(एउटा भव्य कोठा । आधुनिक । सर्वसुविधा सम्पन्न । कोठाको कुनै एक भागमा प्रतिनिधि पात्र एक झोक्राएर बसेको छ । परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोठाको आवरणलाई दुई दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो हिन्दू संस्कृति अनुसार पितृ
बैतडीमा लम्पी स्कीन रोगबाट आठ हजार दुई सय पशुचौपाया सङ्क्रमित भएका छन् । हालसम्म लम्पी स्कीनबाट पाँच सय दुई पशुचौपाया मरेका छन् ।
जलाधार संरक्षण तथा वन्यजन्तुका लागि ३८ वटा सुक्खा पोखरी निर्माण गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले पछिल्ला तीन वर्षमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ३८ वटा पोखरी निर्माण गरेको जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी मुना शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन, आव २०७८/७९ मा संरक्षित वन अन्तर्गत १०, पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच र वन्यजन्तुका लागि पोखरी निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच गरी २० वटा पोखरी निर्माण गरिएको हो।
बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त बैठकमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलगायत विभिन्न विषयमाथि छलफल गरिने छ ।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका -१ मा बिहीबार बिहान बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा दश जना घाइते भएका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१६, गुरुवागाउँ निवासी लक्ष्मी चौधरीलाई घरमा खाना बनाउँदा बनाउँदै ग्यास सकिने र सकिँदा बजार गएर ल्याउनुपर्ने समस्या हटेको छ। घर छेउमै स्थापना भएको बायो ग्यास उद्योगले पाइपका माध्यमबाट घरमै ग्यास दिन थालेपछि समस्या हटेको उहाँ बताउनुहुन्छ। विगत डेढ महिनादेखि उद्योगले बायो ग्यास दिन थालेपछि दैनिक भान्सामा काम गर्ने आफू जस्तै महिला दिदीबहिनीलाई सहज भएको लक्ष्मी बताउनुहुन्छ।
साथै पश्चिमी नेपालमा भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको निम्न चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
वैशाख अन्तिम साता लगातार वर्षा भएपछि पश्चिम बागलुङका किसानले धानको बीउ लगाए तर जेठ लागेपछि वर्षा रोकियो । त्यसपछि अहिलेसम्म पानी परेको छैन । लामो समय पानी नपर्दा ब्याडमा धाँजा फाटेर धानको बीउ सुक्न थालेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपु¥याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
स्थानीय सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिने योजना र कार्यक्रम बनाउने अन्तिम तयारीमा सुर्खेतका स्थानीय तह छन्। बजेटको तयारीका लागि बस्ती र टोल भेलाबाट प्राप्त योजनाको प्राथमिकरण हुँदै छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्यसैका लागि व्यस्त छन्। प्राथमिकता अनुसार योजना छनोट गर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट गाउँ तथा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित आय–व्ययको विवरण तयार हुँदै छ।
रुकुमपश्चिम जिल्ला सदरमुकाम तथा खलङ्गा बजार क्षेत्रमा विद्युत् तार व्यवस्थित नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। मुसीकोट नगरपालिका–१, खलङ्गास्थित विद्युत् ट्रान्समिटरदेखि सहिद मैदान, पुष्पलाल चोक हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने बजारको मुख्य लाइन र सल्लेतर्फको बाटोमा विद्युतीय तारले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। सडक प्रयोगकर्ताले छुन सक्ने गरी विद्युतीय तार लत्रिएको पाइन्छ। सो सम्बन्धमा स्थानीयले वडा कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका छन्।
विद्यार्थीहरूले दुई सय वर्षयताको साहित्य र कलालाई समीक्षा गरेर हेर्छन्, विभिन्न हस्तीहरूको चलचित्रलाई कलावादी र समाजवादी आँखाले हेरिन्छ, आइजेन्सटाइन र मायाकोवस्कीको नाम आउँछ, कला कस्तो हुनुपर्ने भन्ने छलफल हुन्छ ।
कैलाली जिल्लाका लागि विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भएको छ। विपत् आउनुपूर्व आवश्यक तयारी र विपत्को समयमा पीडितको खोज तथा उद्धार गरी स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरिने जनाइएको छ। विपत् प्रभावित समुदायलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जवाफदेहीयुक्त मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिकार्य योजना तयार पारिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो।
विशेष अदालतले राज्यले पाउनुपर्ने कर कानुनविपरीत मिनाहा गरेको भन्दै कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो असुलउपरको आदेश गरेको छ । अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरी मङ्गलबार सजाय तोकेको हो । निजहरूको बिगो छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपियाँ कायम भएको छ । कुल बिगो अनुसार जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ ह
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उठेका जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकारको सही ढङ्गले प्रयोग गरी विवादित विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्दै आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जिम्मेवारीका साथ कार्य अगाडि बढाउने विषयमा कुनै दुई मत पाइँदैन । नेपालको संविधानको भाग २० धारा २३२(१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धमा निर्धारण गरिएका सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई तीनै तह जिम्मे