गोरखापत्र अनलाइन
समायोजनको विरोध गर्दै विद्यालय बन्द
गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–५, आरुआर्बाङमा रहेको मण्डली आधारभूत विद्यालय दुई हप्तादेखि बन्द छ । विद्यालय समायोजन गर्ने गाउँपालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै स्थानीय अभिभावकले भदौ २
कोदोबालीमा खुम्रे कीराको समस्या
बागलुङ नगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा लगाइएको कोदोबालीमा खुम्रे कीराको समस्या देखिएको छ । खुम्रेकीराका कारण कोदोको डाठ धमाधम सुक्न थालेपछि बागलुङ नगरपालिकाभित्रका किसान चिन्तित बनेका छन् ।
संसदीय खुलापन र अभ्यास
संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्का गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ ।खुलापन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा संसद् सचिवालयले हालै संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग अन्तव्रिर्mया कार्यव्रmम गरेको छ । संसदीय खुलापनलाई सङ्घीय संसद् र सचिवालयले कसरी आत्मसात् गरेको छ ? सुधारका क्षेत्र के के हुन् ? सञ्चारकर्मीसँग सचिवालयको अपेक्षा के रहेको छ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित रही छलफल गरिएको थियो । संसदीय खुलापन के हो ?संसदीय खुलापन भनेको व्यवस्थापिका, संसदीय कर्मचारी, नागरिक समाजका सङ्गठन, बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिकबिचको सह–सृजन प्रव्रिmयामा आधारित व्यवस्थापन र नवीन तरिका हो । जसले पारदर्शिताको निरन्तर सुढृढीकरण र सार्वजनिक सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय कार्यलाई सुदृढ पार्ने र उत्तरदायित्व, समावेशी नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नैतिकता र इमानदारी प्रवर्धनको उद्देश्य राखेको हुन्छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाले आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गर्ने र विधायिकाले उचित सरोकारलाई सम्बोधन गरी ऐन बनाउने, विधायिकामा प्रस्तुत भएका जुनसुकै विषयमा नागरिकको पहुँच हुने र नागरिकका कानुनसम्मत सरोकार र सुझावलाई विधायिकाले ध्यान दिने तथा कानुन निर्माण गर्दा सरकोकारवालासँग परामर्श गर्ने प्रव्रिmया नै विधायिकी अर्थात् संसदीय खुलापन हो । यो कानुन निर्माण प्रव्रिmयाको आधुनिक अवधारणा हो । संसदीय खुलापनसम्बन्धी घोषणापत्र ५० भन्दा बढी मुलुकका नागरिक समाजका सङ्गठनको समर्थनमा १५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नागरिक समाजको संसदीय अनुगमन सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अपिल हो । नेपालबाट सिटिजनस् क्याम्पेन फर राइट टु इन्फरमेसन साथै लोकल इन्टरभेन्सन्स् ग्रुपले समर्थन गरेका छन् । हाल यसलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या ७५ भन्दा बढी देशका १४० संस्था पुगिसकेका छन् । संसदीय खुलापनका क्षेत्रमा खुला संस्कृतिको प्रवर्धन, संसदीय सूचनाको पारदर्शिता, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच, संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन रहेका छन् । खुलापनले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता, विधायिकाको सबै विषयमा नागरिकको पहुँच, कानुन निर्माणमा सरोकारवालासँग परामर्श, उचित सरोकारलाई विधायिकाले सम्बोधन, पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता खोज्दछ । लोकतन्त्रमा खुलापनको ज्यादै महìव रहेको हुन्छ । खुलापनले नागरिकको सहभागितालाई व्यापक बनाउँछ, गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन्छ, कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, नागरिक समक्ष संसदीय सूचनाको पहुँच बढ्छ, संसदीय प्रव्रिmयामा नागरिकको सहभागिता बढ्छ, संसदीय उत्तरदायित्व निर्वाह हुन्छ, समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ । खुलापनका क्षेत्रमा यहाँ उल्लेखित कार्य गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हातेपुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ ।खुलापनसम्बन्धी संस्कृतिको प्रवर्धन विधायिकी खुलापनलाई मूर्त रूप दिन संसदीय सूचना सार्वजनिक हुन् भन्ने स्वीकार्यता, विधेयकलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सरोकारवाला, विषय विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले समेत आफ्ना राय सुझाव लिने र यसले खुला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्छ । संसदीय सूचना पारदर्शी बनाउने, संसदीय सूचनाको सहज पहुँच दिने, संसदीय सूचनालाई विद्युतीय सम्प्रेषणको प्रवर्धन गर्ने, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा खास गरी युवामा जानकारी उपलब्ध गराउने संसद्को जिम्मेवारी हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउनेलगायत थुप्रै सूचनामा पारदर्शी बन्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय खुलापनले नागरिकलाई संसद्को कामकारबाहीप्रति सुसूचित गर्न सहयोग गर्दछ । यसले संसद् सदस्यलाई प्रश्न गरी जिम्मेवार बनाउने नागरिक तयार गर्छ । संसदीय सूचनाको पारर्दिर्शतासूचनाको पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्ने, संसद् र समितिको भूमिका, कामकारबाही नियम र प्रव्रिmयाका बारेमा सूचना सार्वजनिक गर्ने, संसद् सदस्यको हाजिरी, निजी कर्मचारीको परिचय, निर्वाचन क्षेत्रस्थित कार्यालयको परिचयलगायत सूचना उपलब्ध गराउने । संसद्को कर्मचारी तथा प्रशासनका बारेमा र नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीको सम्पर्क ठेगाना सार्वजनिक गर्ने, संसदीय कार्यसूचीबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिकले राय व्यक्त गर्न पाउने, संसद् र समितिको प्रतिवेदन, अभिलेख प्रकाशन, डिजिटाइजेसन, बजेट र खर्चको पारदर्शिता, सदस्यको सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्वको विषय, सदाचारिताको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनामा सहज पहुँच संसदीय सूचना छापा माध्यम, रेडियो, टीभी, इन्टरनेट र एपहरूका माध्यमबाट सूचनामा सहज पहुँच दिने, संसद्को पूर्ण बैठकमा नागरिक भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अवलोकन गर्न पाउने सुनिश्चितता, संसदीय गतिविधि तथा कामकारबाहीमा सञ्चार माध्यमको पहुँचको सुनिश्चितता, संसदीय सूचनाको देशभर पहुँच हुनु पर्छ । नागरिकका लागि संसदीय सूचना निर्वाध रूपले साथै निःशुल्क पहुँच हुनुपर्ने जस्ता विषय पर्दछन् । संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषण संसदीय सूचनालाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने कार्यको प्रवर्धन गर्ने, विस्तृत जानकारीसहितको संसदीय वेबसाइटको निर्माण, उचित व्यवस्थापन (नियमित अपडेट), सूचना डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था, नागरिक समाजसँगको संलग्नता कायम गर्ने, नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने, संसद्का भूमिका तथा कार्यका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने हो । संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिका, संसदीय एजेन्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने, मस्यौदा विधेयकमा नागरिक संलग्न गराउने, आदि पर्दछन् । हाम्रो अभ्यास संसदीय खुलापनतर्फ हाम्रो अभ्यास बढ्दै गइरहेको छ । यस क्षेत्रमा सङ्घीय संसद् र सचिवालयले पछिल्ला दिनमा धेरै काम गरेको छ । खुलापन र सुरक्षाबिचको सन्तुलन साथै परम्परागत सोच, मान्यता, जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्थाबिच हाम्रो अभ्यासमा सीमा छन् । सभाका नियमावलीमा सभाका बैठक सामान्यतया खुला रहने, सभाको कामकारबाही हेर्न आउने व्यक्तिको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सभाध्यक्षलाई हुने, प्रवेश नियमित गर्न सभाध्यक्षले आवश्यकता अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । सभाको कामकारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबी रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।खुलापनका क्षेत्रमा सङ्घीय संसद्ले अझ धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ । कार्यव्रmममा संसदीय मामिलामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीले पत्रकारलाई संसदीय सूचनामा राम्रो पहुँच नभएको, सूचना लुकाउने गरिएको, सामान्य सूचनासमेत सूचनाको हकको प्रयोग गरेर सचिवालयमा माग्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चारकर्मीलाई सचिवालयको पूरा सहयोग नरहेको, वेबसाइट नियमित अपडेट हुने नगरेको, अङ्ग्रेजीमा वेबसाइट निर्माण र सूचना अपडेट नरहेको, संसदीय सूचनाका लागि उपयोगी हाते पुस्तक र ब्रोसर तयार हुन नसकेको, समितिमा वितरण भएका डकुमेन्ट उपलब्ध नगराएको, पत्रकारहरूले लेखेका विषयलाई पृष्ठपोषणका रूपमा भन्दा पनि खतराका रूपमा लिने गरिएको छ । पदाधिकारी जोडिएको सूचना सहज उपलब्ध नगराइने, मिडिया सेन्टरमा सञ्चारकर्मीका लागि उपयुक्त भौतिक व्यवस्थापन हुन नसकेकोे, सांसदको हाजिरी, तलब भत्तालगायत सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सूचना सञ्चारकर्मीको अधिकार हो भन्ने बुझ्न नसकेको, सबै जनता संसद् हेर्न नआउने र सम्भव पनि नभएकोले सञ्चारकर्मीले लेख्ने, प्रसारण गर्ने समाचार जनताका लागि हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने जस्ता विषय राख्नुभएको थियो ।सबै मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा हुन्छ तर पारदर्शिताको कुरा गर्ने संसद् र सचिवालयले आफ्नो समीक्षा किन गर्दैन ? भन्ने जिज्ञासासमेत सञ्चारकर्मीको थियो । कार्यव्रmममा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले संसद्को हाजिरीलगायत विषयमा बिस्तारै पारदर्शितातर्फ संसद्अगाडि बढिरहेको र संसद्को गरिमा राख्न सबै सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी रहनेमा प्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्नुभएको थियो । संसदीय खुलापन र लोकतन्त्र विषयमा विचार राख्नु हुँदै पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्र भनेको निरन्तर जवाफदेहिताको प्रणाली भएको बताउनुभयो । ‘संसद् र संसद्को सबै गतिविधि खुला हुनु पर्दछ । संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाएर