गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट राउटे समुदायलाई ५० हजार प्रदान गर्नुभएको छ ।
‘मोदी’ उपनामको टिप्पणी गरेको मुद्दामा गुजरात उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका राहुल गान्धीको सदस्यतालाई लोकसभा सचिवालयले सोमबार पुनर्बहाली गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायत विभिन्न ७ वटा सङ्गठनले आह्वान गरेको यातायात बन्दले धनकुटा सहित अरुण पूर्वका ९ जिल्लाका जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत साद अबुहमिदले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
संसद् अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सुरु भएको छ । सभामुख घिमिरेले संसद्को अवरोध हटाउनेबारे छलफल गर्न शीर्ष नेताको बैठक बोलाउनुभएको हो ।
नर्सहरूले बच्चालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा दुध चुसाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने विषय लगायत पौष्टिक आहार र विभिन्न विषयमा शिक्षा दिन सुरु गरिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भइआएबमोजिम २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरू अरू कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।
करिब चार दशक शासन गरेका कम्बोडियाली नेता हुनसेनबाट सत्ता हस्तान्तरणको घोषणासँगै उहाँका छोरा हुन मानेटलाई सोमबार राजा नोरोदोम सिहामोनीले कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।
जिल्लाको भूमे गाउँपालिका–३ सीमावासीले ‘हरेली पूजा’ गरेका छन् । सीमावासीले हरेक वर्ष धानबाली जोगाउन ‘हरेली पूजा’ गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लामा आजबाट दादुरा रुबेलाविरुद्धको विशेष खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सोमबारबाट सुरु भएको विशेष अभियानअन्तर्गत सुनसरीमा छ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहका दुई लाख ५३ हजार बालबालिकालाई खोप लगाउन लागिएको हो ।
पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका लागि तनहुँको सदरमुकाम दमौली बजारका घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा आफ्नो भूमिका वृद्धि गर्न पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २२ गते । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सदनमा देखिएको अवरोध हटाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दलको बैठकले संसद् सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत सत्ता पक्षका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । आजको बैठक अवरुद्ध सदनलाई कसरी सञ्चालन गर्नेमा केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्य सचेतक पाण्डेले सदनलाई सञ्चालन गर्न विभिन्न तहमा छलफल र संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले राख्नुभएको बैठकमा सदन सञ्चालन गर्न सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले सभाको गतिविधि र मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । दुवै सदनका सचेतकको ‘ब्रिफिङ’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका १२ सांसदले धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको रुपान्तरणका साथ अगाडि बढ्नका लागि र सङ्घीय संसद्को भूमिका अझ वृद्धि गर्न सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिले लिएका निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकको मूल भावका साथै सङ्घीय संसद्मा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय निजामती र सङ्घीय प्रहरी ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र ती विधेयक तत्काल सदनमा दर्ता गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको संवादका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार हुँदै अवैध सुन बाहिरिएको विषयको निश्पक्ष छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको विषय राख्ने जानकारी दिनुभएको मुख्य सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो । “सुन समातिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अगाडि बढायो, यो राजस्वसँग मात्र सम्बन्धित नभएको र सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिएकाले यसको अनुसन्धानका लागि सिआइबीको जिम्मा लगाएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो । रासस
साउने झरीमा रुझ्दै लाखौँ भक्तजन बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा पूजा, आराधना एवं दर्शनका लागि लाममा बसेका हुन् ।
आमनिर्वाचनपछि गण्डकी दुई पटक सरकार बनिसकेका छन् । काँग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले शनिवार एक सय दिन पूरा गरेको छ । तर, प्रदेशसभा गठन भएको सात महिनासम्म पनि यसका समितिहरू बन्न सकेका छैनन् ।