गोरखापत्र अनलाइन
बेरुजुको बढ्दो चिन्ता
अर्थशास्त्रले उत्पादनका साधन सीमित र दुर्लभ हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । भूमि, पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति आदि उत्पादनका साधन हुन् । सबै साधनलाई परिचालन गर्न मूल भूमिकाका रूपमा भने पुँजी अगाडि आउँछ । पुँजीबिना अहिलेको बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । सार्वजनिक कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने पुँजीलाई बजेटले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । देशको आय र व्ययको विवरण अर्थात् बजेट विवेकशील र यथार्थका आधारमा निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा विधायिकाले पारित गरेको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । बजेटको सही कार्यान्वयनबाटै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सुशासन र पारदर्शिताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दा सरकार लक्षित दिशामा अग्रसर हुन सक्ने छ । विशेष गरी खर्च प्रणाली विधिसम्मत हुनु जरुरी छ । विधिबाहिरको खर्चले अनियमितता बढाउँछ । लेखा प्रणालीमा विधिबाहिरको खर्चलाई मान्यता दिइँदैन । विधिविपरीतको खर्चलाई सामान्यता बेरुजु भन्ने गरिन्छ । बेरुजु देखिएको खर्च प्रणाली सबै भ्रष्टाचार त नहुन पनि सक्छ तर पनि त्यसले सुशासन भने प्रवर्धन गर्न सक्दैन । गरिएको खर्च विधि अनुरूप दुरुस्त भए बेरुजु हुँदैन । बेरुजुले वित्तीय विचलनलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने छ । त्यसैले पनि बेरुजु देखिनु तथा बढ्नुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राज्यको खर्च प्रणाली हेर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार महालेखाको ६२ आँैं प्रतिवेदन बुझाइयो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुझाउनुभएको प्रतिवेदन अब संसदीय विमर्शमा आउने छ । खर्च प्रणालीमा देखिएको ठुलो बेरुजुले महालेखाको प्रतिवेदनप्रति यतिबेला चासो चुलिएको छ । मुलुकको कुल बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोडले थपिएको छ । उठाउनुपर्ने राजस्व समयमा उठाउन सकिएको छैन । त्यसले पनि बेरुजु बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले चार खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाउन बाँकी छ । त्यसै गरी भाखा नाघेको ऋण र ब्याज पनि समयमा असुल नगरेका कारण राज्यको सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको दोहन बढेको छ । जनताको करबाट सुविधा खाने कर्मचारी र पदाधिकारीले विधिसम्मत खर्चप्रति संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । उनीहरूबाटै ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ बेरुजु भएको छ । यस्ता कार्यले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशका पाँच हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखा पद्धतिको मिहिन जाँच गरेको छ । आव २०८०÷८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्ने व्रmममा एक खर्ब नजिकको बेरुजु देखियो । देशका तीन तहकै सरकारको लेखा विधिसम्मत हुन सकेको छैन । जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीले वित्तीय दायित्व निर्वाह गर्दा विधि र प्रव्रिmया अवलम्बन गरेका छैनन् । सरकारी बजेट लिएर समयमा खर्च प्रद्धति फस्र्याेट नगर्दा देखिने बेरुजु नै हो ।सङ्घीय सरकारको बेरुजुको लामै इतिहास छ । चाहेर पनि कतिपय पक्ष सुधार गर्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पारदर्शिता तथा सुशासनमा बढी ध्यान दिने अपेक्षा थियो तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि वित्तीय उत्तरदायित्व देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक हजार १६५ कार्यालयको बेरुजु मात्र चार अर्ब दुई करोड पुगेको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारको कुल तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसै गरी स्थानीय तह अन्तर्गत ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । राज्यकै ठुला निकायमा समेत खर्चविधिमा ध्यान पुग्न सकेको देखिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यलगायतका ५३ जनालाई कार्यविधिविपरीत साढे दुई करोड आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई महालेखाले बेरुजुकै पाटोमा राखेको छ । लेखा प्रणालीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि अभिन्न आयाम हो तर देशका ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेको देखिएन । यसले स्थानीय सरकारका कार्यक्षमतामा विमर्श गर्नेलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ भएको छ । सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्न नसके पनि घटाउँदै जानु भने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
बोरिङ सिँचाइले बन्जर भूमि हरियाली
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–७ स्थित हर्दाको बन्जर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएसँगै स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ । कोदो र मकै खेती मात्र हुँदै आएको सुक्खा जग्गामा सिँचा
