गोरखापत्र अनलाइन
अस्पताल भवन निर्माण
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण पूरा भएको छ। गत असारदेखि सुरु भएको निर्माण सम्झौताअगावै पूरा भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्।
खानेपानीमा ताला लगाउने चेतावनी
पाटनस्थित नयाँ सहरमा निर्माण गरिएको खानेपानी योजना सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले खानेपानी आयोजनाको कार्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका छन्। धारामा पानी आए पनि रकम भुक्तानी नहुँदा नयाँ सहरको खानेपानी योजनाको उद्घाटनसमेत हुन सकेको छैन। दुई वर्ष लगातार उधारोमा काम गरेर धारामा पानी ल्याए पनि ६८ लाख रुपियाँ भुक्तानी नपाएको ठेकेदार दानसिंह रावलले गुनासो गर्नुभयो।
गहुँ सुकाउँदा दुर्घटनाको जोखिम
बाजुराको साँफे–मार्तडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने डाब बजारदेखि मार्तडी सडकको बीचमा स्थानीयले सुकाउने गरेको गहुँले पछिल्लो समय सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। बूढीगङ्गा र बडीमालिका नगरपालिकाका अधिकांश स्थानीयले चुट्नका लागि गहुँबाली सुकाउन सडक प्रयोग गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। वैशाख लागेलगत्तै यहाँका स्थानीयले गहुँ टिपेर चुट्नका लागि सडकको बीचबीचमा राख्दै आएका छन्।
नारामा निःशुल्क अभिभावक तिर्छन् शुल्क
तिलागुफा नगरपालिका–१० स्थित महादेव माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क असुल्ने गरेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र शिक्षा निःशुल्क भने पनि महादेव माविले मासिक एक हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क असुल्दै आएको छ।
कर्णालीमा बढ्यो बेरुजु
कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम चार अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष फस्र्योट हुन नसकेको र यो वर्ष थपिएको रकमसहित कर्णालीको बेरुजु बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको छ।
ओमानविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपाल
एसीसी प्रिमियर कपको दोस्रो खेलमा नेपालले आज (शुक्रबार) ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । त्रिवि मैदान कीर्तिपुरमा नेपालले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।
पर्यटकको दुर्घटना बिमा
प्रदेश सरकारले ट्राभल वा ट्रेकिङ जाने पर्यटकका लागि व्यक्तिगत दुर्घटना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। गण्डकी प्रदेश ऐन, २०७९ अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश पर्यटन नियमावली जारी गरेको छ। गत चैत ३० गते प्रकाशित राजपत्रमा १० लाख रुपियाँ बराबरको बिमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पर्यटकले ट्राभल वा ट्रेकिङका लागि प्रस्थान गर्नुअघि आफ्नो साथमा जाने कामदारको नाइके तथा कामदारलाई ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको अभियान समाप्त गरी नफर्केसम्मका लागि नेपालभित्र संस्थापित बिमा कम्पनीबाट १० लाख रुपियाँ नघट्ने गरी दुर्घटना बिमा गराउनुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री शाहसमक्ष हवाई सेवा सञ्चालनको माग
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह समक्ष बैतडीका बासिन्दाले पाटनस्थित विमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालनको माग गरेका छन् ।
पाठ्यपुस्तक पाएपछि विद्यार्थी दङ्ग
नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ सुरु भएकै दिन पाठ्यपुस्तक हातहातमा पाएपछि विद्यार्थी खुसीले फुरुङ्ग भएका छन्। यो वर्ष भर्नासँगै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका हुन्। विगतका वर्षमा लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैनथ्यो। समयमै पाठ्यपुस्तक वितरण भएपछि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। विगतका वर्षमा पुस्तक अभावमा पढाइसमेत प्रभावित हुने गरेकामा यस वर्ष समयमै पुस्तक पाएपछि पठनपाठन पनि सहज भएको विद्यालयले जनाएका छन्। यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका १ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुगिसकेका छन्। जिल्लाको दुर्गम धवलागिरि गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र वि
एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा
संसारभर एम्बुलेन्स बिरामीको सेवामै समर्पित सवारीसाधन हो । नेपालमा भने एमबुलेन्सको मनोमानी बढेको भन्ने गुनासो विगत लामै समयदेखि नै उठ्दै आएको विषय थियो । बिरामीले समयमा नै सुलभ र प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सरकारले देशैभरमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरी अनुगमन थालेको छ । यस प्रणालीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षबाट नै कुन एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कसरी रहे÷चलेको छ ? एम्बुलेन्सले बिरामी बोकेको छ कि छैन ? आदि देखाउँछ । मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्ट्र्या
नागरिक दृष्टिमा शासकीय संयन्त्र
प्रशासनिक संयन्त्र सरकार र जनताबीच उत्कृष्ट र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने एउटा अति नै महìवपूर्ण सरोकारवाला हो । सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नुपर्ने सेवासुविधा आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्ने गर्छ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जनआकाङ्क्षालाई नीति निर्माणका लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकारसमक्ष पु¥याइदिने संवाहकको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमि
पाठ्यक्रम नयाँ, क्रियाकलाप पुरानै
विद्यालय शिक्षा समग्र शैक्षिक गतिविधिको आधारमा रूपमा रहेको हुन्छ । यसैले पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाई भविष्यका चुनौतीसमेत सामना गर्न सक्ने दक्ष नागरिक उत्पादन गर्नु पाठ्यक्रमको उद्देश्य बनेको हुन्छ । पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार ल्याउनका लागि विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम परिवर्तनको शृङ्खला यसै वर्षदेखि पूरा भएको छ । कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम र ४ देखि १२ कक्षासम्म विषयगत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया यसै वर्षदेखि लागू भएको छ । ५, ८ र १० कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरेसँगै विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कामले पूर्णता पाउँदै छ । पुरानो पाठ्यक्रम पाठ्य विषयवस्तुको सूचीजस्तै रहेको सन्दर्भमा अहिले निर्माण गरिएको पाठ्यक्रममा वास्तवमै पाठ्यक्रमका सर्वाङ्गीण पक्षलाई समावेश गरिएको छ ।
भाषिक अस्तित्वको रक्षार्थ !
एक जना किशोरीले तरकारी किन्ने क्रममा पसलेसँग सोधिन्, “दिदी पैसा कति भयो ?” पसले दिदीले जवाफमा भनिन्, “छयासी रुपियाँ !” किशोरी अल्मिलिइन् । उनको मुखबाट निस्क्यिो, “ह्वाट ! हाउ मेनी रुपिज भयो भनेको ?” पसले दिदीले भनिन्, “छयासी रुपियाँ क्या, एट्टीसिक्स रुपिज ।” तब उनले सयको नोट दिँदै भन्छिन्, “यसबाट एट्टीसिक्स रुपिज कट गरेर रिटन दिनुहोस् ।”
प्रविधिको पुनर्संरचना
दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न गरिएको व्यवस्थालाई विद्युतीय शासन भनी बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा “राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने” उल्लेख भएको छ ।
‘प्रत्येक वडामा मल उद्योग’
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मल उद्योग स्थापनासहित आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ३१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जनकपुरधामस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वसन्त कुशवाहाले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रत्येक वर्ष हुने रासायनिक मलको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले प्रदेशभरिका प्रत्येक वडामा मलको आपूर्ति वितरण प्रणाली व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मल, जैविक मल तथा भर्मिकम्पोस्टको आन्तरिक उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
