गोरखापत्र अनलाइनको लोकसेवा तयारी कार्यक्रमको चौथो श्रृङ्खलामा १६ वटा प्रश्नोत्तर प्रस्तुत समावेश गरेका छौं ।
जिल्लाको फलेवास नगरपालिका–५ मा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४, नारच्याङस्थित आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविरमा सञ्चार र विद्युत् सुविधा विस्तार गर्ने योजना सर्वेक्षणमै सीमित भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–९, गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य आजदेखि सुरु गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले औषधी बजारलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ ।
गाजा युद्धपछि पहिलो पटक शनिबार वेस्ट बैङ्क र गाजाको मध्य क्षेत्रमा प्यालेस्टिनीहरूले स्थानिय चुनावमा मतदान गर्न लागेको जनाइएको छ । रामल्लाहस्थित केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार इजरायलको कब्जामा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा करिब १५ लाख र गाजाको देइर अल–बलाह क्षेत्रमा ७० हजार मतदाताहरु सुचिकृत भएका छन् ।
उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–१,मराङकी याङजिन गुरूङले घरबास (होमस्टे) तालिम लिनुभएको छ ।
थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा बसोवास गर्दै आइरहेका सुकुमवासी र भूमिहीनको ‘स्क्रिनिङ’ जारी छ ।
उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा २०८२ को एक वर्षको अवधिमा १४ हजार आठ सय ९९ जना पर्यटकले उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्र भ्रमण गरेका छन् ।
पश्चिमी अफगानिस्तानको बदघिस प्रान्तमा शनिबार घरको छत खस्दा एउटै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य दुई जना घाइते भएको प्रान्तीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल भारत मुख्य नाकामा सय रुपियाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लगाइएपछि मुख्य नाकाबाट सामान ल्याउने घटेका छन् ।
नेपालगन्जमा एक जना कानुन व्यवसायीमाथि हातपात भएको नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसन र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले जनाएका छन् ।
नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानलाई सरकारले तीव्र पारेको छ । सोही क्रममा शनिबार बिहानैदेखि ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाएको छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका-६, ढल्केबर चोकस्थित करिब ५३ वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक सडक अन्ततः खाली गराइएको छ ।
पर्यटकीय संभावना बोकेका क्षेत्रलाई जोड्न र सहज यात्राका लागि जिल्लामा ८६ पदमार्ग निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा गएका छन् । केही योजना विवादका कारण सम्झौता हुन सकेका छैनन् ।