आफू पनि जनताप्रति जवाफदेही हुने हो । संविधान र प्रणाली राम्रो छ तर कार्यान्वयन खोइ ? संसद्को उत्पादकत्व हुनु पर्छ कि पर्दैन ? संसद् आफैँले कति काम गरेको छ हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’सञ्चारकर्मीले गर्ने भनेको निगरानी गर्ने हो । प्रजातन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्र जवाफ माग्ने पद्धति हो । संसद्भित्र व्यक्तिगत सांसदले गरेको सबै काम पारदर्शी हुनु पर्दछ । संसद्मा नेता हुने तर संसद्को बैठकमा भाग नलिनेलाई पत्रकारले अगाडि ल्याउनु पर्दछ भन्ने विचार पनि श्रेष्ठले राख्नुभयो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सांसद र जनताबिचको संवाद कहाँ हुन्छ ? जनताले सांसदलाई भेट्ने ठाउँ कहाँ छ ? संवैधानिक अङ्गको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?’ उहाँका अनुसार संसदीय प्रव्रिmया भनेको सांसदको मात्र होइन जनताको हो । सबै विषय जनतासमक्ष पुग्नु पर्दछ । संसद् छलफल र संवाद गर्ने थलो हो । संसद्मा केही ऐन अति हतारमा र केही अति विलम्बमा भएका छन् यी दुवै खराब हुन् जसले संसद्को गरिमा घटाउँछ । संसद्मा ऐन बनाउने विषय समय लिने नै हो । संसदीय खुलापन भनेको सुन्ने मात्र होइन जवाफ दिने पनि हो भन्ने विचार उहाँले राख्नुभएको थियो । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सञ्चारकर्मीले सभ्य ढङ्गले सिस्नो लगाउनुस्, पछारिने गरेर होइन, शिक्षित गर्ने गरेर टिप्पणी गर्नुहोस् भन्नु भयो । संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । संसद्को गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन् त्यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन् त्यसैले लोकतन्त्रमा संसद्का कामकारबाहीको सूचना जनताले पाउनु पर्दछ । आमसञ्चारका माध्यमले संसदीय सूचना जनतासमक्ष लैजान महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । सबै नागरिकको पहुँच संसदीय प्रव्रिmयामा पुगेको हुँदैन । सञ्चार माध्यममार्फत संसद्मा भएका कार्यको समाचार जनतामाझ पुग्छ भने जनताका आवाजलाई समाचारका माध्यमले संसद् सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि सञ्चार माध्यममार्फत हुने गर्दछ । भनिन्छ, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले जनताको आँखा र कान भएर हेरिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मिडियाले संसद्को आलोचना पनि गर्दछ तर त्यो असल पत्रकारिताको मान्यताभित्र रहेर गर्नु पर्दछ । मिडियाका माध्यमबाट सुसूचित समाज बनाउन मद्दत गर्दछ । कतिपय विषय बहसमा आउँदछन् । अतः संसद् र सञ्चारको ज्यादै महìवपूर्ण सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी संसदीय खुलापनतर्फ अगाडि बढ्नु नै लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । लेखक सङ्घीय संसद्का सचिव हुनुहुन्छ ।
धार्मिक आस्थासँगै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण बडीमालिका
भगवान् महादेवले आगोमा जलिरहेकी सतीदेवीलाई काँधमा बोकेर ब्रह्माण्ड परिव्रmममा गरिरहँदा सतीदेवीको देब्रे कुहिनो खसेको विश्वास गरिएको बडीमालिकालाई अद्भूत शक्तिपीठका रूपमा लिइने गरिएको छ ।
‘स्कारपियो’ दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, चार घाइते
दोलखाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा१५च ९३७० नम्बरको स्कारपियाे लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको सुनकोसी गाउँपालिका पाँचकिलो नजिकै दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।
ढुङ्गा व्यवस्थापनको काम सुरु
दोलखाको सिँंगटीमा पहिरोसँगै भीमकाय ढुङ्गा बस्तीमा खस्ने जोखिम बढेपछि नेपाली सेना र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोलीले व्यवस्थापनको काम थालेको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनको सान्दर्भिकता
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक तयार गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । यसमा राइट टु रिजेक्टको प्रावधान राखिएको बताइएको छ तर कानुनका विज्ञ एवं पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले राइट टु रिजेक्ट शब्दको सट्टा माथिका सबैलाई मत दिन्न अर्थात् नन् अफ द एभव, नोटा भन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । यसलाई निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विधयेकले पनि पुष्टि गरेको छ । यस अनुसार निर्वाचन आयोगले यसरी माथिका कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भनी चिह्न लगाउने वा छाप लगाउने छुट्टैै स्थान वा चिह्न दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसबाट कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भन्ने पक्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आएमा सो निर्वाचन नै रद्ध गरी पुनः मतदान गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै असहमत छु भनी मतदान बहिष्कार गर्ने र उम्मेदवार नै ठिक भएनन् भनी नो नट अगेन भन्नुका बिचको अन्तर प्रस्ट भएको छ । यसबाट मतदानको प्रतिशत उच्च हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसै