार्फत मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गरिएको वडाध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बताउनुभयो।
भूकम्प र बाढीपहिरोका कारण मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेको मेलम्चीसहित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अवस्थाका बारेमा बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । भूकम्प र त्यसपछि आएका बाढीपहिरोले मेलम्ची, हेलम्बु, पाँचपोखरीलगायत सिन्धुपाल्चोकको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ तहसनहस बनेपछि स्थानीय प्रभावितहरूको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएको छ ।
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले कानुनविपरीत इन्धनको आपूर्तिमा अवरोध गरेका छन् । व्यवसायीले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ विपरीत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद आदेश (पीडीओ) लिएका छैनन् । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले ढुवानी भाडा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने माग राखी गत शुुक्रबारदेखि इन्धनको पीडीओ उठाएका छैनन् । अत्यावश्यक सेवा ऐनमा अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, ढुवानी, बिक्री वितरण रोक लगाई बन्द हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले नियमन उलङ्घन गरेर इन्धन आपूर्तिमा अवरोध गरेका हुन् । पीडीओ नउठाउँदा बजारमा हवाई इन्धनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थालेको छ ।
विशेष अदालतले कृषि विकास बैङ्क मुख्य शाखा कार्यालय न्युरोडको टेलर सहायक दीपिका रेग्मीसहित दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। बैङ्कको रकम हिनामिनामा अदालतले रेग्मी तथा सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी रमेशराज विष्टलाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले रेग्मीलाई आठ वर्ष कैद र बिगोअनुसार जरिवाना तोकेको छ। रेग्मीलाई तीन करोड ९२ लाख ४४ हजार ७४७ रुपियाँ जरिवाना निर्धारण भएको छ भने विष्टलाई अदालतले चार वर्ष कैद र ३१ लाख ६८ हजार ८६४ रुपियाँ जरिवाना निर्धारण गरेको छ। बिगोको हकमा बैङ्किङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले यसअघि नै दुवैलाई दोषी ठहर गर्दा निर्धारण भइसकेको छ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रक्रियाको १२ घण्टाभन्दा लामो बयान सकिएको छ । मुख्य ४३ वटा र तीन दिनसम्म थप केही प्रतिप्रश्नसमेत गरेर उहाँले समितिमा १२ घण्टाभन्दा बढी समय जवाफ दिनुभयो । उहाँलाई समितिले पाँच दिन बयान लिएको छ । केही प्रतिप्रश्न आवश्यक भएमा उहाँलाई पुनः बोलाउने समितिको तयारी छ तर औपचारिक निर्णय भएको छैन । भदौ १५ गतेदेखि मङ्गलबारसम्म पाँच दिन उहाँसँग बयान लिइएको थियो ।
जलविद्युत्मार्फत हरित र उन्नत आधार निर्माणबारेको दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विश्वव्यापी अवस्था र नेपालले अङ्गीकर गर्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे बृहत् छलफल गर्दै सो सम्मेलन मङ्गलबार सम्पन्न भएको हो । दिगो नेपाल हाइड्रो पावर एसोसिएसन र इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएसनले सोमबारदेखि आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले हासिल गरेको प्रगतिको प्रसंशा गर्दै अबका दिनमा अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापका विभिन्न उपायसमेत सुझाइएको छ ।