रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, भदौ २९ गते । पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन चिकित्सक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सुविधासहित प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले चिकित्सकलाई पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा परिचालन गर्न ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सरकारले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक जान आकर्षित हुने दाबी छ। प्रदेश सरकारले मासिक एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको हो। कार्यविधिअनुसार प्रदेश १ का ११ जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई चालू आर्थिक वर्षबाटै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिनुभयो।
चिकित्सक सहर केन्द्रित हुँदा पहाडी जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन असहज भएको उहाँले बताउनुभयो। “त्यसका लागि पहाडी जिल्लामा खटिने विशेषज्ञ चिकित्सकलाई तलबलगायतका सुविधाबाहेक प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा खटिने चिकित्सकलाई ६० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा कार्य गर्ने चिकित्सकलाई समान प्रोत्साहन भत्ता दिइने छ। यी जिल्लाका अस्पतालमा काम गर्दे ११ औँ तहका चिकित्सकले एक लाख ५० हजार, नवौँ र दसौँ तहका चिकित्सकलाई एक लाख ३५ हजार, आठौँलाई एक लाख २० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिइने जनाइएको छ।
यसैगरी धनकुटा, उदयपुर र इलाम जिल्ला अस्पतालमा खटिने चिकित्सकमध्ये ११ औँ तहलाई ७५ हजार, ९ र १० औँ तहलाई ६८ हजार र ८ औँ तहलाई ६० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ। स्थायी चिकित्सकलाई ६० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म भत्ता दिइनेछ। यसैगरी छात्रवृत्ति करारमा सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकमध्ये ११ औँ तहलाई ७५ हजार, ९ र १० औँ तहलाई ६८ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। धनकुटा, उदयपुर र इलाममा खटिने छात्रवृत्ति चिकित्सकमध्ये ११ औँ तहलाई ३८ हजार, ९ र १० औँ तहलाई ३४ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने भएको छ।