गरी प्रस्तावित विधयेकमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीबाट एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । यसबाट जनताबिच उम्मेदवार भई मतदानमा जान डराउने तर दललाई कब्जामा लिई सधैँ सांसद र मन्त्रीमा रहिरहने प्रवृत्तिलाई खुला चुनौती दिएको छ । यसबाट नयांँ पुस्ता र सधँै पछाडि परेका, कर्मठ, त्यागी, बुद्धिजीवीलगायतले मौका पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै निर्वाचन आयोगले कुनै पनि तहमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को कुनै पनि तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । यस अतिरिक्त कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित गरिएकोे छ । यसबाट राजनीतिमा देखिएको नैतिकहीनताको पराकाष्टलाई अन्त्य गर्न बल पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई केही हदमा भए पनि शुद्धतातर्फ उन्मुख गराउने पक्का छ । प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्रपतिलगायत सबै पदाधिकारीको निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोकिइने प्रावधान पनि अघि सारिएको बताइएको छ । वार्षिक बजेटमा परेको प्रतिकूल असरलाई मनन गरी जेठ १५ गते बजेट जारी हुने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । यसै गरी कानुनमै निर्वाचनको मिति लेखिएपछि सरकारको चलखेल स्वतः समाप्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचन भनेको दलबिचको प्रतिस्पर्धा हो, यसलाई नै निस्तेज गर्ने गरी सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने प्रणालीलाई हटाउनु पर्ने आवाज पहिल्यैदेखि उठेको हो । यसबाट समयमै निर्वाचन क्यालेन्डर तयार गर्न, जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापन गर्न तथा आचारसंहिता विपरीतका नयांँ आयोजना आरम्भ गर्नेलगायत हर्कतमा समयमै लगाम लाग्ने छ । यसले लोकतन्त्रलाई निरन्तरताको प्रत्याभूति पनि गर्ने छ । प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएर अभियुक्त बनेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बन्देज हुने प्रावधान अघि सारिएको छ । साथै कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् भनिएको छ । यसै गरी, सहकारीमा हिनामिना गरेको, व्यक्तिगत बेरुजु नतिरेको, कानुनबमोजिमको कर भुक्तानी नगरेको, ठेक्का सम्पन्न नगरेको लगायतका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् भनिएको छ । यी र यस्ता विषय उम्मेदवार हुने व्यक्ति र उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलले स्वयम् मनन गर्नुपर्ने विषय हुन् । यस्ता विषय पनि कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्नु भनेको नैतिकताको खडेरी महसुस हुनु हो । यसै गरी प्रस्तावित विधयेकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रावधान पनि दलहरूले प्रदर्शन गरेको लैङ्गिक समानताविरुद्धको छविबाट उब्जिएको विषय भन्दा शायदै अतिशयोक्ति होला । प्रस्तावित विधयेकमा विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । साथै विभिन्न कारणवश मतदानको दिनमा उपस्थित हुन नसक्नेले पहिल्यै मतदान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान पनि अघि सारिएकोे छ । यी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव छैन । यसै गरी मतदानको गोपनीयता भङ्ग हुँदैन भन्नेमा आयोग विश्वस्त भएमा प्रविधिमार्फत मतदान गराउन सकिने प्रावधानलाई अघि सारिएको बताइएको छ । यो कुरामा आयोगले अलि कन्जुस्याइँ गरिएको महसुस हुन्छ । आगामी २०८४ सालको मतदान विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने समयको माग पनि हो । वर्तमान संविधानका केही धारामा निर्वाचन प्रव्रिmयाका विषयमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा बोलिएको अवस्था छ । यसै गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएका छन् । यी पदहरूका उम्मेदवारहरूको योग्यता, निर्वाचन प्रव्रिmया, कर्मचारी र पर्यवेक्षकको खटनपटनलगायतका बन्दोबस्तीहरू समान हुने भएकाले अलग अलग कानुनको खासै औचित्य देखिन्न । यस अतिरिक्त निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ पनि विद्यमान छन् । यसर्थ निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जञ्जाललाई तोड्न पनि यी कानुनहरूको एकीकरण आवश्यक भएको निर्वाचन आयोगको भनाइमा एक दमै सही र राम्रै दम छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि साविकका कैयौँ ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी भयो । कारण कतिपय ऐनमा सङ्घीय एवं गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार चाहिने प्रावधान थिएनन् भने कतिपय ऐनमा भएका सङ्घीय शासन प्रणाली नसुहाउँदा प्रावधान हटाउनु पर्ने थियो । साथै २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनले दिएको अनुभव र प्राप्त सुझावका आधारमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गरी निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनको विधयेक तयार पार्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको भनाइसँंग असहमत हुने ठाउंँ देखिन्न । उहांँले प्रस्तावित विधयेकले मतदाता नामावली स्थानीय तहमार्फत दुरुस्त तुल्याइने हुँदा अब उप्रान्त मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम मतदाता सूचीबाट हट्नेलगायतको व्यवस्थापनमा सहजता पुग्ने कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । यसरी निर्वाचन आयोगले अघि सारेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनको विधयेकले मतदाता नामावलीको शुद्धता र उम्मेदवारको शुद्धताका लागि विशेष पहल गरेको अनुभूति हुन्छ । कतिसम्म भने एउटै राजनीतिक दलले एउटै पदका लागि एकभन्दा बढी उम्मेदवारका नाममा पत्र जारी गरी विवाद सिर्जना गर्ने गरेका छन् । प्रस्तावित विधयेकमा यसरी एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नाममा पत्र जारी भए सो दलको सबै उम्मेदवारको नाम रद्ध हुने व्यवस्था अघि सारिएको बताइएको छ । स्वघोषणाको आचारसंहितालाई प्रस्तावित विधयेकमा दण्डात्मक विधि अपनाइने गरी प्रस्तावित गरिएको छ । यसरी नैतिकता, इमानदारितामा आधारित हुनुपर्ने कुरा पनि ऐनमा परेका छन् । यस अतिरिक्त हालको मौन अवधिको समयलाई पनि आधाले कटौती गरिएको छ । यी संशोधनका प्रावधानले राजनीतिक दलहरू बढी निष्ठावान्, अनुशासित र योग्यता प्रणालीमा अघि बढ्नु पर्ने सङ्केत दिएको छ ।निर्वाचनको अवधिमा कुनै हुलहुज्जत हुन नपावोस्, मतदानमा अवान्छित व्रिmयाकलाप नहोस् भन्ने जस्ता पक्षबाट मतदानको दिन यातायात सञ्चालनमा कडाइ गर्ने गरिएको छ । यसबाट स्वयं मतदाता पनि प्रताडित भएको पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसर्थ प्रस्तावित विधयेकमा यी विषय पनि समावेश गरिएको छ । यसै गरी विभिन्न पदका लागि छुट्टै छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था र मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने जस्ता प्रावधान पनि विधयेकमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।यसरी निर्वाचनसम्बन्धी नीति, प्रव्रिmया र संस्थागत सुधारका लागि निर्वाचन आयोगबाट विशेष प्रयास भएको बुझिएको छ । हाल प्रस्तावित गरिएका प्रावधान अन्य मुलुकमा लागु भई अनुभवसिद्ध विषय हुन् । यसरी निर्नाचनको शुद्धताका माध्यमद्वारा मुलुकमा अवलम्बन गरिएको राजनीतिक प्रणालीलाई आमजनताले अनुभूति गर्ने गरी व्यवहारिकतामा रूपान्तरित गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रयास रहेको अनुभूति हुन्छ । अन्त्यमा, नेपालमा निर्वाचन महँगो भयो भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ । केही मानिसले राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यबाट निर्वाचन खर्च अनुदान स्वरूप पाउनु पर्ने र सोही सीमाभित्र खर्च गर्नुपर्ने अभिमत पनि अघि सार्ने गरेका छन् । उसो त कतिपयले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको वकालत पनि गरिरहेका छन् । यी र यस्ता विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व संवैधानिक व्यवस्था र सीमालाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ । तथापि यस्ता विविध पक्षमा विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । जे होस्, हाल निर्वाचन आयोगले अघि सारेको पहलको सकारात्मक पक्षमा सबैले मन, वचन र कर्मले आआफ्नो क्षेत्रबाट सघाउनु पर्छ । यस्मा भएका कमीकमजोरी र छुटेका विषयमा थपघट गरी नेपालमा निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति हुने निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन शिघ्र जारी गर्न सक्रीय हुनु पर्छ ।
निजामती सेवा: आशा र भरोसा
राज्य सञ्चालनका विविध आयामलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न निर्धारण गरिएका व्रिmयाकलाप सम्पन्न गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्रका विविध आयामभित्र रहने निजामती कर्मचारीको कार्यप्रकृति एवं सेवा प्रवाहमा रहने विविधताका कारण निजामती सेवाले मुलुकको सेवा प्रवाहका बृहत्तर क्षेत्र समेट्ने गर्दछ । यसको कार्यसम्पादनमा देखिने उतारचढावले समग्र सरकारको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ । स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवामा रहेका जनशक्ति प्रक्षेपण र प्राप्ति एवं परिचालन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा सेवामा रहेका कर्मचारीलाई टिकाइराख्न चालिएका कदम एवं कानुनी प्रबन्धहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको पाइन्छ । राज्यको सेवा वितरण एवं दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि अत्यावश्यक अवयव सार्वजनिक प्रशासन हो । सार्वजनिक प्रशासनभित्रको एक सबल तìव निजामती सेवालाई गतिशील बनाई राज्यका उपलब्ध स्रोत एवं साधनको प्रभावकारी र समुचित वितरणलाई संस्थागत गरिनु जरुरी हुन्छ । निजामती सेवामा प्रवेशका बिन्दुहरू पहिल्याई निर्धारित सर्तमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको मूल उद्देश्य राष्ट्र सेवा हो । राष्ट्र सेवाका दौरान निर्धारित सेवाको प्रत्याभूति र सुविधाको प्राप्ति नै निजामती सेवा प्रवेश र निरन्तरताको मियो हो । सार्वजनिक जीवनका आवश्यक