भिरालो बस्तीका स्थानीयवासीलाई डरैडरको बास
बाजुरामा पाखो तथा भिरालो बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासी बर्खाको समय त्रासमा बस्न बाध्य छन् । बर्खाको समय पाखो तथा भिरालो गाउँबस्तीको तल र माथिबाट थोरै पानी परे
सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करमा समेट्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ २ गते । राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले करको दायरामा नआएका गतिविधिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता व्रिmयाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।समितिले भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । भन्सार दरको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रव्रिmयालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने
काठमाडौँ, जेठ २ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने भएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजै सकिने छ ।सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिनुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख ३० गतेदेखि सोही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो ।सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षता रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दलीय आधारमा छलफलको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।
कुलेखानी–कलङ्की सडक आजदेखि १९ दिन बन्द
काठमाडौँ, जेठ २ गते । प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौँ–हेटौँडा चल्ने सडकमध्ये कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडक आज शुक्रबारदेखि मर्मतका लागि १९ दिन बन्द हुने जनाउँदै वैकल्किप मार्ग प्रयोग गर्न सबै चालकमा अनुरोध गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबीचको समन्वयमा सडक आजदेखि बन्द हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई अप््यारो नहोस् भनेर उक्त सूचना जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।मकवानपुर, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने प्रयोजनार्थ यही जेठ २ देखि २० गतेसम्म ९१९ दिन० सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोधप्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल प्रहरी हेटौँडा–काठमाडौँ वा काठमाडौँ–हेटौँडा यात्रा गर्नुपर्ने सवारीसाधनले अन्य वैैकल्पिक सडक ९कान्तिलोकपथ वा कुलेखानी–सिस्नेरी–फर्पिङ० सडक प्रयोग गरी आवागमन गर्नुरगराउनु हुनसमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछ ।” स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सवारीसाधन बन्द गरेरै उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
बणियांमा खानेपानीको हाहाकार
गाउँमा भएका पानीका मुहान सुकेपछि बणियांवासी एक जर्किन पानीका लागि दिनभरि भौँतारिने गरेका छन् । परम्परागत पानीका न्वालो (कुवा) सुकेपछि सो गाउँमा पाँच वर्षअघि लिफ्ट खानेपानी योजना
मेलम्ची तटबन्ध निर्माण हुने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मेलम्चीका बाढीपीडितको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माणमा १६ करोड रुपियाँ सरकारले प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रसंघीय अधिकारीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको कार्यकारी सचिवालयका उपमहासचिव अर्मिदा सलसिह अलिस्जाहबानाले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रदेश प्रमुखसमक्ष लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०–८१को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोष तथा बक्यौता समेत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेशको सातौ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाइएको छ ।
बेपत्ता युवती मृत फेला
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा एक युवती मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको छ । वैशाख ३० गतेदेखि हराउनुभएकी गाउँपालिकाको वडा १ खानीटोल चित्रेकी २४ वर्षीया युवती मृत फेला पर्नुभएको हो ।
गाजामा इजरायली आक्रमण : मर्नेको सङ्ख्या एक सय नाघ्यो
प्यालेस्टिनी उद्धारकर्ताहरूले बिहीबार प्रतिबन्धित गाजामा इजरायली आक्रमणमा १०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपियाँ र डिजेल-मट्टितेलमा प्रतिलिटर तीन रुपियाँ घटाएको हो ।
झण्डै छ लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा इन्जिनियर नियन्त्रणमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकजना इन्जिनियरलाई सेवाग्राहीबाट झण्डै छ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिप दुर्घटनामा दुई जना घाइते
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत तिलाको गाडगुडेनीमा क१ज ३७ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा चालक २० वर्षीय दिनेश नेपाली र हिमा गाउँपालिका–६ महावैपाथरखोलाका ५५ वर्षीय धनराज अधिकारी घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रोहित रसाइलीले जानकारी दिनुभयो।