सबै क्षेत्रको महìव समसामयिक रूपमा तल माथि हुन सक्छ । सबै क्षेत्रको संयोजनकारी माला नै सार्वजनिक जीवन हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा समर्पित हुने जनशक्तिहरू जब सेवामा प्रवेश गर्दछन्, त्यहाँ उपलब्ध न्यूनतम सेवासुविधाका अतिरिक्त सुविधामा हुने विभेदीकरण, असमानता आदिका कारण अमूक निकाय क्षेत्रलाई उच्च स्थानमा राखी मूल्याङ्कन गर्ने, उक्त स्थान प्राप्तिको पहल गर्ने, वैध रूपमा आर्थिक पाटाहरू सबल बनाएको प्रदर्शन गर्ने आदि कारण स्थिर भइरहेका कर्मचारीको समेत सलबलाहट सुरु हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । वृत्तिका खातिर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको दरबन्दीमा महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ । २०७९ फागुनसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० मा उल्लेख भए अनुसार हाल निजामती सेवातर्फ सङ्घीय दरबन्दी कुल ५३ हजार ३९७ रहेकोमा प्राविधिकतर्फ ३७.१ प्रतिशत र अप्राविधिकतर्फ ६२.९ प्रतिशत रहेको छ । २०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिला कर्मचारीको सङ्ख्या १२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म २७.७ प्रतिशत पुगेको छ ।गुणस्तरीय जनशक्तिलाई मुलुकमा टिकाइराख्न खडा भएका चुनौतीका पहाडबिच पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट शिखर चुम्ने निजामती कर्मचारी समाजमा समेत आदर्श बन्नु एक अवसर हो भने छनोटका समयमा देखाउने कौशल, ज्ञान, सिपलाई कार्य तहमा उचित प्रयोग गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीका रूपमा लिइन्छ । निजामती कर्मचारीलाई कार्यमा खटिने निश्चित समयका अतिरिक्त बिदा, भत्ता, सुविधा, सेवाको सुरक्षा जस्ता विविध कारण हालसम्म निजामती सेवा आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहिआएको छ । नेपाल सरकारबाट जारी निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यव्रmम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ निजामती कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित बन्ने माध्यम बन्न सक्छ ।देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गठित निजामती सेवालाई अन्य सरकारी सेवाहरूसंँगै अगाडि बढाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । अनुशासन र विकासका अन्य आयामहरू आत्मसात् गर्ने सरकारी सेवासँंग निजामती सेवाको परिपूरकताको सम्बन्ध विकास हुन सके राष्ट्र सेवाको बृहत्तर उद्देश्य हासिल हुन सक्छ । निजामती कर्मचारीलाई भइपरि बिदा, पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदाहरूको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको पाइन्छ । निजामती कर्मचारीलाई अस्पतालको सुविधा, स्वास्थ्य बिमा, सञ्चयकोष सुविधा, कार्यसम्पादन दौरान दुर्घटना भएमा प्राप्त हुने सुविधा, सन्तति वृत्ति, निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, वैदेशिक भ्रमणको अवसर, निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने निजामती सेवा पुरस्कारको व्यवस्थाले निजामती सेवामा रहेको आकर्षण अद्यापि कायम छ । वैदेशिक अध्ययन एवं वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठुलो सङ्ख्याका नेपाली युवा जनशक्तिलाई नेपालमा टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको वर्तमान अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाको एक सशक्त माध्यम निजामती सेवा पनि भएको छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीबाट छनोट भई नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनले आमनागरिकमाझ राज्यको उपस्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले सेवासुविधा प्रवर्र्धन गरी निजामती कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्न हुँदै आएका प्रयासलाई बढाइनु जरुरी छ । नियमित रूपमा प्रशिक्षण एवं अध्ययन, अवलोकनका माध्यमबाट चुस्त प्रशासन कायम रहे सरकारका नीतिगत प्रबन्धहरू वास्तवमा कार्यान्वयन तहमा सहजै जाने हुँदा निजामती सेवालाई व्यावसयिक रूपमा विकास गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबैले सोच्नु आवश्यक छ ।वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा एकै व्यक्ति समूहको निरन्तर पहुँच हुनु, सेवा समूहहरूबिच सेवासुविधामा भेद देखिनु, भौतिक स्रोतसाधनको पर्याप्तता र गुणस्तरमा विविधता कायमै रहनु जस्ता कारण अमूक सेवा समूहमा अलग्गै आकर्षणसमेत रहेको देखिन्छ । आफ्नो जीवनका ऊर्जाशील समय वृत्तिका लागि सुम्पिएका निजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्भाव्य क्षमताको भरपूर उपयोग गर्ने नगरेको भन्ने आरोप चिर्न सबै कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गरी सेवा प्रवाहमा समर्पणभाव जगाउनु चुनौतीपूर्ण छ । निजामती सेवाका कर्मचारी वृत्ति विकासभित्र व्यावसायिकता खोज्दै सक्षम प्रशासनको स्थापनाद्वारा सबल सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने वर्तमानको थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्न लाग्नु पर्दछ । उपलब्ध स्रोत र साधनको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारित गतिविधि यथासमयमा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरिनु पर्दछ । निजामती पुरस्कारलाई आलोचनाको घेराबाट माथि उठाउन यसको वितरण प्रणाली प्रवृत्तिको समीक्षा हुनु पर्दछ । सिफारिसकर्ताका नजिकका व्यक्तिको भागबन्डा, पहुँच र निगाहबाट माथि उठी निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्न अब्बल व्यक्तिको खोजी हुनु पर्दछ । आचरणमा भ्रष्ट कर्मचारी पुरस्कृत भएकै वर्ष भ्रष्टाचारका विवादमा संलग्न देखिनु समग्र निजामती प्रशासनकै लज्जाको विषय हो । जातीयता, क्षेत्रीयता, वर्ण, लिङ्ग, गैरव्यावसायिक सम्बन्ध जस्ता कारणबाट पुरस्कारलाई प्रभावित तुल्याइनु हुँदैन । सेवामा संलग्न व्यक्तिका नवीन अवधारणाको मूल्याङ्कन हुने गरेको सन्दर्भमा निजामती सेवामा समाहित सबै कर्मचारीले बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ । आफूले गर्न सक्ने निर्णय माथिल्लो तहका राजनीतिक व्यक्तित्व तहबाट अनुमोदन गराउँदा सुरक्षित भइन्छ भन्ने मानसिकताको चिरफार हुनु जरुरी छ । आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा व्यावसायिक सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ । रिक्त पदहरूको यथासमयमा पदपूर्ति हुन सके सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । निजामती सेवामा भएका आचरण र अनुशासनका प्रावधानको पूर्ण पालना हुन सके सक्षम र व्यावसायिक निजामती प्रशासनको स्थापना हुन सक्छ ।निजामती सेवा दिवस–२०८० समेत व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । वास्तवमा निजामतीसमेतका सार्वजनिक सेवाहरू समयानुकूल र व्यावसायिक बन्न जरुरी छ । यसमा आबद्ध जनशक्तिहरूको वृत्ति विकास र आमसेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागिसमेत जनशक्तिहरूमा व्यावसायिकताको विकास आवश्यक छ । सृजनशीलतालाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने नीति निर्माणमा योगदान गर्ने अवस्थाबाट निजामती कर्मचारी पछाडि पर्नु हँुदैन । पवित्रताको जगेर्ना गर्दै निष्ठापूर्वक जनसेवामा लाग्नुपर्ने कर्तव्य भएका निजामती कर्मचारीको सक्षमताको उपयोग गर्दै मुलुकमा समृद्धि र सुशासन कायम गराउने विषय अगाडि आउनु स्वागतयोग्य विषय हो । परिवर्तनका हिमायती, पद्धतिका पहरेदार र परिष्कृत सेवाका वाहक निजामती कर्मचारीको सेवाप्रतिको निष्ठाबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुने विश्वास लिन सकिन्छ । निजामती सेवालाई दक्षहरूले घेरिएको प्रभावकारिता कम देखाउने सङ्गठनका रूपमा कतिपय अवस्थामा चित्रित गरिँदै आइएको पाइन्छ । मनोबल उच्च बनाउने सबालमा भएका नीतिगत एवं कानुनी प्रबन्धहरूको प्रभावकारिताप्रति दृष्टि दिँदै कर्मचारीको उत्प्रेरणाको बिन्दु उच्च राख्न सक्नु जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक सेवाबाट जनताको अपेक्षा धेरै हुनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । जनसेवाको अनिवार्य निर्विकल्प संस्थागत संरचना बनेको कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिताले मुलुकको सक्षमताको स्तर मापनसमेत गर्ने हुँदा यसको सबलीकरण आवश्यक छ । कर्मचारी सेवामुखीभन्दा सुविधामुखी, नतिजामुखीभन्दा प्रव्रिmयामुखी, प्रवृत्तिमुखीभन्दा पात्रमुखी रहने गर्दछन् भन्ने कर्मचारीतन्त्रउपर सधैँ लागिरहने आक्षेप मत्थर बनाउन गर्नुपर्ने कार्यको यथासमयमा पहिचान गरी प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ । निजामती कर्मचारीको राष्ट्रिय पर्वका रूपमा रहेको निजामती सेवा दिवसले कर्मचारीमा ऊर्जाको सञ्चार गरी सेवा सुदृढीकरणमा प्रतिबद्धता, अपेक्षित नतिजामा दृढता, कार्यसम्पादनमा तत्परता एवं उत्सुकता जगाउन सक्नु पर्दछ ।
‘शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या’
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारले ल्याएको साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । १६ औँ पुस्तकालय दिवसका
चीनसँगका सहकार्यसूची
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धका मौलिक विशेषता छन् । चीनसँग नेपालको एक हजार पाँच सय वर्ष पुरानो निरन्तर सम्बन्ध कसिलो बन्दै गइरहेको छ । इसं ६४० मा चीनबाट पहिलो पटक २२ जना विद्वान् केरुङ नाकाबाट काठमाडौँ आएर नेपालका राजा नरेन्द्रदेवलाई चिनियाँ सम्राटको उपहार र सन्देश दिएको इतिहास छ । अध्यनका क्रममा लुम्बिनी हुँदै मगध पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँका शासकले पक्राउ गरेपछि चीन सम्राटको अनुरोधमा नेपाल पक्षले उनीहरूलाई मुक्त गराएर फिर्ता गराएका थिए । चीन सम्राट् अधिनस्थ ल्हासाका राजा स्रोङसेन गम्पोसँग नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह भयो र नेपालका विद्वान् कलाकर्मीले ल्हासाको प्रसिद्ध जोखाङ मन्दिरलगायत तिब्बतमा थुप्रै बौद्ध मन्दिर बनाए । त्यसपछि तिब्बतमा बौद्ध धर्म र सभ्यता निर्माण भयो । नेपाल र चीनबिच व्यापार सुरुवात भयो । भनिन्छ, चिनियाँहरूले नेपालीलाई कागज बनाउन सिकाए र नेपाल दक्षिण एसियामा कागज उत्पादन गर्ने पहिलो देश बन्यो । नेपाली सुपुत्र अरनिकोले १२ औं शताब्दीमा बेइजिङमा निर्माण गरेको सेतो मन्दिर (ह्वाइट प्यागोडा) अहिले पनि दुई पक्षीय सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा संरक्षित छ । यो सम्बन्धको सिक्री निरन्तर जोडिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘दाहाल’ प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ ।नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध सांस्कृतिक, भावनात्मक र व्यापारिक छ । सन् १७६५ र १७९२ मा नेपाल र चीनबिच विवाद नभएका होइनन् । तिब्बत र काठमाडौँबिच मनमुटाव हुँदाको भिडन्तमा तिब्बती फौजको उद्धारका लागि आएको चिनियाँ सेना र नेपाली सेनाबिच १७९२ मा रसुवाको गढीमा भिडन्त पनि भयो । अन्ततः सम्झौताद्वारा पुरानो सम्बन्ध यथावत् बनाइयो । सम्बन्धको अवयवमा सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि निरन्तर भरोसापूर्ण मित्रका रूपमा यी दुई देशले सहयोग आदानप्रदान गरिरहेका छन् । विश्वका अनेकौँ छिमेकी देशहरूबिच ज्वलन्त रूपमा देखिने सामरिकलगायत विवाद, मनमुटाव यी दुई मुलुकबिच छैनन् । छिमेकीको अर्थ नै भर–अभरमा सहयोग, आपसी हित र कुनै समस्या भए संवादबाटै समाधान हो । एउटाको अप्ठ्यारोले अर्कोलाई पिरोल्छ । त्यसैले त हिजो चिसो पठारमा हुने खाद्य अभावलाई नेपालले टारेको थियो । त्यो व्यापारिक सम्बन्धको स्वरूप आज फेरिएको छ, नेपालले चीनतर्फबाटै कतिपय खाद्यलगायत प्राविधिक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरिरहेको छ । चिनियाँ जनताको देशभक्तिपूर्ण मेहनत र नवप्रवर्तनको लगावले आज चीन हरेक अर्थमा विश्वशक्तितर्फ अग्रसर छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक अनुशासन भएको चीनबाट नेपालले चाहेको विकास र प्रविधि सहयोग हो । यसका निम्ति छिमेकी विश्वशक्ति चीनमार्फत लगानीका सम्भावना त्यागेर विकासबाट विमुख बन्ने नेपाली मनसाय छैन ।प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएलगत्तै उत्तरको हितैषी चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ । यो भ्रमणमा चीनसँग नेपालको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी महìवपूर्ण काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वचन दिनुभएको छ । हिल्सा र कोरला नाका सञ्चालनमा गर्ने पहल हुने, पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल (भैरहवा) सञ्चालनमा ल्याउने अनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि पनि चीनसँग कुराकानी हुने उहाँले बताउनुभएको छ । साथै, चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने विश्वास छ । काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको तातोपानी–बाह्रबिसे सडक खण्डको पुनर्निर्माण, काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउने, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि गति दिने तथा सीमा वारपार सडकहरू निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग र सहकार्यका सूची प्रस्ताव राख्ने नेपालको तयारी छ । बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई)को अवधारणामा विश्वभर साझेदारी कार्यक्रममार्फत मानवीयता, विकास र शान्तिका निम्ति अग्रसर चीनको अभियानमा नेपाल पनि औपचारिक सहभागी भइसकेको छ । नेपालले अपेक्षा गरेबमोजिम चीन–नेपालबिचको पारवहन सम्झौतामार्फत नेपाल भूपरिवेष्टिताको अवस्थाबाट मुक्त छ । अब नेपाली अपेक्षाबमोजिमका सहयोग अनि बिआरआईका कार्यक्रमबिच स्पष्टतासहितको सम्झौता अपेक्षित छ । स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्डताको पक्षपाती चीनले नेपालको स्वतन्त्र विकास निर्णय र भूखण्डको अधिकारप्रति सम्मान गरी असल छिमेकीको उदाहरण थपोस् भन्ने नेपाली भावना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रस्तुत हुनु वाञ्छनीय छ । साथै, सहयोग लिन चाहनेले विश्वास गुमाउन हुँदैन भन्ने हेक्का राखेर चीनका चासोहरूको सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
‘कञ्चनपुरदेखि कञ्चनजङ्घा’ लोकार्पण
पर्यटनविद् हिक्मतसिंह ऐरको कविता सङ्ग्रह ‘कञ्चनपुरदेखि कञ्चनजङ्घा, कवितामय फन्को देशको’ लोकार्पण गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ऐरको पुस्तक लोकार्पण गर्नुभएको
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उराँव भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उराँव भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बान्तावा राई भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बान्तावा राई भाषा
एक केजी सुनसहित तामाङ पक्राउ
अवैधरूपमा सुन आयात गर्ने उत्तरी रसुवामा एक महिला शनिबार मितेरी पुलबाट पक्राउ परेकी छिन् । पक्राउ पर्नेमा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–३ बृद्धिम निवासी ४१ वर्षीया पाछेमु तामाङ् रहेकी छिन् ।
चार जिल्लाका यात्रुलाई सास्ती
मध्यपहाडी राजमार्गको खुर्कोट–घुर्मी सडकखण्डमा पर्ने सोखु खोलाले हरेक वर्ष चार जिल्लाका यात्रुलाई सास्ती दिने गरेको छ । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–६, रत्नावतीस्थित सोखु खोलामा ब
